‘पुस १० मा नफर्किए प्रचण्ड पछुताउनुपर्छ’

१४ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गठबन्धन फेरेर नेपाली कांग्रेसतिर गइसकेका छन् । पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको नेकपा एमालेले भने अझै आश मारेको छैन ।

सरकार गठन हुँदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने र एमालेले सभामुख र राष्ट्रपति लिने १० पुसको सहमतिमा आफूहरु अझै प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन्, एमाले महासचिव शंकर पोखरेल । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने एमालेको निर्णय गलत नभएको, तर उनी अहिले स्वार्थ र बाह्य दबावमा परेको पोखरेल बताउँछन् ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान हुने दिन २५ फागुनसम्म प्रचण्डलाई कोर्स करेक्सन गर्ने समय रहेको भन्दै एमाले महासचिव पोखरेलले भने, ‘उहाँले समयमै रियलाइज गर्नुहुन्छ र कोर्स करेन्क्सन गर्नुहुन्छ । १० पुसमा फर्किनुभएन भने भयंकर भुल यो भन्ने पश्चात्ताप गर्ने दिन आउन सक्छ ।’

नयाँ गठबन्धनमा लागेर प्रचण्डले सभामुख हटाउन खोजे अस्थिरताको चक्र सुरु हुने र सबभन्दा पहिला प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने समेत उनले बताएका छन् । प्रस्तुत छ, एमाले महासचिव पोखरेलसँग अनलाइनखबरकर्मी राजकुमार श्रेष्ठ र सइन्द्र राईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

१० पुसमा सुरु भएको राजनीतिक कोर्स परिवर्तन भएको जस्तो देखिन्छ । यो दुई महिने अनुभव कस्तो रह्यो ?

चुनावअघिको पाँचदलीय गठबन्धनले पनि म्याण्डेट प्राप्त गर्न नसकेको र नेकपा एमाले स्वयंले पनि म्याण्डेट प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा तुलनात्मक हिसाबले अनुकूल आधार तयार गर्नु नै उचित हुन्थ्यो । त्यस अर्थमा दुई ठूला वामपन्थी दल मिलेर तुलनात्मक हिसाबले जनताले अपेक्षा गरेका शक्तिहरुलाई साथमा लिएर सरकार बनाउनु उचित कदम थियो ।

सरकार बनेपछि जनतामा एक खालको आशा पनि देखापरेको थियो । संकटग्रस्त अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत पनि देखा परेका थिए । तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यो कुरा त्यति महत्वको विषय बन्न सकेको देखिएन । मैले उहाँलाई भेट्दा पनि भनेको थिएँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा राख्नु तपाईंको सफलताका लागि पनि जरुरी थियो । कुन अर्थमा भन्दा रास्वपाप्रति नयाँ पुस्ताको एकखालको अपेक्षा थियो । उनीहरु आमसञ्चार र सामाजिक सञ्जालबाट सामाजिक मुद्दा उठाउँदै आएकाले अलिअलि आशा र अलिअलि भय थियो ।

एमालेको व्यवस्थित कार्यक्रम र सोचहरु, प्रचण्डमा दुई पटक प्रधानमन्त्री भएर काम गर्न नपाएको एक खालको पीडा, रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केही नयाँ गरौं भन्ने खालका सपनाहरु बेचेर आएको सन्दर्भलाई जोडेर काम गर्न खोजेको भए तपाईं (प्रचण्ड) सफल हुने सम्भावना रहन्थ्यो । तर त्यसलाई तपाईंले आफ्नो शासकीय भूमिका माथिको चुनौती जस्तो ठान्नुभयो । र, तपाईं पुरानै ढर्राबाट काम गर्ने कुरालाई आज पनि अनुकूल ठान्दै हुनुहुन्छ, जुन नेपालमा असफल भइसकेको प्रयोग हो ।

