बहसमा लघुवित्त, ऋणको दुश्चक्र र नखोजिएको सामाजिक पाटो

नेपाल र अधिकांश अल्पविकसित देशहरूको विकासको विरोधाभास देखिन्छ । तीमध्ये एक हो, पुस्तौंदेखिको गुजारामुखी उत्पादन प्रणाली छाड्दै जाने तर त्यही उत्पादन क्षेत्र गुजारामुखीबाट उद्यममा परिणत नहुनु । फलतः आफैं उत्पादन गरेर बाँचेको ठूलो जनसंख्या उपभोक्तामा परिणत भएको छ र उपभोगका वस्तु जुटाउने जीविकोपार्जनको स्रोत ज्याला–मजदुरी बनेको छ । नभए ऋणबाट दैनिक गुजारा चलाउन बाध्य बन्नु परेको छ ।

उद्यमशीलता व्यक्तिको मानवीय गुणले निर्धारण गर्छ भनेर मान्ने विज्ञहरू भन्छन् विश्वका सरदर ३.५ प्रतिशत मानिसमा मात्र उद्यमशीलता हुन्छ । यद्यपि उद्यमशीलता विकास गर्न देश र विश्व बजारको अर्थनीतिले ठूलो भूमिका खेल्छ । सरकार र विश्व बजारले प्रभाव पार्ने उद्यम विकासमा आवश्यक धेरै शर्तमध्ये लगानीको उपलब्धता एक हो ।

धनाढ्य र घरानियाँ व्यवसायीको लागि व्यवसाय गर्न लगानी जुटाउनु कुनै समस्या हुँदैन । किनकि उनीहरूका लागि आफ्नै सम्पत्ति लगानीका लागि उपलब्ध हुन्छ । त्योभन्दा महत्वपूर्ण गरिब तथा ठूलो संख्याका साना बचतकर्ताको बचत सीमित धनाढ्यहरूले एक फोनको भरमा सस्तो ब्याजमा पाउँछन् । हाल नेपालमा ५६ वटा बैंकका ६ हजार ४३० शाखा मार्फत ४ करोड ८३ लाख २४ हजार ९३९ निक्षेपकर्ताले बचत गरेको ४२ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ जम्मा १८ लाख ३३ हजार १६५ ऋणीको हातमा पुगेको देखिन्छ । एकै व्यक्तिले धेरै बैंकबाट ऋण लिएको हुनाले ऋणीको संख्या धेरै देखिए पनि ऋणको ठूलो अंश सीमित घरानियाँहरूको हातमा छ ।

करिब ५० प्रतिशत ऋणको अंश एकदमै सीमित घरानियाँहरूले करिब प्रिमियम ब्याजदरमै उठाउँछन् । बाँकी अंश साना तथा मझौला समूहका ऋणीले चर्को ब्याजदरमा लिएर बैंकको सञ्चालन खर्चसहित नाफा गर्नमा मद्दत गर्छन् । लघुस्तरका उद्यमीहरूले त चर्को ब्याजमा पनि बैंकबाट ऋण लिने कुरा नसोचे भयो ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले हरेक बैंकले सन् २०२३ मा जम्मा ऋण लगानीको १३ र २०२५ सम्म १५ प्रतिशत कृषि उद्यममा लगानी गर्न अनिवार्य गरेको छ । अझसम्म साना किसानले धानेको हाम्रो कृषि उद्यम स्वभावैले साना र अधिकांश लघु तहका छन् । यो तहका उद्यमीले सानो परिणामको ऋणका लागि मात्र धितो जुटाउन सक्छन् । भन्दा विना धितो भने पनि धितो विना ऋण दिने त कल्पना बाहिरको कुरा हुन्छ ।

सयौंको संख्यामा साना कृषकलाई हजार वा लाखको दरमा लगानी गर्नु भन्दा सीमित संख्याका धनाढ्यहरूलाई करोड र अर्बको परिमाणमा ऋण लगानी गर्न प्रशासनिक हिसाबले बैंकका लागि सस्तो पर्छ । त्यसैले कि कृषि र महिलाको उद्यममा गर्नुपर्ने लगानी प्रकृति मिल्ने सम्भ्रान्तलाई लगानी गर्छन् वा जरिवाना भोग्न तयार हुन्छन् ।

