बजारमा छैन, कहाँ गयो पैसा ? कसले लुकायो ?

मूल विषयमा प्रवेश गर्नुअघि तीन सान्दर्भिक व्यक्तित्वका अभिव्यक्ति स्मरण गराउन चाहन्छु ।

पहिलो हो- तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको । ‘ओली प्रतिगमन’ विरुद्ध पाँचदलीय गठबन्धन सरकारको उनी भर्खरै अर्थमन्त्री बनेका थिए । देशमा चर्को तरलता अभाव थियो । आर्थिक मन्दी र संकटको लक्षण त्यतिखेरै देखिन थालेका थिए । उनले अर्थमन्त्रीको हैसियतमै भन्दिए, ‘कहाँ गएछ पैसा ? किन छैन बजारमा ? म खोज्दैछु ।’

दोस्रो अभिव्यक्ति हो- एमाले नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको । आम चुनावभन्दा केही महिना अघि उनी कतै भाषण गर्दैथिए, ‘भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने ५०० र १००० को नोट छाप्न छोडौं । साना नोट बोरामा बोकेर कोही घुस दिन जाँदैन । कमिसन खान सजिलो हुँदैन ।’

र, तेस्रो भने ‘सेलिब्रेटी बैंक सीईओ’ अनिलकेशरी शाहको हो । गत हप्ता मात्रै एक अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘भ्रष्टाचार र कालोधन निस्तेज पार्न ५०० र १००० दरका नोट खारेज गरी नयाँ नोट छापौं ।’

यी तीनै जना देशको आर्थिक प्रशासनसँग जोडिएका मूर्धन्य व्यक्तित्व हुन् । यतिको हैसियत भएका मान्छेले केही न केही बुझेरै, ज्ञान र विशेषज्ञता राखेरै बोले होला भनेर सर्वसाधारणलाई पर्नु स्वाभाविक हुन्छ । तर, माफ गर्नुहोला ! यी भनाइमा मैले भने कुनै संगतिपूर्ण सोच वा आर्थिक विशेषज्ञता देखिनँ ।

पैसा कहाँ गएको रहेछ, किन हराएछ बजारबाट ? अर्थमन्त्रीको हैसियतले खोजी थालेका शर्मा कुुनै उत्तर नै नदिइकन बाहिरिए । त्यतिखेर धेरैको एउटा अनुमान थियो- आसन्न स्थानीय र आम चुनावलाई दृष्टिगत गरी बैंक, वित्तीय संस्था र सामान्य बजार प्रक्रियाबाट बाहिर राजनीतिक नेता, कार्यकर्ताले नगद घरमै राखेका होलान् । चुनावपछि पैसा बजारमा निस्केला ।

दुवै चुनाव सकिए । चुनाव असाध्यै महँगो र खर्चिलो भयो भन्ने गुनासो पनि व्यापक सुनियो । त्यसो हो त लुकाएको पैसा बजारमा फर्किएर आइसकेको हुनुपर्ने हो । बजारचक्र दुरुस्त भइसकेको हुनुपर्ने हो । तर, फेरि पनि बजारमा पर्याप्त पैसा आएन । अर्थतन्त्रको चक्र अहिले पनि चुस्तदुरुस्त छैन । बरु झन् झन् संकटग्रस्त हुँदै गइरहेको छ ।

आज पनि जताततै त्यही गुनासो छ, मान्छेसँग पैसा नै छैन । ल, ठीक छ काम नगर्नेहरूको त पैसा नहुने नै भयो । काम गर्नेहरूको चाहिं जताततै भुक्तानी किन रोकिएको ? व्यापारीहरूको उधारो बढेको छ । बैंक र वित्तीय संस्थाहरूमा खराब कर्जा र ऋणीको संख्या दुवै बढिरहेको छ । मान्छेले पाउनुपर्ने पैसा समेत बेलामा नपाउँदा दुःखी र खिन्न छन् । किन यस्तो भयो ?

