+
+

‘मुस्ताङमा बौद्ध परम्परा अध्ययनका लागि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको छ’

डा. तिलक आचार्य, निमित्त उपकुलपति लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय डा. तिलक आचार्य, निमित्त उपकुलपति लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय
२०७९ फागुन २८ गते ८:०१

मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा उच्च तहमा बौद्ध शिक्षा अध्ययनका लागि भारतीय दूतावासमा गाउँपालिकाले पत्र पठाएपछि त्यसको चर्चा-परिचर्चा भइरहेको छ । हिमाली क्षेत्रको बौद्ध संस्कृति तथा समग्र बौद्ध दर्शनको अध्ययन, अध्यापनका लागि मुलुकमै लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित छ ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले लुम्बिनीस्थित केन्द्रीय क्याम्पसमा हिमाली (भोट) बौद्ध अध्ययन गराइरहेको छ । बौद्ध दर्शनसहितका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बौद्ध विश्वविद्यालयले सातै प्रदेशमा अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ । मुस्ताङमा बौद्ध कलेज खोल्ने विषयको वर्तमान विवाद, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा सम्बन्धमा विश्वविद्यालयका निमित्त उपकुलपति तथा रजिष्ट्रार डा. तिलक आचार्यसँग अनलाइनखबरका लागि दीपेश शाहीले गरेको कुराकानी :

लुम्बिनी विश्वविद्यालयको सक्रियता बढेको देखिन्छ । भर्खरै मात्र कोशी प्रदेशमा बौद्ध सम्मेलन आयोजना गर्नुभयो । के उद्देश्यले यस्ता सम्मेलन गर्दैै हुनुहुन्छ ?

हामीले यही फागुनको १३ र १४ गते कोशी प्रदेशको संखुवासभाको खाँदबारीमा सो प्रदेशका बौद्ध संघ-संस्था, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय पालिका लगायत निकायहरूको सहकार्य र सहभागितामा विशाल बौद्ध सम्मेलन सम्पन्न गरेका थियौं ।

सम्मेलन गर्नुको उद्देश्य सो प्रदेशमा बौद्ध कला, संस्कृति, सम्पदाको विषयमा अनुसन्धान तथा खोज गर्नु, बौद्ध कला, साहित्यको प्रवर्द्धन गर्नु, बौद्ध दर्शनको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको लागि आवश्यकता पहिचान गर्नुथियो । बौद्ध सम्मेलनले कोशी प्रदेशको बौद्ध पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुगेको छ । हिमाली बौद्ध सभ्यताको विषयमा सम्पूर्णलाई जानकारी गराउनु पनि सम्मेलनको उद्देश्य थियो ।

तर संखुवासभामा सम्मेलन सम्पन्न भएलगत्तै मुस्ताङको बौद्ध कलेज सम्बन्धी विवाद बाहिर आयो । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

सर्वप्रथम तपाईंलाई जानकारी गराउँछु कि विश्वविद्यालयको १३औं सभाले देशका सातै प्रदेशमा बौद्ध सम्पदा, संस्कृतिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्ऽ खोल्ने नीति लिएको छ । मैले संखुवासभाको बौद्ध सम्मेलनमा सातै प्रदेशमा अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र खोल्न लागिएको कुरा सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेको थिएँ । विश्वविद्यालयले पारित गरेको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ । त्यसको सुरुआत गर्दैछौं ।

सातै प्रदेशमा अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी बौद्ध दर्शन अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्न बौद्ध विश्वविद्यालय सक्षम रहेको छ ।

यतिबेला मुस्ताङमा कलेज स्थापना गर्ने विषय उठ्नुको कारण के हुनसक्छ ?

मुस्ताङमा बौद्ध कलेज स्थापनाको विषयमा हामीले निर्णय गरिसकेका छैनौं । यो विषय उठ्नुमा विश्वविद्यालय जानकार छैन । हामीहरू आफ्नै योजना मुताविक अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने योजनामा छौं ।

यो प्रस्ताव अगाडि बढेको थाहा पाएर तपाईंहरूले घोषणा गरेको त होइन ?

त्यस्तो होइन । हामीले अघिल्लो वर्ष नै यो नीति तर्जुमा गरेका हौं । कार्यान्वयनका लागि अध्ययन गरिरहेका छौं ।

हिमाली क्षेत्र त्यसमा पनि मुस्ताङ संवेदनशील छ भनेर चर्चा भइरहेको छ । तपाईंहरू पनि त्यही क्षेत्र किन रोज्दै हुनुहुन्छ ?