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बैंकहरूले बचतमा सरदर ८.५ प्रतिशत ब्याज दिएर ऋणीबाट सरदर १२.२ प्रतिशत ब्याज असुली गरेका छन्, जहाँ ठूला घरानियाँहरू प्रिमियम दरमा सहज ऋण लिन्छन् भने साना ऋणीहरू १७/१८ प्रतिशत ब्याज तिर्छन्, सेवा शुल्क त अतिरिक्त भयो ।

माथिका तथ्यले प्रष्ट पार्छ, गरिब किसान तथा लघु उद्यमीलाई ऋणका लागि बैंकको ढोका बन्द छ भने साना उद्यमीले ठूलो कसरतका साथ विभेदसहित चर्को ब्याजमा मात्र ऋण लिन सक्छन् । जबकि ऋण परिचालन गर्ने रकम साना बचतकर्ताबाटै सस्तो ब्याजमा आउँछ ।

सहकारीको कथा पनि फरक छैन । गरिब तथा सीमान्तकृत सदस्यबाट सस्तो ब्याजमा जम्मा गरेको बचत तिनै समुदायले ऋण पाउन सक्दैनन् । सहकारी संचालक ठान्छन्, त्यो वर्गमा लगानी गरेर ऋण उठाउन सकिंदैन । अर्कोतिर टाठाबाठाहरू सहकारीबाट १५/१६ प्रतिशतमा ऋण लिएर चर्को ब्याजमा ऋण लगाउँछन् । अन्ततः आफू र आफू जस्तै वर्गका बचतकर्ताले ९ प्रतिशत ब्याजदरको बचत ऋण लिंदा ५–६ गुणासम्म बढी ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ ।

वित्तीय संस्थालाई चित्तबुझ्दो धितो उपलब्ध गराउन नसक्ने भूमिहीन, ग्रामीण बासिन्दा र महिलाका लागि ऋण जुटाउन माथिका दुवै विकल्प उपयुक्त देखिएनन् । अब लागांै, पछिल्लो समय चौतर्फी प्रहारको निशानामा परेका लघुवित्त संस्थातर्फ ।

फस्र्ट माइक्रो फाइनान्सका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका नायब कार्यकारी अधिकृत दानाराज पन्तका अनुसार हाल ६० लघुवित्त संस्थाका ५ हजार १५१ शाखामार्फत २३ हजार ३३३ कर्मचारी परिचालित छन् । यीबाट करिब ६० लाख बचतकर्ता मार्फत १ खर्ब ६८ अर्ब बचत, स्वपूँजी ६२ अर्ब, लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट १७ अर्ब र वञ्चित क्षेत्रमा बैंकहरूले गर्नुपर्ने ५ प्रतिशत लगानीको शर्त अनुसार प्राप्त भएको २ खर्ब ८ अर्ब गरी करीब ३२ लाख ६० हजार ऋणीहरूमा ४ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ ऋण लघुवित्त संस्थाले प्रवाह गरेका छन् ।

एकै ऋणीले धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिने हुनाले ऋणीको संख्या ५–८ लाख हुने अनुमान गर्न सकिन्छ भने त्यस्तै दोब्बरको संख्यामा बचतकर्ता ।

लघुवित्त संस्थाले बैंक र वित्तीय संस्थाबाट १२.५–१४ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिन्छन् र राष्ट्र बैंकले तोकेको १५ प्रतिशतको सीमामा समुदायमै पुगेर विना धितो २ वर्ष र धितो भए ५ सम्म वर्ष सात लाख नबढाई ऋण प्रदान गर्छन् । अहिलेको अवस्थामा खराब कर्जा ८ प्रतिशत र भाखा नाघेको कर्जा करिब २० प्रतिशत भएको तथ्याङ्क छ ।

यसरी हेर्दा अनौठो लाग्छ लघुवित्त संस्था कसरी प्रशासनिक खर्च धान्छन् ? यी त बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका विना जोखिम नाफा दिलाइदिने खेतला मात्र हुन् । घरघरमै सस्तो ब्याजमा ऋण दिलाइदिएर गरिबी निवारणमा सहयोग गर्ने असली इन्जिन हुन् । तर यिनैलाई पछिल्लो पटक यति धेरै बदनाम गरिंदैछ, कतै अन्यायमा त परेनन् ?