यति कुरा ढुक्कले भन्न सकिन्छ कि पक्कै हाम्रो अर्थतन्त्र र मौद्रिक नीतिमा केही न केही गडबड छ । तर त्यो गडबडी के हो ? अर्थमन्त्रीको हैसियतमा भएका जनार्दन शर्मासमेत जनतालाई बताउन नसकिकन विवादास्पद कार्यकाल पूरा गरेर गए । अर्थमन्त्रीलाई समेत थाहा नहुने रहस्य कसले कसरी थाहा पाउने ? कसले कसलाई बताउने हो ? सरकारले त अर्थतन्त्रको वास्तविक स्थिति जनतालाई कहिल्यै भन्ने हैन । भन्दा पनि तथ्यांक बङ्ग्याएर, एकअर्काको सरकारलाई आरोप लगाएर, अर्कोले बिगारेको, आफूले सपारेको जस्तो पारेर भन्ने हुन् । त्यस्तो तथ्यांक र सूचनाले झन् धेरै भ्रम बढाउँछ ।

यदि सुरेन्द्र पाण्डे र अनिलकेशरी शाहको तर्क पत्याउने हो भने पैसा भ्रष्टाचारी र काला व्यापारीले लुकाएका छन् । तसर्थ बजार र जनतासँग अभाव भइरहेको छ भन्ने अर्थ लाग्दछ । तर, यो तर्कमा पनि कुनै दम देखिंदैन । किनकि भ्रष्टाचारी र कालाबजारीले पैसा नगदकै रूपमा बिटाका बिटा बोरामा खाँदेर राख्ने हैनन् । भ्रष्टाचार गरिएको धन कुनै न कुनै प्रकारले थान्को लगाइएको हुन्छ ।

जस्तो कि- कि त सुन चाँदी किनेर राखेको होला, कि त घरजग्गा वा शेयर, बन्ड वा डिबेन्चरमा लगानी गरिएको होला, कि त पछि फिर्ता माग्ने गरी विश्वासिला र नजिकका आफन्तहरूलाई दिइएको होला, कि त व्यापारीलाई ब्याजमा लगाइएको होला कि त नजिकका उद्यमीलाई पूँजीगत लगानी गर्न दिएर कानुनतः स्लिपिङ पार्टनरको रूपमा मुनाफाको हिस्सेदार भएको होला ।

भ्रष्ट नेता वा प्रशासकले ठूलो मात्रामा रकम लामो समय घरमै लुकाएर राखेका हुन्छन् भन्ने तर्क त्यति विश्वसनीय लाग्दैन । माथि भनिएका मध्ये कुनै तरिकाले लगानी गरेका छन् भने त्यो त फेरि बजार प्रक्रियाभित्र नै भयो, भ्रष्टाचारले स्वामित्वलाई फरक पार्छ, तर यदि कहीं न कहीं लगानी गरिएको छ भने बजारभित्रै त हुन्छ, त्यसो भए पैसा कहाँ गयो ?

काला व्यापारीहरूको पैसा त कालो हो कि सेतो हो छुट्याउनै नसक्ने गरी बजारमै हुन्छ । कसको कति धन कालो हो र कति धन सेतो भनेर पाई-पाई खुट्याउने कुनै संयन्त्र देशमा भएजस्तो लाग्दैन । कर कार्यालय र राजस्व अनुसन्धानले कर तिरे नतिरेको हेर्ला । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले केही संदिग्ध व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गर्ला, त्यति हो । यो तर्क पनि मिल्दैन ।

जहाँसम्म ५०० र १००० का नोट विमुद्रीकरण गर्दा भ्रष्टाचार र कालो धन निष्त्रिmय भई अर्थतन्त्रले गति लिन्छ भन्ने अनिलकेशरी शाहको तर्क छ- यदि उनीहरूले नगदकै रूपमा संग्रह गरेका छैनन् भने यो तर्क कसरी लागू होला ? अन्यत्र लगानी गरिसकेको धनलाई विमुद्रीकरणले कुनै असर गर्दछ जस्तो लाग्दैन । विमुद्र्रीकरणको झञ्झट र जोखिम मात्रै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

