कानुन विपरीत थप सुविधा लिन्छन् प्रदेश सभा सचिव पोखरेल

१९ फागुन, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभा हरिराज पोखरेलले कानुन विपरीत थप सुविधा लिँदै आएको तथ्य फेला परेको छ ।

१९ भदौ २०७७ मा नियुक्त भएका प्रदेश सभा सचिव पोखरेलले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन दलहरुलाई प्रयोग गरेर प्रदेश सभा सञ्चालन ऐन २०७७ नै संशोधन गराएका थिए ।

प्रदेश सभा सञ्चालन ऐनमा प्रदेशसभा सचिवको उमेर हद ६० वर्ष तोकिएको थियो, त्यसअनुसार उनले ४ चैतमा अवकाश पाउनुपर्ने हो । तर प्रदेशसभाबाट फास्ट ट्र्याकमा ऐन संशोधन गरेर प्रदेश सभा सचिवको उमेर हद ६५ वर्ष बनाएको छ ।

उक्त ऐनअनुसार पोखरेलले ७२ हजार ८२ रुपैयाँ पारिश्रमिक, मासिक भत्ता २ हजार, मासिक इन्धन १२५ लिटर पाउँछन् ।

ऐनमा प्रदेश सभा सचिवले प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवले पाए सरह पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार उनले मासिक ७२ हजार ८२ रुपैयाँ तलब, २ हजार महंगी भत्ता पाउँछन् भने चालकसहित हलुका सवारी र मापिसक १२५ लिटर इन्धन पाउनुपर्ने हो ।

एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्च, प्रत्येक वर्ष पोशाक भत्ताका साथै सरकारी कामको सिलसिलामा स्वदेश तथा विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक भ्रमण भत्ता पनि पाउँछन् ।

प्रदेश सचिव पोखरेलले भने यसका अतिरिक्त मासिक ३२ हजार रुपैयाँ लिने गरेको पाइएको छ ।

संघीय सरकारले निजामती कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै प्रमुख सचिव तथा सचिवलाई राजपत्र अनंकित द्धित्तीय श्रेणीको सुरु तलब स्केल बराबरको थप सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

‘संघले खटाउने कर्मचारीलाई प्रदेशमा खटाउँदा प्रोत्साहनका निम्ति यो व्यवस्था भएको हो,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले भने, ‘प्रदेश सभा सचिवले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधा प्रदेश सभा सञ्चालन ऐनले नै व्यवस्था गर्ने हो ।’

ऐनले नै पारिश्रमिक प्रमुख सचिवसरह हुने भनेको छ भने केके सुविधा दिने भन्ने विषय पनि प्रस्टसँग प्रदेश सभा सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेको छ । निजामती कर्मचारीलाई प्रदेशमा जान प्रोत्साहन गर्न दिइएको अतिरिक्त सुविधाबारे केही बोलिएको छैन ।

प्रदेश सचिव पोखरेलले भने सुरुदेखि नै खरिदार सरहको थप सुविधा बुझ्दै आएको पाइएको छ ।

यसबारे मन्त्रिपरिषदले कुनै निर्णय गरेको पनि छैन । पोखरेलले कुन कानुनी आधारमा थप सुविधा लिएका छन्, प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारीसँग नै जवाफ छैन ।

‘खरिदार सरहको सुविधाका रुपमा मासिक ३२ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकभन्दा थप सुविधा लिनुले ठूलो नोक्सानी नहोला तर यो प्रवृत्ति हो, कानुनी छिद्रमा खेलेर कसरी राज्यबाट दोहन हुन्छ भन्ने उदाहरण हो’, एक सचिव भन्छन्, ‘कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन भने बरु संशोधन गरेर समेट्न सकिन्छ तर अपव्याख्या गरेर फाइदा लिनु गलत हो ।’

मुद्धा परे फेस गर्छु

प्रदेश सभा सचिव पोखरेलले भने प्रदेश सभा सञ्चालन ऐन र संघीय मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णयअनुसार थप सुविधा लिएको दाबी गर्छन् । आफूले लिएको सुविधा ऐनविपरीत भए भोलि परेको ठाउँमा आफूले जवाफ दिने उनी बताउँछन् ।

भोलि कानुनी कठघरामा उभिएर जवाफ दिन पनि आफू तयार रहेको पोखरेलले बताए ।