साथै अर्को आश्चर्य यस्तो अवस्थामा संचालित लघुवित्तको शेयर मूल्य सबभन्दा बढी छ । ८० देखि १०० प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिने भएर नै त हो त्यत्रो शेयर मूल्य भएको । त्यो उच्च प्रतिफल कहाँबाट आउँछ ?

देख्दा लाग्छ सेवाग्राहीले सस्तो (१५ प्रतिशत) ब्याजमा घरदैलोमा ऋण प्राप्त गरेका छन् । तर यथार्थ फरक छ । पहिलो कुरा त वित्तीय संस्थाले सुरुमै १.५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन्छन् । बीमा भनेर ऋणको ०.७५ प्रतिशत काट्छन् । त्यसपछि हुन आउने ९७.५ प्रतिशत रकमको किस्ताबन्दीमा शतप्रतिशतको सावाँ–ब्याज तिराउँछन् ।

अझ अर्को रहस्य छ । ९७.५ प्रतिशतमा हुन आउने रकमको पहिलो किस्ता २० प्रतिशतसम्म स्वेच्छिक बचत भनेर बचतमा राख्न लगाइन्छ जुन वास्तवमा स्वेच्छिक हुँदैन । तेस्रो महत्वपूर्ण भनेको ऋण परिचालन गर्ने रकममध्ये करिब ३८ प्रतिशत तिनै ६० लाख गरिब सदस्यले गरेको बचतबाट आउँछ । बचतमा संस्था हेरी ४–५ प्रतिशत र बढीमा ८ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइन्छ । उता त्यही रकमको ऋण लिएकोमा १५ प्रतिशत ब्याज लिइन्छ ।

त्यति धेरै नाफा आउने भनेको तिनै गरिबले गरेको बचतमा ११ प्रतिशतसम्म ब्याज नाफा लिएर हो । तिनै लघुवित्तले ८.५ प्रतिशतमा लिएका बैंकलाई १३–१४ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने तर गरिब बचतकर्तालाई चाहिं ४–५ प्रतिशत । कस्तो विरोधाभास ? अनि डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङ भनेर राष्ट्र बैंक र अन्य बैंकहरूले किन घोक्रो फुलाउने ? दोषी यहाँ लघुवित्त मात्र कि नियामक राष्ट्र बैंक अनि विना जोखिम ब्याजमा मार्जिन खाने बैंक पनि ?

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कालमा प्रभावित क्षेत्रका महिला दिदीबहिनीसँगको छलफल पछि यो पंक्तिकार लघुवित्तको उद्देश्यमा सहमति भए पनि अभ्यासमा विमति जनाउन थालेको हो । त्यस समय धेरै महिला सदस्य लघुवित्तको ऋण उद्यमका लागि नभई घर खर्चका लागि लिएको, तिर्नका लागि आम्दानी नभए पछि एक लघुवित्तको ऋण तिर्न अर्को लघुवित्त गर्दै ७ वटा लघुवित्तबाट ऋण लिएको थाहा पाएपछि लाग्थ्यो, गरिबी निवारणको असल लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको लघुवित्तले ग्रामीण महिलाहरूलाई ऋणको दुश्चक्रमा पारिरहेको छ ।

अझ समूह जमानीमा ऋण दिने भएपछि समूहका केही खराब सदस्यले ऋण लिएर तिरेनन् भने त्यो अन्य इमानदार सदस्यले तिनुपर्ने भएर उनीहरूमाथि अनाहकमा थप ऋण थपिन्छ । अहिले लघुवित्तका कर्मचारीले ऋणीलाई जुन तनाव दिएका छन् भनेर पत्रपत्रिकामा दिनहुँ समाचार आइरहेको छ त्यो बाहिरबाट जाने कर्मचारीबाट मात्र सम्भव भयो भन्ने लाग्दैन । बरु यस प्रक्रियामा समूहका अन्य सदस्यले समेत साथ दिनु बाध्यता हुन्छ । किनकि साथीले नतिरेको खण्डमा आफैं भागिदार हुनुपर्छ ।

