परराष्ट्र नीतिमा होइन, कार्यान्वयन र रणनीति निर्माणमा समस्या

१२ फागुन, काठमाडौं । मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा भन्दा पनि कार्यान्वयन र रणनीतिमा समस्या देखिएको भन्दै विज्ञहरूले यसलाई समय सापेक्ष बनाउन सुझाव दिएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको आग्रहमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालको परराष्ट्रनीति २०७७ माथि परराष्ट्रमन्त्रीसहित भएको सार्वजनिक नीति संवाद कार्यक्रममा विज्ञहरूले उक्त सुझाव पेश गरेका हुन् ।

छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्यालले आफू मन्त्रीको रूपमा आउँदा नेपालको परराष्ट्र नीति प्रकाशन नभइसकेको र सबैले अपनत्व पनि नलिएको पाएपछि यसबारे थप परामर्श गर्न अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई सिफारिस गरेको बताइन् । सरकार र मन्त्री परिवर्तन भइरहने भए पनि परराष्ट्र नीति संविधानद्वारा निर्देशित हुने हुँदा यथावत रहने हुँदा यसलाई समय सापेक्ष बनाउनका लागि सबै पक्षसँग परामर्श गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘बदलिँदो भू–राजनीतिक अवस्थाका कारण हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा केही परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । साथै यसमा सबैको अपनत्व हुन पनि आवश्यक छ,’ मन्त्री पौड्यालले भनिन्, ‘नीति पूर्ण रूपमा परिवर्तन नभए पनि अनुभवि विज्ञहरूका सुझावअनुसार नीतिका प्राथामिकता परिवर्तन हुन्छन् । हामीले पनि भएको नीतिलाई समय सापेक्ष बनाउने र सबैले अपनत्व लिने बनाउन प्रयास गर्छौं ।’

पहिलोपटक तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरेर २०७७ सालमा नेपालको परराष्ट्र नीति बनाएका थिए । तर उक्त नीति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि मन्त्री डा. पौड्यालले यसलाई समय सापेक्ष बनाउन र कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि भन्दै विभिन्न पक्षहरूसँग परामर्श गरेकी हुन् ।

सगरमाथा संवादलाई निरन्तरता दिन तयारी हुँदै

मन्त्री पौड्यालले नेपाललाई चिनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फोरमका रूपमा सुरू गर्ने भनिएको ‘सगरमाथा संवाद’ विगतमा कोरोना महामारीका कारण बन्द गर्नुपरेको र त्यसपछिको सरकारले निरन्तरता दिन नसकेको भन्दै थप परिमार्जन गरेर पुनः सुरू गर्ने तयारी भएको जानकारी दिइन् ।

विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका रूपमा यस्ता संवाद र छलफलको थालनी गरेर नेपाललाई कूटनीतिक हबका रूपमा स्थापित गर्न सुझाव दिएका थिए ।

‘यसलाई हामी नियमित बनाउने छौं । अहिले जलवायुपरिवर्तनको कुरा गरौंला, दुई वर्षपछि हाम्रो शान्ति प्रक्रियाका बारेमा कुरा गरौंला । नेपालका असल अभ्यासहरूलाई विश्वमा चिनाउने र नेपालको कुटनीतिलाई विस्तार गर्ने किसिमको फोरमको रूपमा यसलाई अघि बढाउन गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।

कसले के सुझाव दिए ?

छलफलमा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्व राजदूतहरू, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि र विषय विज्ञले नेपालको परराष्ट्र नीति २०७७ मा आवश्यक सुधार, रणनीतिक योजना र संस्थागत तथा क्षमता विकासको आवश्यक्ता बारे आफ्नो धारणा राखे । छलफलमा सबै दलका प्रतिनिधिलाई बोलाएको भए पनि अधिकांश ठूला भनिएका दलबाट कोही पनि सहभागी भएनन् ।

छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अरनीको पाँडेले युक्रेन युद्धबाट ठूला छिमेकीको छेऊमा अवस्थित रहेपछि उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिको बारेमा पूर्व तयारी गर्ने र सोहीअनुसार परराष्ट्र नीति निर्माण गरेर कार्यन्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले यसैलाई उदाहरण मानेर भूराजनीतिमा देखिएको ध्रुवीकरणमा कता लाग्ने भनेर ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै विदेशी पक्षसँग संवाद गर्दा नेपालको पूर्व तयारी गर्नुपर्ने बताए । ‘कुनै पनि मुलुकमा राजनीतिक भ्रमण गर्दा होस् वा छलफल गर्दा हामी पूर्व तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने । सगरमाथा संवाद जस्ता कार्यक्रम गर्न, नेपालबाट विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई नेपालमा फिर्ता ल्याउने जनशक्तिको सदुपयोग गर्ने विषयमा पनि सोच्नु पर्ने उनको धारणा थियो ।

त्यस्तै जनसंख्या र भूगोलका हिसाबले पनि नेपाल सानो मुलुक नभएको भन्दै उनले नेपालको नेतृत्व क्षमताको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो उपस्थिति बढाउन जोड दिए । साथै, विदेशमा रहेका नेपाली नियोगको भूमिका बढाउन, नेपाली उत्पादन र कला संस्कृतिको प्रचार गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा नेपालको प्रचार गर्न, र अन्य मुलुकबाट कूटनीतिक अभ्यासमा भइरहेका सुधारहरूलाई अवलम्बन गर्न सिक्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै नेकपा एमालेको विदेश विभागकी सचिव तथा इजरायलका लागि पूर्वराजदूत अञ्जना शाक्यले आर्थिक कूटनीतिसँग सार्वजनिक कूटनीतिमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । साथै, अन्य मुलुकसँग भएका सहमति र समझदारी कार्यन्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले घच्घच्याउनु पर्ने बताइन् । ‘सहमति हुने तर कार्यान्वयन नहुने हुँदा यहाँको विकासमा सकरात्मक सन्देश जाँदैन । त्यसलाई सन्तुलन गर्नका लागि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले भूमिका बढाउनु पर्ने देखिन्छ,’ उनले भनिन् ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता मनिषकुमार यादवले मुलुकको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताए । ‘हामीले हाम्रो मुलुकको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर काम हुने गरी नीति सञ्चालन गर्नुप¥यो । अरूको स्वार्थका लागि उनीहरूले नै काम गरिरहेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि मुख्य गरी मुख्य राजनीतिक दलहरूका बीच एकमत हुन जरुरी हुन्छ ।’

पूर्व मुख्यसचिव तथा चीनका लागि पूर्वराजदूत लिलामणि पौड्यालले विदेश नीति सञ्चालनमा सार्वभौम सत्ताको रक्षा र राष्ट्रको हितलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । परराष्ट्र नीति बनाउँदा प्राथमिकिकरण गर्नुपर्ने र आवश्यक भएको खण्डमा सच्याउन तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘केही विषय अपरिवर्तनीय छन् । जस्तोकी हामीले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ । तर परिवर्तनीय कुरालाई आवश्यक्ताअनुसार सच्याउनुपर्छ,’ पूर्वराजदूत पौड्यालले भने ।

क्षेत्रीय संगठनहरूमा नेपालको उपस्थिति बलियो छ भनेर गलत दाबी गरिएको भन्दै उनले वास्तविकतालाई स्वीकार गरेर सोहीअनुसार गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने पर्नेमा जोड दिए । उनले विदेशी सहयोग लिँदा पनि हाम्रो हितमा छ कि छैन भनेर समेत ख्याल गर्न अनुरोध गरे । ‘विदेशी ऋण पाइयो भने हामी जेलाई पनि स्वीकार गरिहाल्ने प्रचलन छ । त्यसो गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामीले जलवायु परिवर्तनका पक्षमा काम गर्नुपर्ने छ । तर हामीलाई नै प्रतिकुल हुने जलवायु सम्बन्धी ऋण लिएका छौँ । यो राम्रो होइन ।’

त्यस्तै चीनका लागि पूर्व राजदूत रहेका डा. महेश मास्केले यसरी छोटो समय लिएर गरिने संवाद परिणाममुखी नहुने भन्दै पर्याप्त समय लिएर नीतिमाथि छलफल गर्नुपर्ने र आवश्यक विषयलाई सच्याउनु पर्ने बताए ।

पूर्वराजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठले ‘ट्र्याक टू डिप्लोमेसी’ मार्फत पनि परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न ध्यानकर्षण गराए । ‘सरकारले सिधै भन्न नसकेका विषयमा सोही देशमा कूटनीतिज्ञका रूपमा काम गरिसकेको मान्छेले सहजै मिलाउन सक्छ । त्यसैले हामीले मुलुकको हितमा हुने गरी काम गर्दा ट्र्याक टू डिप्लोमेसीलाई पनि अघि बढाउनु पर्छ,’ उनले भने ।