सन् २०१४ को लोकसभा चुनाव अघि भारतमा यस्ता तर्कहरू निकै बलिया थिए । स्वयं अहिलेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, जो त्यो बेला विपक्षी दलका भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार थिए, उनले चुनावी सभाहरूमा जोडतोडका साथ यी कुरा उठाएका थिए । विदेशिएको धन फिर्ता ल्याउने, कालो धन र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, त्यसो गर्दा प्रत्येक भारतीयका खातामा १० लाख सरकारले दिन पुग्ने तर्क मोदी आफंैले बारम्बार गरेका थिए । भाजपालाई इतिहासमै पहिलोपटक बहुमतसहित सत्तामा ल्याउने एउटा बलियो चुनावी मुद्दा थियो, यो ।

नभन्दै सन् २०१६ को नोभेम्बरमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारु ५०० र १००० का नोट ‘डिमोनिटाइजेशन’ गरे । कति नोट सटही भए र कति नोट अवैध भई निष्क्रिय भए, त्यसको भरपर्दो तथ्यांक अहिलेसम्म पनि भारत सरकारले दिनसकेको छैन । अनौपचारिक तथ्यांकमा भनिए अनुसार ९० प्रतिशत जस्ताको त्यस्तै सटही भए । बाँकी १० प्रतिशत नोटहरू किन र के कारणले सटहीमा आएनन्, त्यसको कारण कसैले भन्न सकेको छैन । १० प्रतिशत नोटहरू भ्रष्टाचार र कालो धन थियो भन्न सकिने भरपर्दो आधार छैन ।

बरु विमुद्रीकरण प्रभावको अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर ०.५ प्रतिशतमा झर्‍यो । विमुद्रीकरणपछिको तीन महिनासम्म मानिसले सहजै नयाँ नोट पाएनन् । त्यो बीचमा मानिसको जीवन धेरै असहज भयो । बैंक नोट सटहीका लागि लाइन लागेका सर्वसाधारणको अधैर्य र भीडभाडमा पुलिसले लाठी चार्ज गर्दा वा दंगा नियन्त्रण गर्न गोली चलाउँदा १०० जना बढीको मृत्यु भयो । अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले सन् २०१८ मा दिएको रिपोर्ट अनुसार यसक्रममा ४ जना बैंक कर्मचारी समेत मारिएका थिए ।

मोदी सत्तामा बसेको करिब ९ वर्ष भयो । आगामी वर्ष त्यहाँ नयाँ चुनाव हुँदासम्म उनको १० वर्षे कार्यकाल पूरा हुनेछ । प्रधानमन्त्री हुनुअघि उनले मतदातालाई बाचा गरेजस्तो विदेशिएको र देशभित्रकै कालो धन पत्ता लगाई प्रत्येक भारतीयको खातामा १० लाख हाल्दिएका छैनन् । त्यसो गर्ने कुनै संभावना पनि छैन ।

मानिसलाई भावनामा बगाउन सजिलो छ । तर, त्यसको व्यावहारिक उपलब्धि के कति हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा आफैंमा महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाल जस्तो सानो आकारको अर्थतन्त्र भएको र सीमित नोट छापिएको देशमा विमुद्रीकरण जरूरी पर्दैन । अरू नियामक तरिकालाई बलियो बनाउने हो भने भ्रष्टाचार र कालो धन रोक्न विमुद्रीकरण नै चाहिंदैन ।

