+
+
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा :

अर्थतन्त्रमा न वृद्धिको आशा न स्थायित्वको भरोसा

हाम्रोमा न अर्थ मन्त्रालयले मौद्रिक नीतिको स्वायत्तता स्वीकारेको देखिन्छ न त राष्ट्र बैङ्क नेतृत्वले उत्तरदायित्व सहितको स्वायत्ततामा आफूलाई खरो उतार्न सकेको छ । दुई जिम्मेवार आर्थिक निकायहरू (मौद्रिक नीति र वित्तनीति) बीचको टकरावले मर्ने भनेको आम जनता र साना व्यवसायी नै हुन् ।

डा. रेशम थापा डा. रेशम थापा
२०७९ फागुन २ गते १३:१२

हाम्रो स्कुलको हेडसर हुनुहुन्थ्यो पूर्णप्रसाद ढुंगाना । अंग्रेजी पढाउने भए पनि साहित्य र अर्थराजनीतिमा उहाँको गहिरो चासो रहेको म अहिले अड्कल काट्छु । कक्षामा टुच्च–टुच्च उखान टुक्का पनि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो ।

एक दिन कक्षाकोठा लिपपोत गर्ने बहानामा हामी केटाकेटीहरूले बेञ्चहरू त भिजायौँ नै कालोपाटी र हाजिरकापी पनि चौपट पार्‍यौं । परीक्षाको मुखैमा हिलाम्य भुइँ, चिसो बेञ्च अनि निथ्रुक्क हाजिरकापीका कारण पढाइ नहुने भयो । अफिसकोठाको छेउमा उभिएर सर पड्किनु भो, ‘हनुमानवीरले कोदो मकै छिरले ।’

अहिले मौद्रिक नीति र बजेटबीचको असमझदारीबीच सानातिना उपलब्धीहरू हासिल भएको जस्तो देखिए पनि न आर्थिक वृद्धि हासिल हुने देखिन्छ न त स्थायित्व नै । ढुङ्गाना सरले ‘हनुमानवीरले कोदो मकै छिरले’ भनेजस्तै देखिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले हालै ल्याएको अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार मौद्रिक नीतिले ७ प्रतिशतमा कायम राख्ने भनेको मुद्रास्फीतिको लक्ष्य पूरा नहुने देखिन्छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती, विप्रेषण, तरलता व्यवस्थापन जस्ता अरू सहायक लक्ष्यहरू चाहिँ पूरा हुने भनिएको छ ।

खासमा ती सफलताहरू हाम्रो मौद्रिक नीतिले कम र अन्य मुलुकको आर्थिक अवस्था साथै नागरिकस्तरको अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिले ज्यादा प्रभाव पार्ने खाले हुन् । ती उद्देश्यहरू पूरा भइरहँदा आर्थिक वृद्धि र विकासका उद्देश्यहरूमा नकारात्मक असर पार्ने पनि हुन सक्छ । अर्थतन्त्र एक चक्रीय प्रक्रिया हो, जहाँ लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ ।

नीतिगत हेलचेक्रल्याइँकै कारण थुप्रै आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चिरहेका हुन्छन् । संकुचनकारी नीतिको कारण न्यून राजस्व संकलन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कम लगानी र उत्पादकत्वमा कमी देखिएको पो हो कि ? प्रष्ट रूपमा आम जनताले बुझ्ने गरी संकुचनकारी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र खुम्च्यायो तर मुद्रास्फीति रोकेन भन्न किन कन्जुस्याईं गर्ने ?

कि यो मौद्रिक नीति तर्जुमाका बखत लिइएका मान्यता नै गलत थिए कि त हाम्रो अर्थतन्त्र मौद्रिक संरचनाको पकडभन्दा बाहिर छ । अझ मौद्रिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा विज्ञताभन्दा माथि पार्टी–राजनीति प्रेरित थियो भनेर शंका गर्ने ठाउँ पनि रहन्छ ।

यता, अर्थ मन्त्रालय भन्छ– बजेटले आत्मसात गरेको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल नहुने भयो । संकुचनकारी मौद्रिक नीतिको भरथेगमा महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धि हासिल नहुने कुरो के अर्थ मन्त्रालयले छ महिनापछि मात्र थाहा पायो ?

