गण्डकीमा सांसदका योजनामा बजेट दिने विवादित कार्यक्रम लागू गर्दै मुख्यमन्त्री

१ फागुन, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले विवादास्पद निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरेको छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरुको योजनामा २ करोड रुपैयाँ हाल्ने गरी कार्यक्रमको कार्यविधि तयार भइसकेको छ र छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्ने तयारी छ ।

यो कार्यक्रमलाई लिएर बजेट पास गर्ने क्रममा चर्को विवाद भएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बजेट पास गर्ने क्रममा यो कार्यक्रम नछुटाउन निर्देशन दिएका थिए । हुन्छ भनेका अर्थमन्त्री रामजी बराल प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा नअटाएपछि चर्को विवाद भएको थियो । २० दिनसम्म प्रदेशसभा नै अवरुद्ध हुन पुगेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्रिपरिषदले पास गरेको कार्यक्रम बजेटमा गायब, मुख्यमन्त्रीले सोधे स्पष्टीकरण

बजेट सुनिश्चित भए मात्र कार्यान्वयन गर्ने सहमतिपछि नाम परिवर्तन गर्दै ‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा समावेश गरिएको थियो । बजेट कार्यान्वयनका क्रममै रहेका बेला ४ मंसिरमा भएको चुनाव भयो । एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बने ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले रकमान्तर गर्ने, वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा भएको बाहेक नयाँमा बजेट हाल्न नपाउने र योजना बाँडफाँट गर्ने समय घर्किसकेको अवस्थामा विनियोजन ऐन संशोधन गरेरै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरेका छन् ।

‘कार्यविधि छिट्टै क्याबिनेटबाट पारित गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी लागिरहेका छन् । अहिले अर्थ सचिव पनि काठमाडौं भएकाले १÷२ दिन रोकिएको हो,’ एक अधिकारीले भने ।

प्रदेशसभाले २७ माघ विनियोजन विधेयकमा संशोधन गरेपछि रकमान्तर गर्न बाटो खोलिसकेको छ । यसअनुसार प्रदेशसभा सदस्यहरुले छानेका नयाँ योजनामा पनि रकमान्तर गरेर बजेट हाल्न सकिने छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कुल ७२ करोड रुपैयाँ सांसदको समन्वयनमा स्थानीय तहबाट माग गरी जिल्लास्थित प्रदेश मातहतको कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरिएको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सांसदको समन्वयनमा नयाँ योजनामा रकम पठाएर नयाँ सरकारको अनुभूति दिलाउन मुख्यमन्त्री अधिकारी लागि परेको एमालेकै एक सांसदले बताए ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अर्को कार्यविधि बनाउनुपर्ने थियो । नयाँ कार्यविधि पनि बनेको थिएन भने नयाँ योजना तथा रकम बाँडफाँट गर्ने समय पनि गुज्रिसकेकाले विनियोजन ऐन नै संशोधन गराएर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलिएको हो ।

विनियोजन ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ मा सुरू विनियोजित रकमको शत प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी आवश्यकता अनुसार रकमान्तर गर्न सक्ने उल्लेख थियो । ऐन संशोधन गरेर यो बुँदा नै झिकिएपछि अब सुरुमा विनियोजन भएभन्दा नयाँ योजनामा जति पनि रकमान्तर गर्न सक्ने बनाइएको छ ।

दफा ३ को उपदफा ५ मा अनिवार्य दायित्वको हकमाबाहेक चैत महिनाअघि रकमान्तर रोक्ने व्यवस्था थियो । यो प्रावधानलाई पनि सारेर माघ महिनाअगाडि भनिएको छ । यसले पनि सरकारलाई सजिलो बनाएको हो ।

ऐनको दफा ५ को उपदफा ६ मा ‘स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रमबाहेक अन्य कुनै आयोजना तथा कार्यक्रम थप गरिने छैन’ भनिएको बुँदालाई संशोधन गरी आर्थिक मन्त्रालयले स्वीकृति दिए कार्यान्वयन गर्न सकिने बनाइएकाले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट सांसदका नयाँ योजनामा पैसा हाल्न पनि सहज भएको हो ।

स्रोतका अनुसार अधिकारी मुख्यमन्त्री भएसँगै नयाँ योजना र आफूले चलाउन सक्ने बजेटबारे कर्मचारीहरुसँग छलफल गरेका थिए । अघिल्लो सरकारले बजेट र योजना कार्यान्वयन गर्दा आफ्नो उपस्थिति नदेखिने भएकाले मुख्यमन्त्री अधिकारीले रकमान्तर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए ।

स्रोतका अनुसार प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले विनियोजन ऐन संशोधन गर्दा प्रदेशसभामा विरोध गरेको थियो । मुख्यमन्त्री अधिकारीले संशोधन विधेयक पारित हुनुभन्दा अघिल्लो दिन प्रतिपक्ष दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई आफ्नै कार्यालयमै बोलाएर यसबारे सहमत गराएका थिए । सबै सांसदले नयाँ योजना बजेट हाल्न पाउने भएपछि कांग्रेस पनि सहमत भएको एक सांसदले बताए ।

पूर्व अर्थमन्त्री रामजी बराल भने बजेट कार्यान्वयन गर्न ५ महिनामात्र बाँकी रहँदा विनियोजन ऐन नै संशोधन गरेर नयाँ योजना हाल्ने र रकमान्तर गर्ने काम आर्थिक अनुशासन विपरीत भएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘२० प्रतिशत सुनिश्चित भएका योजनालाई बहुवर्षीयमा लगिएको छैन । तर जुन बहुवर्षीयमा नगएका र स्रोत सुनिश्चित नै नभएका योजनामा रकम थपेर वहुवर्षीयमा लैजानु भनेको राज्यसत्तामा पहुँचको दुरुपयोग भएको नांगो प्रमाण हो ।’

पूर्वाधार कार्यक्रमसँगै १ निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडकमा ३६ करोड, स्थानीय तहसँग सझेदारी कार्यक्रममा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यस्ता कार्यक्रमका रकम सांसदका खल्तीका योजनामा हाल्न खोजिनु सत्ताको दुरुपयोग भएको पूर्वअर्थमन्त्री बरालको भनाइ छ ।

तर अर्थमन्त्री सीता सुन्दासले भने दुरुपयोग होइन बजेटको सदुपयोग गर्न लागेको बताउँछिन् । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमबाट शीर्षक फेरिएर बनेको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि तयार भइरहेको बताइन् ।

‘अघिल्ला सरकारले थालेका तर पूरा नभएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । सबै काम कार्यविधिमार्फत नै हुन्छ’, सुन्दासले भनिन्, ‘रकम दुरुपयोग हुन नदिने प्रक्रिया अपनाइने छ । जनतासँग जोडिने प्रभावकारी प्रक्रिया अपनाउँछौं ।’