राज्यविहीन बनेकी समिमा बेगमको संघर्ष

कुनै पनि व्यक्ति राज्यविहीन हुनुहुँदैन, यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो। यसलाई विश्व विकासको विभिन्न चरणमा उठान र विस्तार गर्दै आइएको छ। सन् १९४८ को मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा–१५ मा उल्लेख गरिएको छ— सबैलाई राष्ट्रियताको अधिकार छ, कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी रूपमा उसको राष्ट्रियता र त्यसलाई परिवर्तन गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिने छैन।

यससँगै उक्त विषयले थप महत्व पायो। त्यसपछि सन् १९५४ मा राज्यविहीन व्यक्तिहरूको स्थिति सम्बन्धी महासन्धि, सन् १९६१ मा राज्यविहीनताको कमी गराउने महासन्धि, सन् १९६४ मा नागरिक र राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी घोषणा, सन् १९८९ मा बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि तथा सन् १९९७ मा राष्ट्रियता सम्बन्धी युरोपेली महासन्धि मार्फत यस विषयमा विविध व्यवस्था गरिएका छन्। तसर्थ कुनै पनि व्यक्ति अनागरिक हुनसक्दैन भन्ने मान्यता अनुसार सबै देशले आफ्नो नागरिकता सम्बन्धी कानुन निर्माण गरेका हुन्छन्।

कुनै पनि राज्यले आफ्नो नागरिकले अर्को देशको नागरिकता प्राप्त गर्ने पर्याप्त आधार नदेखाई नागरिकता त्याग गर्ने अनुमति दिइँदैन। संसारमा १७ राष्ट्रमा नागरिकता त्याग गर्न नपाउने कानुन छ। तर तीमध्ये धेरै देशमा दोहोरो नागरिकता भने स्वीकारिन्छ। राज्यले सम्बन्धित व्यक्ति राज्यविहीन नहोस् भन्ने विषयमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ।

यति धेरै प्रयासका बावजुद पनि संसारमा राज्यविहीन मानिसहरूको संख्या भने दिनपरदिन बढ्दै गएको देखिन्छ। प्रायःजसो द्वन्द्वग्रस्त तथा अविकसित देशहरूमा देखिने यस्ता समस्या कहिलेकाहीं विकसित तथा प्रजातान्त्रिक देशहरूको आतंकवाद विरुद्धको कडा न्याय प्रणालीको कारण पनि थप चुनौती देखिने गरेका छन्।

हालसालै बेलायतको विशेष अध्यागमन अपील आयोगको एउटा फैसलाले यो विषयलाई एकपटक फेरि अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनाएको छ। यो फैसलाले एक महिला समिमा बेगमलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण बेलायत प्रवेश गर्न रोक लगाउनुका साथै राज्यविहीन पनि बनाएको छ। गृहमन्त्रीले भने उनी आफ्नो पुर्खाको देश बंगलादेश फर्किन सक्नेछिन् भनेका थिए। तर यसबारे बंगलादेश सरकारले प्रतिक्रिया दिंदै यो हाम्रो दायित्व हैन भनिसकेको छ।

बेगमले अहिलेसम्म बंगलादेशको नागरिकता प्राप्त गर्न कुनै पनि प्रक्रिया समेत सुरु गरेकी छैनन्। त्यसैले जाविदको दाबी गलत छ। कथंकदाचित् उनी बंगलादेश गइन् भने पनि त्यहाँको कानुन अनुसार आतंककारी क्रियाकलापमा संलग्न कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय हुने व्यवस्था छ।

सन् २०१९ फेब्रुअरी १९ मा तत्कालीन गृहसचिव (मन्त्री) साजिद जाविदले आफ्नो विशेष अधिकार प्रयोग गरी बेलायतको कानुन अनुसार यदि उनलाई देश प्रवेश गर्ने अनुमति दिइयो भने राज्य र नागरिकको सुरक्षा माथि ठूलो चुनौती हुने भएकोले उनको नागरिकता फिर्ता लिने निर्णय गरेका थिए। त्यतिबेला बेगमले आफ्नो हुनेवाला छोरासँग बेलायत आउने इच्छा व्यक्त गरेका कारण सरकारले उनलाई रोक लगाएको थियो।

