भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २० : कानुनले किन काम गरेन ?

अहिलेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन हुनुभन्दा पहिले पञ्चायतकालमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग थियो । यसको पृष्ठभूमि पञ्चायत शासन प्रणाली र राजकाजको आलोचनासँग जोडिन्छ ।

पञ्चायतकालमा पञ्चायतइतरका मानिसहरूलाई ‘अराष्ट्रिय तत्व’ भनिन्थ्यो । तर समय बित्दै जाँदा पञ्चायत पक्षधरहरू पनि चल्मलाउन थाले । राजाको र दरबारको अधिकारलाई चुनौती दिने, आफ्नो अधिकार खोज्ने लगायत काम गर्न थाले । सूर्यबहादुर थापाले नै ‘द्वैध शासन’ भनिदिए ।

पञ्चायती व्यवस्थाभित्र नै रामराजाप्रसाद सिंह जस्ता मानिसहरू आए । पञ्चायतभित्रका मानिसहरू समेत सल्बलाउन थालेपछि यिनीहरूलाई तह लगाउने उपाय सोच्न थालियो । त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग भन्ने संस्था खडा गरिएको हो । जसले अनुसन्धान गर्ने हो, उसैले मुद्दा दर्ता गर्ने, हेर्ने र सजाय तोक्ने अधिकार पाएको संस्था गठन भयो ।

डा. तुलसी गिरी, डा. भेषबहादुर थापा, डा. हर्क गुरुङ, नरकान्त अधिकारी, लोकबहादुर श्रेष्ठ लगायत समाजले उच्च सम्मान दिएका पनि अख्तियारको कारबाहीमा परे । उनीहरूलाई अनेक काण्डमा मुछेर अरूलाई तर्साउन मुद्दा चलाइएको थियो । जसले पञ्चायती शासनको विरोध गर्छ, तिनलाई ‘हामी यस्ता मुद्दा चलाएर पनि कारबाही गर्न सक्छौं’ भनी देखाउनु थियो । पछि ती मुद्दा अर्थहीन भए ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि २०४७ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो । अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको नाम फेरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राखियो । अख्तियारको तर्फबाट विशेष अदालतले मात्रै भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्ने र छिन्ने काम गर्न थाल्यो । त्यो प्रणाली नै आजसम्म निरन्तर छ ।

२०४७ सालमा संविधान आएपछि दरबारलाई ‘हाम्रो अधिकार गयो’ भन्ने लागिरहेको थियो । यही अवधिमा एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका काण्ड सार्वजनिक भइरहेका थिए । त्यही मौकामा राजाले ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, भ्रष्टाचार बढ्यो अब केही गरौं’ भनेर पटक-पटक भनेका रहेछन् । २०५६ सालमा किसुनजी प्रधानमन्त्री भएका बेलामा पनि त्यही कुरा उठेछ । किसुनजीको के नै स्वार्थ थियो र ? उहाँले ‘हुन्छ’ भनिदिनुभयो ।

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनायो । वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा बनेको कार्यदलमा म, श्रीहरि अर्याल, वीरेन्द्रबहादुर शाही लगायत ९ जनाको टिम बन्यो, भोजराज पोखरेल सदस्य सचिव हुनुहुन्थ्यो ।

कार्यदलको सुझाव अनुसार ऐन

हाम्रो कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । अख्तियारको कामकारबाहीबाट मात्रै भ्रष्टाचार घटाउन सम्भव छैन । निर्वाचित प्रतिनिधि र सरकारले जिम्मेवारी नलिइकन भ्रष्टाचारको मात्रा घट्दैन । भ्रष्टाचार घटाउन अरूको होइन, ड्राइभिङ सिटमा बस्नेको प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रतिबद्ध हुने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बेर लाग्दैन । हामीले यो प्रसंग उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्तो कार्यालय चाहिन्छ, जसले अन्य बेथितिलाई रोक्न सक्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि अनुचित कार्यमाथिको कामकारबाही अख्तियारबाट हटाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका थियौं ।

अहिलेको संविधानमा अनुचित कार्यको क्षेत्राधिकार हटाउनुपर्ने वकालत गर्दा ममाथि ज्यादा व्यक्तिगत रूपमा आक्रमण समेत भएको छ । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको पालामा ममाथि प्रलोभन र धम्की दुवै आएका थिए । ममाथि मुद्दा चलाउने धम्की दिएपछि ‘चलाउने भए चलाओ’ भनेर मैले चुनौती दिएको थिएँ । अनुचित कार्यमाथिको कारबाही हतियारको रूपमा प्रयोग भएकाले यसलाई हटाउनुपर्नेमा हाम्रो जोडबल थियो ।