राष्ट्र बैङ्कको गत छ महिनाको आँकडा र चालु मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा केही अनौठा तथ्य तथा व्याख्या छन् । प्रतिवेदन भन्छ– मुद्रास्फीति ७.२६ प्रतिशत रहेको छ । यो मौद्रिक नीतिको लक्ष्य भन्दा माथि हो । किन यो पूरा नहुने दिशामा गएको हो चाहिँ भनिंदैन । स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के भने मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्‍याउने गरी विस्तारकारी नीति लिने कि आर्थिक वृद्धिलाई थाती राखेर मूल्यवृद्धि नियन्त्रणलाई जोड दिने भन्नेमा दोस्रो बाटो अबलम्बन गरेको थियो ।

के यसको व्याख्या आवश्यक पर्दैन ? झन् तराईमा चर्को मूल्यवृद्धि भएको कारणबारे बोल्नु पर्दैन ? होलसेल मूल्यमा भएको दोहोरो अंकको मूल्यवृध्दिले के संकेत गरेको होला भन्न पर्दैन ? हुन त राष्ट्र बैङ्क नै नियमनकारी निकाय अनि राष्ट्र बैङ्क नै मुद्रास्फीतिको आकलनकर्ता र व्याख्याता हो । मुद्रास्फीति मापन विधिको अन्तरकुन्तर न अर्थ मन्त्रालयलाई चासो रह्यो न त अन्य निकायलाई । दूधको साक्षी बिरालो राखेपछि, आँकडाहरू कम विश्वसनीय हुन्छन् नै ।

दोस्रो बुँदा भन्छ, ‘आयात २०.७ प्रतिशतले, निर्यात ३२.० प्रतिशतले र कुल वस्तु–व्यापार घाटा १९.२ प्रतिशतले घटेको छ ।’ यहाँ के कुरालाई जोड दिन खोजिएको होला ? नेपालको आयात–निर्यात अनुपात भन्छ रू.१०० बराबरको जम्माजम्मी व्यापारको आंकडामा रू. ९० को आयात र निर्यात रू.१० को हुने हो ।

यसको मतलब रू.९० मध्येको आयातमा रू. १८ बराबरले घट्यो रू. १० मध्येको निर्यातमा रू. ३.२ बराबरले घट्यो । यो व्यापार घाटा घट्नुको मूल श्रेय कसको भयो त ? आयात घट्नुको होइन र ? हामीले अङ्गीकार गरेको जबर्जस्ती आयात रोक्ने नीतिको प्रतिफल भनेर भन्न किन कन्जुस्याइँ गर्ने ? फेरि त्यो जबर्जस्त आयात रोक्ने कदम पनि फुकुवा भइसक्यो, होइन र ?
केही महिनालाई पुग्ने थप विदेशी मुद्रा सञ्चिती छ तर यो सकिन्छ, फेरि आयात बढ्छ नै । फेरि व्यापार घाटा चुलिन्छ नै ।

कसको लाज ढाकिदिन यो रकमी प्रतिवेदन र झेली अंकको पछि लाग्ने र कहिलेसम्म ? त्यो अल्पकालीन रणनीतिको दीर्घकालीन नकारात्मक असरको खेल न हो वृद्धि कम हुनु, राजस्व नउठ्नु र नयाँ सरकारले बजेटको आकार नै कटौती गर्नुपर्नु । हामी किन पाल्सी कुरा मात्र गर्छौं ?