यस बीचमा उनले जन्म दिएका छोराको फोक्सोको संक्रमणबाट मृत्यु भयो। बालकको जन्म बेलायतमा गराउन चाहेको तर अनुमति नदिएको कारण वर्तमान सरकार ‘निरपेक्ष र अमानवीय’ रहेको भन्दै लेबर फ्रन्टबेन्चर सांसद डायना एबोटले सदनमा सरकारको निन्दा समेत गरेका थिए। यस अगाडि पनि उनका एक छोरा र एक छोरीको कुपोषणको कारण एक वर्ष नपुग्दै मृत्यु भएको थियो।

बंगाली मूलका समिमा लन्डन नजिकै बेल्थान ग्रीनमा सन् १९९९ अगस्तमा जन्मेकी थिइन्। उनले त्यहींको विद्यालयमा अध्ययन गरिरहँदा १५ वर्षको उमेरमा अन्य दुई साथीहरू १६ वर्षीया कादिजा सुल्ताना र १५ वर्षीया अमीरा आबासेसँग सन् २०१५ फेब्रुअरीमा टर्की पुगिन्। मोहम्मद अल रसिद नामक क्यानाडाली जासुसको सहयोगमा केही दिनपछि सीमा पार गरी सिरियाको रक्का शहर पुगेका थिए। त्यहाँ पुगेको मात्र १० दिनपछि बेगमले नेदरल्यान्ड्सका नागरिक यागो रिडिजकसँग विवाह गरिन्। उनले हालसालै आफ्नो धर्म छाडी इस्लाम धर्म ग्रहण गरेका थिए।

उनीहरू दुवै त्यहाँका विद्रोही छापामार आईएसआईएसको संगठनमा सक्रिय रही आतंककारी क्रियाकलाप गरिरहे। जनवरी २०१७ बेगमले आफ्नो पतिसँग रक्का छोडिन् तर केही समयपछि उनीहरूबीच सम्बन्धविच्छेद भयो। सिरिया र अमेरिकी लडाकुहरूको गठबन्धनले तीन वर्षपछि रक्कालाई आईएसको नियन्त्रणबाट फिर्ता लिएको थियो। सन् २०१९ को फेब्रुअरी सुरुवाततिर बेलायती दैनिक पत्रिका टाइम्सका पत्रकार एन्थोनी लोयडले समिमा उत्तरी सिरियाको अल-हवल शरणार्थी शिविरमा जीवित फेला पारेका थिए।

एक अन्तर्वार्तामा उनले आफू बेलायत आउन चाहेको बताएपछि तत्कालीन मेट पुलिस कमिश्नर डेम क्रेसिडा डिकले सुश्री बेगम युके फर्किएमा पुलिसले सोधपुछ गर्नेछ भनेका थिए। तर भोलिपल्ट नै सरकारले यो बाटो बन्द गरिदिएको कारण उनी आउन पाइनन्।

सरकारको निर्णय विरुद्ध उनले आफ्नो मुद्दा लड्नको लागि सशरीर न्यायालयमा उपस्थित भई आफू विरुद्धका आरोपहरू खण्डन गर्न पाउनुपर्ने जिकिरसहित पुनरावेदन अदालतमा अपील दर्ता गरिन्।

