कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी : सर्वोच्चको फैसलामा असहमति

२०७७ मा बिचौलियाको चाखमा संसद विघटनको मौका छोपेर सरकार आफैंले बनाएको ऐनको धज्जी उडाउँदै प्रारम्भिक कृषि क्षेत्रमा समेत वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णय गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २० पुस २०७७ मा राजपत्रमा सूचना निकालेर अनुसूचीमा राखिएको प्रावधान फेर्ने औपचारिकता पूरा गरेको थियो । यसैलाई आधार बनाएर एकदमै हतारमा गरिएको यो निर्णयमा कृषि मन्त्रालयले थाहा नै नपाएको चर्चा समेत भएको थियो । कृषि भूमि, उपज, प्रविधि, किसान र रैथाने खेतीपातीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने यस्ता निर्णयमा कृषि मन्त्रालयको कुनै भूमिका नहुनुले यसको औचित्यमाथि त्यतिबेला नै प्रश्न उठेको थियो ।

वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ कै दफामा स्पष्ट किटानी सहित राखिनुपर्ने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका निषेधित क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई अनुसूचीमा राखियो । यो नै यसका सरोकारवालाले चाहेका बेला हेरफेर गर्न सकिने नियतबाट निर्देशित कपट थियो । ऐनका धारामा भएको व्यवस्था कानुन बनाउने संसदले मात्र फेर्न सक्ने बुझेका बिचौलियाले चलखेल गर्न जानी जानी राखेको अनुसूचीको प्रावधानको सहारा लिएर यो फेरबदल गरिएको थियो ।

हुन त विगतका अनुभव हेर्ने हो भने चलखेलका आधारमा गरिने यस्ता निर्णय यस्तै काइते तरिका अपनाएर गरिन्छन् । नीतिगत भ्रष्टाचारका यस्ता नौटंकी गर्नकै लागि मौजुदा ऐन, नियम र नियमावलीमा दोहोरो अर्थ लाग्ने यस्तै भाषा लेखिने गर्छ । पछि यसैलाई आधार बनाई ‘बाधा फुकाउ’ भन्दै आफू अनुकूल निर्णय गर्ने गरिन्छ । यो नेपालको नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने सबैभन्दा सजिलो बाटो समेत हो ।

यस्तो किसानमारा हचुवा निर्णयको विरोधमा त्यति नै बेला चर्को विरोध भएको थियो । दलालको चाखमा भएको यो फेरबदलका विरुद्ध त्यति नै बेला (२०७७ असोज) सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । यो निर्णयका विरुद्ध अन्तरिम आदेश र आवश्यक परमादेश र अन्य आदेश गरिपाउन परेको यो मुद्दामा नेपालले कृषि उत्पादनमा वैदेशिक लगानी खुला नगरेको कानुनी व्यवस्थाको आधारमा यसको किनारा नलागेसम्म यसको कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भन्ने आदेश २०७७ माघ ४ गते दिइएको थियो । सर्वोच्चले गत २० जेठ २०७९ मा यसको फैसला सुनाएको थियो । यो फैसला भएको झण्डै ८ महिनापछि अहिले यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ ।

फैसलाले निवेदनको मागदाबीबारे सतही विवेचना गर्दै कानुनको प्राविधिक व्याख्या गरेर यस्तो गम्भीर विषयमा निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश दिनु नपर्ने सतही निर्णय दिएको छ । यो फैसलामार्फत दिइएको निर्णय र यस्तो निर्णयमा पुग्न लिइएको तर्क र तथ्यमा धेरै सहमत हुन सकिंदैन । यसले योसँगै अदालतको फैसला, न्याय सम्पादन शैली र विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठेको छ । यसका बारेमा थप चर्चा गरौं ।

अदालतले यो फैसला गर्दा अनुसूची फेरबदल गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको प्राविधिक विषय र उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आफ्नो चाख अनुकूल गरेको कृषि क्षेत्रको व्याख्याको मुख्य सहारा लिएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, २८ भदौ २०७७ मा मन्त्रिपरिषद् निर्णयले बनाएको अध्ययन समूहले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन दिएको सुझावलाई यसले प्रमाणको रूपमा लिएको छ । सँगै उक्त मन्त्रालयले दिएको जवाफलाई एकतर्फी रूपमा आफ्नो निर्णयको आधार बनाएको छ । यो नै यस फैसलाको मुख्य असहमति हो । कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष सरोकार रहेको तालुकदार मन्त्रालयलाई थाहासम्म नहुने र व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने मन्त्रालयले नेपालको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा टेवा पुग्ने कुरा देखिएको भन्दै यसको निर्णय गरेको कुरालाई प्रमाणको रूपमा लिइयो । यसमा ठूलै चलखेल रहेको आशंका किन नगर्ने ?