बौद्ध संस्कृतिको प्रवर्द्धनका लागि सबैभन्दा पहिले यसको इतिहास र पुरातत्वलाई उजागर गर्न अपरिहार्य छ । लुकेर रहेको बौद्ध संस्कृति, कला, साहित्यको खजानालाई पहिल्याउँदै अघि बढ्दा मुलुककै लागि लाभ हुने निश्चित छ । यसको उजागर गर्नु सबैको दायित्व त हो नै, बौद्ध दर्शन, कला, संस्कृति र साहित्यको अध्ययन र अनुसन्धान गराउँदै आएको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी पनि हो ।

मुस्ताङ हिमाली बौद्ध अध्ययनको केन्द्र नै हो भन्दा फरक नपर्ला । गण्डकी प्रदेश, कोशी प्रदेशको उत्तरी भागका जिल्लाहरूमा हिमाली बौद्ध संस्कृति छ । यहाँ निकै प्राचीन गुम्बा, संस्कृतिका धरोहरहरू छन् । मुस्ताङ सक्यपा सम्प्रदायको बाहुल्य भएको क्षेत्र हो । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा सक्यपा, कग्युपा, निङ्मपा र गेलुप्पाको अभ्यास भइरहेको छ । त्यसमध्ये मुस्ताङ सक्यपा परम्पराको केन्द्र हो । यसको बारेमा पर्याप्त अध्ययन भएको छैन ।

पुरातात्विक हिसाबले पनि यो महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । यहाँ प्राचीन बौद्ध गुम्बा, ग्रन्थहरू रहेका छन् । यहाँको मौलिक परम्परा, बौद्ध परम्पराको यथोचित अध्ययन, अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो ।

बौद्ध अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रको लक्ष्य के हो ?

बौद्ध दर्शनमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्न, सामाजिक, सांस्कृतिक समृद्धि हासिल गर्न, पुरातात्विक र ऐतिहासिक स्थलको शोध अनुसन्धान गरी तिनलाई विश्वमा चिनाउनुपर्नेछ । राष्ट्रको मौलिकताका आधारमा गौरवशाली राष्ट्रिय पहिचान कायम गर्न, लोपोन्मुख परम्परागत सीपहरूलाई सम्बर्द्धन, पूर्वीय परम्परा, कला, संस्कृति र विशेषगरी बौद्ध कलासँग सम्बन्धित दर्शन, साहित्यको सम्बर्द्धन गरी नेपालको आध्यात्मिक परम्परालाई पुनःस्थापित गर्नु, लोकतान्त्रिक मूल्य र राष्ट्रियताप्रति सजग रही सार्वजनिन मूल्यहरूको सम्बर्द्धन गर्नु लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको लक्ष्य हो । सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रहरू आवश्यक छन् ।

बौद्ध कला, संस्कृतिको खोज अनुसन्धान गर्ने, कला, संस्कृति र साहित्यको प्रवर्द्धन गर्ने, बौद्ध दर्शनको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको आवश्यकता पहिचान गर्ने उद्देश्य रहन्छ ।

यही दृष्टिकोणका साथ सबै प्रदेशमा सेन्टरको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । यसबाट बौद्ध कला, संस्कृति र साहित्य सम्मेलनले बौद्ध परम्परा र संस्कृतिको उजागर हुने मौका पाउँदछ भने प्रवर्द्धनमा ठूलो योगदान हुनेछ ।

नेपाल विश्वव्यापार संगठनमा आवद्ध भइसकेको सन्दर्भमा वैदेशिक विश्वविद्यालयहरूले देशभित्र विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । विश्वबजारमा नेपाली शिक्षण संस्थाहरूबाट उत्पादित जनशक्तिलाई सहज ढङ्गले आपूर्ति गर्न हाम्रा शिक्षण संस्थाहरूलाई प्रतिस्पर्धी क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्दछ

यसबाट लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई यो क्षेत्रमा विद्यमान बौद्ध संस्कृति अध्ययन तथा अनुसन्धानमा अध्येताहरू पठाउने मार्गको द्वार खोल्दछ । बौद्ध जन्मस्थल र बौद्ध संस्कृतिको धनी क्षेत्र एकआपसमा जोडिने मौका पाउँदछन् ।

कलेज नै नखोलेर सेन्टर स्थापना किन गर्न थाल्नुभयो ?