पाँचदलीय गठबन्धन नोपलको शासकीय अनुकूलताका दृष्टिले सबभन्दा असफल गठबन्धन हो । जसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई संकटग्रस्त बनाउने काम गर्‍यो ।

राज्यका प्रमुख अंगमाथि जनताको विश्वास र भरोसा टुटाउने काम पाँचदलीय गठबन्धनकै कारणले भयो । किनकि परमादेश पछाडि जुन सरकार बन्यो, त्यो सरकारको समयमा अदालत पनि सर्वाधिक रुपमा आलोचनाको केन्द्र बन्यो । नेकपा एमाले विभाजन गर्नका लागि सभामुखले जे नीति अख्तियार गर्नुभयो त्यो नीति द्वैध चरित्र थियो, यही कारण संसद पनि विवादित बन्यो ।

अर्कोतर्फ सरकार आफैं पनि सुशासन र विकासका प्रश्नमा सर्वाधिक असफल भयो । त्यसकै पुनरावृत्ति गर्न खोज्नु तपाईंको असफलता हुन्छ भनेको थिएँ । कुराकानीमा त प्रचण्ड कुरा ठीकै हो भन्नुहुन्छ तर, उहाँले अहिले गरेको यात्रा विवशताको हो भन्ने लाग्छ ।

एमालेले यस अगाडि गठबन्धन सरकारको असफलता देखाउँदै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले पनि समस्या भयो कि उहाँलाई ?

मुलुकको यथार्थ स्थिति जे हो, त्यो त जनताले थाहा पाउनुपर्थ्यो ।

आफ्नो जोडबलले बनाएको सरकारलाई तपाईंहरुले असफल देखाउँदा प्रचण्डलाई बिझाएको थियो होला नि त ?

प्रचण्डलाई आफ्ना कुरा गर्न हामीले रोक लगाएका थिएनौं, हामीले हाम्रा कुरा गर्नु स्वाभाविक हो । किनकि दलहरुको बीचमा गरिएको गठबन्धन न हो, कुनै नीतिगत रुपमा एकत्व कायम गरेर गरिएको समीकरण थिएन । वास्तवमा भन्ने हो भने इतिहासमा समीक्षाको प्रश्नमा आ–आफ्नो दलको तर्फबाट त्यो विवादमा नपर्ने गरी सरकार बनेको थियो ।

भनेको त्यो गठबन्धनमा राप्रपाले आफ्नो कुरा भन्न पाउँथ्यो, एमालेले आफ्नो कुरा भन्न पाउँथ्यो ?

सरकारको कुरा के हुन्छ न्यूनतम साझा कार्यक्रमले बोल्छ । पार्टीका कुराहरु के हुन्छन्, ती पार्टीहरु जिम्मेवार हुन्छन् । पार्टीका कुराका लागि सरकार जिम्मेवार हुँदैन, संयुक्त सरकारको अवधारणा नै यही हो ।

सबै चिज मिलेर संयुक्त सरकार त बन्दैन । पार्टीहरुका आफ्ना एजेण्डा हुन्छन्, त्यो एजेण्डासँग सरकार वा समीकरणमा भएका दलहरु जिम्मेवार हुँदैनन् । तब न संयुक्त सरकार हुन्छ । संयुक्त सरकारको साझा कुरा भनेकै उनीहरुले अगाडि सारेका न्यूनतम साझा कार्यक्रम हो, जुन कुरामा कुनै पनि दलको असहमति थिए । त्यो सर्वसम्मत थियो ।

सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा चलाउने, पार्टीहरु आ–आफ्ना नीतिका आधारमा चल्नेमा कुनै विवादको विषय थिएन ।

तर प्रचण्डले हिजो सार्वजनिक रुपमै यो गठबन्धनमा आफूलाई बिझाइरहेको थियो । अहिले कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दा खुसी भएको सुनाउनुभयो त ?

