क्वेर आन्दोलनमा जातको प्रश्न

दुर्गा मण्डल (४५) ट्रान्सजेन्डर महिला हुन् । सप्तरीको राजविराजमा उनी छोराको रूपमा जन्मिइन् । तर, उमेरसँगै शारीरिक र संवेगात्मक रूपमा आएको परिवर्तनलाई उनले रोक्न सक्ने कुरै भएन ।

पारिवारिक अवस्थाका कारण घरमा खान–लाउन पनि दुःख थियो । घरपरिवारभित्रै र समाजमा दैनिक भोग्नुपर्ने अपमान र घृणाका कारण उनी गाउँमा बस्नै नसक्ने अवस्था आयो । दुर्गाले अन्ततः १७ वर्षको उमेरमा गाउँ नै छाडिन् । त्यसपछि सुरु भयो उनको अस्तित्वको लडाईं ।

घर छाडेपछि दुर्गाले आफ्नो नाम र जातीय पहिचान लुकाउन बाध्य भइन् । एकातिर परिवारले छोराको नाममा राखिदिएको नामले उनको लैंगिक पहिचान बोक्दैनथ्यो, अर्कोतिर जातकै कारण पाइला–पाइलामा हुने विभेद र अपमान ।

दलित भएकै कारण भोग्नुपर्ने जातीय विभेदबाट बच्न उनले के गरिनन् ? नाम फेरिन्, थर समेत ब्राह्मण समुदायकै राखिन् । यसपछि उनलाई ‘मनोरञ्जन क्षेत्र’मा काम पाउन केही सहज भयो । तर, कतै आफ्नो जात थाहा पाउने हुन् कि भन्ने डरले उनलाई सधैं लखेटिरह्यो ।

दुर्गाकै जस्तो अनुभव छ, स्याङ्जाकी स्वस्तिका नेपाली (२२)को । जातीय विभेदका कारण उनको परिवारले क्रिश्चियन धर्म अँगाल्यो । चर्च जान थालेपछि उनी र उनको परिवारमाथि विभेद त भएन तर, चर्चभित्र उनको लैंगिक पहिचानलाई लिएर कुरा काट्न थालियो । चर्चभित्र जातीय पहिचानका कारण हुने विभेदबाट त उनले केही हदसम्म मुक्ति पाइन् तर लैंगिक पहिचानका कारण उनले चर्चभित्र भोगेको विभेदको शृंखला कहालीलाग्दो छ ।

चर्चले स्वस्तिकालाई बाटो विराएको भन्दै सच्चिनका लागि केही समय दियो । विस्तारै उनको परिवारले पनि उनीमाथि विभेद गर्न सुरु गर्‍यो । परिवारले जबरजस्ती विवाह गर्नका लागि केटा खोज्न थाल्यो र विवाहका लागि दबाव दिन सुरु गर्‍यो । चर्च र परिवार दुवैबाट बहिष्कृत भएपछि स्वस्तिका पनि गाउँ छोड्न बाध्य भइन् । त्यसपछि उनी भागेर काठमाडौं आइन् ।

स्वस्तिकाले काठमाडौंमा कोठा पाउनका लागि गरेको संघर्षको फेहरिस्त लामो छ । उनको लैंगिक पहिचानका कारण नजिककै भनिएका साथीहरू बोल्न छाडे । साथीहरू र परिवारका सदस्यले पनि तिम्रो यौनांग छ कि छैन ? भनेर होच्याउन सुरु गरे । समयक्रमसँगै उनी एकजना गैरदलितसँग प्रेममा परिन् । तर, हालसम्म पनि उनको प्रेमीको परिवारले जातकै कारण उनलाई स्वीकार्न मानिरहेको छैन ।

सर्लाहीकी स्मृति विश्वकर्मा (२२) समलिंगी महिला हुन् । सानोमा गाउँमा गैर–दलित साथीहरूको घरमा जान रोक थियो । कहिलेकाहीं जाँदा पनि आँगनबाहिरै बस्नुपथ्र्यो । धारा होस् या मन्दिर; जताततै विभेद खेप्नुपथ्र्यो । पछि उनी एक गैरदलितसँगै प्रेम सम्बन्धमा रहिन् । तर, उनीहरूको प्रेम सम्बन्धमा उनीहरूको यौनिकता मात्र होइन जात पनि तगारो बनेर आयो ।

उनीहरूले परिवारसँग संघर्ष गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि आफ्नो थातथलो नै छोडेर शहर पसे । शहरमा पनि जातले कहाँ लखेट्न छाड्थ्यो र ? विभेदबाट बच्नकै लागि उनी आफ्नो थर आचार्य भनेर चिनाउन बाध्य भइन् ।

माथिका केही घटना उदाहरण मात्र हुन् । पछिल्लो समय कानुनी रूपमा नेपालमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारलाई सम्बोधन गर्नका लागि केही प्रयास भएका छन् । तर, यस्ता प्रयासहरूले लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायभित्रको विविधता र उनीहरूको विशिष्ट समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनन् । अझ लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको आन्दोलन र यसभित्रको असमावेशी संरचनाका कारण दलित समुदायका लैंगिक अल्पसंख्यकहरूले थप विभेद र बहिष्करण भोगिरहनु परेको छ ।

नेपालमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान सहितको अधिकारका लागि आन्दोलन सुरु भएको दुई दशक पुगिसकेको छ । यो समुदायको सम्मान सहितको पहिचान र हक–अधिकारका लागि ६० को दशकदेखि संगठित पहलहरू सुरु भए । २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतले ‘तेस्रो लिंगी’ समुदायको पहिचान सहित नागरिकता दिन तथा समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्‍यो ।