बौद्ध कलेजका लागि भौतिक पूर्वाधार, सञ्चालन स्रोतको सुनिश्चितता, निश्चित विद्यार्थी, शैक्षिक जनशक्ति अपरिहार्य हुन्छ । तर अहिले विश्वविद्यालय ती सबै कुरा जुटाउन सक्ने अवस्थामा छैन ।

अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना निश्चित अवधि र कार्य निर्धारण गरेर गर्न सकिन्छ । यसले त्यहाँ विद्यार्थीको उपलब्धता, भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाको विषयमा अध्ययन गर्दछ, सोही अध्ययनका आधारमा कलेज स्थापना गर्न सकिने हुन्छ ।

मुस्ताङमा कलेज खोल्ने विषयमा पक्ष-विपक्ष बनेको देखिन्छ । विदेशीहरूलाई कलेज खोल्न दिंदा के हुन्छ ?

बौद्ध कलेज खोल्ने विषयमा पक्ष-विपक्ष भएको पक्कै होइन । कलेज स्थापनाका सन्दर्भमा स्थानीय पालिका, समुदायसँगै सबै पक्षको एकमत नै रहेको मेरो बुझाइ छ । सम्भवतः अहिलेको पक्ष-विपक्ष भनेको स्वदेशी विश्वविद्यालयले कलेज खोल्ने कि विदेशीले भन्नेमा बढी ध्यान केन्दि्रत भएको देखिन्छ ।

स्वाभाविक छ कि, मुस्ताङ बौद्ध सम्पदा र संस्कृतिले मात्रै धनी छैन यो युरेनियमको भण्डार पनि हो । त्यस्तै सामरिक दृष्टिकोणले पनि यो धेरै संवेदनशील क्षेत्र हो । तसर्थ नेपाली विश्वविद्यालयहरूको औपचारिक प्रणालीमार्फत यस क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धानका संरचनाहरू स्थापित गर्न जरूरी हुन्छ । स्रोत सुनिश्चितता भएको अवस्थामा हाम्रा विश्वविद्यालयहरू जुनसुकै स्थानमा कलेज सञ्चालन गर्न सक्षम छन् ।

त्यसमाथि यो बौद्ध अध्ययनको क्षेत्रमा अध्ययन, अध्यापन गर्ने मूल जिम्मेवारी लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको भएको हुनाले यो क्षेत्रमा हामीले आफ्नो अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने तयारी गरिएको हो ।

मुस्ताङमा कलेज स्थापनाका लागि कसैले प्रस्ताव गरेको छ कि छैन ?

औपचारिक रूपमा कसैको प्रस्ताव विश्वविद्यालयमा आएको छैन । अनौपचारिक रूपमा समुदायका अगुवाहरूले विषय उठाइरहनुभएको छ । हाम्रो आफ्नै नीति नै भएकाले यहाँ प्रस्ताव आउनु र नआउनुमा खास अर्थ रहँदैन । हामीहरू स्थानीय पालिका, प्रदेश सरकार तथा समुदायसँग सहकार्य गरेरै अघि बढ्ने नीतिमा छौं ।

लामो समयदेखि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको चर्चा हुने तर काम नहुने भनेर भनिन्छ । यसको स्थापनादेखिको पृष्ठभूमि के हो ?

बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीको आध्यात्मिक वातावरणमा बौद्ध दर्शन, साहित्य, इतिहास, पुरातत्व र संस्कृतिसहितका विषयहरूको अध्ययन अध्यापनको लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उच्चस्तरीय प्राज्ञिक केन्द्र स्थापित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न १६ बौद्ध राष्ट्रहरूको संयुक्त आयोजनामा १९९८ मा लुम्बिनीमा सम्पन्न प्रथम विश्व बौद्ध सम्मेलनले गरेको घोषणाको आधारमा नेपाल सरकारले बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा २०६१ साल मंसिर १४ मा विशिष्टकृत बौद्ध विश्वविद्यालयको रूपमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएको हो । यो विश्वविद्यालय स्थापनाको हाल १७ वर्ष पूरा भएको छ ।

स्थापनाको १७ वर्ष लामो अवधिमा विश्वविद्यालयले के उपलब्धि हासिल गर्‍यो ? समाजले के पायो ?