न्यायालयले सन् २०२० को जुलाईमा वकिलहरूलाई उचित निर्देशन दिएर गृहसचिवको निर्णयविरुद्ध निष्पक्ष रूपमा लड्नको लागि बेगमलाई बेलायत फर्कन अनुमति दिनुपर्छ भनेर निर्णय गर्‍यो। तर यो निर्णय तुरुन्त खारेजी होस् भनी सरकारले सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्‍यो। २६ फेब्रुअरी २०२१ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सर्वसम्मतिमा पुनरावेदन अदालतको निर्णयलाई उल्टाउँदै उनको फिर्तीलाई रोक्यो। त्यसपछि पुनः विशेष अध्यागमन अपील आयोगमा परेको अपीलमाथि यही फेब्रुअरी २२ मा भएको फैसलामा राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारमा बेगमको बेलायती नागरिकता खारेज गर्ने जाविदको निर्णय वैधानिक भएको ठहर गर्‍यो।

आजसम्मका प्रयासहरू सफल नभएको कारण उनी तत्कालै बेलायत फर्किने सम्भावना रहेन।

मानवअधिकारवादीहरू सहित उनका कानुन व्यवसायीहरूले यो फैसलालाई बेलायत सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यतामाथिको ठूलो प्रहार हो भनेका छन्। उनीहरूले यसमाथि अझै पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार भएको कारण पुनः अपील गर्ने र न्यायको जित हुने आशा अझै मरेको छैन भनेका छन्। उनीहरूको मुख्य जिकिर, विभिन्न प्रलोभनमा पारी मानव तस्करहरूको सक्रियतामा बेचबिखनको शिकार भएकी एक १५ वर्षीय बालिकालाई आतंककारी क्रियाकलापमा प्रयोग गरिएको थियो। युद्ध क्षेत्रमा पुगेको दश दिनभित्र विवाह भएको स्पष्ट देखिन्छ।

यस्तो अवस्थामा उनले चाहेर मात्र त्यहाँबाट उम्कन सक्ने अवस्था थिएन। आफ्नो जीवन सुरक्षाका लागि पनि अह्राएको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। समय बित्दै जाँदा त्यसैमा सहज हुनु पनि स्वाभाविक थियो।

यस अगाडि जे गरे–भनेका भए पनि अहिले उनले आफूले गरेका कामहरू गलत थिए अब आइन्दा त्यसमा संलग्न नहुने भन्दै खराब कामको माध्यमबाट खराबी हटाउन नसकिने कुरामा आश्वस्त भएको जनाइसकेकी छिन्।

विश्वका थुप्रै देशले आफ्ना नागरिकलाई त्यस्ता शिविरहरूबाट विना भेदभाव उद्धार गरेका छन्। यो क्रम जारी पनि छ। आफ्नो देशको नागरिकले अर्को देशमा कुनै अपराध गरेमा सुपुर्दगी समेत गरिन्छ। बेलायती बाबु–आमाका छोराछोरीले विदेशमा गएर समिमाको जस्तो अवस्था भएमा सरकारले के गर्छ ?

यो फैसलाले दोस्रो दर्जाको नागरिकको मान्यता स्थापित गरेको छ। विदेशी बाबुआमाबाट यहीँ जन्मे–हुर्केका पुर्खाको देश समेत नदेखेको समिमालाई बंगलादेश पठाउन खोज्नु सरकार आफ्नो दायित्वबाट उम्कनु मात्रै हो। त्यसैले बेगमलाई बेलायतको नागरिकताबाट वञ्चित गरिनु गलत हो। अन्यथा उनीमा आक्रोश थपिएर झन् खतरनाक विद्रोही हुने र समाजमा व्यापक आतंक फैलाउन सक्ने प्रबल सम्भावना हुनेछ। उनलाई यहाँको कानुन अनुसारको हुनसक्ने सजाय दिन सकिन्छ। बरु उनलाई यहाँ ल्याएर उनले गरेको अपराधको लागि प्रचलित कानुन अनुसार दण्ड दिंदा उचित हुनेछ।