विप्रेषण बारेको बुँदा भन्छ, ‘विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रूपैयाँमा २४.३ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा १३.९ प्रतिशतले बढेको छ ।’ अनि के के न हाम्रो नीतिले गर्दा बढेको जस्तो गरी चर्को स्वर छ । यो डलर र नेपालीको चक्करमा किन भुलाउन खोजेको होला ? यस्ता खाले पाल्सी कुरा र झेली अंक–आतङ्क त कति–कति ? शोधानान्तर स्थितिमा झुट, विदेशी विनिमय सञ्चितीमा झुट, संघीय सरकारको खर्च र राजस्व परिचालनमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबारे मौन ।

मानौं देशमा संघीय व्यवस्था नै आएको छैन । कुनै गणतान्त्रिक देशको प्रतिवेदन हेर्नु नि कसरी संघीयतालाई आत्मसात गरिन्छ भनेर । अझ पोहोर को भन्दा यो साल बढी विस्तृत मुद्राप्रदाय बढेको छ रे ! मानौं, पोहोर र अहिलेको समयमा केही फरक नै छैन । अनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ४.२ प्रतिशतले बढेको छ र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३.० प्रतिशतले बढेको छ रे ! त्यसोभए मौद्रिक नीति खासै उत्पादक र लगानीमैत्री त रहेनछ भन्दै यसबाट पाठ किन नसिक्ने ?

मूलतः आर्थिक र खासमा मौद्रिक विषयवस्तु आम मानिसको समझभन्दा टाढा हुन्छ नै । यसलाई झन् झन् नबुझिने र रकमी विद्यामा परिवर्तन गर्ने प्रयास दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । केही तथ्याङ्कसहितको माथिको छोटो टिप्पणी यसको उदाहरण मात्र हो । रकमी र जाली कुरा गरेर अवसरवादी राजनीतिक पक्षपोषण र एक अभिजात वर्गको हितमा हाम्रा संरचनाहरू र करदाताको पैसामा बाँच्ने अधिकारी र पदाधिकारीहरू उद्दत छन् भन्ने विषयमा पनि केही विमर्श गरौँ ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत तय हुने वित्तीय नीतिको मूल उद्देश्य आर्थिक वृद्धि, आर्थिक समानता र आर्थिक स्थायित्व कसरी हासिल गर्ने भन्ने हुन्छ । वार्षिक अनुमानित आयव्ययलाई कहाँ र कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरेर कति आय गर्ने भन्ने वृद्धिवाला उद्देश्यको मूलमर्म रहन्छ । कर र करप्रणाली व्यवस्थापनसँगै सामाजिक न्यायसँग जोडिने सम्पूर्ण वितरणका कार्यक्रमहरू समानतासँग सम्बन्धित हुने भए । त्यसरी नै आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहँदा मुद्रास्फीति लगायत अन्य आर्थिक दर र दरकारहरू कसरी कमसेकम नियन्त्रणमा राख्ने भन्ने रणनीति पनि तय गरिन्छ ।

एउटा राज्य सञ्चालनका सम्पूर्ण नीति, रणनीति, योजना र परियोजनाहरूसँग अर्थ मन्त्रालय वा वित्तीय नीति वा बजेटले सोझो सम्बन्ध राख्दछ । यसको सफलता वा असफलता पनि अन्य थुप्रै आर्थिक र विकास प्रशासनका सहायक अवयवहरूका नीति, रणनीति र कार्यनीतिमा आश्रित हुन्छ नै । त्यसमध्येको प्रमुख प्रशाखा हो मौद्रिक नीति वा प्रमुख तालुकदार निकाय राष्ट्र बैङ्क हो ।

प्रमुख प्रशाखा भएकाले नै केन्द्रीय बैङ्कले तर्जुमा गर्ने मौद्रिक नीतिको उद्देश्य नै आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्व हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयको कर, करप्रशासन र भत्तालगायतका वितरणमुखी नीतिहरूमा बाहेक अन्य दुई मूल बाटोलाई सहायोगी हुने मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नु नै राष्ट्र बैङ्कको काम, कर्तव्य र अधिकार हो ।