२०६१ सालमा विश्वविद्यालय स्थापना भए पनि २०६७ मा विद्यावारिधिबाट शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरेको हो । केन्द्रीय कार्यालय लुम्बिनीमा २०७० बाट स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रम सुरु भए । बौद्ध अध्ययन, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र र स्कुल अफ डेभलपमेन्ट एण्ड एप्लाइड साइन्स गरी तीन वटा संकाय अन्तर्गत दुई वटा आंगिक क्याम्पस, एक स्कुल, तीन सहकार्यमा सञ्चालित क्याम्पस र आठ वटा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालित छन् ।

यी विषयहरूमा श्रीलंका, चीन, बर्माका ३३ विदेशी विद्यार्थीसहित करिब १५०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । अहिले स्नातकोत्तर तहमा बौद्ध अध्ययनतर्फका विषयहरू चलिरहेका छन् । स्नातक तहमा व्यावसायिक विषयहरू ट्राभल एण्ड टुरिजम, कानुन तथा स्नातकोत्तर तहमा डेभलपमेन्ट स्टडिज, एग्रो फरेन्ट्री विषय सञ्चालनमा रहेका छन् ।

विश्वविद्यालयले बौद्धिक उत्थानको लागि पुस्तकीय ज्ञान दिने मात्र लक्ष्य बनाएको छैन । यसले विद्यार्थीको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास सँगसँगै उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकासको लागि आˆना शैक्षिक कार्यक्रम तय गरेको छ ।

यसले बुद्धका शील, समाधि र प्रज्ञायुक्त शिक्षालाई मार्ग निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गर्दै समावेशी, समतामूलक, सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको बहुआयामिक सुझबुझयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने आधारभूमिको रूपमा लुम्बिनीलाई विश्व भाइचारा, विश्व शान्तिको मुहानको पर्यायका रूपमा विकास गरी यसको गरिमालाई अक्षुण्ण राख्दै विश्वविद्यालयलाई बौद्ध धर्म-दर्शनको प्राज्ञिक अन्तरक्रियाको उत्कृष्ट केन्ऽको रूपमा स्थापित र विकसित गर्ने कामलाई हामीले शिक्षाको मार्गदर्शन बनाएका छौं ।

विश्वविद्यालयका आगामी योजना के छन् ?

विश्वविद्यालयलाई तीन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । पहिलो केन्द्र लुम्बिनी हो । जहाँ बौद्ध धर्म दर्शनका विषयहरूमा केन्दि्रत रहेर अध्ययन, अनुसन्धान हुनेछ । यो अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक अन्तरक्रियाको केन्द्रका रूपमा रहनेछ ।

दोस्रो केन्द्र बुटवलमा हुनेछ । जहाँ बजारको आवश्यकताका आधारमा बौद्धसम्मत व्यावसायिक विषयहरूको अध्ययन, अध्यापन हुनेछ । त्यस्तै देवदहमा रहेको १०० बिघा जग्गामा दिगो विकास लक्ष्यलाई टेवा पुर्‍याउने खालका बौद्धसम्मत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । त्यस्तै सातै प्रदेशमा अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्ऽ स्थापना गर्ने लक्ष्य विश्वविद्यालयले लिएको छ ।

विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि तपाईंहरूले झेलिरहेका मुख्य समस्या के छन् ?

अहिले विश्वविद्यालयमा शैक्षिक तथा प्रशासनिक जनशक्ति निकै कम छ । दरबन्दी स्वीकृत नहुँदा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । अहिले करार र ज्यालादारीको भरमा विश्वविद्यालय चलाउनु परिरहेको छ ।

अहिलेको सन्दर्भमा गुणस्तरीय उच्च शिक्षाका लागि कसरी प्राज्ञिक वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ ?