असफल प्रयोगमाथि गर्व हुनु भनेको आफू सिद्धिनु हो नि ! उहाँले बुझ्नुपर्ने के हो भने नेपालको राजनीतिमा जे चिज असफल भएको छ, त्यसमा गर्व गर्नु भनेको आफ्नो ऐतिहासिक भूमिका सकिएको घोषणा गर्नु हो नि !

पाँचदलीय गठबन्धन मुलुकका लागि हितकर छ भन्ने कुरा के कुराबाट प्रमाणित भयो त ? सुशासनका दृष्टिले सबभन्दा भ्रष्ट समय पाँचदलीय गठबन्धनको समय रह्यो । व्यापारीका एजेण्ट राखेर राजश्वका दर रेटहरु हेरफेर गरियो भन्ने आरोप लाग्यो । निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुर्‍याइयो र नेपालका बहुसंख्यक उद्योगहरुलाई धरासायी बनाइयो भन्ने आरोप लाग्यो । यस्तो त विगतमा कहिल्यै पनि भएको थिएन नि ।

अर्कोतर्फ सरुवा, बढुवा आदिमा मोल–मोलाइ हुने र एकप्रकारले भन्ने हो भने वैध सत्ताका ठाउँमा अवैध सत्ता शक्तिशाली हुने स्थिति देखापर्‍यो । खासगरी प्रधानमन्त्री पत्नी र अर्थमन्त्रीबीचको सौदाबाजी र लेनदेन शासकीय भूमिकाको प्रधान पक्ष बन्यो भन्ने कुरा बाहिर आउनु सुखद होइन ।

यस्तो असफल प्रयोगलाई सहज ठान्नु भनेको डेलिभरी, विकास र समृद्धि मेरो प्राथमिकता होइन भनेर घोषणा गर्नु हो । यस्तो कुरा त प्रचण्ड जत्तिको नेताका लागि उचित भएन । अहिले पनि उहाँ जुन कोर्समा हिंड्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो अन्तत: गलत सावित हुनेछ ।

एमालेको गठबन्धनमा बस्दा संविधानमाथि खतरा भएर कांग्रेससँग जानु परेको भन्ने प्रचण्डको तर्क छ नि ?

संविधानमाथिको खतरा भन्ने त काल्पनिक कुरा जस्तो लाग्छ । म के ठान्छु भने सुशासन र विकासको माध्यमबाट जनतालाई सम्बोधन गर्न सकेनौं भने संविधान मात्र होइन, प्रणालीमाथि नै संकट पैदा हुन्छ । मुख्य कुरा भनेको जनतालाई जे कुराको चाहना हो, त्यसलाई सम्बोधनतिर दलहरु अगाडि बढ्न सक्नुपर्‍यो ।

जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्यो भने संविधान जीवित रहन्छ । जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने संविधान बदलिरहन्छ नि त । त्यसअर्थमा शासकीय प्रबन्धको मुख्य अस्त्र के हो भन्दा जनताको चाहना हो । जनचाहनालाई विधिसम्मत त बनाउनुपर्छ, तर जनचाहना विपरीत वैधानिक सत्ता स्थापना गर्ने भन्ने हुन्छ र कहीं ?

जनताको चाहना एकातिर अनि वैधानिक प्रबन्ध अर्कातिर हुन सक्छ र दुनियाँमा ? त्यसो भयो भने त जनताले वैधानिक चाहना बदलिहाल्छ नि ।

जनताको चाहनाको कुरा गर्दा त ठूला दलहरु कांग्रेस वा एमालेले सरकार बनाउनुपर्थ्यो । तर त्यसबेला एमालेले नै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनायो नि ?