यो सबै हुनुको मुख्य कारण लघुवित्तको संख्या अत्यधिक हुनु, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्मलाई व्यवस्थापनले मुख्य उद्देश्य बिर्सेर क्षेत्र, सदस्य संख्या, ऋण परिचालन बढाएर त्यसमार्फत अधिकतम प्रतिफल दिन दबाव दिनु हो । धेरै संख्याका लघुवित्त एउटै क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि सेवाग्राहीलाई वित्तीय साक्षरता कक्षामा सहभागी गराउनुपर्थ्यो । वास्तविक उद्यममा लगानी गर्ने सदस्य पहिचान गरेर उसको व्यावसायिक योजना कार्यान्वयन गराउन ऋण प्रदान गर्नुको सट्टा बढी लगानी गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धामा गएपछि वित्तमा पहुँचको नाममा सेवाग्राहीको बानी बिगार्नेसँगै आफू समस्यामा पर्दै जाने काम भयो ।

वित्तमा पहुँचको अर्थ सहज रूपमा पैसा हात पारिदिनु मात्र होइन, त्यसलाई प्रतिफल दिने क्षेत्र र उद्यममा लगानी गर्ने सचेतनाका साथ ऋण तिर्न सक्ने भरपर्दो योजनासहित उद्यमको सुरुवाती लगानी दिनु हो । सीप र उद्यमको योजना विना दिने ऋणले सेवाग्राहीमा योजना विना अनुत्पादक क्षेत्रमा फजुल खर्च गर्ने नराम्रो बानीको विकास गर्न मद्दत गर्छ र दीर्घकालमा झन् प्रत्युत्पादक बन्दै जान्छ ।

यी तर्कसहित पाँच वर्ष पहिलेदेखि विभिन्न फोरममा प्रश्न उठाउँदा बंगलादेशमा लघुवित्तले गरिबी निवारणमा गरेको योगदान देखाएर विषयवस्तुमा छिर्न नचाहने वित्तीय क्षेत्रका भेट्रान विज्ञ भेटिए । तर पछिल्लो समय एकैचोटि यति धेरै विकृतिका कथा किन आए ? के सबै आज नै सिर्जित हुन् ? यस्तो परिस्थिति आउनुमा लघुवित्त संस्था मात्र जिम्मेवार छन् र सबैले एकै चोटि लखेट्नुपर्छ ? गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय बनेको छ ।

दोष आपूर्ति पक्षलाई मात्र दिएर समस्या समाधान हुँदैन । माग अर्थात् ऋणी पक्ष पनि त्यतिकै जिम्मेवार छ । यसको आर्थिक पाटो मात्र होइन सामाजिक पक्ष नकेलाइकन वास्तविक समस्याको अन्तरनिहित कारण निदान गर्न सकिंदैन । सतही तर्कले एक पक्षलाई मात्र दोष दिएर कसैलाई रमाइलो लाग्ला, कसैको रोटी सेकिएला तर समस्या आमरूपमा बल्झिएको बल्झिएकै रहन्छ ।

साधारणतया असल नियत भएका र ऋण तिर्न सक्छु भन्ने हिम्मत नहुनेहरू ऋण लिन डराउँछन् । अनि प्रायः मानिसहरू आफ्नो बुताले भ्याएसम्म ऋण नतिरेर बदनामी कमाउन चाहँदैनन् । ऋण लिएर परिस्थितिवश तिर्नै नसक्ने भएपछि कसको के लाग्छ र ? तर पछिल्लो समय ऋण तिर्ने हैसियत हुन्छ हुँदैन, तिर्ने स्रोत के हुन्छ विश्लेषण नगरी ऋण लिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसको सामाजिक पक्ष विश्लेषण जरूरी छ ।