सबै भ्रष्टाचारका घटनामा प्रमाण भेट्न सकिंदैन । त्यतिबेला सबै कर्मचारी र सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति विवरण लिने भनी सुझाव दियौं । तर सम्पत्ति विवरण तर्साउनका लागि हैन, रेकर्ड राख्नका लागि हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सहमत भयौं । कुनै व्यक्ति सार्वजनिक पदमा गयो भने तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था राखियो ।

कथंकदाचित पदको दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेमा छानबिन हुँदा सुरुमा पेश गरेको सम्पत्ति हेर्न सकियोस् भनेर सोध्नका लागि रेकर्ड राख्न खोजिएको हो । अख्तियारलाई अहिलेको भन्दा बढी अधिकार दिन हुँदैन, अनुचित कार्यमाथिको अनुसन्धानको अधिकार हटाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यतिबेला नै आवाज उठाएका थियौं ।

२०५९ सालमा नयाँ ऐन जारी हुँदा सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्थ्यो । उहाँले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको कारबाहीमा यसअघिका घटनाहरूमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो । तर कति अगाडिसम्मको हेर्ने भन्ने प्रश्न थियो ।

सुरुदेखि नै बाटो बिराइयो

संविधानतः राजनीतिज्ञहरूले गर्नुपर्ने काम नगर्ने, अनि सबै दोष कर्मचारीहरूमाथि थोपर्न मिल्छ र ? त्यसकारण भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २० (गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन माथिको अनुसन्धान) आपत्तिजनक होइन । तर त्यसलाई प्रयोग गर्न नचाहने प्रवृत्ति बढेको पक्का हो

ऐन जारी भएको मितिदेखि मात्र सम्पत्ति हेरिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो । कसैप्रति रिसईबी साध्न नभई पद्धति बसाल्न सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने परिपाटी राख्न खोजिएकाले आगामी दिनमा अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था गरौं भन्ने हाम्रो धारणा थियो । उसले आज घोषणा गरेको सम्पत्ति समेत ‘हिजो कहाँबाट ल्याइस् ?’ भन्न थाल्ने हो भने हामी कहीं पुग्दैनौं भन्ने हाम्रो जोडबल थियो ।

हामीले अघि सारेको तर्कमा संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा निकै झञ्झट भयो । फौजदारी न्यायको सिद्धान्तले पनि हामीलाई ऐन जारी हुनुभन्दा अघिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सुविधा हुँदैन भनेर उहाँहरूलाई सहमत गराउन निकै कठिन भयो । म राष्ट्रिय सभामा सदस्य भए पनि आमन्त्रित रूपमा राज्यव्यवस्था समितिमा डाकिएको थिएँ, आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूलाई पनि सहमत गराउन निकै लडाईं गर्नुपर्‍यो र मैले उहाँहरूलाई सहमत गराएँ ।

तर भनेजस्तो भएन । जुन दिन राजाकहाँबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा लालमोहर लाग्यो, त्यसको केही घण्टामा अख्तियारले राजस्व समूहका २२ जना अधिकृतको घरमा छापा हान्यो । मेरो बुझाइमा, त्यही दिनदेखि अख्तियारको ओरालो लाग्ने क्रम सुरु भयो ।

कानुनमा लेखिएको भन्दा बाहिर गएर त्यो काम भएको थियो । राजस्वका भ्रष्ट कर्मचारीलाई अख्तियारले छापा हान्यो भनेपछि आम मानिसमा गज्जबको तरंग पैदा हुनेभयो । उनीहरूलाई लाग्यो, ‘अब देशबाट भ्रष्टाचार जान्छ ।’ तर त्यो कारबाहीबाट निकै कमले मात्रै सजाय पाए ।

ऐनमा १२० दिन -चार महिना) भित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन पाइने व्यवस्था थियो । कर्मचारीहरूबाट सम्पत्ति विवरण नलिई अख्तियारले उनीहरूको घरमा छापा हानेको थियो । त्यही दिनदेखि कानुन मिच्ने काम भयो । अख्तियारको यो कदमले एकातिर कर्मचारीहरूको नैतिकता गिर्‍यो भने अर्कोतर्फ कानुनको अवज्ञा गर्ने काम सुरु भयो ।

त्यसयता अख्तियारले जति पनि मुद्दामा हात हाल्यो ती सबै ‘राजनीतिक औजार’ बनेको देखिन्छ । राजदरबारका पूर्व सैनिक सचिव एवं रथी विवेककुमार शाहको किताबमा यसबारेमा उल्लेख नै भएको छ । त्यहाँ अध्यागमनमा ज्यादा भ्रष्टाचार भएकाले सूर्यनाथ उपाध्याय आएर बि्रफिङ गरेको कुराहरू उल्लेख छ । एउटा निर्देशक तहको मानिसको भ्रष्टाचार र अनुसन्धान गर्न पनि दरबारमा जाहेरी गर्नुपर्ने थियो त ? त्यतिबेला अख्तियार ‘राजनीतिक औजार’ बनिसकेको थियो ।