प्राज्ञिक विकासको पूर्व शर्त भनेको स्वायत्तता नै हो । राज्यका लागि आवश्यक साथै विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने मानवस्रोतको विकास एवम् अनुसन्धानात्मक कार्य स्वायत्त अवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ । विश्वविद्यालयहरूमा प्राज्ञिक नेतृत्वको नियुक्तिदेखि सञ्चालनमा राज्यको निणन्त्रण रहेको अवस्थामा उच्च शिक्षामा गुणात्मक एवम् परिमाणात्मक नतिजा प्राप्त हुनु असम्भव छ ।

त्यसैले राज्यले आवश्यक साधन स्रोतको समुचित व्यवस्था गरी विश्वविद्यालयहरूलाई निर्वाध ढंगले व्यवस्थापन, सञ्चालन र प्राज्ञिक छवि कायम गर्न राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा राम्रो मान्छे भन्दा हाम्रो मान्छेलाई शैक्षिक नेतृत्व सुम्पने वर्तमान परिपाटी रोकिनुपर्दछ । शिक्षाप्रति गहन दृष्टि राख्न सक्ने समस्या र चुनौतीलाई स्वीकार गर्न सक्ने हैसियत प्राप्त बौद्धिक व्यक्तित्वलाई प्राज्ञिक नेतृत्व सुम्पिनुपर्दछ ।

उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नु भनेको केवल अवसर प्राप्त गर्नु मात्र होइन, समस्यालाई समाधान गर्ने बौद्धिक एवम् रणनीतिक साहस तथा व्यवस्थापकीय कौशल प्रदर्शन गर्नु पनि हो । तसर्थ, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी विश्वविद्यालयको अर्थ, काम र महत्व बुझेका प्राज्ञिक व्यक्ति हुनुपर्छ ।

अर्काेतर्फ उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूमा प्राज्ञिक वातावरणको सिर्जना गर्न शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरूका विभिन्न सङ्गठनका माध्यमबाट देखा पर्ने समूहगत विभाजनलाई कम गरी प्राज्ञिक सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ र त्यसका लागि शैक्षिक, प्राज्ञिक नेतृत्व तथा दायित्व वहन गरेका व्यक्तिहरूले समूहगत र वैचारिक दबावबाट माथि उठ्नुपर्दछ ।

विद्यार्थी पलायन रोक्न शिक्षामा पर्याप्त लगानी हुन सकेन भन्ने आरोप आइरहन्छन्, तपाईं के देख्नुहुन्छ ?

विकसित देशहरूको तुलनामा नेपालको उच्च शिक्षाको लागत कम छ । यति हुँदाहुँदै पनि वर्षेनि हजारौं विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिने स्थिति छ । विदेशी राष्ट्रहरूको मागलाई समेत सम्बोधन र विदेशी विद्यार्थीलाई समेत आकर्षण गर्ने गरी हाम्रा विश्वविद्यालयहरूलाई नमूना उच्च शिक्षाको उत्कृष्टताको केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यसरी सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरूको वित्तीय आर्जनमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।

उच्च गुणस्तरको शिक्षाका लागि राज्यले प्रदान गर्ने कम्तीमा पनि कुल शिक्षाको बजेटको ३५ प्रतिशत उच्च शिक्षाको नाममा विनियोजन गर्नुपर्दछ । यसरी विनियोजित बजेटको कम्तीमा ४० प्रतिशत अनुसन्धानात्मक कार्यमा खर्च गरिनुपर्दछ । अनुसन्धान कार्यलाई शिक्षणको अभिन्न अंग बनाउनुका अतिरिक्त संकायको प्राज्ञिक प्रखरतालाई सुदृढ गर्न आवश्यक तालिम, सेमिनार आदिको प्रावधान हुनुपर्दछ । साथै शिक्षक केन्द्रित शिक्षण पद्धतिको सट्टा विद्यार्थी केन्दि्रत शिक्षण पद्धतिको प्रयोग गर्नुपर्दछ ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूको मूल समस्या त्यहाँ हुने राजनीतिक हस्तक्षेप हो । नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा सानोभन्दा सानो पदको नियुक्तिहरू स्वतन्त्रतापूर्वक हुँदैन । पदाधिकारीहरूको कार्यकालको धेरै समय हस्तक्षेप व्यवस्थापनमा जाने गर्दछ । त्यसैले विश्वविद्यालयमा आवश्यक जनशक्ति नियुक्तिको लागि लोक सेवा, शिक्षक सेवा आयोग जस्तै एकीकृत उच्च शिक्षा सेवा आयोगको व्यवस्था गरिनुपर्दछ

विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन भित्र्याउने, स्वदेशकै विश्वविद्यालयले पनि मनमौजी सम्बन्धन दिने परिपाटीले गुणस्तरीयता कायम हुनसकेको छैन भनिन्छ नि ?