अमेरिकाका लागि पूर्व राजदूत डा. अर्जुन कार्कीले परराष्ट्र नीतिमा नसमेटिएको कुनै विषय नभएको भन्दै तीनलाई समय सापेक्ष बनाउन नयाँ तरिकाले परिभाषित गर्नुपर्ने बताए । उनले परराष्ट्र नीति जतिसूकै राम्रो भए पनि कार्यान्वयनका लागि क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ‘परराष्ट्र नीति जतिसुकै राम्रो बनाउन सकिन्छ । तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामा समस्या छ । त्यसको विकास गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘एउटा शक्ति राष्ट्रको स्वार्थ हुँदा अर्को शक्ति राष्ट्रको पनि स्वार्थ हुन्छ । तर हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ के हो भनेर ध्यान दिन जरुरी छ । त्यही अनुसार आफूलाई तयार गर्नुपर्छ ।’

उनले कुनै पनि मुलुकको राजदूत नियुक्त भइसकेपछि उसलाई निश्चित कोर्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने र कसरी राष्ट्रको हितमा काम गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउनु पर्ने बताए ।

त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग पूर्व प्रमुख दुर्गाप्रसाद भट्टराईले पनि कूटनीतिज्ञलाई तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सहमति जनाए । उनले अहिलेको परराष्ट्र नीतिले कर्मचारीलाई मात्रै बाँध्ने तर राजनीतिक नेतृत्वलाई इमान्दार बनाउन नसकेको बताए । ‘परराष्ट्र नीति राष्ट्र सेवक सबै खालका कूटनीतिज्ञका लागि लागू हुनुपर्छ । तर हाम्रोमा कर्मचारीलाई मात्रै बाँधेर राख्ने काम भयो, राजनीतिज्ञलाई यसले छोएन,’ उनले भने । उनले राजनीतिक नेतृत्वले विदेशका रहेका नेपालीलाई कसरी मुलुकको विकासमा उपयोग गर्ने भन्दा पनि आफ्नो दल र व्यक्तिको फाइदाका लागि प्रयोग गर्ने भन्नेमा बढी देखिएको उनको भनाइ छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक डा. खड्ग केसीले परराष्ट्र मन्त्रालय हुलाकी जस्तो मात्रै भएको भन्दै स्वदेशमा र विदेशी नियोगमा पनि जनशक्ति थप गर्नुपर्ने बताए । उनले अब जलवायु कूटनीतिलाई नेपालले सदुपयोग गर्न सकिने धारणा राखे । साथै, परराष्ट्र नीतिमा मात्रै नभएर रणनीतिक विषयमा पनि काम गर्नुपर्ने बताए ।

संविधानसभा सदस्य समेत रहिसकेकी हाल विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत डा. लिला न्याइच्याइँले विश्वभर द्वन्द्वको माहोल बढेको भन्दै ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ मा नेपालले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

त्यस्तै परराष्ट्र मामलाका जानकार रामभक्त ठाकुरले ‘आर्थिक कूटनीति’लाई अब ‘विकास कूटनीति’ का रूपमा अघि बढाउनु पर्ने बताए । उनले आचारसंहिता कार्यान्वयन नभइरहेको भन्दै त्यसमा पनि सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

पूर्व परराष्ट्र सचिव तथा पूर्व राजदूत मदनकुमार भट्टराईले परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कूटनीतिक ज्ञान बढाउन अध्ययनको आवश्यकता रहेको भन्दै दक्ष कूटनीतिज्ञ तयार गर्न मन्त्रालयले नै पढ्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

त्यस्तै परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको उपकार्यकारी निर्देशकमा कूटनीतिज्ञ राजेन्द्र पाण्डेले विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिसकेका पूर्व कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरूलाई आफूले विगतमा गरेका कार्यबाट सच्याउन सकिने विषयमा अग्रसरता लिन अनुरोध गरे ।

प्रतिष्ठानले संवादमा उठेका सबै विषयलाई संकलन गरेर सरकारलाई अनुसन्धानमा आधारित नीतिगत सुझाव दिने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीले बताए ।