हानिकारक हुनसक्छ ऋणीलाई मात्र खेद्ने अभ्यास

बंगलादेशका सामाजिक उद्यमी मोहम्मद युनुसले ग्रामीण बैंकको स्थापना गरेर सन् १९८३ मा विकास गरेको अवाधरणा लघुवित्तले पूँजीपतिलाई मात्र पोस्ने अभ्यासलाई क्रमभंग गर्न सफल भयो। यसबाट गरिब तथा विपन्नलाई पनि ऋण प्रवाह गरेर वित्तीय समवेशिताको दायरा फराकिलो हुने आशा र भरोसा राखियो।

युनुसले सन् १९७६ मा बाँसको ढकिया बनाउने करिब ४२ जना महिलाहरूलाई आफ्नो खल्तीबाट २७ डलर ऋण दिएर सुरु गरेको अभियानले ती महिलाहरूलाई मनग्ये आयआर्जन गरेर ऋण तिर्न सक्ने बनायो। उनीहरूलाई आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार गर्न मद्दत गरेपछि लघुवित्तको अवाधरणाले विश्वास जित्न थाल्यो।

दिगो आर्थिक विकासको अवधारणालाई बहस र नीतिगत विकासको मुद्दा बनाएको संयुक्त राष्ट्रसंघ र सरोकारवालाहरू पनि लघुवित्तको अवधारणाबाट आकर्षित बने। यसको विकास र विस्तार विश्वभर बढाएर लगियो। युनुसले लघुवित्तको अवधारणा विकास गरेकोमा सन् २००६ मा अर्थशास्त्रतर्फ नोबेल पुरस्कार नै प्राप्त गरे ।

लघुवित्तको उद्देश्य नै निम्न आयस्तर भएका, प्रमुख वित्तीय संघ–संस्थाहरूले विश्वास नगरेका सानातिना उद्यम व्यवसाय गर्नेहरूलाई सहयोग गरेर तिनको जीवनस्तर उकास्नु हो न कि तिनीहरूलाई उठीवास लगाएर सेयर होल्डरहरूलाई कमाउने भाँडोको रूपमा प्रयोग हुनु।

ऋण लिनु समस्याको एउटा अल्पकालीन समाधान हो, सँगसँगै जोखिम उठाउनु पनि हो। यसर्थमा ऋण लिने काम समस्याको समाधान भन्दा कारण बन्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। विशेष गरेर आर्थिक मन्दी, सरकारको नीति नियमन गर्ने संघसंस्थाहरू र ऋण दिने संस्थाहरूको लापरबाही र वित्तीय साक्षरताको अभावमा लिने या दिने ऋण नै समस्याका प्रमुख कारक रहेको विभिन्न खोज र अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्।

सहज प्राप्त हुने ऋण नै समाजमा घट्ने अधिकांश हत्या, आत्महत्या र मानसिक रोगको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको खोजहरूले देखाएका छन्। अझ नेपाल जस्तो अधिकांश गरिब जनता बस्ने ग्रामीण परिवेशमा यो प्रमुख रहेको देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव

कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवेश अनुसार लघुवित्तका सफलता र असफलताका कथा पाइन्छन्। कुनै देशको एउटा परिवेशमा ठ्याक्क सफल भएको मोडेल अर्को देश र अर्को परिवेशमा उपयुक्त नहुनु या केही परिमार्जन आवश्यक हुनु स्वाभाविक हो।

श्रीलंका, बंगलादेशलगायत देशहरूमा पनि लघुवित्तको समस्या देखिएका थिए। हिजोआज नेपालमा देखिएका घटना जस्तै ठ्याक्कै श्रीलंकामा पनि देखिएको थियो। त्यहाँ सन् २०१८ ताका च्याउ झैं उम्रिएका बढी लघुवित्तको अनियमितताले गर्दा आत्महत्या, मानसिक तनाव र सामाजिक समस्या नै निम्तिएर पीडितहरूको आन्दोलन नै चलेको थियो।

लघुवित्तको जननी बंगलादेशमा पनि यस्ता समस्या देखिएर सरकारले हस्तक्षेप गरेर अनियमितताको अनुगमन गरी नीतिगत तहमा सुधार, ब्याजदरको अधिकतम सीमा तोक्नेदेखि सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने लगायत विविध अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देखिएका छन्।

बंगलादेशले २०१८ ताका समुद्री आँधीबाट पीडित लघुवित्तका ऋणीहरूलाई ऋण मिनाहा गर्नेदेखि कोरोनाकालको ब्याज मिनाहा हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै सहुलियत ऋण दिने जस्ता गतिविधिले हरेक संकटलाई पार गर्दै अघि बढेको छ।

