अघिल्लो दिन नै जुटेको थियो कोशी नाममा सहमति

१८ फागुन, विराटनगर । बुधबार बिहानसम्म प्रदेश १ को नामकरण हुँदैछ भन्ने धेरैले सोचेका थिएनन् । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणका कारण प्रदेश सरकार के हुन्छ भन्नेमा धेरैको चासो थियो ।

तर बुधबार दिउँसो एकाएक प्रदेशसभामा एमालेले कोशी नाम प्रस्ताव ग¥यो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाले कोशीको पक्षमा मतदान गरेपछि प्रदेश १ ले ५ वर्षपछि नाम पायो । बुधबार राति ९ बजे प्रदेशसभा बैठकमा मतदान हुँदा कोशीको पक्षमा ८२ जना सांसदले मतदान गरे । ४ जना सांसदले विपक्षमा मतदान गर्दा ६ जना अनुपस्थित भए ।

मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशसभाको ठूलो दल एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले मंगलबार राति नै कोशी नाममा दलहरुबीच सहमति भएको बताए । ‘नामको विषयमा छलफल गरिरहेका थियौं, बाहिर हल्ला गर्दा नाम राख्न सक्ने अवस्था आउने थिएन’, उनी भन्छन्, ‘बाहिर हल्ला नगरी छलफल गरेका कारण नाम राख्न सकियो ।’

मंगलबार एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका नेताहरु छलफलमा बसेका थिए । उक्त बैठकमा कार्कीले कोशी नाम प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त नाममा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा र राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलाले समर्थन गरेका थिए ।

‘नामका लागि हामीले छलफल अघि बढाएका थियौं, पारित हुनसक्ने नामको विषयमा छलफल भयो’, मुख्यमन्त्री कार्की भन्छन्, ‘अधिकतम सहमतिका आधारमा जाँदा कोशी नाम पारित भयो ।’

छलफलमा एक्लिएपछि माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले आफू बाधक नबन्ने बताएका थिए । पहिचानको आवाज कमजोर भएपछि निकासका लागि कोशीमा मतदान गरेको आङ्बो बताउँछन् ।

‘हामीले पेश गरेको प्रस्ताव पारित हुनसक्ने अवस्था थिएन, प्रस्ताव लैजान प्रदेशले नाम पाउन सक्ने अवस्था थिएन,’ उनले भने, ‘निकास दिनका लागि कोशीमा मतदान गर्‍यौं ।’

चार दलबीच सहमति भएपछि बुधबार प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश गर्ने सहमति भएको नेताहरुले बताएका छन् । नेताहरुले कोशी नाममा सहमति जुटेको विषयमा प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीलाई जानकारी गराएका थिए ।

नामकरणको विरोधमा प्रदर्शन हुन सक्ने भन्दै प्रदेशसभा बाहिर सुरक्षा सतर्कता बढाउन र प्रदेशसभाको बैठक प्रत्यक्ष प्रशारण पनि नगर्ने उनीहरुले सहमति गरेका थिए ।

प्रदेशको नामको विषयमा नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट अडान थिएन । कांग्रेस दलका नेता उद्धव थापालाई पटक पटक भेटेर कोशी नाममा सहमत गराएका कार्कीलाई राप्रपाले असहयोग गर्ने अवस्था थिएन ।

आङ्बो बुधबार विहानसम्म पहिचानसहितको नामकरणको छुट्टै प्रस्ताव लैजाने पक्षमा थिए । तर प्रदेशसभामा पहिचान पक्षको आवाज कमजोर भएको भन्दै दलको बैठकबाट एमालेको प्रस्तावमा मतदान गर्ने निर्णय गराएका थिए ।

२०७६ वैशाख २३ गते शेरधन राई प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा हुँदा स्थायी राजधानी तोकिएको थियो । तर दलहरुबीच सहमति नहुँदा राई र उनीपछिका मुख्यमन्त्रीहरु भीम आचार्य र राजेन्द्र राईले पनि नामकरणको प्रस्ताव अघि बढाउन सकेका थिएनन् ।