राष्ट्र बैंकको अस्पष्ट नीतिको मारमा बैंक कर्मचारी

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अन्तर्गत स्थापित नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र जारी गर्नुका साथै नियमन, निरीक्षण तथा अनुगमन गर्दछ । देशकै प्रमुख नियमनकारी संस्थाको जिम्मेवारीमा रहेको यो संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको समान नीति तर्जुमा गर्न भने चुकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थापिच्छे अलग रहने कर्मचारी विनियमावलीको अन्तिम स्वीकृति दिने तथा परिमार्जनको जानकारी पाउने राष्ट्र बैंक समान नीति तर्जुमा गर्न किन सक्दैन ? यो प्रश्नको जवाफ राष्ट्र बैंकले नै दिनुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थापिच्छे फरक-फरक तवरबाट विभिन्न तहमा भर्ना छनोट हुने गरेको छ । ‘क’ वर्गकै बैंक भए पनि भर्ना लिने प्रक्रियामा नै सरकारी तथा निजी बैंकमा तहगत स्पष्टता पाइँदैन । सरुवा-बढुवा तथा कार्य सम्पादन मूल्यांकनको पनि स्पष्ट मापदण्ड छैन । यसले पूर्णतः नीतिगत असमानता पैदा भइरहेको छ ।

सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंकका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक आफैं सहायक, अधिकृत तथा व्यवस्थापन तहमा कर्मचारीको केही हदसम्म समान संरचना कायम छ । यी निकायमा सहायक तहमा कनिष्ठ सहायक (तह ४) र वरिष्ठ सहायक (तह ५) हुँदै अधिकृत तह हुन्छ ।

निजी क्षेत्रबाट संचालित बैंकमा सहायक तहमा नै पाँच तहसम्म कायम गर्ने गरेको पाइन्छ । प्रशिक्षक सहायक, कनिष्ठ सहायक, सहायक, वरिष्ठ सहायक, सुपरभाइजरसम्मलाई सहायक तहमा वर्गीकरण गरिन्छ । सहायक तह पार गर्न नै वर्षौं लाग्ने यस संरचनाले कर्मचारीको वृत्ति-विकासमा अवरोध गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । बैंकका कर्मचारी सहायक तहबाट माथिल्लो तहमा पुग्नै नसक्ने यस्तो संरचनाको औचित्य नै देखिंदैन ।

अधिकांश निजी बैंकमा सहायक तहमा कम्तीमा पाँच, अधिकृतमा तीन र व्यवस्थापनमा आठ तहसम्म रहेको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाभित्रको यो असमानताबारे राष्ट्र बैंक बेखबर देखिन्छ, जसको मार यहाँ कार्यरत कर्मचारीले खेपिरहेका छन् । क्षमता, योग्यता र जिम्मेवारीबीचको बेमेलका कारण कर्मचारीहरू गहिरो मानसिक तनावका साथ काम गर्न बाध्य छन् ।

एक बैंकबाट अर्को बैंकमा जानेदेखि मर्जरको क्रममा रहेका बैंकहरूमा समेत नीतिगत अस्पष्टताले गम्भीर समस्या पैदा गरेको छ । यसले कर्मचारी समायोजन समेत प्रभावित भएको छ । अझै पनि यसबारे राष्ट्र बैंक मौन बस्नु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । कर्मचारीको वृत्ति-विकास तथा सरुवा-बढुवामा कार्यक्षमता र आवश्यकता अनुसार कार्य गर्न हरेक संस्था स्वतन्त्र भए पनि स्पष्ट मापदण्ड तथा नीति नबन्दा कर्मचारीहरू पीडित बन्ने गरेका छन् ।

विभिन्न समयमा देखिरहने कर्मचारीका अनेक समस्यामा नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन, बैंक संचालक, उच्च व्यवस्थापन तह बैंक तथा वित्तीय स्ांस्था निकट कर्मचारी युनियन, नियामक निकाय तथा बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ तथा अन्य सरोकारवाला निकाय समेत स्थायी समाधानमा मौन देखिन्छन् । कर्मचारीको सरुवा-बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कठोर बन्ने गरेको निजी बैंकमा अन्य केही सुविधाको हिसाबले नेपालको सन्दर्भमा सम्मानजनक पेशाको रूपमा रहेको बुझाइ छ । यद्यपि बैंकिङ करिअरलाई थप सम्मानित पेशामा चित्रण गर्न थप नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक छ । राष्ट्र बैंक यसमा अग्रसर हुनैपर्छ ।

बैंकभित्रका व्यक्तिगत समस्या सतहमा ल्याउन कर्मचारी एकल रूपमा सक्षम हुँदैनन् । सामूहिक रूपमा यस्ता समस्या बाहिर ल्याउन धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ । तर सरोकारवाला निकायहरू गम्भीर नहुँदा यस्ता समस्याको अस्थायी समाधान मात्र खोजिन्छ ।

कर्मचारीको तहमा देखापर्ने समस्याले राष्ट्र बैंकले अख्तियार गरेका नीतिको कार्यान्वयनमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ । यसबाट बिग मर्जर, संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि कार्यक्रममा समस्या उब्जिन्छन् । श्रम ऐन विपरीतका कदमहरू न्यूनीकरण हुनसकेका छैनन् । यसबीचमा कतिपय बैंकहरूको मर्जरपछि कर्मचारी समायोजन जटिल भएका समाचार पनि बाहिरिए । यसको समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले समन्वयकारी भूमिका नै खेल्नुपर्‍यो । कुनै घटनाको सम्बोधन भन्दा नीतिगत सुधार र स्पष्टता हासिल गर्न राष्ट्र बैंक चुक्नुहुँदैन । नीतिगत स्पष्टता नै समस्याको स्थायी समाधान हो । अन्यथा यस्ता समस्या दोहोरिइरहन्छन् ।

राष्ट्र बैंकले तहगत समान संरचना, कर्मचारीको सरुवाबढुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नीतिगत रूपमै स्पष्ट र समान मापदण्ड तय गर्नुपर्छ ।