युगान्डामा गरिएको लघुवित्त सम्बन्धी एउटा अध्ययनले आधिकारिक रूपमा दर्ता भएको संस्थाबाट ऋण लिनेहरूले तत्पश्चात् तिर्ने समस्या नभएको देखियो। अर्थात् सरकारको नियमनमा चलेका लघुवित्तबाट ऋण लिनेहरूले दुःख नपाएको देखियो। अफ्रिकी देशहरूमा पनि प्रशस्त अनियमितताका घटना सुनिएकै छन्। लघुवित्त गरिबलाई कमाउने साधन भन्दा गरिबबाट कमाउने साधनको रूपमा विकास हुँदै गएकोले विकृति पनि बढेर गएका हुन्।

हाल नेपालमा देखिए जस्तै समस्या भारत र श्रीलंकामा पनि देखापरेका थिए। ऋणीहरूलाई खराब अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न सहुलियत ऋण दिएर र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ राष्ट्रको सहायता लिएर सहुलियत प्रदान गरिएका उदाहरण प्रशस्त छन्। नेपालमा परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या या बेघर भए पनि सरकारदेखि समाजसम्म मिलेर पेल्ने चलन छ।

ऋण खाएपछि अपवाद बाहेक सबैलाई तिर्ने नै सोच हुन्छ तर सबैको परिस्थिति भनेजस्तो हुँदैन। भविष्यमा सोचेका योजना पूरा नभएर ऋण तिर्न नसक्ने परिस्थितिमा मर्नु नै पर्ने बाध्यताहरू कहालीलाग्दो र विडम्बनापूर्ण अवस्था हो।

नेपालमा लघुवित्तको आतंक

विना धितो सजिलै ऋण दिने र ब्याजलाई पनि सावाँमा जोड्दै सावाँभन्दा बढी ब्याज पुर्याउने लघुवित्त संस्थाहरूका कारण देशभर हजारौं मान्छे बर्बाद भएर घरवारविहीन भइरहेका समाचार आइरहेका छन्।

देशैभरि च्याउसरी खुलेका लघुवित्त नामका संस्थाहरूलाई तत्काल नियन्त्रण गर्ने भूमिकामा रहेको राष्ट्र बैंक झारा टार्ने शैलीमा काम गरिरहेको छ। करिब ६० लाख गरिबहरूले ऋण लिएको लघुवित्त ७७ जिल्लामा फैलिएको राष्ट्र बैंककै आँकडाले भन्छ।

लघुवित्तले लिने सेवा शुल्कमा राष्ट्र बैंकले सीमा तोकिदिएको भए पनि यसले घुमाउरो बाटोबाट धेरै असुली रहेको छ। यसका लागि संस्थाहरूले थोरै समयको लागि, जस्तै १ महिना या ३ महिनाको लागि कर्जा प्रवाह गर्ने, पुरानो कर्जाको भुक्तानी अवधि सकिनुअघि नै आफैं थप ऋण दिएर भुक्तानी गर्न लगाउने र नयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखाउने गरेको देखिएको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विना धितो एकै व्यक्तिलाई ७ लाख र धितोमा १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिन नपाइने नियम छ।

सो क्षेत्रमा भएका अन्य लघुवित्त र वित्तीय संस्था सबै गरेर एउटा ऋणीलाई तोकिएको भन्दा बढी कर्जा दिन नपाउने आशय हो। यस विपरीत राष्ट्र बैंकले २०७५ सालमा गरेको सर्वेक्षणले लघुवित्तका सदस्य रहेका परिवारमध्ये ७० प्रतिशतले एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिएको देखाएको छ। लघुवित्तले नियामक निकायको निर्देशन विपरीत आवास निर्माण, मोबाइल खरिद जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गरेकोले भुक्तानीमा समस्या बढेको जानकारहरू बताउने गर्छन्।

हाल नेपालमा एक व्यक्तिले १३ संस्थाबाट ऋण लिएको देखिएको छ। यस्तो अभ्यासले ऋणीहरूको उठीवासका घटना बाहिरिन थालेपछि मात्र राष्ट्र बैंकले एक व्यक्तिले एउटा भन्दा धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको देखिएको छ।

लघुवित्त सिद्धान्ततः उत्तम भए पनि अभ्यासकर्ताहरूको गलत कार्यशैलीले अहिलेको समस्या निम्त्याएको सरोकारवालाहरू बताउने गर्छन्।