पूर्वआयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाउनुभयो भन्ने तर्क गर्नेहरू पनि छन् । अथवा उहाँले अख्तियारको क्षयीकरणको सुरुवात गर्नुभयो भन्दा पनि फरक पर्दैन । तर, उहाँ निकै असल मानिस हो, उहाँको अरु विषयमा मैले प्रश्न उठाएको होइन ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउने र छानबिन गर्ने तत्कालीन ऐनको व्यवस्था सुरुदेखि नै ‘डिरेल’ हुँदै गयो । उहाँको अवकाशपछिका पदाधिकारी प्रभावकारी मात्र भएनन्, लामो समय अख्तियार रिक्त भयो । र, एकैचोटि लोकमानसिंह कार्की आए । उनले त्यहाँ रहँदा भष्मासुर प्रवृत्ति नै देखाए ।

कर्मचारी मात्रै भ्रष्ट छन् ?

हामीकहाँ सबै कर्मचारी भ्रष्ट छन् र यिनैका कारण मुलुक बिगि्रयो भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजियो । सबै कर्मचारी असल छन् भनेर हेरौं न । हामीले आफू बाहेक सबैलाई खराब देख्न थाल्यौं । नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले गर्ने हो । सरकारमा बस्नेहरू, मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार गरेका छन् । त्यो प्रत्यक्ष देखेपछि कर्मचारीले किन टेर्छ ?

मानिसहरूमा निराशा बढेपछि र असुरक्षित महसुस गरेपछि गडबड हुनु स्वाभाविक हो । शाखा अधिकृतभन्दा माथिका कर्मचारीहरूले आफ्ना बालबालिकालाई जुन विद्यालयमा पढाइरहेका छन्, तिनको आयस्रोतको मापन मात्रै गर्ने हो भने के हुन्छ ? तर त्यो पाटो समात्दा मात्रै शिक्षा सुधि्रन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि यही अवस्था हो । मानिसका लागि अपरिहार्य रहेका यी विधा महँगिंदै गएपछि भ्रष्टाचार बढ्नु स्वाभाविकै हो ।

भ्रष्टाचारको जरो कहीं छ भने त्यो प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हो । कर्मचारीहरूलाई यो देशको माया छैन होला र ? तर उनीहरूलाई हामीले उत्प्रेरित गर्न सकेनौं । राजनीतिक दलका नेताहरूको काम उत्प्रेरित गर्ने पनि हो । आफूलाई सदाचारी राखेर अरूलाई प्रेरित गर्ने हो । त्यो काम हामीले गर्‍यौं कि गरेनौं ? जुन ठेकेदार सबैभन्दा बढी कालोसूचीमा छ, उसैको घरमा मुलुकको महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञले आफ्नो आवास बनाएपछि उसको क्रियाकलापको संरक्षण हुँदैन र ? अनि मुलुकको सुशासन कर्मचारीले धानेर धानिन्छ र ?

जुनसुकै व्यक्ति सरकारमा आए पनि सीमित ४/५ जनाले सत्ता प्रभावित पारेका छन्, अर्थनीतिको बागडोर लिइरहेका छन् । उनीहरूले नै राजस्वको अंक हेरफेर गर्छन् भनेर हामीले सुन्नुपरेको छ भने त्यो ठाउँमा कर्मचारीहरूलाई मात्रै दोष दिएर हुन्छ र ?

राज्यसत्ताका सञ्चालकहरू जहिलेसम्म स्वच्छ वातावरण बनाउनेतर्फ उन्मुख हुँदैनन्, त्यो बेलासम्म कसैले पनि भ्रष्टाचारलाई रोक्न सक्दैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २० त के ? त्यसमा क, ख, ग वा २१, २२ थपे पनि काम छैन । अरू जेसुकै थपे पनि सुधार हुन सक्दैन । कानुनले किन काम गरेर भन्ने खोजीमा जानुपर्छ । यसरी खोज्दै जाँदा अन्तिममा त्यहीं पुगिन्छ ।

यो बेथितिको जड प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सुरु हुन्छ, गृह मन्त्रालयबाट सुरु हुन्छ । सरुवा, बढुवाबाट भ्रष्टाचार सुरु हुन्छ । कर्मचारीको सरुवा बढुवामा समेत घुस लिन थालेपछि के हुन्छ ? प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक -एआईजी) कहिले दुईवटा हुन्छ भने कहिले ६ वटा बनाइन्छ । के आधारमा यस्तो हुन्छ ? यो रोग प्रहरी हुँदै अहिले सैनिक सेवातिर पनि फैलन थालेको सुनिन्छ । यस्ता विषयमा कसैले जवाफ दिनुपरेको छ र ?

(राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)