लघुवित्त संस्थाहरूले ऋण लिन जबरजस्ती गरे त्यसैले महिलाहरू ऋण लिन बाध्य भए भन्ने लाग्दैन । अर्को कुरा लघुवित्तले ऋण नदिएको भए गरिब तथा सीमान्तकृतहरू ऋणी नै हुने थिएनन् जस्तो गरी प्रस्तुत गरिंदैछ त्यो नितान्त गलत हो । लघुवित्त संस्था नहुँदा पनि ऋण लिनुपर्ने कारण थिए र अहिले झन् बढिरहेछन् । अहिले अधिकांश लघुवित्तका ऋणीहरूले ऋण लिने भनेको स्थानीय साहुको चर्को ब्याजको ऋण तिर्न, छोराछोरीको शिक्षा शुल्क तिर्न, बिरामीको उपचार गर्न, घरायसी खर्च टार्न, परिवार सदस्यलाई रोजगारीका लागि विदेश पठाउन र उद्यम सुरुवात वा विस्तारमा लगानी गर्नका लागि भएको देखिन्छ ।

उद्यम र रोजगारीका लागि लिएको ऋणले अपवाद बाहेक प्रतिफल दिन्छ र ऋण तिर्ने आधार तयार गर्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अन्य क्षेत्रको लगानी फगत खर्च हो र ऋण तिर्नको लागि अन्य आयस्रोत आवश्यक पर्छ । नत्र ऋणको दुश्चक्र बन्दै जान्छ ।

पछिल्लो समय ऋण लिने र नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसो हुनुको कारण जीविकोपार्जन, उपभोग, संस्कृति र रहनसहनको हिसाबले अधिकांश परिवार संक्रमणमा छन् । गुजारामुखी खेतीपातीबाट जसोतसो निर्वाह चलाएका परिवारहरू खेतीपाती र थातथलो छाडेर बजार छिर्ने दर तीव्र छ । गाउँमै रहेका परिवार पनि कमाइका हिसाबले रोजगारीका लागि बाहिर जाने विशेषगरी पुरुष सदस्यको आम्दानीमा निर्भर हुने अवस्था बनेको छ ।

एक जनाको कमाइले एउटा बच्चा पढाउन पुग्दैन । स्वास्थ्य यति महँगो छ कि अस्पताल पुगेको बिरामी उपचार खर्च जुटाउन नसकेर अर्को मानसिक रोग बोकेर घर फर्कनुपर्ने अवस्था छ । चाडबाड र रीतिरिवाज पहिले भन्दा थपिंदै अनि महँगो हुँदै गएका छन् । लत्ताकपडा, यातायात र सञ्चार अतिरिक्त तथा अनिवार्य खर्चका क्षेत्र बनेका छन् । गाउँको घर खाली हुँदैछ भने शहरमा कोठा भाडा अतिरिक्त थपिएको छ ।

फेरिएको जीवनशैली धान्नका लागि खर्च आकाशिएको छ भने जीविकोपार्जनका लागि पहिले भएको खेतीपाती छाडेपछि नयाँ आम्दानीको स्रोत बनिसकेको छैन । रोजगारीका लागि बाहिर गएकाले कमाइ गर्न सकेनन् वा ज्याला कम भयो भने ऋण लिनु नै अन्तिम विकल्प बन्छ । अनि उत्पादनबाट घिसिपिटी जीविकोपार्जन गरेका परिवारमा रोग वा दैवीप्रकोप आइलागे सामना गर्न पनि ऋण चाहियो ।

कृषिमा आधारित जीविकोपार्जन प्रणालीमा सबै समस्याको समाधान स्थानीय प्राकृतिक स्रोत र समाजभित्र खोजिन्थ्यो । पैसा नहुँदा पनि समाधान स्थानीयस्तरमै भेटिन्थ्यो । ऋणले उठिबास हुने अवस्था नहुने त होइन तर कम हुन्थ्यो । तर अब बजारमा आश्रित जीविकोपार्जन प्रणालीतिर गएपछि सबै समाधान खोज्ने बजारमै हो । समाज र प्रकृतिले दिने निःशुल्क सेवा समेत बजारमा किनेर लिनुपर्छ । पहिलेको जीविकोपार्जन प्रणाली छोडिसकेको र नयाँ बनिनसकेको अवस्थामा गुजाराबाट बजारमुखी जीविकोपार्जनमा जाने यो संक्रमण कालमा तल्लो तहका परिवारहरू ऋण लिन बाध्य हुन्छन् तर तिर्नका लागि आयस्रोत निर्माण भइसकेको हुँदैन ।