जनताको रोजाइको पहिलो पार्टी त एमाले नै हो । कांग्रेस पहिलो भएको त प्राविधिक कारणले हो, गठबन्धनको कारणले हो । तथ्यले बताउँछ, ७७ मध्ये ४४ जिल्लामा एमाले पहिलो शक्ति छ । सातमध्ये ६ प्रदेशमा एमाले पहिलो शक्ति छ । सिट संख्यामा कांग्रेस पहिलो शक्ति भयो । किनकि उनीहरुले पाँचदलीय गठबन्धन बनाएका थिए । यसअर्थमा कांग्रेस पहिलो भयो भन्ने तथ्य कुरा हो, त्यसलाई हामीले अस्वीकार गरेकै छैन ।

अर्कातिर, पाँचदलीय गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेको थियो भने तपाईंले भनेजस्तै हुन्थ्यो । जति म्याण्डेटका साथ गएका थिए, त्यो भन्दा बढी उपलब्धि हासिल गरेको थियो भने उनीहरुले भन्ने ठाउँ रहन्थ्यो । दुई तिहाइ लिएर चुनावमा जाने, तर बहुमत समेत प्राप्त गर्न नसक्नु भनेको जनादेश गुमाएको पाँचदलीय गठबन्धन हो ।

त्यसअर्थमा हामीले अहिले पाँचदलीय गठबन्धनलाई जनताले अस्वीकार गरेका छन् । पाँचदलीय समीकरण मुलुक र जनताका लागि असफल भइसकेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा पाँचदलीय गठबन्धन भत्काउन नेतृत्वले छोड्न पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने एमालेको निष्कर्ष पछिको परिस्थितिमा १० पुसको समीकरण बन्न पुगेको हो ।

हामीले त्यसबेला कांग्रेससँग पनि बाटो खुला राखेका थियौं, माओवादीसँग पनि बाटो खुला राखेका थियौं । कांग्रेस चाहिं ७६ (२) अनुसारको सरकारका लागि इच्छुक भएन । माओवादी इच्छुक भयो । त्यसअर्थमा हामीले माओवादीसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।

त्यसबेला कांग्रेसले चाहिं संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम आफ्नै नेतृत्वको सरकार चाहन्थ्यो ?

उसको व्यवहारले देखाउँथ्यो नि !

तर एमालेले थालेको त्यो तेस्रो शक्ति नेतृत्वको सरकार मुलुकका निम्ति त निकै महँगो पर्ला जस्तो देखियो नि ? किनकि राजनीति अस्थिरतातिर जाने भयो, होइन ?

अहिले नयाँ समीकरणतिर जाँदा पनि तेस्रो शक्ति अझ बढी स्थापित हुनेतिर जाँदैछ नि ! हामीले आलोपालोको कुरा गर्दा अढाइ वर्षको कुरा थियो । अहिले त्यो भन्दा बढी समय माओवादीले प्राप्त गर्ने भन्ने सुनिन्छ । यद्यपि यो राष्ट्रपतिको चुनावसम्मको अस्त्र हो भन्ने म ठान्छु । निर्वाचन पछि के हुन्छ भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ । तर संवैधानिक अंगहरुको निर्वाचनपछिको परिदृश्य फरक पर्छ भन्ने लाग्छ ।

त्यस्तो वातावरणका निम्ति एमालेले नै मूभ गर्छ ?

एमाले पुस १० को सहमतिमा प्रतिबद्ध छ । माओवादी केन्द्र पुस १० को सहमतिमा छ कि छैन भन्ने परिणाम २५ गते पछाडि निस्कन्छ ।

प्रचण्डले सार्वजनिक मञ्चबाटै नयाँ गठबन्धन बनिसक्यो, एमालेले आफ्नो बाटो लाग्दा हुन्छ भनिसक्नुभयो । एमालेले के परीक्षण गर्न खोजेको ?

पुस १० गते जे सहमति भएको छ, त्यसको पक्षमा एमाले अन्तिम समयसम्म उभियो भन्ने कुराको सन्देश दिन चाहन्छ ।

कांग्रेस बाहेक दललाई लेखेको पत्र पनि सन्देश मात्रै हो ?

