जग्गा चक्लाबन्दीः गण्डकी प्रदेशको अनुभव

नेपालमा जनसंख्या वृद्धि र एकल परिवारको बढ्‍दो प्रचलनले गर्दा कृषि योग्य जमिन विखण्डित भएर व्यावसायिक खेती गर्नको लागि कठिन हुने र खेतीयोग्य जमिन समेत घट्दै जाने क्रम रहेको छ। भूमिको बढ्‍दो खण्डीकरण एवं जग्गा बाँझो राख्‍ने प्रवृत्तिले गर्दा उत्पादनमा समेत ह्रास आइराखेको छ।

कृषि यान्त्रिकीकरण गर्न कठिन भई उत्पादन लागत बढी हुने र उत्पादन न्यून भएकाले कृषि पेशामा संलग्न जनशक्ति विस्तारै पलायन हुँदै गएका छन्। सो सन्दर्भमा कृषि पेशालाई व्यवसायको रूपमा विकास गरी क्रमश: उद्योगको रूपमा स्थापित गर्न कृषियोग्य जग्गाको विकास (चक्लाबन्दी) गर्नु अत्यावश्यक रहेको छ।

कृषियोग्य जग्गामा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन स-साना कित्तामा छरिएर रहेका जग्गाहरूलाई एकीकृत गर्ने कार्यलाई चक्लाबन्दी भनिन्‍छ। खेतीयोग्य भूमिको अन्य प्रयोजनको लागि अतिक्रमण हुन नदिई भूमिको जगेर्ना गर्ने र जग्गा बाँझो राख्‍ने तथा खण्डीकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नको लागि चक्लाबन्दी गर्नु आवश्यक छ। आधुनिक प्रविधि तथा आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरी कृषि उत्पादन लागत कम गर्दै प्रति एकाइ क्षेत्रफलबाट हुने आयमा वृद्धि गर्नको लागि चक्लाबन्दी गर्नु महत्वपूर्ण छ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने नीति लिएको छ। त्यसैगरी भू-उपयोग सम्बन्धी ऐन, २०७६ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कृषि भूमिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकरण, सहकारी खेती, सामूहिक खेती तथा सार्वजनिक खेती गर्नको लागि जग्गा एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम गर्न गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

भू-उपयोग नियमावली, २०७९ ले प्रदेश सरकारले जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दी, बस्ती विकास, सामूहिक खेती तथा सहकारी खेती सम्बन्धी आधार, मापदण्ड र कार्यान्वयन योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी स्थानीय तहले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, व्यावसायीकरण, सहकारी खेती, सामूहिक खेती तथा सार्वजनिक खेती गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित जग्गाधनीहरूको सहमतिमा साँध-सिमाना जोडिएका कित्ता जग्गाको एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ र कृषि व्यवसाय प्रवर्धन नीति, २०६३ ले पनि कृषि भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ। गण्डकी प्रदेशको प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन, २०७७ ले समेत कृषियोग्य जग्गाको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनको लागि चक्लाबन्दी गर्न सक्ने र उक्त जग्गा कृषिसँग सम्बन्धित कार्य बाहेक अन्य कार्यमा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ।

जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य जग्गा खण्डीकरण न्यूनीकरण गर्नु हो भने यसबाट जग्गाको आकारमा बढोत्तरी गरी कृषि उपजको उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिन्छ। चक्लाबन्दीले यान्त्रीकरणमा जोड दिई लागत प्रभावकारिता बढाउन र खेतीयोग्य भूमिको अन्य प्रयोजनको लागि अतिक्रमण हुन नदिई कृषि भूमिको जगेर्ना गर्नुको साथै जग्गा बाँझो राख्ने र खण्डीकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन पनि गर्दछ।

खेती प्रणालीलाई रुपान्तरण र विस्तार गरी रोजगारीका अवसर सृजना गर्न र निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्दै व्यावसायिक कृषितर्फ उन्मुख गराई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउनु पनि जग्गा चक्लाबन्दीको उद्देश्य हुन् ।

