खर्च कटौतीमा सरकार निर्मम हुनैपर्छ : अर्थविद् डा. वाग्ले

२४ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा.स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार निर्मम ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार नेपाली कांग्रेसले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबारे निजी क्षेत्रसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै वाग्लेले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि अर्थमन्त्रीले अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

‘अब टालटुले भन्दा पनि अलिकति सर्जिकल समाधान गर्नुपर्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौं । अहिलेसम्म अर्थतन्त्र सुधारको लागि धेरै कुरा थाती राखेको पन्छाएको, राजनीतिक संक्रमण, शान्ति प्रक्रिया लगायतका कारण आर्थिक मुद्दाहरु ओझेलमा पर्दै आएको हो’ उनले भने, ‘त्यसलाई सर्जिकल्ली रुपमा हेर्नुपर्ने बिन्दुमा छौं ।’

अहिले सामाजिक सुरक्षामा सरकारको दायित्व बढ्दै गएको र सार्वजनिक खर्च बढेको तर सरकारी राजश्व न्यून देखिँदा खर्च कटौतीमा सरकार निर्मम देखिनुपर्ने वाग्लेको भनाइ छ । वाग्लेले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक रहेको बताए ।

‘अब सरकार निर्मम रुपमा सामाजिक दायित्वको खर्च कटौतीमा जानुपर्छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र कर्मचारीहरु तयार भएनन् भने लागू गर्न सकिदैन । मैले खाइपाई आएको कुरा कसले काट्ने भनेर आन्दोलन भएर अर्को राजनीतिक भएर कुशासनको एजेण्डा गएर मिसिन्छ । एकदमै चुनौतीपूर्ण छ’ उनले भने ।

वाग्लेले अगाडि भने, ‘…सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझावमा २१६ आयोगमा १६ वटा मात्रै राखे हुन्छ भनेको छ । सरकारले त्यो छुनै सकेको छैन । हामीले बाहिरबाट हेर्दा पनि अझै यस्तो आयोग छ । राजनीतिक पार्टीका दुई तीन जना कार्यकर्ता पाल्न गाडी, भत्ता बाँड्ने गरी प्रोत्साहन भइरहेको छ । अर्थतन्त्रको सुधारको लागि अबको सरकारले त्यहीँबाट सुरुवात गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

अहिले राजस्वले सरकारी खर्च नै धान्न नसक्ने र ऋण पनि धेरै लिन नसक्ने बाध्यतामा सरकार रहेको वाग्लेको भनाइ छ । सोमबारसम्म सरकारको राजश्व ५५५ अर्ब रुपैयाँ उठेको छ ।

खर्च ५८८ अर्ब रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले अर्थतन्त्रमा भ्वाङ परिसकेको धारणा राखे । नेपाल साह्रै गरिब हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय महँगो ऋण लिन योग्य नभएका कारण पनि श्रीलंकाझैं ऋणको पासोमा पर्ने सम्भावना नभएको वाग्लेले बताए ।