त्यसले उनीहरुलाई प्रभाव पार्यो भने परिणाम पनि निस्कन्छ । प्रभाव पार्न सकेन भने स्वाभाविक रुपले जसले १० पुसको जनआकांक्षा विपरीत उभ्याउँछ, त्यो कमजोर भएर जान्छ । त्यसअर्थमा एमालेलाई दुवै हातमा लड्डु छ । सहमतिको पक्षमा माओवादीहरु आए भने परिणाम पनि सकारात्मक हुन्छ ।

सहमतिलाई उल्लङ्घन गरे भने जनताले राम्रै ढंगले बुझ्न पाउँछन् । एमालेको राम्रो सदासयताका बाबजुद माओवादीले जुन गल्ती गरेको छ, त्यो इतिहासकै पछिल्लो गल्ती हुनेछ । त्यसपछि गल्ती गर्ने अवसर पनि पाउने छैन भन्ने प्रतिक्रियाहरु उसले सुन्नुपर्नेछ ।

कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा प्रस्तावक र समर्थक बसेका दलहरुले यति छिटो रिभ्यू गर्लान् र ?

रिभ्यू गर्न के फरक पर्छ र ! कहिलेकाहीं उम्मेदवार आफैंले भोट नहालेको इतिहास पनि हाम्रो सामुन्नेमा छ । प्रस्तावक र समर्थक के ठूलो कुरा भयो र !

तर राजनीतिमा न्यूनतम मूल्य र मान्यता भन्ने त होला नि ?

त्यस्तो कुरा भए त १० पुसको सहमति तलमाथि हुने नै थिएन नि । मूल्य र मान्यताकै कुरा गर्ने हो भने आफू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि राष्ट्रपतिकहाँ जुन दलहरुले दस्तखत बुझाए, त्यसप्रतिको कुनै मूल्य र मान्यता हुँदैन ? त्यो बदलिन सक्छ भने प्रस्तावक र समर्थकबाट बदलिन सकिंदैन !

फेरि सुवास नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिमा जिताउनुपर्छ भन्ने खतरा ….

खतरा होइन, आइपुग्नु चाहिं मुलुकको हितमा हुन्छ । त्यसलाई खतरा भन्नुभएन ।

१० पुसमा सबै भागबण्डा भयो । तर, तत्कालै राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता देखिनुबारे एमालेको बुझाइ के हो ?

यो एमालेलाई सोध्ने प्रश्न होइन । एमाले त यस्तो समझदारीबाट माओवादी केन्द्र र उसको अध्यक्ष किन डिरेल हुनुभयो भन्ने उहाँले बताउने कुरा हो । हामी यति मात्रै भन्न सक्छौं, उहाँ समझदारीबाट बाहिर जाने कुरा चाहिं रहस्यपूर्ण छ । र एकप्रकारले भन्दा मुलुकको हित विपरीत छ । किनकि नेपालका राजनीतिक दलहरुले चाहिं कतैको दबावमा नपरी बनाएको सरकार बदल्ने खालको कुरामा बाह्य प्रभाव छ भन्ने जे बुझाइ प्रकट भएको छ, र त्यसकारण प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भन्ने कुरा त राम्रो होइन नि ।

उहाँ समझदारीबाट बाहिर जाने कुरा चाहिं रहस्यपूर्ण छ । एकप्रकारले भन्ने हो भने मुलुकको हितको विरुद्धमा छ ।  किनकि, नेपालका राजनीतिक दलहरुले कतैको दबावमा नपरिकन बनाएको सरकारलाई बदल्ने खालको कुरामा बाह्य प्रभाव छ भन्ने जे बुझाइ प्रकट भएको छ त्यसको सहयोगी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भन्ने कुरा त हाम्रो होइन नि !

मुलुकको प्रधानमन्त्री त मुलुकको हितको पक्षमा उभिन सक्नुपर्‍यो नि ! उहाँलाई के बाध्यता पर्‍यो उहाँले जान्ने कुरा हो । त्यो बाध्यतालाई चिर्ने सामर्थ्य प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्दछ । तब एउटा सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्री हुँ भन्न औचित्यपूर्ण हुन्छ ।

युवाहरुको चाहनामा बनेको नयाँ दल र कम्युनिष्टहरु (तपाईंहरुले भन्ने सजातीय) को गठबन्धन नटिक्नुमा तपाईंहरुको सामर्थ्यमाथि पनि प्रश्न उठ्ला नि ?