अपेक्षित प्रतिफल

चक्लाबन्दीबाट सम्बन्धित स्थानका सबै प्लटहरूमा सिंचाइको सुविधा र कृषि सडकको पहुँच हुने अपेक्षा गरिएको छ र जसबाट उत्पादनका विविध कार्यहरूमा सहजता हुनेछ। हरेक प्लटसम्म सडकको पहुँचले यान्त्रिकीकरण प्रवर्द्धन हुने तथा उत्पादन सामग्रीको पहुँच र उत्पादनको सहज व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको हुनेछ। कृषि श्रम शक्तिको पलायन बढिरहेको सन्दर्भमा यान्त्रिकीकरण प्रवर्धनबाट खेती प्रणालीमा कम श्रम शक्तिबाट समेत उत्पादन कायम गर्न सकिने तथा उत्पादन लागत घटाई कृषि व्यवसायलाई नाफामूलक बनाउन सहयोग पुग्नेछ।

यसबाहेक उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि, कृषकको क्षमता अभिवृद्धि हुने तथा सामूहिक खेती, सामूहिक बजारीकरणमा प्रोत्साहन हुने देखिएको छ जसले गर्दा उत्पादनको आकार बढ्न गई सहज बजार पहुँच र दिगो कृषि प्रणाली कायम गर्न समेत टेवा पुग्न सक्ने देखिएको छ। चक्लाबन्दी भएको जग्गामा दुईदेखि तीन खेतीसम्म हुने हुनाले उत्पादन विविधीकरण र जग्गाको समुचित उपयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ।

चक्लाबन्दी गरिएको जग्गा बाँझो राख्‍न नपाइने र कृषि बाहेकका अन्य कार्यमा समेत प्रयोग गर्ने नपाइने प्रावधानले गर्दा कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र सम्वर्धनमा समेत टेवा पुग्न सक्ने देखिन्छ। जग्गाको स्वामित्व प्रणालीका कारण जग्गा खण्डीकरण भई कृषि क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर गरेको सन्दर्भमा स्वामित्वमा परिवर्तन नगरी जग्गाहरू एकीकरण गरी सामूहिक खेती प्रणाली प्रवर्धन गर्न चक्लाबन्दी कार्यक्रम सफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

चक्लाबन्दी प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रक्रिया

जग्गा चक्लाबन्दीको महत्व र आवश्यकता बुझेर नै गण्डकी प्रदेश सरकारले आ.व. २०७५/७६ देखि नै चक्लाबन्दी प्रवर्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरी तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मार्फत चक्लाबन्दी प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सुरुवात गरेको थियो।

विगतदेखि नै सञ्‍चालनमा रहेको चक्लाबन्दी कार्यक्रम हाल ‘बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७७’ र ‘जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७’ बमोजिम सञ्‍चालनमा रहेको छ।

सुरुवाती वर्षमा दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरू संलग्न भई कार्यक्रममा सहभागी हुनसक्ने प्रावधान रहेको भएतापनि हाल समूह वा सहकारी संस्था मार्फत सामूहिक रूपमा कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।

प्रदेश सरकार अन्तर्गत एकै मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था क्षेत्र र कृषि क्षेत्र हेर्ने भएकोले एकीकृत रूपमा कार्य सञ्‍चालन गर्ने र चक्लाबन्दी गरी सो स्थानमा व्यावसायिक कृषिलाई प्रवर्धन गर्न सहज भएको समेत महसुस गरिएको थियो।

गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयले सञ्‍चालन गर्ने चक्लाबन्दी कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा न्यूनतम क्षेत्रफल क्रमशः ३० रोपनी, ५० रोपनी र १० बिघा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी जग्गाको अवस्थिति १० डिग्री वा सोभन्दा कम भिरालो हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

चक्लाबन्दी गर्दा प्रत्येक ब्लकमा सिंचाइ, निकास र बाटोको व्यवस्था मिलाउने तथा जमिनको माथिल्लो तहको ३० सेन्टिमिटर उर्वरायुक्त माटो संरक्षण गरी चक्लाबन्दी कार्य समाप्‍त भएका प्लटहरूको माथिल्लो तहमा भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी चक्लाबन्दी भएको जग्गामा तराई र पहाडमा वर्षमा कम्तीमा दुई बाली र हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा एक बाली खेती गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले वार्षिक कार्यक्रमबाट बजेट व्यवस्थापन गरी यस कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। आवेदन संकलन पश्चात् मन्त्रालयको प्राविधिक समितिबाट कार्यविधिले दिएको मूल्यांकनका आधारमा स्थलगत अध्ययन गरी उपयुक्तताका आधारमा छनोटका लागि सिफारिस गर्दछ र सोका आधारमा छनोट भई कार्यान्वयनको चरण शुरु हुन्छ। छनोट भएका समूह वा सहकारीले विस्तृत प्राविधिक सर्भेक्षण गरी आधार नक्शा र खर्चको अनुमान तयार गरी पेश गरेपछि सम्झौता गरी कार्यादेश दिने प्रावधान छ।