विश्वविद्यालयहरूले सम्बन्धन प्रदान गर्दा संस्थाको प्रकृति, विश्वसनीयता निर्वाह हुने उपयुक्त मापदण्डका आधारमा मात्र सम्बन्धन दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । हाल अनियन्त्रित एवम् अव्यवस्थित रूपमा भइरहेको अनियमित सम्बन्धन प्रदान गर्ने प्रवृत्ति र प्रक्रियामाथि तत्काल आवश्यक नियन्त्रण र नियमनको आवश्यकता देखिन्छ ।

तर निर्धारित कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका अन्य विश्वविद्यालय तथा निकायहरूसँग आवश्यक सम्बन्धन र सम्बन्ध विस्तार गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । साथै निर्धारित विधि र प्रक्रिया विपरित राजनीतिक दबाव र प्रभावका आधारमा सम्बन्धन प्रदान गर्ने सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्दछ ।

नेपाल विश्वव्यापार संगठनमा आवद्ध भइसकेको सन्दर्भमा वैदेशिक विश्वविद्यालयहरूले देशभित्र विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । विश्वबजारमा नेपाली शिक्षण संस्थाहरूबाट उत्पादित जनशक्तिलाई सहज ढङ्गले आपूर्ति गर्न हाम्रा शिक्षण संस्थाहरूलाई प्रतिस्पर्धी क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्दछ ।

शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सक्ने अवस्थामा मात्र विदेशी विश्वविद्यालय वा सम्बद्ध शैक्षिक संस्थाहरूलाई नेपालमा कार्यक्रम चलाउने स्वीकृति दिने र नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा सञ्चालन नभएका, नयाँ प्रविधिसम्बद्ध शैक्षिक कार्यक्रमहरू विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालन गरी नेपाललाई विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक केन्ऽ बनाउन आवश्यक छ ।

तर त्यस्ता कार्यक्रमको संचालनको लागि अनुदान आयोग अन्तर्गत रहने गरी विश्वसनीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्दछ । कुन देशको कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको निर्णय सोही संयन्त्रबाट हुनुपर्दछ ।

अहिले विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थीको संख्या घटिरहेको देखिन्छ । तपाईं आवद्ध विश्वविद्यालयमै सञ्चालित बौद्ध दर्शनका कार्यक्रममा पनि पर्याप्त विद्यार्थी देखिंदैनन् । यसको समाधान के हो ?

साधारण उच्च शिक्षातर्फ केही वर्षयता सामाजिक शास्त्रका विषयहरू जस्तै इतिहास, दर्शनशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, मैथिली, नेवारी जस्ता विषयहरूमा विद्यार्थीको संख्या घट्न थालेको स्थितिमा दुई वा दुईभन्दा बढी विषयलाई एकीकृत गरी नयाँ विषय पठनपाठनका लागि सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

बौद्ध दर्शनको सन्दर्भमा तपाईंले भनेका कुरा सही छन् । यद्यपि बौद्ध दर्शन, पुरातत्व जस्ता विषयहरू गहन अध्ययनशील र अनुसन्धानमा आधारित छन् । यी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विशेष व्यवस्था सरकारबाट नै हुनुपर्ने देखिन्छ ।

दर्शनसँगै अब प्राविधिक शिक्षालाई जोडेर जानुपर्दछ । दश वर्षभित्र उच्च शिक्षाका विभिन्न तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको कुल संख्याको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्राविधिक उच्च शिक्षातर्फ अध्ययनको अवसर प्रदान गर्न राज्यले क्रमिक रूपमा प्राविधिक उच्च शिक्षा विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्दछ । क्षेत्रीय असन्तुलन र असमानतालाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा मागको प्रकृति तथा स्थानीय आवश्यकता अनुसार कृषि, वन, इन्जिनियरिङ, चिकित्सा तथा खाद्य प्रविधिसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको स्थापना गरिनुपर्दछ ।

यस्ता कार्यक्रममा गरिबी र विपन्नताबाट आक्रान्त हाम्रो समाजमा रहेका अपाङ्ग, पिछडिएका जाति, जनजाति, मधेशी समुदाय तथा सीमान्तकृत वर्गलाई राज्यले संरक्षण प्रदान गरी प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ । हाल नेपालको कानुनमा गरिएको आरक्षण प्रणालीको कारण अध्ययनमा अब्बल भएर पनि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न नपाउनेहरूको संख्या ठूलो छ ।