गरिबीका कारणहरूको पत्र केलाउने हो भने मुख्यतः तीन कारण भेटिन्छन् । पहिलो घरपरिवार जोसँग अचल सम्पत्ति छ तर अचल सम्पत्तिको परिचालनबाट चल सम्पत्ति र क्रियाशीलता निर्माण गर्ने जनशक्ति हुँदैन । जस्तै वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता र बालबालिका मात्र भएको परिवार । दोस्रो कारण मानवीय स्रोत छ तर चल–अचल सम्पत्ति छैन । तेस्रो भनेको पहिलो र दोस्रो दुवै नभएको ।

केयर नेपालले धादिङ, गोरखा र सिन्धुपाल्चोकका ९ पालिकामा गरेको सघन गरिबीका कारण विश्लेषणमा पहिलो अवस्थाका २–५ प्रतिशत, दोस्रो अवस्थाका १३–२८ प्रतिशत र तेस्रो अवस्थाका १–३ प्रतिशत गरिब परिवार भेटिएका थिए ।

दोस्रो अवस्थाका परिवारलाई गैरसरकारी संस्थाको जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम र वित्तीय संस्थाको उद्यमका लागि वित्त सेवा कार्यक्रमले केही हदसम्म सम्बोधन गर्ला भनेर आशा गर्न सकिएला । त्यस्तै पहिलो अवस्थाका परिवारको अचल सम्पत्तिलाई चलमा परिणत गरिदिने र वित्तीय संस्थाले नियमित ब्याज दिए अनि सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षाको रकमले केही हदसम्म सम्बोधन होला तर तेस्रो तहकालाई के गर्ने ? यसको दीर्घकालीन समाधान वित्तीय संस्थाले होइन सरकारले मात्र दिन सक्छ ।

आपतकालका लागि लघुवित्तले यस्ता परिवारलाई ऋण दियो । फिर्ता आउने कुनै उपाय नभए त्यसको क्षति व्यहोर्ने को ? अहिलेको अवस्थामा अन्य ऋणी र सस्तो ब्याजदरमा बचत गर्ने अन्ततः गरिब बचतकर्ता नै हो ।

दोस्रो तहका गरिबलाई रोजगार वा सीप र उद्यमका लागि सुरुवाती लगानी दिन सके ऋण फिर्ता गर्ने संभावना हुनेभयो । तर पहिलो र दोस्रो अवस्थाका गरिबलाई के गर्ने ? गरिबी घटाउने लक्ष्य लिएर सञ्चालित लघुवित्तले ऋण दिने कि नदिने ? ऋण दिए कसरी फिर्ता गर्ने ?

शहरको भव्य अफिसबाट वित्त सेवा दिने बैंकलाई यस्ता समस्या नहोलान् तर गाउँबस्तीमा झोला बोकेर पुग्ने लघुवित्तका कर्मचारी यस्तो समस्याबाट भाग्न सक्छन् ?

वित्तीय संस्थाले दिने सेवा समाजसेवा होइन, यो त सःशुल्क सेवा हो । शुल्क ब्याजमा हुने नाफा मार्फत आउँछ । नाफा बजार प्रणालीको आत्म हो, पूँजीवादी अर्थ–व्यवस्थाको सबभन्दा सुन्दर र सबैभन्दा खराब विशेषता हो ।

सुन्दर यस अर्थमा कि नाफाका लागि बजारकर्ताहरू जुनसुकै ठाउँमा पुगेर सेवा दिएका छन् । प्रतिस्पर्धामा टिकाइराख्न सेवाको गुणस्तर सुधार्ने, चुस्त र दुरुस्त राख्न हरतरहले लागिपरेका छन् । कम्तीमा किन्न चाहने र सक्नेले सजिलै सेवा प्राप्त गरेका छन् ।

खराब यस अर्थमा कि बजारका कर्ताहरू नाफा र यसको संचयका लागि हरप्रकारका हर्कत गर्न तयार हुन्छन् । नाफाका लागि मानवीयता गौण हुन्छ । त्यही कारण हो, लघुवित्त र तिनका कर्मचारीले ऋण असुली गर्न गरेको गैरव्यावसायिक हर्कत छ्यालब्याल समाचारमा आएको ।

