पोखरा महानगरको ६ वर्ष : प्रशासनिक भवन निर्माणमा असफल, सुशासनमा कमजोर

२८ फागुन, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले आइतबार स्थापनाको ६३ औं र राज्य पुनरर्संरचनापछि महानगरपालिका बनेको सातौं स्थापना दिवस मनाउँदैछ ।

तत्कालीन लेखनाथ नगरपालिका र केही गाविससमेत मिलेर भौगोलिक रुपमा देशकै ठूलो महानगरपालिका बनेको पोखरा निरन्तर चर्चामा आइरहने तर काम भने कम गर्ने पालिकामा पर्छ ।

स्थापनाको ६३ वर्षसम्म पोखरा आफ्नो साँघुरो भौतिक पूर्वाधारमै सीमित छ । महानगरले ०३४ सालमा बनेको पुरानो र साँघुरो प्रशासकीय भवनबाट अहिलेसम्म सेवा दिइरहेको छ । शाखा र महाशाखाहरु ठाउँ ठाउँमा छरिएका कारण सेवाग्राहीले हैरानी खेप्नुपरेको छ ।

महानगरका ९ महाशाखामध्ये अधिकांश महानगर कार्यालयभन्दा टाढा छन् । जसले गर्दा महाशाखा खोज्दैमा सेवाग्राहीको दिन बित्ने गरेको छ ।

महानगरको स्वास्थ्य महाशाखा पोखरा–९ स्थित एक निजी भवनमा भाडामा छ । पहिले उक्त भवनमा शिक्षा महाशाखा थियो । तर, पछि शिक्षा महाशाखा ड्यामसाइडमा रहेको तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको निवासमा सरेपछि स्वास्थ्य महाशाखाले ठाउँ पाएको हो ।

महानगरको सामाजिक विकास महाशाखा सिर्जना चोक, शिक्षा महाशाखा ड्यामसाइड, कृषि महाशाखा मुस्ताङचोक, पशु विकास महाशाखा पोखरा–१२ मा छ । महानगरका ३३ मध्ये अहिलेसम्म एक दर्जन वडाबाहेक अन्य वडा कार्यालय भाडाकै घरमा सीमित छन् ।

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा मानबहादुर जिसी मेयरमा निर्वाचित भएपछि पहिलो निर्णय नै महानगरको नयाँ प्रशासनिक भवन बनाउने थियो । तर, जिसीको कार्यकाल सकिएर धनराज आचार्य मेयर निर्वाचित भएको १० महिना पूरा भइसक्दा पनि यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

पोखरा– १७ का तत्कालीन वडाध्यक्ष तीर्थ अधिकारीको संयोजकत्वको समितिले पोखरा–१२ स्थित जिल्ला पशु कार्यालय, मालेपाटनस्थित बागवानी केन्द्र र पृथ्वीचोकको दमकल केन्द्र प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि उपयुक्त भएको सिफारिस गरेको थियो । महानगर कार्यपालिकाले ०७४ भदौ १ गते पशु स्वास्थ्य कार्यालयको जग्गामा भवन बनाउने निर्णय पनि गर्‍यो । तर, जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन महानगरले केन्द्र सरकारसँग पटकपटक माग गर्दा पनि सकेन ।

त्यसपछि महानगरपालिकाले दोस्रो विकल्पका रुपमा नयाँबजारस्थित दमकल मार्गमा रहेको खाली जग्गालाई रोज्यो । २०७७ भदौमा पुरानो दमकल रहेको ठाउँमा ५ तले प्रशासकीय भवन बनाउने निर्णय पनि गर्‍यो । निर्णय गरेको डेढ वर्षपछि १० असोज ०७८ मा भूमिबुद्ध, ओमबुद्ध जेभीसँग भवन बनाउन सम्झौता भयो । २७ मंसिर २०७८ मा उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले भवन शिलान्यास पनि गरिन् ।

१४ करोड रुपैयाँ लागतमा बन्ने भवन १८ महिनाभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य थियो । तर, स्थानीय बासिन्दा र केही राजनीतिक दलले चर्को विरोध गरेपछि काम अघि बढ्नै सकेन । ठेकेदार कम्पनीले पेश्की स्वरुप १ करोड २५ लाख रुपैयाँ लगिसकेको छ । सम्झौता अवधि भोलि अर्थात् फागुन २९ गते सकिँदैछ तर भवन शिलान्यासबाहेक काम अघि बढेको छैन ।

महानगरले पनि अब यो ठाउँमा भवन नबनाउने भएको छ, ठेकेदारसँगको ठेक्का तोडेर पर्यटक बसपार्कको तत्कालीन गल्फकोर्सको जग्गामा भवन बनाउने बताएको छ ।

‘सबै महाशाखा एकै ठाउँमा हुने गरी बिल्डिङको डीपीआर बन्ने क्रममा छ । पर्यटन बसपार्कको अगाडि पुरानो गल्फकोर्षमा महानगरको भवन बनाउने गरी जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ’, महानगर प्रमुख धनराज आचार्य भन्छन्, ‘अबको २ वर्षभित्र आफ्नै कार्यालयबाट काम गर्न सक्ने, सेवाग्राहीले सबै काम एकै ठाउँबाट पाउने अवस्था हुनेछ ।’