गरिब ऋणीहरूले ऋणमार्फत अत्यधिक फाइदा लिनका लागि लघुवित्तको आर्थिक सहयोग उपयोगी साधन भएतापनि यो साधनलाई सदुपयोग गर्न असमर्थ र वित्तीय साक्षरता नभएकाहरूका लागि भने ऋण नै पासो बन्ने गरेका अधिक घटना छन्। यसर्थ ऋण प्रदान गर्ने मात्र हैन सदुपयोग गर्न तालिम, सहयोग र सुपरीवेक्षणको पनि आवश्यकता देखिन्छ। लघुवित्तको मुख्य कर्तव्य र सिद्धान्त पनि यही हो।

सजिलै ऋण प्राप्त गर्ने प्रक्रियाले पनि अनावश्यक रूपमा गरिब र विपन्नहरू ऋणको जालमा फस्ने गरेका घटना कैयौं अध्ययनले देखाएका छन्। लघुवित्तहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले सजिलै ऋण दिने र मुनाफा स्वरूप ब्याज खाइहाल्ने प्रवृत्ति बढेसँगै ऋण दिने, खाने र पीडित बन्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ।

गैरजिम्मेवार राष्ट्र बैंक

लघुवित्तले ऋण दिने १ लाख ऋणीको हातमा पुग्दा सेवा शुल्क, कर्जा शुल्क र पहिलो किस्ता काटेर ८५ हजार रुपैयाँ मात्र पुग्ने रहेछ। सेवाशुल्क बापत जथाभावी उठाएको डेढ अर्ब रूपैयाँ ग्राहकलाई फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन पालन गरेको पाइएको छैन।

१५ प्रतिशत भन्दा ब्याज उठाउन नपाउने नीति लागू गर्ने हालै मात्र राष्ट्र बैंक र लघुवित्त कम्पनी आफैंले पनि स्वीकारिसकेको अनियमितताका लागि केही नीति परिवर्तन गरिनु पक्कै सकारात्मक हो तर यसअघि भएका कमजोरी मार्फत मारमा परेका ग्राहकलाई जसरी पनि ऋण तिर नत्र मर्न तयार बन भन्ने खालको परिपाटी भने पटक्कै व्यावहारिक र जिम्मेवार देखिन्न।

लघुवित्त नियमन गर्न चुकेको राष्ट्र बैंकले गरेको हालका केही नीतिगत परिवर्तन र लघुवित्तहरूको फोहोरी प्रतिस्पर्धाले गर्दा विना मापदण्ड छरिएका ऋणले देखापरेका समस्यालाई समाधान गर्ने पहलकदम लिने सरकारको पनि जिम्मेवारी हुन आउँछ। जनता गाउँ छोडेर भाग्न बाध्य हुने, आगो लगाउनेदेखि आत्महत्याको बाटो रोज्न थाल्नु भनेको अन्तिम अवस्था हो।

यो समस्याको समयमै उपचार नखोजे कुनै पनि बेला विस्फोट हुनसक्ने देखिन्छ। नेपालमा सहुलियत दिने त कहाँ हो कहाँ ऋण खाएपछि तिर्नुपर्छ भनेर बैंक मालिकको भाषा बोल्ने राष्ट्र बैंकका हाकिम र मौन सरकारी निकाय, राजनीतिक दलहरूको कमजोरीले गर्दा आजित जनतालाई दुर्गा प्रसाईंले सडक आन्दोलनमा उतार्न सफल भएका छन्।

सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने दायित्व

विश्वका विभिन्न देशले कोरोनाकालमा ऋणी, साना व्यवसायहरूलाई त्राण दिन अर्थतन्त्र, रोजगारलाई बचाउन आर्थिक सहुलियत दिए। ब्याजमा सहुलियत, किस्ता तिर्न समय थप, नसक्ने सानातिना विपन्न ऋणीलाई मिनाहा गर्ने काम गरे।

नेपालमा ठूला ऋणीले सहुलियत पाए पनि लघुवित्तका साना ऋणीले कुनै सहुलियत पाएनन् बरु त्रास, धम्की, लिलामी र तनाव मात्र पाए। कोरोना र मन्दीमा भएका सबै व्यवसायले घाटा बेहोर्दा बैंक र लघुवित्तले मात्र कमाउनुपर्ने कहाँको सामाजिक दायित्व हो ? भनेर सरोकारवालाले प्रश्न उठाउने गरेका छन्।

कानुनी र लोककल्याणकारी राज्यको पहिलो शर्त हो जनताको पीरमर्का र हितलाई प्राथमिकता दिनु। हरेक नयाँ कानुन र विधिलाई परिचय गर्दा पुरानो नीति र व्यवहारले परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न र हदैसम्मको हर्जना र सहायता दिने चलन हुन्छ।