नेपालको संविधानले लैंगिक पहिचानसहितको अधिकारलाई स्वीकार गर्‍यो । यद्यपि, यो समुदायप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोणमा खासै ठूलो परिवर्तन आउन सकेको छैन । त्यस्तै आवश्यक कानुनी तथा नीतिहरू व्यवस्थाको अभाव यथावत् नै छ । आफ्नो यौनिकताका कारण सार्वजनिक स्थानहरूमा यो समुदायले भोग्नुपर्ने समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् ।

त्यस्तै कतिपय सरकारी दस्तावेजमा महिला र पुरुष मात्रै उल्लेख गरिंदा उनीहरूलाई थप पीडा महसुस भएको छ । यस्तो अवस्थामा ऐतिहासिक विभेद र बहिष्करण भोगिरहेका समुदायका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अवस्था झन् कहालीलाग्दो छ । यो समुदायको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ–संस्थाहरूमा पनि उनीहरूको करिब शून्य सहभागिताले उनीहरूको आवाजलाई समेत थप बेवास्ता गर्नका लागि मद्दत पुगेको छ ।

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको हितमा काम गर्दै आएका ब्लु डाइमण्ड सोसाइटी (नीलहिरा समाज), मितिनी नेपाल लगायत प्रतिष्ठित संस्थाहरूको निर्णायक तहमा दलित समुदायका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको प्रतिनिधित्व शून्य छ ।

त्यसैगरी लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको महासंघमा आबद्ध ३९ संस्थाको मूल नेतृत्व र महासंघको बोर्डमा पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्यप्रायः छ । महासंघमा आबद्ध संस्थाहरूको मुख्य नेतृत्वमा ३१ प्रतिशत ब्राह्मण क्षेत्री, ३६ प्रतिशत मधेशी, १० प्रतिशत नेवार र ३१ प्रतिशत जनजाति समुदाय छन् । यी संस्थामा आवद्ध कर्मचारीहरूमा पनि नगन्य संख्या मात्र दलित समुदायको छ ।

केही समयअघि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको पक्षमा वकालत गर्दै आएकी अभियन्ता रुक्सना कपालीले ट्वीटरमा नेपालको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको आन्दोलनमा पनि ब्राह्मणवादको वर्चश्व रहेको उल्लेख गरेकी थिइन् । त्यस्तै दलित समुदायका एक क्वेर अभियन्ता सरला (नाम परिवर्तन)का अनुसार शहरमा आयोजना हुने गर्व यात्रामा पनि उच्च जातकै वर्चश्व हुने गर्छ ।

आन्दोलनमा दलित समुदायको कुरा उठाउँदा पनि आफ्नो जातीय पहिचानलाई घरमै राख भन्ने गरिन्छ । उनी भन्छिन्, ‘हामीलाई हाम्रो मुद्दा बाहिर ल्याउन खोज्दा पनि ठाउँ दिइँदैन । आन्दोलनले सीमान्तकृत समुदायबाट आएका व्यक्तिहरूको जातीय पहिचान र ऐतिहासिक विभेदका कारण उनीहरू थप जोखिममा रहेको कुरालाई आन्दोलनले स्वीकार्नै चाहन्न । आन्दोलनभित्रै पनि दलितहरूले आफ्ना अनुभवहरू बाँड्न र सुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था छैन ।’

त्यसो त दलित समुदायकै हितमा काम गर्ने काठमाडौंकेन्द्रित संघ–संस्थाहरूमध्ये पुराना र प्रतिष्ठित मानिएका संस्थाहरू जागरण मिडिया सेन्टर, समता फाउण्डेसन, दलित महिला संघ, दलित महिला केन्द्र, राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ, नेपाल दलित महिला उत्थान संघ र दलित सेवा संघको बोर्ड र कर्मचारीहरूमा दलित समुदायकै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको संख्या र सहभागिता शून्य छ ।

यसले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको हितमा काम गर्ने संघ–संस्था मात्र होइन दलित नागरिक आन्दोलनले समेत समुदायभित्रका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको मुद्दालाई बेवास्ता गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

दलित समुदायका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूले वास्तविक पहिचान खुलाएर बाँच्न पाइरहेका छैनन् । एकातिर जात लुकाउनुपर्ने तथा खुलेर भन्न नसक्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर परिवारले जबर्जस्ती थोपरिदिएको लैङ्गिक पहिचान । त्यसो त दलित समुदायका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकले खेपिरहेको दोहोरो विभेदबारे सार्वजनिक बहस समेत भएको छैन ।

नेपालको सन्दर्भमा पितृसत्तात्मक संरचनाले गर्दा मानिसलाई व्यक्तिको रूपमा मात्र नभएर उसको जात, धर्म, शारीरिक बनोट, लिङ्ग र लैङ्गिक प्रकृति आदिको आधारबाट हेर्ने र बुझ्ने गरिन्छ ।

त्यसैले जात व्यवस्थाका कारण सिर्जित असमानता र विभेदलाई सम्बोधन गर्न लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको आन्दोलनले जातको प्रश्नलाई बेवास्ता गरेर ‘जातीय–लैङ्गिक न्याययुक्त समाज’ बन्न सक्दैन । यसका लागि हाम्रा सामाजिक आन्दोलनहरूमा व्यापक सुधारको खाँचो छ ।

लेखक दलित रीडर अभियन्ता हुन्।