संसदमा अझै सकिएन सत्ता बिजनेस, करिब डेढ दर्जन विधेयक अलपत्र

२२ फागुन, काठमाडौं । चुनाव सकिएपछि सरकारको नेतृत्व छान्नु त संसदको मूल काम नै भइहाल्यो । अनि संसदलाई बिजनेस दिने दायित्व पनि सरकारकै हो । सभामुख र उपसभामुख छानिइसकेपछि यसले आफ्नो नियमित काममा प्रवेश गर्नुपर्ने सामान्य अपेक्षा थियो ।

तर अझै पनि सरकारले पूर्णता पाइनसक्दा यसको असर संसदमा समेत देखिन थालेको छ । राष्ट्रपतिको चुनावलाई दिएर सत्ता साझेदारहरुबीच फुट र नयाँ जुट समेत भइसकेको छ, जसको असर संसदको सत्तापक्ष बेन्च र प्रतिपक्ष बेन्चमा को–कतापट्टि बस्ने भन्ने विवादका रुपमा समेत प्रकट हुनगयो । कार्यपालिकामा उत्पन्न उक्त तनावको सीधा असर व्यवस्थापिकामा पर्न गएको छ ।

एमाले सांसद वसन्तकुमार नेम्वाङको भनाइमा संसदले अपेक्षा गरेजसरी गति लिनसकेको छैन । सरकारकै कारण यो सदनले सोचेजसरी काम गर्न नसकिरहेको उनले दाबी गरे । नेम्वाङ भन्छन्, ‘निर्वाचनपछिको प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनले गर्नुपर्ने मुख्य कामहरु सरकार निर्माण र सदनकै नेतृत्व चयन गर्ने हो जो समयमै भएको छ । त्यसपछाडि भने सदनले अपेक्षित गति लिन सकिरहेको छैन ।’

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल र प्रधानमन्त्रीमा अस्थिर चरित्र देखापरेकाले त्यसको मूल्य सदनले चुकाउनुपरेको कतिपय सांसदहरुको बुझाइ छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले २६ पुसमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिए । ५ माघमा सभामुख र ७ माघमा उपसभामुखको निर्वाचन भयो । ११ माघमा प्रतिनिधिसभाले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गर्यो ।

तर यसबीचमा सत्तासाझेदार एमालेलगायत कतिपय दल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिइसकेका छन् । सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस भने मन्त्रिपरिषदमा सहभागी हुने क्रममा छ । सांसद नेम्वाङका अनुसार समीकरण फेर्ने, भागबण्डामा के कति भनेर छलफल गरिरहनेतिर सरकार केन्द्रित हुँदाको प्रभाव संसदमा देखापरेको हो ।

तर, माओवादी केन्द्र यस्तो ठान्दैन । सदनको तेस्रो तर सत्ताको मुख्य नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्र सरकार सदनलाई प्रभावकारी बनाउनेमा दृढ रहेको बताउँछ । माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार सदनमा अपरिहार्य विधेयकहरु ल्याउने र पारित गर्ने सरकारको सुरुको प्रतिबद्धतामा कुनै फेरबदल आएको छैन । बरु राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलगत्तै सदन र सरकारको कामकारबाहीले गति लिने पाण्डेको जवाफ छ ।

‘५ चैतमा प्रतिनिधिसभाको बैठक छ । त्यसपछि प्रतिबद्धता अनुसार सदन अगाडि बढ्छ’ पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने । २५ फागुनमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । ३ चैतमा उपराष्ट्रपति निर्वाचन छ । अर्थात्, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावकै कारण प्रतिनिधिसभा छायाँमा परेको नेताहरुको स्वीकारोक्ति छ ।

सदन प्रभावित

११ माघमा गठन भएको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले १० फागुनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा समितिको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन पारित भएपछि प्रतिनिधिसभा नियमावली कार्यान्वयनमा आउँछ । तर, प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक चैत ५ गते मात्रै बस्ने तय भएको छ । अर्थात्, १० फागुनमा प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको मस्यौदा अगाडि बढ्न नै करिब एक महिना लाग्ने भएको छ ।