वृद्धि र स्थायित्वका सीमाहरू आकलन गर्ने सरकारको समितिमा राष्ट्र बैङ्क पनि रहन्छ । यही कुईंनेटामा स्वायत्तताको कार्ड खेलेर राष्ट्र बैङ्कले अर्थ मन्त्रालयलाई नटेर्नु तमाम समस्या मध्येको एक हो– नेपालको वर्तमान लड्खडाउँदो अर्थवित्तीय अवस्था ।

बेलगाम अर्थ मन्त्रालय र राजनीति प्रेरित राष्ट्र बैङ्क नेतृत्व र त्यसको परिणाम स्वरूप उत्पन्न आपसी अविश्वास नै बेथितिको जड हो । यी निकायहरूबीच मध्यस्थता गर्न सक्ने, गर्नुपर्ने र थोरै व्यवसायिकता देखाउन पर्ने निकायहरू (जस्तै; सचिवहरू, योजना आयोग, वित्त आयोग, मिडिया, एकेडेमिया र अन्य सम्बन्धित निकायहरू) पनि आपसी जुधाइमै मन–मगन रहेको यथार्थ हो ।

न बजेटले लिएको वृद्धिको उडान भर्ने सपना राष्ट्र बैङ्कले चिन्थ्यो न मुद्रास्फीतिबाट कस्ने र ब्याजदरद्वारा डस्ने मौद्रिक नीतिमा होस्टेमा हैंसे थप्ने निजिक्षेत्र र अर्थ मन्त्रालय तयार थियो । वृद्धि सम्भव नै थिएन त के अहिले अर्थमन्त्रीले आज आएर भन्न पर्छ र वृद्धि हुने भएन भनेर ! मूल्य नियन्त्रण र उत्पादनमूलक लगानीको प्रवद्र्धन सम्भव नै थिएन त अहिले आएर गभर्नरले भन्नपर्छ र ? उहाँहरूले त बिस्कुन छर्नु थियो छर्नुभो, बस् हनुमानवीरले कोदो मकै छिरेले जस्तै गरी !

प्रस्ट हुनुपर्ने कुरो के हो भने अर्थ मन्त्रालय मूलतः राजनीतिक व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने हुन्छ । ऊ जनताबाट अनुमोदित शक्ति हो र उसले त्यसको साख पाउनुपर्छ भने जनअनुमोदनको ऊर्जा अख्तियारी गर्न पनि पाउनुपर्छ । हो, यहीँ राजनीति हावी हुने डर रहन्छ किनभने नेताले उग्र आश्वासन बाँडेर चुनाव जितेको हुन्छ ।

सम्भावित आम–जनघाती मानवीय त्रुटिको अनदेखा पनि गर्न मिल्दैन कि जननिर्वाचित हुँदैमा अर्थमन्त्रीले राजनीतिप्रेरित भई वा स्वार्थसमूहको चंगुलमा परेर गलत मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने स्तरको हस्तक्षेप मौद्रिक नीति तर्जुमामा गर्न सकोस् । ऊ मूलतः राजनीतिक प्राणी हो ।

यसप्रकारको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणस्वरूप अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कलाई थोरै टाढा राखौं भनिएको हो । पूरै ध्रुवीकरण गर्ने भनिएको पनि होइन । त्यसैले स्वायत्त राष्ट्र बैङ्क वा केन्द्रीय बैङ्कको अवधारणा आएको हो । यसको मतलब सम्पूर्ण रूपमा अर्थ मन्त्रालय वा वित्तनीतिलाई नचिन्ने राष्ट्र बैङ्क भन्न खोजिएको कदापि होइन । जुन आर्थिक तथा वित्तीय चलन नेपालमा चलाउने प्रयास गरिएको छ, त्यो नितान्त गलत छ ।

