गण्डकीको बजेट : प्रदेशको औचित्य देखाउने अवसर तर प्राथमिकतामै शंका

२ असार, पोखरा । संघीयता कार्यान्वयनपछि अहिलेको गण्डकी प्रदेश सरकार सबैभन्दा सुविधाजनक अवस्थामा छ– न सरकार फेरिने डर न बजेट नै पारित नहोला कि भन्ने चिन्ता ! कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बन्दा ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभाको प्रतिपक्ष बेन्चमा जम्मा माओवादीका ७ र राप्रपाका २ सांसदमात्र छन् ।

शक्तिशाली रुपमा उभिएको सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यसअघि भन्ने गर्थे, ‘कहिले सरकार फेरिन्छ टुंगो हुँदैन, सांसद खुसी पारेर सरकार जोगाउन लाग्नु कि प्राथमिकताका आधारमा योजना हाल्नु !’

अहिले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई यो चिन्ता छैन तर पनि सरकारले प्राथमिकताका आधारमा आशा जगाउने खालको बजेट भने नल्याएको हो । यसअघि पाण्डे सरकारले नै भौतिक पूर्वाधारमा ३० लाख र खानेपानी तथा सिंचाइका १० लाखभन्दा तलका योजना नहाल्ने उद्घोष गरेर चालु बजेटमा पछाडि हटेका थिए ।

अहिलेको सुविधाजनक अवस्थामा प्रदेशको भूमिका देखाउने, औचित्य पुष्टि गर्ने उपयुक्त अवसरलाई बजेटमार्फत सदुपयोग गर्न नसकेको बजेटले देखाएको छ । अहिले भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, सिंचाइलगायतका क्षेत्रमा न्युनतम कतिसम्मको योजना बन्छन् भन्ने बजेटले बोलेको छैन । त्यसका लागि रातो किताब नै कुर्नुपर्ने छ ।

यद्यपि सांसदहरुको अत्याधिक मागका कारण पनि सरकारको बजेट यसपाली पनि टुक्रे योजना नै धेरै रहने देखिएको छ । किनभने सरकारको बढ्दो दायित्व र यसअघि सुरु भएर अलपत्र अवस्थामा रहेका योजनालाई सम्वोधन गर्नुपर्ने ठूलो चुनौति सरकारसामु थियो ।

बढ्न नसकेको आन्तरिक स्रोत, संघबाट घटेर आउने अनुदानका कारण पनि आगामी बजेट साढे ३ अर्ब घट्ने अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले नै भनेका थिए । तर, आइतबार गुरुङले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट चालुभन्दा करिब १ अर्ब कम ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार अर्थात कुल विनियोजनको ३९.५ प्रतिशत, पूँजिगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार अर्थात कुल विनियोजनको ५९.७ प्रतिशत छ ।

५ अर्ब ७५ लाख आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको गण्डकी प्रदेश सरकारले कर संकलन तथा समन्वयका अलग्गै कार्यालय खोल्ने भएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत नै ‘प्रदेश युवा परिषद’ पनि गठन गर्ने बताइएको छ । एकातिर खर्च कटौतीका लागि भन्दै भइरहेका कार्यालय खारेज गर्ने तर अर्कोतिर कार्यालय खोल्ने नीतिलाई विपक्षीले सरकारको ‘दोहोरो चरित्र’का रुपमा हेरेका छन् ।

यसअघि सरकारले खारेज गरेको प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानलाई गण्डकी विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने बजेटमा बताइएको छ ।

सत्तापक्षकै सांसद उत्साही देखिएनन्, प्रतिपक्षी दललाई शंका

ठूलो उत्पादन तथा नतिजा देखिने खालका कार्यक्रम, प्रदेशको आफ्नै पहिचान झल्किने नमूना योजना र कम्तिमा प्रदेशले यतिभन्दा कम बजेट हाल्दैन भन्ने देखाउनबाट सरकार चुकेको सांसदहरुकै गुनासो छ । तर पनि दुई सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गरेका उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यावसायलाई ७५ प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था मिलाएको बजेटले व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थमन्त्री गुरुङले सरकारका तर्फबाट ल्याएको बजेटले सत्तापक्षकै सांसद पनि उत्साही देखिएनन् भने प्रतिपक्षी दलले फेरि शंका व्यक्त गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. गुरुङले पेश गरेको बजेटअनुसार सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका निम्ति ११ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ र सबैभन्दा कम पर्यटन मन्त्रालयमा ८४ करोड २१ लख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारमा एकैपटक तिर्ने हो भने करिब १३ अर्ब रुपैयाँ त अहिलेसम्मको दायित्व छ । सरकारको करिब १८ अर्ब दायित्व रहेको बताइएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा खानेपानी र सिंचाइतर्फ अधुरा योजनालाई प्राथमितामा राखेको संकेत बजेटले गरे पनि स्पष्ट पारेको छैन ।