फेरि पनि त्यही प्रश्न अघि आउँछ, त्यसो भए पैसा कहाँ गयो ? किन अभाव छ बजारमा ?बजारमा पैसा अभाव हुनुका चार वटा कारण हुन सक्दछन् । एक- कसैले पैसा लुकाएको हुनुपर्दछ । दुई- पैसा विदेशिएको हुनुपर्दछ । तीन- अर्थतन्त्रको चक्र चुँडिएको, टुटेको हुनुपर्दछ, कहींनेर ब्लक भएर सबैतिर सर्कुलेशन नभएको कारणले नपाएकाहरूलाई अभाव भएको हुन सक्दछ । चार- यो पनि हुन सक्दछ कि बजार माग वा अर्थतन्त्रको आकार सही अनुमान गर्न नसकेर राष्ट्र बैंकले नै चाहिने भन्दा कम मौद्रिकीकरण गरेको छ । बजार माग र आवश्यकता बमोजिम नोट नै छापेको छैन ।

यीमध्ये हाल नेपालमा भएको के हो भनेर बझ्न त्यति सजिलो छैन । सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी सम्बन्धित निकायले प्रष्ट पार्नुपर्ने उनीहरूको दायित्व हो । लोकतन्त्रमा सबै निकाय नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हो । देशको अर्थतन्त्रको पछिल्लो स्थितिबारे राष्ट्र बैंकका प्रयास र अभिव्यक्तिहरू पर्याप्त र चित्तबुझ्दा छैनन् ।

मानौं कि राजनीतिक नेतृत्वले पैसा लुकाएको छ । यो कुरा कतिको सत्य होला भनेर बुझ्न मैले तीन ठूला दल एमाले, कांग्रेस र माओवादीको पार्टी अर्थतन्त्र बुझ्न खोजेको थिएँÙ त्यो पनि विभिन्न स्रोतबाट अनौपचारिक तबरले । औपचारिक तथ्यांक त तिनले निर्वाचन आयोगमा वर्षेनि बुझाएकै हुन्छन् । दलहरूको औपचारिक अर्थतन्त्रमा कुनै रोचक तथ्य र आकर्षक रहस्य देखिंदैनन् ।

उनीहरूले पार्टी सदस्यता शुल्क, संसद र अन्य जनप्रतिनिधिको लेवी, विदेशमा बस्ने समर्थकले पठाएको चन्दा र देशभित्रकै सानो मात्राको मौसमी चन्दालाई मात्र औपचारिक स्रोतका रूपमा आम्दानी बाँधेका हुन्छन् । त्यसैको लेखा राखेको र लेखापरीक्षण गरी निर्वाचन आयोगमा बुझाएको हुन्छ ।

पार्टीको अनौपचारिक स्रोत भने सीमित नेताहरूसँग हुन्छ । पार्टीहरूको औपचारिक र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अनुपात कस्तो होला ? यो अनुमान गर्न गाह्रो छ । तर, मेरो स्रोतहरूले भन्छ कि त्यो ३० प्रतिशत र ७० प्रतिशतको अनुपातमा हुन सक्दछ । अर्थात् औपचारिक लेखा देखाइएको र निर्वाचन आयोगमा हिसाब बुझाइएको ३० प्रतिशत हो भने शीर्ष नेताहरूको वरिपरिबाट चलखेल हुने कुनै लेखा वा लेखापरीक्षण विनाको ७० प्रतिशत ।

के नेताहरूले त्यस्तो पैसा घरमै बोरामा राखेको हुन्छन् त ? जति नै रिस उठे पनि असत्य र नभएको कुरा भन्न हुँदैन । स्रोतहरूले त्यस्तो आशंकालाई पुष्टि गर्दैनन् । नेताहरूले त्यस्तो पैसा नजिकका व्यापारीलाई चलाउन दिएका हुन्छन् । त्यो बजार प्रक्रियाभित्रै हुन्छ । पार्टीका ठूला अभियान, चुनाव, महाधिवेशनका बेला तिनले तिनै व्यापारी र ठेकेदारसँग माग्ने हुन् । चुनावको दुईचार महिना अघिदेखि तिनले संकलन गर्दछन्, मौन अवधिभन्दा अगाडि नै उम्मेदवार र कार्यकर्तालाई बाँडिसकेका हुन्छन् ।

नेताहरूले पैसा लुकाएर बजारमा पैसा अभाव भएको कुरा पनि पुष्टि हुँदैन । भ्रष्टाचारी र कालो व्यापारीको बारेमा माथि नै कुरा सकियो । त्यसो भए के पैसा विदेश गएको हो ?