लघुवित्तले गरेका गल्ती–कमजोरी र राज्यका नियामक निकायले गरेका कमजोरीबाट लाखौं निमुखा, सोझा, अशिक्षित जनता आज लघुवित्तको ऋणको जालोबाट जीवनभर निस्कन नसक्ने अवस्थामा फसेको अवस्थामा यो संकटबाट त्राण दिने काम सरकारको हो। हालको यो अवस्था आउनुमा सरकार, लघुवित्त आफैं, आर्थिक मन्दी, कोरोनाकालमा परेको असर हाल आएर खराबीको रूपमा प्रस्फुटित हुनु लगायत धेरै कारण जिम्मेवार छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्दिनँ भनेर आज कोही मूर्खले पनि भन्दैन होला तर ऋण तिर्नको लागि रोजगारी, आम्दानी बढाउने काममा लगाउने जिम्मा सरकारको हो। खराब ऋणीले तिर्न नसक्ने भएँ भनेर वित्तीय संस्थासँग घोषणा गर्दा उसको जायजेथा सिरीखुरी लिने प्रचलन पनि अत्याचारपूर्ण छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा ऋण तिर्न सकिन भनेर हात उठाएर बैंकरप्ट घोषणा गरेका हरेक घरलाई उसको परिवार र लालाबाला बस्ने घर र उसलाई दैनिक खान पुग्ने स्रोत छोडेर मात्र लिलामी गर्ने प्रचलन छ। तर नेपालमा या त आत्महत्या या त सडकमा गएर कमण्डलु नै लिनुपर्ने विकल्प बाँकी रहने गरी काम गरिन्छ। यो त पुरानो सामन्ती अर्थव्यवस्थामा ऋण नतिर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने अभ्यासभन्दा कम देखिन्न।

बैंकहरूले सम्पत्ति मनमौजी लिलामी गरेर ऋण उठाउन छोडिदिएर नै वित्तीय संस्थाहरूको अत्याचार बढेको हो। खराब ऋण बापत वित्तीय संस्थाले कमाउने अकुत मुनाफाबाट छुट्याउने चलन हुन्छ।

बैंक नाफा गर्ने मालदार व्यवसाय मात्र हैन, घाटा पनि सहने र आफ्ना ग्राहकलाई अति नै दुःख परेको बेला सहयोगी भूमिकामा देखिनुपर्छ। यो अभिभाराबाट नेपालका वित्तीय संस्था चुकेका छन्। यसर्थ सरकारको हस्तक्षेप र नीतिगत व्यवस्थापन अपरिहार्य देखिएको अवस्था छ। यसै सिलसिलामा सरकारले निम्न कामहरू तत्काल गर्नुपर्ने देखिएको छ:

१. लघुवित्त पीडितहरूको यथार्थ थाहा पाउन विवरण संकलन गर्ने, पीडितहरूसँग कुराकानी गरेर समाधानको उपायका लागि सहजीकरण गर्ने।
२. ऋण दिने वित्तीय संस्थाहरूको अडिट गरेर नीति–नियम र व्यवहारमा देखिएका बाधाहरूको पहिचान गर्ने।
३. लघुवित्तका अनियमिततालाई रोक्न राष्ट्रिय नीति र कानुन तर्जुमा गर्ने। अनियमितता गर्ने कम्पनीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्ने।
४. लघुवित्त पीडितहरूलाई समाजमा पुनर्स्थापना गर्न स्वरोजगार र कृषि उद्यमका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने।
५. ऋण तिर्न असमर्थहरूको सवालमा बनेको कानुनको परिमार्जन गरेर ऋण तिर्न सकिन परिस्थितिले सबै बिग्रियो भन्नेहरूलाई उसको जायजेथाबाट ऋण असुल गर्ने तर उ बेघरबार भएपछि राज्यले उसलाई बस्न–खान बन्दोबस्त गर्नुपर्ने नियम मात्र थपिदिए खराब ऋण देशको पनि दायित्व हो भनेर वित्तीय संस्था र राज्य सबैलाई जिम्मेवारी बोध हुनेछ र एकोहोरो ऋणीलाई मात्र खेद्ने प्रचलन हानिकारक सावित हुनसक्छ।

६. लघुवित्तको ऋण लिन सरकारले तोकेका केन्द्रबाट अनिवार्य वित्तीय शिक्षा र ऋण सदुपयोग गर्न उपयुक्त व्यवसायबारे अनिवार्य तालिम लिनुपर्ने शर्त राख्ने।

(नेपालमा वित्तीय समावेशिता विषयमा विद्यावारिधि गरेका लेखक हाल बेलायतमा अध्यापनरत छन्।)