त्यस्तै, नेपालको अन्य क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरालाई आधार बनाएर यो विकास र समृद्धिका लागि गरिने कार्य भएकोले यसलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने जस्तो काइते तर्क अघि सारिएको छ । कृषि प्रकृतिसम्मत विशिष्ट उत्पादन क्षेत्र हो । यसका सामाजिक उद्यमी किसानलाई अन्य औद्योगिक उत्पादनसँग तुलना गरेर अदालतले हचुवाका भरमा बिचौलियाको पक्षमा निर्णय गरेको देखिन्छ ।

सँगै, यसले अनुसूची हेरफेरलाई सरकारको अधिकार क्षेत्रको रूपमा व्याख्या गरेर कानुनी छिद्रलाई वैधता दिएको छ भने यसले निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने कार्यले कसैलाई असर नपर्ने भन्दै अप्रत्यक्ष रूपमा वैदेशिक लगानीलाई प्रश्रय दिएको छ । ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने, प्रविधि र पैसा भित्रिने र कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकता बढ्ने भन्दै वैदेशिक लगानीलाई वैध बनाउन कसरत गरिएको छ । तर यो कसरी हुन्छ भन्ने कतै चर्चा गरिएको छैन । मानौं ७५ प्रतिशत निर्यात भएन भने यो उत्पादन के हुन्छ ? साथै लगानीकर्ताले यो उत्पादन नेपालमा बेच्दैन भन्ने के आधार छ ? यो फैसला कतै बोल्दैन ।

अदालतले निवेदक सरोकारवाला नभएको जस्तो कुरा गरेर कृषि क्षेत्र जस्तो सार्वजनिक सरोकारको विषयमा हचुवा निर्णय बनाएको कुरामा समेत सहमत हुन सकिंदैन । नेपालमा वैज्ञानिक भूमिसुधार, जनमुखी शिक्षा र खाद्य सम्प्रभुताका गफ किसान आन्दोलनका नाममा गरिने कोठे गफगाफका बासी विषय हुन् । यस्ता बहसमा किसान अधिकारका चर्का गफसँगै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नहुने कुरा समेत बेलाबेला उठिरहन्छ । यिनै आयोजकका माउ पार्टीहरू भने सरकारमा पुग्नासाथ यस्तो लगानी भित्र्याउन आतुर देखिन्छन् ।

यस्तो न्याय निरुपण गर्ने अधिकारी र अदालतलाई नेपालको कृषि क्षेत्र तहसनहस भएका कारण हामी कृषिप्रधान देशका किसान खाद्यमा निरन्तर परनिर्भर हुँदै गएका छौं भन्ने कुराको हेक्का नहुनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । खेतीकिसानीले घरबार नचलेर परदेशिएका नेपालीले रगत–पसिना गरेर ल्याएको पैसाले कृषि उपजको आयात बढाएका तथ्य छँदाछँदै किसानलाई थप सीमान्तकृत गर्ने विदेशीको खेती व्यवसायले हाम्रो हालत के होला ?

गत वर्ष मात्र ३ खर्ब बढीको कृषि उपजको आयात भएको छ । यसले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानको अवस्था देखाउँछ । घरपरिवार चलाउन नसकेर मुग्लान भासिन बाध्य, ऋणमा डुबेर मानसिक सन्तुलन र ज्यानसम्म गुमाउन बाध्य किसान दिनदिनै थपिएका छन् ।
नाफाका लागि मात्र गरिने पूँजी र प्रविधिको लगानीले त्यसै पनि कृषि क्षेत्र तहसनहस हुँदै गएको तीतो यथार्थ छँदैछ । यसलाई समेत बेवास्ता गरेर आर्थिक भूमण्डलीकरणको स्वाभाविक प्रक्रिया भन्दै बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई कृषि क्षेत्रमा प्रवेश गराउनु विडम्बनापूर्ण छ । यो जनविरोधी र राष्ट्रघाती काम हो । अब प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाएर खेतीपातीबाटै विस्थापित गरेपछि किसानहरूको हालत के होला ? सँगै, व्यापारका लागि गरिने खेतीपातीले खानेकुरा, मानव स्वास्थ्य, प्रकृति र वातावरणमा देखिने दुष्परिणामको लेखाजोखा हुने नै होला ।

यसैमा आधारित भएर यो फैसला र यसले उठाएका प्रश्नमा समेत नागरिक बहस हुने नै छ ।

यति धेरै प्रश्न र प्रतिप्रश्न उब्जाउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी के हो त ? यसको पनि छोटो चर्चा गरौं ।

प्रकृतिको दोहन र यसका लागि गरिएको उपनिवेशी यात्राले निम्त्याएको पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धलगत्तै सन् १९४८ मा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धन गर्न भन्दै २३ देशबीच व्यापार सम्झौता भयो, जसलाई कार्यान्वयन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठन स्थापित गरियो । यो एक हिसाबले विश्वयुद्ध अघि विश्वभरि फैलिएको ठूला आर्थिक साम्राज्य टिकाइराख्ने बहुराष्ट्रिय सम्झौता थियो ।