अनुदानको सीमा पहाडी जिल्लामा न्यूनतम ५० रोपनी जग्गाका लागि बढीमा १२ लाख रुपैयाँसम्म र थप क्षेत्रफलमा प्रतिरोपनी २४ हजार रुपैयाँसम्म, तराईका जिल्लामा न्यूनतम १० बिघा क्षेत्रफलका जग्गाका लागि बढीमा १२ लाख रुपैयाँसम्म र थप क्षेत्रफलमा प्रति बिघा १ लाख ३० हजार रुपैयाँसम्म र हिमाली जिल्लामा न्यूनतम ३० रोपनी क्षेत्रफ सम्मका जग्गाका लागि बढीमा ८ लाख रुपैयाँसम्म र थप क्षेत्रफलमा प्रतिरोपनी ३३ हजार रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ। कार्य सम्पन्न गर्दा लागेको कुल खर्चका ‍आधारमा माथि उल्लिखित सीमाभित्र रही ९० प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था रहेको छ।

चक्लाबन्दीका विभिन्न चरण

गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन भएको चक्लाबन्दी कार्यक्रमबाट हालसम्म २७ वटा संस्थामार्फत कुल ४ हजार ९३५ रोपनी क्षेत्रफलमा चक्लाबन्दी गरिएको छ।

कार्यक्रमबाट ८ जिल्लाका कुल १ हजार ४४ जना जग्गाधनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन्। चक्लाबन्दी गरिएको स्थानमा पुन: अनुदान कार्यक्रम मार्फत जग्गाको सुधार र मर्मतसम्भारको लागि समेत सहयोग गरिएको छ।

उपलब्ध सेवा सुविधा

चक्लाबन्दी गरिएको स्थानहरूमा जग्गा सुधारको लागि प्लट मर्मत सुधार, कुलो निर्माण सुधार, मल तथा बीउ खरिदको लागि प्रति रोपनी पाँच हजारका दरले थप दुई वर्षसम्म पुनः अनुदान गराउन सकिने व्यवस्था रहेको छ। साथै, चक्लाबन्दी गरिएको स्थानमा यान्त्रिकीकरण प्रवर्धन गर्नको लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा मन्त्रालयबाट ६० देखि ७५ एच.पी. क्षमताका ८ वटा ट्रयाक्टर तथा अन्य एट्याचमेन्ट खरिद गर्नको लागि मन्त्रालयले विभिन्‍न आठ वटा संस्थाहरूलाई ७५ प्रतिशत अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको छ।

त्यसैगरी चक्लाबन्दी गरिएको जग्गामा कृषि ज्ञान केन्द्रहरू मार्फत माटो परीक्षण, प्रांगारिक मलको प्रयोगमा सहयोग, खाद्यान्न बीउ उत्पादन तथा बाली उत्पादन प्रदर्शन लगायत कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ सञ्‍चालन गरिएको छ।

हालसम्मको अनुभव र कृषकको अनुभूति

चक्लाबन्दी भएका स्थानहरूमध्ये केही स्थानमा सामूहिक रूपमा खेती गर्ने र जग्गाको स्वामित्वको अनुपातमा कृषि उपज बाँडफाँड गर्ने गरेको पाइएको छ भने अधिकांश स्थानमा कृषक परिवारले अलग–अलग रूपमा खेती गर्ने गरेको पाइएको छ। चक्लाबन्दी भएको सुरुका वर्षहरूमा जग्गाको माटोमा बिरुवाको लागि आवश्यक खाद्यतत्वको अभाव देखिएको र उत्पादकत्व घटेको देखिए पनि दोस्रो वर्षबाट उचित मलखाद व्यवस्थापन गर्दा उत्पादकत्व बढेको र उत्पादन लागत समेत धेरै मात्रामा घटेको पाइएको छ।