यो प्रश्नमा विचार गर्दा ठूलो मात्रामा नेपाली नोट बोकेर कोही विदेश जाँदैन । नेपाली नोट जस्ताको त्यस्तै अरू देश जाने कुरै भएन किनकि ती देशमा त्यसको स्वीकार्यता नै हुँदैन । धन विदेश जाँदा पनि बैंकिङ प्रक्रियाबाटै जाने हुँदा त्यसको अभिलेख राष्ट्र बैंकसँग पक्कै होला । गैरकानुनी बाटोबाट हुन्डी वा अरू माध्यमबाट जाने कुराले नेपाली नोटको नेपाली बजारमा अभाव सृजना सायद गर्दैन । किनकि सम्बन्धित देशमा उनीहरूले नेपाली मुद्रामा भुक्तानी लिने हैनन् ।

त्यसो भए बाँकी दुई वटा कारण हुन सक्लान् कि त अर्थतन्त्रको चक्र टुटेको, चुँडिएको हुनुपर्दछ । कि त राष्ट्र बैंकले नै आवश्यकताभन्दा कम मौद्रिकीकरण गरेको हुन सक्दछ । संभवतः नेपालको आर्थिक तथा मौद्रिक प्रक्रियाको समस्यामा यी दुवै वा दुवैमध्ये एक हुन सक्दछ ।

अर्थतन्त्रको चक्रबारे धेरै चर्चा भएकै छन्, त्यसभन्दा अघि देशमा अर्थतन्त्रको आकार र बजार आवश्यकता अनुरूपको राष्ट्र बैंकले मौद्रिकीकरण छ कि छैन अर्थात् वस्तु र सेवाको प्रवाह अनुरूपका क्रियाकलापलाई प्रतिनिधित्व गर्न पुग्ने गरी मौद्रिक मानक स्थापित भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा विचार गरौंं । यसबारेमा आजसम्म कसैले जमेर चर्चा गरेको पाइन्न । नेपालको आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिको बहसमा यो लुकेको पक्ष हो ।

कुनै समय पैसाको मानकलाई ‘गोल्ड स्ट्यान्डर्ड’ भन्ने गरिन्थ्यो । केन्द्रीय बैंकहरूले रिजर्भ गरेको सुन बराबराको प्रतिनिधित्व हुने गरी सहजताका लागि पेपर नोट छापिन्थे । सन् १९३० को दशकको विश्व महामन्दीको समयदेखि नै यो प्रचलन हट्न थाल्यो । सन् १९७१ यता संसारको कुनै पनि देशले यो नीति लिएका छैनन् ।

‘न्यू डिल’ को अवधिमै अमेरिकी राष्ट्रपति फ्राङ्कलिन डि. रुजबेल्टले बिल्कुलै फरक खालको मौद्रिक नीति लिएका थिए । उनले ‘पश्च-प्रभावी पेपर नोट’ को अवधारणा अभ्यासमा ल्याए । यसलाई बुझाउन एउटा सामान्य उदाहरणमा भनौं । कुनै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन भएमा त्यसको मूल्यलाई (यद्यपि मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने, कुन विधि ठीक हो, कति उपयुक्त हो, त्यसको भिन्नै बहस छ) प्रतिनिधित्व मुद्राले गर्छ भन्ने मानिन्छ । यो आँखाबाट हेर्दा पहिले बिक्रीयोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन हुनुपर्‍यो, अनि मात्र त्यसले सृजना गरेको मूल्य बराबरको कारोबारलाई प्रतिनिधित्व गर्न मुद्राको अस्तित्व बजारमा आउने भयो ।