त्यस्तो त होइन । हामीले त पाँच वर्ष पछाडिको तयारी गर्ने भनेर मूड बनाएकै थियौं । हाम्रा लागि त कुनै समस्याको विषय होइन । सरकार हाम्रो प्राथमिकताको विषय थिएन । सरकारको नेतृत्व गर्न प्रचण्डजीलाई दिएका थियौं । उहाँले जुन–जुन मन्त्रालय चाहनुभयो, त्यो छोडिदिएका थियौं ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले पाएका मन्त्रालय छोडिदिनुपर्थ्यो भन्नुभयो, त्यो बेग्लै कुरा हो । हामीले जुन उदारता देखायौं, त्यो उदारता सबै पार्टीले देखाउनुपर्छ भन्ने थिएन । रास्वपाले गृह र राप्रपाले जलस्रोत मन्त्रालयको दाबी गर्ने कुरालाई स्वाभाविक ठानिएको हो ।

हामीले भागबण्डाको विषयलाई प्राथमिकताको विषय बनाएनौं । हामीले जति मन्त्रालय पाएका छौं, एकप्रकारले भन्नुपर्दा १० जना बराबर एक हो । एउटा राज्यमन्त्री त रास्वपालाई दिएका थियौं ।

माओवादीको भूमिका सरकारमा ५ जना बराबर एक छ । हामी सरकारको प्रमुख पार्टी उपप्रधानमन्त्री लिएर १० जना सांसद बराबर १ मन्त्री हो । हामीले कति उदारता देखाएको थियौं भन्ने कुरा त तथ्यले बताउँछ नि ।

तपाईंहरुलाई छोडेर उता जाँदा गठबन्धनका दलको संख्या आठ पुग्यो । त्यहाँ भागबण्डा हुँदा प्रधानमन्त्रीको दलले अहिलेभन्दा कम मन्त्रालय पाउने होला, तैपनि एमालेसँग किन कम्फर्ट महसुस गरेन ?

त्यो त उहाँलाई सोध्ने कुरा हो । किनभने उहाँले काम गर्ने अनुकूल आधार खोज्ने भन्नुभयो, हामीले सबै ठीक छ भन्यौं । सामान्यतया प्रधानमन्त्रीले रक्षामन्त्री राख्नुपर्थ्यो  उहाँले नै नराख्ने कुरा गर्नुभयो । ठीकै छ, हामी लिइदिन्छौं भन्यौं ।

प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नेतृत्व गर्नुपर्थ्यो, परराष्ट्र मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै दलबाट हुनुपर्थ्यो  । उहाँले लिनुभएन, नलिने कुरा गरेपछि ठीक छ भन्यौं । उहाँले जे जे चाहनुभयो, त्यही त्यही छोडेकै थियौं । कुनै अडान लिएर उहाँलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गरेनौं ।

सरकार सञ्चालनमा हस्तक्षेप भयो, कुन दललाई कुन मन्त्रालय भन्ने निर्णय एमाले अध्यक्षले गर्नुभयो भन्ने छ नि ?

समीकरणमा भएको दोस्रो पार्टीले प्रधानमन्त्री पाएपछि तेस्रो दलले रोजेको पाउनुपर्छ भन्नेमा हामीले साथ दिएकै हो । चौथो पार्टीले पनि रोजेको मन्त्रालय पाउनुपर्छ भन्नेमा एमालेले साथ दिएकै हो ।