अर्कोतर्फ ऋणीले लिएको ऋण ब्याजसहित समयमा नतिरिदिए वित्तीय संस्था कसरी निरन्तर हुनसक्छन् ? तर सोचनीय कुरा के छ भने तिर्न सक्ने हैसियत नहुँदा पनि गरिब परिवार आय आर्जन नहुने दैनन्दिनका उपभोगसँग सम्बन्धित खर्चका लागि ऋण लिने र ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसको अर्थ–सामाजिक विश्लेषण जरूरी छ ।

एकथरी ऋणीहरू ऋण तिर्न सक्षम भए पनि ऋण तिर्न भन्दा आन्दोलनबाट वित्तीय संस्था बन्द गरे ऋण मिनाहा होला भन्नेर सवाललाई अतिरञ्जित गर्दैछन् । धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने यस्ता तत्व उचालेर राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने पनि नेपथ्यबाट लागेकै होलान् ।

मानौं, लघुवित्तले ऋण मिनाहा गरेर अफिस बन्द गरे भने पनि मारमा पर्ने तिनै सज्जन ऋणी र बचतकर्ता नै हुन् । अगाडि उल्लेख भइसक्यो परिचालन हुने ऋणको ३८ प्रतिशत गरिब बचतकर्ताले लघुवित्तमा र करिब ५० प्रतिशत साना बचतकर्ताले बैंकमा सस्तो ब्याजमा गरेको बचत वञ्चित वर्गका लागि ऋण भनेर आउने हो । बाँकी हाराहारी १२ प्रतिशत मात्र लघुवित्त संस्थाको चुक्ता पूँजी र नाफाबाट आउने हो ।

ऋण मिनाहाबाट फाइदा लिने टाठाबाठाले हो, जसले ऋण नतिर्ने हिम्मत गर्न सक्छन् । अधिकांश सज्जन गरिबहरू ऋण नतिर्ने हिम्मत गर्न सक्दैनन् । २०६५ सालतिर साना किसानले ऋण मिनाहा गरेको हेर्ने हो भने वास्तविक गरिबहरू ऋण मिनाहामा कमै परे बरु ऋण मिनाहा भएपछि होटलमा पार्टी गर्नेहरूले मिनाहा पाए । त्यसबेला दाङमा कार्यरत रहँदा नजिकबाट नियाल्न पाएको अनुभव छ ।

प्रणालीको कुनै अंशमा समस्या देखिए समस्या देखिएको अंशमा उपचार खोज्नुपर्छ । उपियाँ परे भनेर घर जलाउने गल्ती गर्नुहुँदैन । लघुवित्तको खारेजीको बहस निरर्थक र दूरगामी हिसाबले घातक हो । कम्तीमा गाउँबस्तीमा ऋण प्रवाह गर्ने प्रणाली बनेको छ । बस्तीमै पुगेर सेवा प्रवाह गरेका छन् । बरु उच्चस्तरको सुधार जरूरी छ ।

अहिलेको पहिलो समस्या भनेको लघुवित्त संस्थाको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारणले ऋण तिर्न सक्ने क्षमता विश्लेषण नगरी धेरै लघुवित्तले एकै परिवारलाई ऋण दिनु हो । यसमा नाफा बढाउन वित्तीय साक्षरता र उद्यमशीलता शिक्षा विना ऋण दिने अनि ऋण उठाउन हर हर्कत गर्ने लघुवित्त मात्र होइन नियामक राष्ट्र बैंक पनि त्यतिकै जिम्मेवार छ । खेलाडीले गल्ती गरेको देख्दादेख्दै सच्याउन पहल नगर्ने रेफ्रीले गलत तरिकाले खेलिने खेलको अझ बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

कृषि या गैरकृषि क्षेत्रमा उद्यम विकास गरी बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनु आजको आवश्यकता हो । उद्यमशीलता विकास सजिलो र रातारात हुने कुरा होइन । वित्तीय संस्थासँग त्यो सबै क्षमता हुने कुरा पनि भएन । सरकारी र गैरसरकारी संस्थाबाट उद्यमशीलता र उपयुक्त व्यावसायिक योजना निर्माण गर्ने र वित्तीय संस्थाबाट उद्यमका लागि सहज ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक हुन्छ ।