ठूला गराहरूमा सिंचाइ गर्दा पटक-पटक पानी लगाउनु नपर्ने र पानीको उपयोग राम्रोसँग भई उत्पादन बढ्न गएको कृषकहरूको अनुभव छ। खण्डीकृत जमिनको स्वामित्वका कारण कृषक समूह तथा सहकारी मार्फत कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्दा धेरै घरपरिवार एकजुट भई समान उद्देश्यका साथ लाग्नुपर्ने हुँदा सो कार्यमा जटिलता हुने गरेको संस्थाका पदाधिकारी तथा मुख्य सञ्‍चालकहरूको रहेको छ। तर, कार्यक्रम सञ्‍चालन भइसकेपछि जग्गामा यन्त्र उपकरणमार्फत कार्यहरू सञ्‍चालन गर्न तथा सिंचाइ लगायतका क्रियाकलापमा सहजता भएको बताएका छन्।

कृषि उत्पादनको सामूहिक व्यवस्थापन तथा बजारीकरणमा समेत चक्लाबन्दी कार्यक्रमले सहयोग पुगेको देखिएको छ। चक्लाबन्दी कार्यक्रमले मुख्यतः जग्गा बाँझो राख्‍न निरुत्साहित गरेको, कृषि जमिन अन्य कार्यमा प्रयोग हुनबाट बचाएको तथा कृषि कार्यलाई यान्त्रिकीकरण मार्फत सहजीकरण गरी उत्पादन लागत न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अनुभूति कृषकहरूबाट प्राप्‍त भएको छ।

चुनौती

कृषि भूमिको चक्लाबन्दी गर्नु नेपालको सन्दर्भमा एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो। अझै पहाडी क्षेत्रमा त झनै चुनौतीपूर्ण कार्य हो। न्यून र खण्डीकृत भूस्वामित्व तथा भूस्वामित्व हस्तान्तरणको परम्परागत प्रवृत्तिले चक्लाबन्दी कार्यलाई दिनानुदिन जटिल बनाउँदै लगेको छ।

गुणस्तरीय उत्पादन सामग्रीको अभावको कारण जमिनको उत्पादकत्व तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको तथा कृषि श्रमिकको बढ्दो पलायनले गर्दा कृषि कार्य नै जटिल अवस्थामा रहेको सन्दर्भमा खेतीयोग्य जमिनलाई एकीकृत गरी कृषि कार्यमा प्रोत्साहन गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण रहेको छ।

त्यसैगरी थोरै क्षेत्रफल मात्र भएका साना कृषकहरूको समेत अपनत्व हुने गरी कार्यक्रममा समावेश गरिराख्‍नको लागि १० वर्ष पश्‍चात् जग्गाधनीलाई जग्गा फिर्ता गर्ने उपयुक्त विधिको पहिचान गर्नु र सो कार्यमा सम्पूर्ण कृषकहरूलाई समेत सहमत गराउने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ। सो कार्यको लागि लाभग्राही समुदायले भूमि व्यवस्था क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयको सहकार्यमा ठोस विधि तय गर्नु आवश्यक रहेको छ।

त्यसैगरी विविधतायुक्त खेती प्रणाली रहेको स्थानहरूमा एकै प्रकृतिको खेती प्रणाली स्थापित गर्नु समेत चुनौतीपूर्ण कार्य हो। बढ्दो शहरीकरण तथा बसाइँसराइका कारण सामाजिक परिवेशमा परिवर्तन आएको छ। यो सन्दर्भमा लाभग्राही संस्थामा आवद्ध सम्पूर्ण सदस्य घरपरिवारलाई निरन्‍तर रूपमा कृषि कार्यमा आकर्षित गरी चक्लाबन्दी भएको जग्गाको समुचित उपयोग हुने व्यवस्था मिलाउनु समेत चुनौतीपूर्ण रहेको छ।

जमिनको मूल्य बढ्दै गएको सन्दर्भमा कृषकहरूले चक्लाबन्दी कार्यप्रति नै वितृष्णा प्रकट गर्न सक्ने र कित्ताकाट, मिलान तथा बाँडफाँडमा असहजता आउन सक्ने भएकोले कृषकहरूलाई निरन्‍तर पृष्ठपोषण गरी सकारात्मक रूपमा सूचित गर्नु समेत आवश्यक रहेको छ।

(डा. केसी नेपाल सरकारका सहसचिव, पोखरेल प्रमुख नापी अधिकृत र घिमिरे कृषि प्रसार अधिकृत हुन्।)