ठीक यही कुरालाई अर्को तरिकाले हेरौं- मुद्रा प्रेरणाको अभाव अर्थात् पैसा आउने ग्यारेन्टी नभएबापत श्रम परिचालन नै भएन भने न वस्तु बन्छ न सेवा । श्रम त्यतिकै खेर जान्छ । राज्यको विश्वासका आधारमा मुद्रा छाप्ने तर त्यसको प्रेरणाबाट वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरी/गराई मात्र मुद्रा दिने हो भने मुद्राले मुद्रास्फीति, असन्तुलन र अवमूल्यन ल्याउँदैन । ‘न्यू डिल’ को अवधिमा रुजबेल्टले गरेको मुख्य काम नै यही हो, जसले आजको अमेरिकाको आधारशिला बनायो । रुजबेल्टले पैसा भएर काम गर्ने हैन, काम गरेर पैसा दिने आर्थिक नीति लिएका थिए । अरू कुनै काम भएन, रोजगार बनेन भने मान्छेलाई जंगलका रूख गोड्न लगाइन्थ्यो, सडक खनाइन्थ्यो र पैसा दिइन्थ्यो ।

केही दिनअघि सन्दर्भवश एक बैंकका अध्यक्षसँग भेट भएको थियो । सबै बजारमा पैसा छैन मात्र भन्छन्, कारण के हो ? भनेर सोध्दा उनले ठाडो उत्तर दिए, ‘राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको आकार, जनसंख्या र आर्थिक क्रियाकलापको भोलुमलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने गरी पर्याप्त मौद्रिकीकरण नै गरेको छैन । गोल्ड स्ट्यान्डर्ड नभए पछि मौद्रिक मानकको ५० प्रतिशत मात्रै राष्ट्र बैंकले मौद्रिकीकरण गर्दछ । महँगी, मुद्रास्फीति बढ्न नदिन यसो गरेको भन्ने उनीहरूको तर्क हुन्छ । अनि बजार कसरी चल्छ ? अमेरिकाले त्यत्रो ठूलो युद्ध अर्थतन्त्र नियमित अर्थतन्त्रबाटै धान्छ होला, त्यसको कल्पना नै गर्न सकिन्न ।’

अर्थशास्त्री रोबर्ट मुन्डेल जसलाई ‘युरो मुद्राका जनक’ भनिन्छ, उनको ‘अप्टिमम करेन्सी एरिया’ सिद्धान्तलाई पत्याउने हो भने नेपाल असाध्यै संकीर्ण आर्थिक तथा मौद्रिक नीति भएको देश हो । यो राज्यको चरित्र नै जनतालाई खुशी र धनी बनाउने हैन, सधैं दरिद्र र दुःखी राख्ने प्रारूपबाट निर्देशित छ ।

यसलाई पनि एउटा सानो उदाहरणमा भनौं । भारतीय बजारमा ५ लाखमा कार पाइन्छन् । त्यो नेपाली उपभोक्तासम्म आइपुग्दा करिब ३० लाखको हुन्छ । यो नेपाली जनताले तिरिरहेको थप २५ लाख केको मूल्य हो ? यदि कार चढ्नु जनताको अधिकार र खुशीको विषय हो, जीवनस्तरको एउटा मानक हो भने ५ लाखमै उसलाई कार चढ्ने अधिकार किन नदिने ?