उद्यम वा रोजगारीका लागि मानवीय क्षमता नभएको परिवारलाई वित्त सेवाको कुनै अर्थ हुँदैन । यस्ता परिवारले चाहेर पनि ऋण तिर्न सक्दैनन् किनकि ऋणबाट पूँजी निर्माण गर्ने जनशक्ति नै हुँदैन । यस्ता परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा सेवाको एक मात्र विकल्प हो ।

माथि विश्लेषणमा उल्लेख गरिसकियो वित्तीय सेवाबाट सस्तो ब्याजमा ऋण लिने भनेको सीमित धनाढ्य र ठूला उद्योगीले मात्र हो जुन पूँजी साना बचतकर्ताको सस्तो ब्याजको बचतबाट आउँछ । सानो स्केलको ऋण दिने लघुवित्त होस् वा सहकारी दुवैलाई बैंकले बचतकर्ताबाट उठाएको पूँजीमा ४ प्रतिशतसम्मको ब्याज मार्जिन राखेर दिएको ऋण १–२ प्रतिशतको ब्याज मार्जिनमा परिचालन गर्नुछ । त्यो पनि बैंकले लगानी गर्न फाइदा नदेखेको वर्गमा ।

लघु कर्जामा संचालन खर्च बढी हुन्छ । त्यो खर्च धानेर नाफा गर्न निचोर्ने भनेको गरिब बचतकर्ता र इमानदार ऋणीलाई नै हो ।

डिप्राइभ्ड सेक्टर लेन्डिङ भनेर ठूला उद्योगपतिलाई दिने ब्याजदरको झण्डै दोब्बर ब्याजदरमा लघुवित्त तथा सहकारीलाई ऋण दिएर न्याय कि अन्याय गरिएको छ सहजै बुझ्न सकिन्छ । अरू त अरू, बैंकलाई कृषि र साना महिला उद्यममा दिने अनिवार्य गरेको जम्मा ऋण प्रवाह परिमाणको १३ प्रतिशत पनि बैंकले वास्तविक किसानलाई दिंदैनन् किनकि शहरकेन्द्रित बैंक एक त ग्रामीण तहमा पुग्ने प्रणाली बनाएका छैनन् । दोस्रो, उनीहरूलाई संचालन खर्च बढी लाग्ने डर छ । तेस्रो, ऋण असुली नहुने खतरा देख्छन् । अनि गरिब साना किसान र उद्यमीलाई ऋण दिने इच्छा नै छैन ।

लघुवित्त वा सहकारी संस्थाले बैंकबाट लिने ऋण पनि ठूला उद्योगीले लिए जस्तै एकमुष्ट हो । त्यसपछिको संचालन खर्च त बैंकको हुने होइन । तर किन ३–४ प्रतिशत बढी ब्याज लिइन्छ ? अनि दोष जति लघुवित्त संस्थालाई मात्र । वित्तमा न्याय यही हो ?

लघुवित्त संस्थालाई बैंकले दिने ऋण वञ्चित वर्गका लागि हो ? हो भने परल ब्याज वा १ प्रतिशत नबढाई दिनुपर्छ । अहिलेको १५ प्रतिशत ब्याज सीमामा ऋण लगानी गर्दा बचतकर्ताको ब्याजमा दोहन गर्नुहुँदैन । ऋणको पहिलो किस्ता बचतमा राखेर पूरा ब्याज लिने तर बचतमा सस्तो ब्याज दिने खेल खेल्नुहुँदैन । बीमा बापत लिइने अतिरिक्त शुल्क लिनुहुँदैन । यी काम गर्दा पनि राम्रैसँग चल्ने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ ।

अहिले लघुवित्तमा देखिएका समस्या सतहमा देखिएका लक्षण मात्र हुन् । समस्याका जरा आर्थिक मात्र होइनन् सामाजिक र राजनैतिक पनि हुन् । समस्याका अन्तरनिहित कारणमा उपचार खोजे मात्र समस्या समाधान र वित्त न्याय कायम हुन्छ ।