अरुले रोज्दा हुने, स्वतन्त्र पार्टीले रोज्न नपाउने भन्ने हुन्छ र ? अहिले जसपालाई उपराष्ट्रपति दिन तयार हुनुभयो त ! जसपाले माग गर्दा पाउने, अनि स्वतन्त्र पार्टीले माग गर्दा नपाउने भन्ने तर्क हुन्छ र राजनीतिमा ? जबकि, जसपाको तुलनामा रास्वपाको संख्या संसदमा बढी छ । त्यसकारण रास्वपाको मागलाई हामीले नेचुरल ठान्यौं ।

यद्यपि, चुनावका बेला रास्वपाले सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याएको त एमालेलाई हो । तर चुनावका बेला कसले कसलाई क्षति पुर्‍यायो भन्ने आधारमा सम्बन्ध तय हुँदैन । जनताको म्याण्डेट पाइसकेपछि त्यही अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । म राजनीतिक ध्रुवीकरणको पक्षको मान्छे भएको नाताले सामान्यतया कांग्रेससँगको सहकार्य उचित होइन भन्ने ठान्छु ।

विशेष अवस्था भयो भने लोकतन्त्रमाथि समस्या उत्पन्न भयो भने बेग्लै प्रश्न हो । अन्यथा कांग्रेससँग नीतिगत प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । साना दलसँग सहकार्यको बाटो नै उचित हो भन्ने लाग्छ । त्यसकारण, कांग्रेसबाहेकका अन्य दलसँग सहकार्य गर्न खोज्नु नीतिगत रुपमा त्रुटिपूर्ण होइन ।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बनाउन नमानेपछि प्रचण्ड एमालेतिर आए, प्रधानमन्त्री भएपछि फेरि कांग्रेसतिर गए । अर्थात् एमाले प्रयोग मात्र भयो भनियो भने ?

यसलाई अर्को अर्थमा लिनुहुन्छ भने हामीले सही बाटोमा ल्याउन खोजेका थियौं, उहाँ चाहिं पुरानै बाटो फर्किनुभयो । मुलुकको आवश्यकतालाई गौण ठान्नुभयो ।

एक प्रकारले भन्ने हो भने स्वार्थहरुबाट प्रभावित हुनुभयो, बाह्य शक्तिको प्रभावमा पर्नुभयो ।

प्रचण्डसँग हिजो पनि सहकार्य टिकेको थिएन । नेकपा कालमा त एउटै पार्टी बनाउँदा पनि भएन । यो पटक सहकार्य गर्दा पनि प्रचण्डले यसो गर्न सक्छन् भन्ने आशंका थियो ?

चुनावको समय भएको भए, कुन पार्टी कस्तो भन्नेबारे राम्रै बहस गर्थे । अहिले चुनावको समय छैन, जनताले म्यान्डेट दिइसकेपछि सरकार दिनुपर्ने बाध्यता राजनीतिक दलहरुको हुन्छ । त्यसअर्थमा राजनीतिक दलहरुले सरकार दिंदा भएकाहरुमध्ये तुलनात्मक हिसाबले अनुकूल अवस्था निर्माण गर्ने हो ।

हामी सरकार गठन प्रक्रियामा सामेल हुँदा प्रचण्ड भए तुलनात्मक हिसाबले अनुकूल हुन्छ भन्ने ठान्यौं । त्यो गलत थिएन, अहिले पनि गलत होइन भन्ने म ठान्छु । यद्यपि प्रचण्डजीलाई महसुस हुन केही समय लाग्ला । राष्ट्रपति निर्वाचनपछि उहाँले व्यहोर्नुपर्ने जटिलताले मैले गल्ती गरें भन्ने समय आइहाल्छ नि ! या त उहाँले समयमै रियलाइज गर्नुहुन्छ र कोर्स करेक्सन गर्नुहुन्छ, पुस १० कै बाटोमा फर्किनुहुन्छ ।

फर्किनुभएन भने एक पटक उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति नदिएर गल्ती गरियो अथवा प्रधानसेनापति प्रकरणमा अनावश्यक झमेलामा परियो पुस १० का सहमतिबाट पछि हट्नु मेरा लागि भयंकर भुल सावित भयो भन्ने पश्चातापको दिन पनि आउन सक्छ । पछि गएर पछुताउनुभन्दा समयमै सच्याउनु राम्रो हो भन्ने म ठान्छु ।

कोर्स करेक्सन भएन भने एमाले सरकारबाट बाहिरिने, समर्थन फिर्ता लिने त होला नि, होइन ?