महानगरले सुरुआती चरणमा निर्णय गरेका भूमिगत तार, व्यवस्थित पार्किङलगायतका काम पनि अगाडि बढाउन सकेको छैन । तारलाई भूमिगत बनाउने भन्दै तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीले चिप्लेढुंगाबाट केही गुजुल्टिएका तार हटाउन उद्घाटन गरे पनि यो काम एक महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन । त्यस्तै, व्यवस्थित यातायातका लागि मेट्रो कार्ड योजना ल्याएपनि यसमा लामो समयसम्म समस्या देखिएपछि महानगर निर्णयबाट पछाडि हट्नुपर्‍यो ।

अहिले महानगरले सडकछेउमा हुने पार्किङ हटाएर निशुल्क पार्किङस्थलको व्यवस्था गर्ने बताए पनि यात्रु र व्यापारीको चर्को विरोध हुँदा पूर्ण रुपमा लागू गर्न सकेको छैन । बरु, सडक छेउमा पार्किङ गरेका गाडी प्रहरीले जबर्जस्ती निजी पार्किङमा पठाउने र रकम असुल्ने काम सुरु भएको छ ।

राजश्व खुम्चिँदै

महानगरले चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि ८ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमा ३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म महानगरले ५८ करोड रुपैयाँमात्रै उठाउन सकेको छ ।

नदीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण, प्राकृतिक स्रोत साधन, पार्कलगायत ठेक्कामा लगाउन नसक्दा चालु आर्थिक वर्षमा धेरै राजश्व गुमाउने निश्चित छ । मेयर धनराज आचार्य पनि लक्षित राजश्व उठाउन नसक्ने स्वीकार्छन् ।

नेपाल सरकारको भूमिसम्बन्धी ऐन, आर्थिक मन्दी र निर्वाचनका कारण लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसकेको उनको भनाइ छ । आर्थिक मन्दीले अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा करदाता पनि वर्षको अन्तिममा मात्र कर तिर्ने मनस्थितिमा रहेको आचार्यले बताए ।

‘नेपाल सरकारको भूमिसम्बन्धी ऐनले बैशाखबाटै भूमि वर्गीकरणको निर्देशन जारी भयो । त्यसपछि हामीले मंसिर २७ गतेसम्म भूमि वर्गीकरण गरेर पठाउँदा कित्ताकाट भएन, त्यसैले जग्गाको कारोबारै छैन भन्दा पनि हुन्छ’, उनले भने, ‘निर्वाचनले गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भयो र देशैभरि आर्थिक मन्दी हुँदा राजश्व पनि अन्तिममै तिरौंला भन्ने हुनसक्छ ।’

गत वर्ष भन्दा बढी राजस्व संकलन हुने तर ठूलो लक्ष्य राखेका कारण पूरा गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ । ‘राजश्वमा अघिल्लो वर्षभन्दा प्लस नै हुन्छौं । तर, अहिलेको साइज भेट्न सक्दैनौं कि भन्ने देखिँदैछ’, मेयर आचार्यले भने ।

बक्यौता उठाउनै बाँकी

महानगरले भाडामा लगाएका आफ्नो सटर तथा भवनबाट पनि करोडौं रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ । महेन्द्रपुल, सिर्जनाचोक, लेखनाथ, राष्ट्रबैंक चोक, मालपोतलगायत ठाउँमा महानगरपालिकाको स्वामित्वमा भवन तथा सटर छ । जसमध्ये महेन्द्रपुलको सटर भत्काइसक्दा समेत कर उठाउन सकेको छैन ।

त्यस्तै महानगरले मणिपाल शिक्षण अस्पतालसँग करिब ८ करोड रुपैयाँ उठाउन सकेको छैन । मणिपालले तिर्नुपर्ने बक्यौता प्रस्ट नभएको भन्दै अध्ययन गर्न समिति नै बनाएको छ । छानबिन समितिले अध्ययन गरिरहेको र केही दिनमै प्रतिवेदन बुझाउने महानगरका राजश्व प्रमुख झंकनाथ पौडेल बताउँछन् ।

वित्तीय सुशासनमा पुछारमा

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले चालु आर्थिक वर्षमा गरेको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकनमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका पहिलो भएको छ । विभिन्न ११८ वटा सूचकका आधारमा गरिएको अध्ययनमा अन्नपूर्णले ७० अंक पाउँदै शीर्ष स्थान कायम गरेको हो ।

शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा पोखरा महानगर भने सबैभन्दा कम ४३ अंक पाएर पुछारमा छ ।
कास्कीका ५ मध्ये रुपा गाउँपालिका ६४.५ अंकसहित दोस्रो, माछापुच्छ्रे गाउँपालिका ५४ अंकसहित तेस्रो र मादी गाउँपालिका ५३ अंकसहित चौथो स्थानमा छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लीलाधर पौडेलले नेपालमै पहिलो पटक औपचारिक रुपमा स्थानीय तहको वित्तीय सुशासन अध्ययन नतिजा सार्वजनिक गरिएको दाबी गरे ।