कसैले भन्लान् कि यो त विनियम दरको कारणले भएको हो । भारु ५ लाख भनेको नेरु हुने बित्तिकै ८ लाख भइहाल्यो । सबैलाई थाहा छ कि नेपाल र भारतको बीचमा मुद्राको पेगिङ भएको छ । त्यो पनि १०० को १६० को दरमा । मानौं कि हामी मुन्डेलको ‘अप्टिमम् करेन्सी एरिया’ को सिद्धान्तमा गयौं भने भारतीय ५ लाख भनेको नेपालको पनि ५ लाख नै हुन्छ । कसरी, त्यसको भिन्नै चर्चा गरौंला ।

बाँकी रकम भन्सार हुँदै नेपालतिर बढ्ने मूल्य हो, परल वा लागत मूल्य हैन । अर्थात् नेपाली उपभोक्ताले एउटा नाथे कार चढ्न तिर्ने थप २५ लाख ‘संकीर्ण राष्ट्रवाद र सार्वभौमसत्ताको मूल्य’ हो । त्यो ‘राजनीतिक मूल्य’ हो, ‘आर्थिक मूल्य’ हुँदै हैन । तपाईं कल्पना गर्नुस् कि नेपालको बजार मूल्यमा श्रम गरेर २५ लाख कमाउन कति मान्छेको एकबारको जुनी नै जान्छ । वा त्यो आर्थिकस्तर नै नभेटिकन मर्नुपर्छ । अनि यस्तो सोच भएको राज्यले अधिकांश नागरिकलाई कहिल्यै खुशी र धनी बनाउँला ?

कार यहाँ एउटा उदाहरण मात्र हो, नेपालको कुल व्यापारको ६८ प्रतिशत भारतसँग हुन्छ र ठीक यही नियम हजारौं वस्तु तथा सेवामा लागू हुन्छन् ।

मान्छेले काम पाएनन्, काम गरेनन्, बेरोजगार भए, पैसा पाएनन्, त्यो बुझिने कुरा हो । तर, मरी-मरी काम गर्दा पनि पैसा हुँदैन, गरेका काम पनि राजनीतिक, आर्थिक र मौद्रिक नीतिका कारणले सफल हुँदैनन् भने त्यस्तो देशमा कसले किन काम गर्दछ ? जीवनभरि घोटिंदा पनि कुनै जीवनस्तर हासिल हुँदैन भने यो देशमा को बस्छ र कहिले हुन्छ यो देश धनी ?

नेपालको महँगीको मुख्य कारण विनिमय दर हुँदै होइन । यदि त्यसो हुन्थ्यो त विराटनगरमा भन्दा सस्तो चिनी जोगबनीमा पाइने थिएन । १०० रुपैयाँ भारु किन्न नेरु १६० लागेपछि १०० रुपैयाँ भारुको चिनी किन्न १६० रुपैयाँ नेरु लाग्नुपर्ने हैन ? ठीक उल्टो किन ६० नेरुमै जोगबनीमा एक केजी चिनी पाइन्छ त ! यसको सीधा अर्थ हो कि हाम्रो राज्यले हामीलाई बेवकुफ बनाएको छ । न त देशभित्र वस्तु, सेवा, सुविधाको उत्पादन गरिन्छ, न त अरू देशले उत्पादन गरेको सहज आर्थिक मूल्यमा उपभोग गर्न दिन्छ । राज्य पाल्न महँगो दरको भन्सार तिर्दातिर्दै हाम्रा स-साना खुशीहरू चिलिम फर्केका छन् । यो राज्यले नागरिकलाई खुशी हैन, शूली चढाएको जस्तो जीवन दिएको हो ।

अब प्रश्न उठ्ला कि राज्य कसरी पाल्ने ? आधुनिक राज्य भनेको प्रणाली हो, भारी-भरकम नोकरशाही हैन । राज्य जति सानो र छरितो हुन्छ, सेवाप्रदायक लागत त्यति नै कम हुन्छ । राज्यले केही लाख मान्छेलाई रोजगार दिएर विकास भएको देश संसारमा कुनै छैन । हुँदैन पनि । देश विकासको अर्थ हरेक नागरिकलाई धनी बनाउनु हो, लाखौं मानिसलाई चुसेर ५-१० लाखको नोकरशाही पाल्नु हैन ।