एकातिर मेघा विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्न नपाउने अर्कोतिर कमजोर तर आरक्षणको कारण चिकित्सा शिक्षाजस्तो गम्भीर विषयमा पनि अध्ययनको लागि योग्य बनाइने कारण उत्पादित जनशक्ति कार्यक्षेत्रमा कमजोर साबित हुने र गुणस्तरमा समेत प्रश्नचिहृन उठ्ने अवस्था छ ।

त्यस्तो अवस्थामा पिछडिएका आदिवासी जनजाति आदि राज्यले सुविधा दिन चाहेको वर्गलाई सुविधा दिनको लागि त्यस्ता क्षेत्रका विद्यार्थीलाई हरेक परीक्षाहरूमा कम्तीमा १० प्रतिशत ग्रेस दिने त्यस्तो ग्रेस एकजना उम्मेदवारले बढीमा दुई क्षेत्रको ग्रेस पाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसो हुन सकेमा आरक्षण प्रणाली प्रति उठेको विवाद कम हुँदै जाने अवस्था सिर्जना हुनसक्दछ ।

समग्र उच्च शिक्षा सुधारका लागि गरिनुपर्ने नीतिगत सुधारका उपायहरू के देख्नुहुन्छ ?

नेपाल सरकारको उच्च शिक्षा नीति अनुरूप उच्च शिक्षा वा विश्वविद्यालय सम्बन्धी एक एकीकृत उच्च शिक्षा ऐनको आवश्यकता लामो समयदेखि खट्किएको विषय हो । नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयका ऐनहरूमा भएका कतिपय विषय अस्पष्ट र अन्तरविरोधी छन् । एकीकृत ऐनको तर्जुमा भएको खण्डमा एउटै छाता ऐनबाट नेपालको उच्च शिक्षा र त्यस्तो उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरू सञ्चालनमा आउने छन् ।

तब मात्र सम्बन्धनका सम्बन्धमा विद्यमान बेथिति, विसङ्गति, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग र सरकारी हस्तक्षेपमाथि रोक लगाउन सकिन्छ । भविष्यमा देखापर्ने यस्ता कुनै पनि किसिमका समस्यालाई एकद्वार प्रणालीबाट अनुगमन, मूल्याङ्कन, नियन्त्रण र नियमन गर्न सकिन्छ । तब मात्र विश्वविद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थाहरूबाट स्थापित मापदण्ड अनुरूप उच्च गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अहिले देशकै विश्वविद्यालयबीच अनुसन्धानको विषयमा समन्वय छैन । त्यसैले नेपालमा कुनै पनि राष्ट्रिय विषयमा एकीकृत अनुसन्धानहरू पनि हुनसकेको छैन । विश्वविद्यालयले यस्ता अनुसन्धानलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थित गरेर त्यसको अवलोकन तथा मूल्यांकन गरी स्तर निर्धारण गर्नुपर्दछ । त्यसले नेपालमा भइरहेका फरक-फरक अनुसन्धान कार्यलाई एउटै प्रक्रियामा ल्याउन सक्छ । जुन विश्वसनीय पनि हुनसक्छ ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूको मूल समस्या त्यहाँ हुने राजनीतिक हस्तक्षेप हो । नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा सानोभन्दा सानो पदको नियुक्तिहरू स्वतन्त्रतापूर्वक हुँदैन । पदाधिकारीहरूको कार्यकालको धेरै समय हस्तक्षेप व्यवस्थापनमा जाने गर्दछ । त्यसैले विश्वविद्यालयमा आवश्यक जनशक्ति नियुक्तिको लागि लोक सेवा, शिक्षक सेवा आयोग जस्तै एकीकृत उच्च शिक्षा सेवा आयोगको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । जसबाट निष्पक्ष रूपमा सक्षम जनशक्ति नियुक्त हुनसकोस् ।

विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले प्रवाह गरेका शिक्षाको गुणस्तरको नियमन तथा मूल्यांकन गरी निश्चित मापदण्डका आधारमा शिक्षण संस्थाहरूको वर्गीकरण गरिनुपर्छ । यसरी ठोस मापदण्डको निर्धारण गरी उच्च शिक्षाको गुणस्तर नियन्त्रण गर्नुका अतिरिक्त उच्च शिक्षा सम्बन्धी अल्पकालीन, दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रम, नयाँ विश्वविद्यालयहरूको स्थापना, अन्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको समेत अनुगमन र नियन्त्रणका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई बढी सशक्त र प्रभावकारी बनाइनुपर्दछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?