‘सरकार आफैंले गरेको चर्चाको विपरीत बजेट आएको छ । गत वर्षकैजस्तो शंका लागिरहेको छ । गत वर्ष के गरियो भने, दायित्व भुक्तानी गर्ने कुरालाई अलपत्र पारियो र नयाँ नयाँ योजनाहरु हालियो,’ प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले भने, ‘आज काम सम्पन्न गरेर पनि भुक्तानी नपाइराखेको अवस्था छ । फेरि पनि यो सरकारले दायित्व तिर्नेतिरभन्दा थप्नेतिर जाने त होइन भन्ने शंका उब्जिएको छ ।’

अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङ अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने, दायित्व घटाउँदै लैजाने र साझेदारीमा कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने योजनासहित दीर्घकालीन महत्वको बजेट आएको बताउँछन् । यसअघि सुरु भएर अलपत्र परेका तर सरकारैपिच्छे नयाँ योजना थपिँदै जाने र कम प्राथमिकतामा पर्ने परिस्थितिलाई हटाउनतिर यसपटकको बजेट केन्द्रित बनेको उनको दाबी छ ।

चुमान भने बजेट हेर्दा के हो त प्राथमिकता भन्ने प्रश्न फेरि पनि उब्जिएको बताउँछन् । ‘अलिकति केही स्वास्थ्यमा गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । गत वर्ष त चौपटै भएको थियो, पुरानो दायित्व नतिर्ने, नयाँ योजना थप्ने गरेर,’ चुमान भन्छन्, ‘अहिले अलिअलि सच्याउन खोजेजस्तो त देखिन्छ तर विगतका योजनाहरु फेरि पनि सम्पन्न नहुने हुन् कि भन्ने शंका छ ।’

राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम तमुले पुरानो अनुभवी पार्टी मिलेर बनेको सरकारले जनतालाई उत्साहित बनाउने बजेट ल्याउने अवसरबाट चुकेको प्रतिक्रिया दिए ।

२ सयभन्दा बढी खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरी १५ हजार घरमा धारा जोड्ने लक्ष्य

खानेपानीतर्फ सरकारले यस्ता अधुरा योजना सम्पन्न गर्नकै लागि ४ सय योजनाको स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ । त्यसका लागि १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्योबाहेक पनि ‘एक घर एक धारा’ खानेपानी आयोजना अन्तर्गत स्रोत सुनिश्चित गरिएका क्रमागत, मर्मत सम्भार तथा प्रणाली सुदृढीकरणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

क्रमागत, मर्मत सम्भार तथा प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना सम्पन्न गर्नमात्रै आगामी बजेटमा ६० करोड ६१ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा मात्रै २ सयभन्दा बढी खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरी १५ हजार घरमा निजी धारा जडान कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।

खानेपानी क्षेत्रका लागि १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको आर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले बजेटमा उल्लेख गरेका छन् ।

सडक र पुल प्राथमिकतामा

बजेटले संघ र स्थानीय तहको समन्वयमा झोलुङ्गे पुल, ट्रष्ट ब्रिज निर्माण र मर्मत कार्यलाई प्राथमिकता दिई आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको जनाएको छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय पदमार्गबाट नजिक रहेका बस्तीसँग सहज पहुँच पुर्‍याउनका लागि नदी तथा खोलामा मोटरेबल पुल र झोलुंगे पुल निर्माणलाई जोड दिई आवश्यक बजेट विनियोजन गरको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए ।

प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेका उत्तर–दक्षिण सडक अन्तर्गतको भीमाद–डेढगाउँ–झ्यालबास–चोरमारा दुम्किबास–त्रिवेणी खण्ड, कास्की जिल्लाका सात ताल लिंक रोड तथा रुपा रिङ रोडलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख छ ।

स्याङ्जा जिल्लाको ज्याग्दी करिडोर, म्याग्दी र बाग्लुङको दरवाङ–ढोरपाटन सडक, गोरखा जिल्लाका चुवाडाँडा–पेल्चेत–कटुन्जे–काशीगाउँ–केरौजा रुन्चेत सडक तथा चनौटे ढिस्का हुँदै भच्चेक सडक, बाग्लुङ जिल्लाको तमान–लामेला–शोले सडक, शालिग्राम करिडोर र बुद्बसिंह मार्ग निर्माण कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री गुरुङले बताएका छन् ।

प्रदेशले निर्माण गरेका सडक र पक्की पुलको मर्मत संभारलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

प्रदेशले आफैं लाइसेन्स छाप्ने

प्रदेशले आफैं लाइसेन्स छाप्नेदेखि राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नेसम्मका योजना बजेटमा छन् । लाइसेन्स छपाइ सुरु गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. गुरुङले पेश गरेको बजेटअनुसार सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका निम्ति ११ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

दोस्रो ठूलो बजेट पाउने उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी हो । यो मन्त्रालयलय ३ अर्ब ८८ करोड बजेट प्राप्त गरेको छ । तेस्रो ठूलो बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि बिनियोजन भएको छ ।

रोगको पहिचान गर्ने

स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ १ अर्ब ६ करोड र उद्योग तथा पर्यटनतर्फ ८४ करोड २१ लख रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको छ ।