यसरी नै राष्ट्र बैङ्क मूलतः गैरराजनीतिक, जनताबाट प्रत्यक्ष अनुमोदित हुन नपर्ने र विषयविज्ञताले निर्देशित हुने हुँदा बढी यान्त्रिक हुने जोखिम पनि हुन्छ । यस्तो प्रकारको यान्त्रिकीकरणबाट बचेर न्यूनतम जनचाहनाअनुरूपको नीतिनिर्माणमा मौद्रिक नीतिलाई पुर्‍याउने वा डोर्‍याउने हेतुले उत्तरदायित्वसहितको स्वायत्तताको परिकल्पना गरिएको हो । नत्र भने खासखास ठूला व्यापारी वा उत्पादक वर्गलाई मात्र ध्यानमा राखेर आम उपभोक्ता र सीमान्तकृत व्यक्ति–व्यवसाय वा वर्गलाई मार पर्ने खालको मौद्रिक नीति तर्जुमा पनि त हुन सक्ने उत्तिकै सम्भावना हुन्छ ।

यसप्रकारको आम चासोको प्रतिनिधित्व सुरक्षणका लागि भनेर उत्तरदायित्वको कवच भिराइएको हो, केन्द्रीय बैङ्कलाई न कि हत्कडी । हाम्रोमा भइरहेको एउटा निकायले अर्कोलाई सकेसम्म निषेध गर्ने जुन प्रयास देखिन्छ त्यो कि त यान्त्रिकीकरण हो या त राजनीतिप्रेरित बेइमानी । मर्कामा पर्ने त ‘गरिबीको रेखामुनि छस् है’ भनेर राज्यले नै परिचयपत्र दिएका एक लाख ८३ हजारभन्दा बढी घरधुरीमा रहने नेपाली न हुन् ।

जब यी दुई लक्ष्मणरेखाहरूलाई अनदेखा गरिन्छ तब समस्यामा पर्ने निमुखा जनता नै हुन्छन् । बैङ्क र बीमा कम्पनीहरूको मर्जरको तौरतरिका र नियत होस् वा प्रदेश र स्थानीय निकायहरूको अर्थवित्तीय क्षमता अभिवृद्धिमा उदासीनता, कहीँ न कहीँ केन्द्रीय मौद्रिक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्क यान्त्रिक नै देखिन्छ । अझ यसमाथिको राजनैतिक दाउपेच त झन् डरलाग्दो नै छ ।

तसर्थ स्वायत्त राष्ट्र बैङ्क वकालत गरिरहँदा उत्तरदायित्व सहितको स्वायत्तता परिकल्पना गरिएको हो भनेर सम्झनुपर्ने हुन्छ । हाम्रोमा न अर्थ मन्त्रालयले मौद्रिक नीतिको स्वायत्तता स्वीकारेको देखिन्छ न त राष्ट्र बैङ्क नेतृत्वले उत्तरदायित्व सहितको स्वायत्ततामा आफूलाई खरो उतार्न सकेको देखिन्छ । दुई जिम्मेवार आर्थिक निकायहरू (मौद्रिक नीति र वित्तनीति) बीचको टकरावले मर्ने भनेको आम जनता र साना व्यवसायी नै हुन् । त्यसै भनिएको होइन– दुई हात्ती लडे भने पनि खेतीपातीकै नास, मिलेर अङ्कमाल गरे भने पनि खेतीपातीकै सत्यानाश ।

तसर्थ बिस्कुन छिरल्ने हनुमानजीहरू र संस्थागत अपचलनलाई प्रश्रय दिने हात्तीहरूको डेरा निकुञ्ज वा चिडियाखाना होस् । नत्र प्रेम आचार्यहरूलाई जिउँदै जलाउन के हात्तीहरूको मौद्रिक र वित्तीय खेलवाड जिम्मेवार छैन र ? चेतना भया !

लेखकको बारेमा
डा. रेशम थापा

डा. थापा अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिवि, कीर्तिपुरका सह–प्राध्यापक हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?