हुनत यो मुद्दाको सुनुवाइ गत वर्ष नोभेम्बरमा भएको हो। त्यस पछाडि विभिन्न माध्यमबाट कस्तो फैसला आउला भन्ने छलफल भएका थिए। प्रायः बौद्धिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे जानकारी हुनेहरूले अवश्य पनि बेगम बेलायत आउन पाउनेछिन् भन्ने अनुमान लगाएका थिए। यो फैसला पछाडि चौतर्फी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन भएको टीकाटिप्पणी भएपछि बेलायत सरकारको एक शीर्ष सरकारी आतंकवाद सल्लाहकारले समिमा बेगमलाई बेलायत फर्कन अनुमति दिनुपर्छ भनेका छन्।

त्यस्तैगरी आतंकवाद कानुनका स्वतन्त्र समीक्षक जोनाथन हल केसी (किंग्स कन्सोल)ले बेलायतबाट यसरी अनलाइन मार्फत प्रभावित भई आईएसमा सामेल हुन जानेहरूको संख्या ९०० को हाराहारीमा रहेकोमा आधाभन्दा बढीलाई देशमा ल्याइसकेको छ।

अहिलेसम्म बेलायतको अनुभवमा पनि आतंककारी क्रियाकलापमा महिलाहरूको संलग्नता निकै कम छ। एक तथ्यांक अनुसार सन् २००२ देखि २०२२ सम्म पुरुष १००४ दोषी देखिएका छन् भने महिलाहरू जम्मा ८९ मात्रै छन्। उनको बंगलादेशी नागरिकता सधैं एक कानुनी कथा थियो। आज त्यो पनि छैन। बंगलादेशमा आफ्ना मूलका मान्छे २१ वर्षसम्म कुन देशको नागरिक बन्ने भन्ने स्वतन्त्रता रहेको कारण गृह सचिवले बेगम बंगलादेशी नागरिक हुनसक्ने आधारमा राज्यविहीन नहुने जिकिर लिएका थिए। त्यतिबेला उनी १९ वर्षकी थिइन्। तर अहिले उनी २३ वर्षकी भइन्। गृह सचिवको निर्णयले गर्दा उनी सिरियाको एउटा शिविरमा फसेकी छिन्, कतैको पनि नागरिकता छैन र अन्य देशको नागरिकता लिने सम्भावना पनि छैन। जस्तोसुकै अपराध गर्नेहरूको सजाय सदाको लागि राज्यविहीनता हुन सक्दैन। यदि उनमा आतंकवादको अझै खतरा छ भने समस्याग्रस्त स्थानमा त्यतिकै राख्दा कुनै दिन झन् ठूलो समस्या हुनसक्छ। त्यसैले कसैलाई पनि राज्यविहीन बनाउन हुँदैन।

अहिले सिरियाको अल-होल र रोज शिविरमा लगभग ३८ हजार विदेशी नागरिक छन्। तीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका छन्। शिविरमा रहेका बालबालिकामध्ये झण्डै ८० प्रतिशत १२ वर्षभन्दा कम उमेरका र ३० प्रतिशत ५ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका छन्। धेरैले आफ्नो जीवनको अधिकांश समय शिविरमा बिताएका छन्। यीमध्ये अधिकांशलाई फेब्रुअरी र मार्च २०१९ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको सैन्य गठबन्धनले समर्थन गरेको क्षेत्रीय लडाकुहरूले उत्तरपूर्वी सिरियामा आईएसआईएसको स्वघोषित ‘खिलाफा’को अन्तिम अवशेषलाई ध्वस्त पारेपछि हिरासतमा राखिएको थियो।

सिरियामा भएको लामो गृहयुद्धका कारण नजिकैको छिमेकी देश इराकमा करिब २८ हजार र अन्य ६० देशमा १० हजार भन्दा बढी सिरियन शरणार्थीको जीवन बिताउन बाध्य छन्। संसारभरि धेरै देशमा यसको तथ्यांक राख्ने प्रचलन नभएको हुँदा प्राप्त तथ्यांक अनुसार संसारका ५० देशमा २ करोडभन्दा बढी राज्यविहीन मानिस रहेको अनुमान गरिएको छ।