स्वास्थ्यतिर रोगको पहिचान गर्नकै लागि सरकारले ठूलो रकम खर्च गर्ने भएको छ । ‘स्वस्थ मुटु सुन्दर भविष्य’ भन्ने नाराका साथ बालबालिकामा बाथ, मुटुरोग पहिचान र सम्पाटिक हार्ट डिजिज स्क्रिनिङ कार्यक्रमका लागि प्रदेशका सबै अस्पतालहरुमा स्क्रिनिङ कार्यका लागि ६ लाख विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । यसबाट ५५ लाख तथा नवजातशिशुको जन्मजात रोगको पहिचान गर्न सहयोग मिल्ने विश्वास छ ।

नसर्ने रोगको पहिचान, मानसिक स्वास्थ्य सचेतनाका लागि सरकारले १ करोड ५० लाख छुट्याएको छ ।

प्रदेशका अस्पतालहरुको स्तरोन्नती गर्ने, एम्बुलेन्स खरिद गर्ने, सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार, रगत तथा रक्तजन्य पदार्थको निःशुल्क उपलब्धतालगायतका विषयलाई सरकारले बजेटमा निरन्तरता दिएको छ ।

सार्वजनिक, निजी तथा समुदायको सहकार्यमा कृषि विकास कार्यक्रम

कृषि क्षेत्रमा सरकारले उत्पादन बढाउने, ठूलो रोजगारी पैदा गर्नेजस्ता रुपान्तरणकारी योजना ल्याउन सक्ने अवसर भए पनि त्यो नदेखिएको पञ्चराम बताउँछन् । कृषिमा पनि पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

पशुमा रोग नियन्त्रण गरी उत्पादन वृद्धिका लागि सञ्चालित पूर्ण खोप कार्यक्रम, खोप व्यवस्थापन तथा लगाएको खोपको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न मात्रै ११ करोड ३६ लाख ६० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सार्वजनिक, निजी तथा समुदायको सहकार्यमा कृषि विकास कार्यक्रम तथा प्रमुख सडक तथा नदी कोरिडोर क्षेत्रमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ८ करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

मुस्ताङको जोमसोम, तनहुँको वन्दिपुर र पोखरामा लेक टु लेक साइक्लिङ मार्ग निर्माण गर्न सरकारले बजेट बिनियोजन गर्ने भएको छ । ‘राउण्ड फेवा भ्यू फेवा’ कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयनमा जोड दिएको बताइए पनि यसको बजेट खुलाइएको छैन ।

‘पोखरा जाऔँ प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी पर्यटनको राजधानी पोखरा र स्याटेलाइट गन्तव्यहरूमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, पदयात्राको संरक्षण विकास र प्रवद्र्धनका लागि विद्यमान पदमार्गको स्तरोन्नति, वैकल्पिक पदमार्गहरुको निर्माण र धार्मिक तथा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा पूर्वाधार निर्माण बजेट बिनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए ।

केही वर्षदेखि बजेटले समेट्दै आएको कास्कीको पुडीटार र नवलपुरको लोकाहा खोलामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनेर बजेटमा दोहोर्‍याइएको छ ।

परम्परागत घरेलु मदिराको व्यवस्थित उत्पादन, नियमन तथा बजारीकरण मार्फत मदिरा र मदिराजन्य पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको योजना छुटेको छैन ।

असफल बनेको घरबास योजनालाई निरन्तरता

गण्डकीमा असफल बनेको घरबास योजनालाई नारा फेरेर निरन्तरता दिइएको छ । ‘गण्डकीको खास, बसौं घरबास’ भन्ने मुल नारालाई केन्द्रित गर्दै घरबास कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य सरकारको छ ।

प्रदेश सरकारका निकायबाट प्रदान हुने सेवा र कार्यबोझ बीच तादाम्यता कायम गरी संगठन संरचनालाई छिटो छरितो मितव्ययी, चुस्त दुरुस्त र नतिजामुखी बनाउन मौजुदा संगठन संरचना तथा दरवन्दी पुनरावलोकन गरी अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती गरिने बजेटले उल्लेख गरेको छ ।

सुदृढ प्रादेशिक अर्थतन्त्र निर्माणको लागि हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमको रुपमा इन्भेष्ट गण्डकी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।

कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र वन तथा खानीजन्य उद्योगमा बाह्य लगानी आकर्षण मार्फत रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा जोड दिने उसको योजना छ ।

प्रदेशमाथिको प्रश्न कायमै

एकातिर खर्च क्षमता नबढ्नु, अर्कोतिर प्रभावकारी कार्यक्रम नआउँदा प्रदेशमाथिको प्रश्न कायमै रहने देखिएको छ ।

करिब ३ अर्बको बजेट रहेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट जेठ मसान्तसम्म जम्मा ४८ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसरी हेर्दा फेरि पनि असारे विकासले निरन्तरता पाउने देखिएको हो ।

असारमै आएरमात्र धेरै बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने पटक–पटक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले टिप्पणी गर्दै आएको छ ।

‘बजेटले उत्साही बनाएन, विगतकै निरन्तरतामा आएको देखियो । निराशालाई आशामा रुपान्तरण गर्न सक्ने बजेट हुनुपर्थ्यो तर यो बजेटले त्यसो गर्न सकेन,’ राप्रपा सांसद पञ्चरामले भने ।