के गर्ने भन्ने त्यतिबेला नै भन्छौं । अहिले त हामीले कांग्रेस बाहेकका सबै दललाई पुस १० मा जनताको नयाँ आदेशअनुसार सरकार बनाउन जे सहमति भएको थियो, त्यसमा एमाले प्रतिबद्ध छ । त्यही सहमतिका आधारमा हामीले हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा सफल सभामुखको भूमिका खेलेका र नेपालको संविधानसभाको सफल नेतृत्व गरेका सुवास नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाएका छौं । तपाईंहरु सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गरेका छौं, सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछौंं भनेर पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट पत्र पठाएका छौं । उहाँहरुको अहिले जे गतिविधि छ, यो पत्रले त्यसलाई पुनर्विचार गर्ने ठाउँमा पुर्‍याउला भन्ने अपेक्षा छ हाम्रो ।

तर प्रचण्डले त एमालेलाई सभामुख दिएका छौं, त्यसलाई याद गरेर अघि बढोस् भन्ने जस्तो आशय सार्वजनिक भएको छ । यदि साँच्चै संख्याका आधारमा व्यवहार गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीका लागि माओवादी योग्य होइन । त्यस अर्थमा उहाँले सभामुख दिएका छौं भन्न उहाँहरुले दिएको हो र ? समीकरणको स्ट्रेन्थले उदारतापूर्वक प्राप्त गरेका हौं । किनकि समीकरणभित्र सबभन्दा ठूलो दल एमाले थियो । लेनदेनमा सबभन्दा ठूलो दलले नै बाँडफाँट गर्नुपर्ने हो । त्यस अर्थमा कसैले कसैलाई दिएको होइन ।

जनताले दिएको जनादेशभित्र कांग्रेस बाहेकको समीकरण बन्दा निर्णायक शक्ति एमाले थियो । एमाले स्वयं आफैंले आफ्नो नेतृत्व दाबी नगरी अगाडि बढ्दा सहज दोस्रो विकल्प प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो । किनकि एमाले पछाडि दोस्रो ठूलो पार्टी माओवादी थियो । त्यस अर्थमा माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिएर सभामुख र राष्ट्रपतिमा एमालेको उम्मेदवार हुने प्रस्ताव राख्यौं, उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।

त्यसमा विवाद भएन । तर हाम्रो प्रश्न चाहिं, एमालेले सभामुख पनि गुमाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ कि सक्दैन ? 

सभामुख गुम्छ कसरी ? दुई तिहाइ उहाँहरुले पुर्‍याउनुपर्छ । म त के भन्छु भने सभामुख गुमाउन खोज्नुभयो भने सबभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री गुम्छ भन्ने उहाँले बुझ्दा हुन्छ । त्यति सजिलो खेल छैन नि !

अहिलेको संसदको जुन प्रकारको समीकरण छ, त्यसमा कसैले कसैलाई देखाइदिने भन्ने कुरा गर्न थाल्यो भने अस्थिरताको चक्र चलिरहन्छ । यो उचित हो र ?

एमाले चाहिं अस्थिरताको चक्र चलाउन लाग्छ कि जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन्छ ?

अहिलेसम्म पुस १० को सहमति नै अहिलेको संसदको बृहत्तर सहमति हो भन्ने मान्यतामा छौं । यो अगाडि बढ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने निरुपण २५ गतेको निर्वाचनले तय गर्छ । त्यसपछि हामी बस्छौं, छलफल गर्छौं र एउटा निष्कर्ष निकाल्छौं ।

तस्वीर र भिडियो : शंकर गिरी/अनलाइनखबर ।