भौतिक विज्ञान र प्रविधिमा भएको विकास र धनी देशका व्यापारिक कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धासँगै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको उदय भयो, जसले अविकसित भनिने देश, क्षेत्र र समुदायको जीवनयापनका स्रोत र प्रकृतिको एकछत्र दोहन गर्न थाले । यसको प्रतिरोध बढेसँगै व्यापारका नयाँ सम्झौता गरिंदै आएका छन् । सन् १९९५ मा बनेको विश्व व्यापार संगठन यही औपनिवेशी व्यापारको जगमा स्थापित भएको हो । वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी यही विश्व व्यापार सम्झौताको अर्को पाटो मात्र हो । यस अर्थमा, यो आर्थिक विश्वव्यापीकरण र उदारीकरण प्रवद्र्धन, विस्तार र नियन्त्रण गर्ने खुला अर्थतन्त्रको पक्षपोषण गर्ने औपनिवेशिक दृष्टिकोणमा आधारित छ ।

यस्तो व्यापारका लागि गरिने लगानीले हाम्रो राष्ट्रवाद, राष्ट्रिय स्वाभिमान, समाजवादउन्मुख संविधान, खाद्य सम्प्रभुता र स्वाभिमानी किसानको जीवन पद्धति, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, रोजगारी र आम नागरिकको आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने हक के हुन्छ ? यो नै वैदेशिक लगानी बारेको मुख्य प्रश्न हो ।

नेपाल जस्तो देशले अहिलेकै भूमि व्यवस्थामा, गुजाराका लागि खेतीपाती गर्ने किसान र किसानी बेदखल नगरी निर्यात गर्न सकिने परिणामको खेतीपाती गर्न कसरी सम्भव छ ? यो निर्णयले केही जमिनदार र जग्गा दलाललाई पोस्न मात्र हो कि भन्ने आशंका छ । यसले अलिअलि खुट्टा टेक्न लागेको तरकारी र पशु उद्यमलाई तहसनहस पारेर समग्र कृषि क्षेत्रलाई पलायन बनाउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका जन्माउँछ ? यी प्रश्नहरूमा बहस विना गरिने पक्ष–विपक्षको बहसले अरूलाई त फाइदा पुर्‍याउला तर नेपाली मात्रलाई के हुन्छ ?

अहिले अदालतले कुनै अन्यथा आदेश दिन नपर्ने भनेको निर्यातका लागि मात्र विदेशी लगानी खुला गर्ने प्रस्तावमा निर्यात नै सही, लगानी गर्ने त नाफाका लागि होला । अहिले नेपालमा यस्तो नाफा आउने क्षेत्र भनेको प्राकृतिक स्रोत र श्रम हो । अरू सबै बाहिरबाटै ल्याइने हुँदा यी बाहेक कुनै पनि कुरा अन्यत्रभन्दा सस्तो कसरी हुन्छ ? यस्तो अवस्थामा प्रकृतिको दोहन र श्रमको शोषणका लागि मात्र लगानी गर्ने हैन र ? त्यसमाथि उनीहरूले गर्ने आधुनिक खेतीपातीले किसानको कृषि संस्कृति, जीवनयापन, आम्दानी र रोजगारीमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?

अहिले राष्ट्रियता र सम्प्रभुताका चर्का कुरा भइरहेका छन्, जुन मूर्त छैनन् । कृषिमा विदेशी लगानीको विषयलाई योसँगै जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो माटो र खाना स्वाभिमान र सम्प्रभुताको विषय हो । छिमेकीले सिमानामा आँखा लगायो भनेर धारेहात लगाइरहँदा देशभित्रको माटो बिगार्ने जिम्मा विदेशीलाई नै दिनु कसरी युक्तिसंगत हुन्छ ?

लगानीकर्ताहरू नाफाका लागि स्रोत र श्रमको दोहन गर्न आउने हुन् न कि हाम्रो माटो र प्रकृति जोगाउन ? यस्ता प्रश्नबारे गहिरो छलफल विना नै निर्णय हुनु कति जायज छ ? पाँच दशकदेखि टाउकाले टेकेको कृषि क्षेत्रलाई खुट्टाले टेकाउने दूरदृष्टिको ढाँचा बनाउनु पर्दैन ? खुट्टा टेकाउनुको साटो घुँडा टेकाउने बिचौलिया, दलाल र तिनैलाई पोस्न नीतिगत निर्णय गर्ने नेतृत्व तथा यस्तो निर्णय गर्न उक्साउने निकम्मा कर्मचारीले त कुनै न कुनै हिसाबले भाडा असुल्लान् तर बहुसंख्यक साना नेपाली किसानको जीविका के हुन्छ ? आम नेपालीको खाना, नाना र छानाको बन्दोबस्त के हुन्छ ?

यसरी हेर्दा, अदालतले गरेको यो फैसलामा सहमत हुनुपर्ने कुनै ठाउँ देखिंदैन । बरु कृषि जस्तो जीवनको आधार र सामाजिक उद्यमी किसानको स्वाभिमानको प्रश्नमा हचुवा निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सुझाउन सकिन्छ ।