‘राष्ट्रपति निर्वाचन र सत्ता समीकरण फेरबदलमा दलहरु केन्द्रित भएकाले तयार प्रतिनिधिसभा नियमावली समेत हाउसले अगाडि बढाउन सकेन’, संसद सचिवालयका एक उच्च अधिकारीको गुनासो छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित नहुँदा संसदीय विषयगत समितिहरु पनि गठन हुनसकेका छैनन् । नियमावलीमा समितिको संख्या, नाम, कार्यक्षेत्र तय छ । जस अनुसार प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति रहन्छन् । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको दुई वटा संयुक्त समिति गठन हुन्छन् । प्रतिनिधिसभाले कुनै पनि विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय विषयगत समितिमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । समिति नै गठन नहुँदा संसदमा विचाराधीन विधेयकहरु पनि अगाडि बढ्न सक्दैनन् ।

संसदीय समिति गठन नहुँदा पनि विधेयकमाथि दफावार छलफल सदनमै गर्ने वा विधेयक केन्द्रित छुट्टै समिति गठन गर्न सक्ने विकल्प सदनसँग रहन्छ । यसका लागि पनि सरकार र राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकता कानुन निर्माण हुनुपर्ने संसद सचिवालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

१० पुसमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारुढ दलहरुको साझा न्यूनतम कार्यक्रममार्फत महत्वपूर्ण विधेयकहरु चालु अधिवेशनमै ल्याउने र कानुन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । २६ पुसमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मत माग्दै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ६ महिनाभित्र नागरिकता सम्बन्धी कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, यसबीचमा नागरिकता, संघीय निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक, प्रहरी समायोजन सम्बन्धी विधेयकहरु सदनमा आएका छैनन् । यी संविधान कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिने कानुनहरु हुन् ।

महत्वपूर्ण विधेयकहरु अगाडि बढाउने आफ्नै प्रतिबद्धतामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अडिन नसक्दा समस्या आएको कतिपयको टिप्पणी छ । व्यवहारमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यान सदनलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दा ज्यादा सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा छ ।

नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सहितको पाँचदलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले यसबीचमा सोही गठबन्धनभित्रै पावर सेयरिङको लागि समय खर्चिए । केन्द्रसहित सातै प्रदेशमा सरकार बन्यो । तर, २५ फागुनको राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म नपुग्दै प्रचण्डले गठबन्धन फेरे । ११ फागुनमा एमाले, रास्वपा र राप्रपाबेगरको ८ दलीय गठबन्धन बनाए । अब ८ दलीय गठबन्धनमा पावर सेयरिङ गर्ने र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि प्रदेश सरकारहरु पनि फेरबदल गर्ने ८ दलीय गठबन्धनको तयारी छ ।

१५ विधेयक अलपत्र

सरकारको ध्यान सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा रहँदा सदनमा विचाराधीन १५ वटा विधेयकहरु अलपत्र परेका छन् । सदनको कामकारबाहीमा सांसदहरुकै समेत ध्यान केन्द्रित हुन नसकेको उदाहरण यसबीचमा देखा परेका छन् ।

१२ फागुनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित आएको अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक २०७८ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेन । कारण– गणपूरक संख्या । १६० जनाले हाजिर गरेको भए पनि विधेयक प्रस्तुत गर्दा हाउसमा ५० जना मात्रै उपस्थित थिए । त्यसदिन स्थगित भएपछि प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक बस्न सकेको छैन ।

योसहित प्रतिनिधिसभामा ६ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक अगाडि बढेको छ । यो विधेयकउपर सांसदहरुले संशोधन दर्ता गरेका छन् । संशोधनउपर सदनमा छलफल भने हुन पाएको छैन ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक पनि प्रतिनिधिसभाले अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

यसबाहेक प्रतिनिधिसभामा दुई वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभामै रहेका अन्य ९ वटा विधेयक पनि अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् । २०७६ साल माघ ६ गते दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गर्न सकेको छैन ।

यी दुवै विधेयकमा समान र मुख्य दुई विषय छन् । भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्नका लागि हदम्याद राख्ने प्रस्ताव र निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न सक्ने प्रावधान ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको यो विधेयक त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले अगाडि बढाउने तत्परता देखाएनन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि यी दुवै विधेयकउपर आफ्नो धारणा अगाडि सारेको छैन ।

२०७६ सालमै दर्ता भएको अध्यागमन विधेयक र प्रतिलिपि अधिकार विधेयक पनि राष्ट्रिय सभामा अलपत्र छन् । २०७७ मा दर्ता भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक, २०७८ सालमा दर्ता भएको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन विधेयक र २०७९ सालमा दर्ता भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक पनि राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छन् ।