सरकार परिवर्तनमा संघको निर्णय कुर्दै प्रदेश

८ चैत, काठमाडौं । वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मरकट्टेल बुधबार दोस्रो पटक विश्वासको मत लिने तयारीमा थिए । उनकै आग्रहमा प्रदेशसभा सचिवालयले बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रदेशसभा बैठक बोलाएको थियो ।

नेकपा एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपनि माओवादी संसदीय दलका नेता जम्मर कट्टेल प्रदेशसभाकै सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिनेमा ढुक्क थिए । तर कांग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्यहरु हेटौंडा नै आइदिएनन् ।

कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्यहरु काठमाडौंमा भेला भए र, थप दुई दिन समय मागे । कांग्रेस नै तयार नभएपछि मुख्यमन्त्री जम्मरकट्टेल रोकिए, १२ गते विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुगे । माओवादी केन्द्रका एक प्रदेशसभा सदस्य भन्छन्, ‘कांग्रेस नेताहरुसँग छलफल गरेरै आज विश्वासको मत लिने तय गरिएको थियो । तर उहाँहरुमा छलफल नपुगेको भनेर समय माग्नुभयो ।’

नेताहरुका अनुसार कांग्रेसमा अहिले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने मत पनि बलियो छ । तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई विश्वासको मत दिन प्रष्ट निर्देशन दिएका कारण बुधबारकै संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री जम्मरकटेट्ललाई समर्थन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । तर सरकारलाई समर्थन गर्नुपूर्व केन्द्रसँगै प्रदेश सरकारहरुबारे प्याकेजमा सहमति होस् भनेर केही दिन समय माग गरिएको हो ।

बागमतीमा मात्र होइन, सबै प्रदेशमा यस्तै अलमल छ । सुदूरपश्चिम बाहेक ६ वटा प्रदेशमा एमाले समेतको सरकार छ । १० पुसमा बनेको तत्कालीन गठबन्धनमा भएको भागवण्डाअनुसार कोशी, गण्डकी र लुम्बनी प्रदेशमा त एमालेकै मुख्यमन्त्री छ । एमालेले नेतृत्व गरेको प्रदेशमा राप्रपा पनि सरकारमै छ ।

तर राष्ट्रिय राजनीति भने अर्कै ठाउँमा पुगिसक्यो । राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै माओवादी केन्द्रले गठबन्धन फेरेको छ र, कांग्रेसको नेतृत्वमा १० दलीय गठबन्धनमा गएको छ । प्रदेशका नेताहरु नयाँ गठबन्धन अनुसार सरकार पुनगर्ठन गर्न चाहेका छन्, तर शीर्ष तहमा सहमति नभएका कारण निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।

कोशीमा मध्यावधिको जोखिम

सात मध्ये सबभन्दा अठ्यारो अवस्थामा छ, कोशी प्रदेश । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपा सहभागी भएका छन् ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले ४० प्रदेशसभा सदस्यसहित सबैभन्दा ठूलो दल छ । प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसका २९ र एकीकृत समाजवादीसँग ४ प्रदेशसभा सदस्य छन् भने सत्तारुढ माओवादीसँग १३, राप्रपासँग ६ र जसपासँग एक सिट छ ।

१० पुसको गठबन्धनको भागवण्डामा माओवादी केन्द्रले सभामुख लिएको यहाँ अब एमाले-राप्रपा र कांग्रेस-माओवादी-एकीकृत समाजवादी-जसपा गठबन्धनसँग समान ४६/४६ मत छ । जबकी बहुमतका लागि ४७ मत चाहिन्छ ।

प्रदेशसभाको अंकगणित अनुकल नभएका कारण माओवादी र जसपाले सरकार छाडेको छैन भने कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर प्रदेशलाई मध्यावधीमा जान रोक्न माग गरेका छन् ।

नेताहरुका अनुसार सभामुखलाई राजीनामा गराएर सरकारमा दाबी गर्ने, राप्रपालाई सत्ता गठबन्धनमा ल्याउने, एमालेसहितका दलहरुबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति गर्न विकल्पहरु छलफलमा छन् । तर अहिलेसम्म सभामुखलाई राजीनामा गराउन माओवादी केन्ऽ तयार देखिएको छैन भने राप्रपाले पनि १० दलको गठबन्धनमा आउने संकेत गरेको छैन ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा भने राजनीतिक दलहरु मिलेर निकास खोज्नुपर्ने बताउँछन् । ‘साथीहरु मन्त्री, मुख्यमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ, प्रदेश मध्यावधीमा जाने अवस्था छ’, उनले भने, ‘मध्यवधी रोक्ने विभिन्न विकल्प छन्, तर यसका लागि दलहरु मिल्नुपर्छ । शीर्ष नेताहरुले दिने निकासमा हाम्रो मञ्जुरी हुन्छ ।’

माओवादीको निर्णय कुर्दै पाण्डे

गण्डकी प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा छन् । चुनावअघि नै पार्टी नेतृत्वसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बचन दिएका थिए, चुनाव लडेर संसदीय दलको नेता पनि भए ।

तर १० पुसमा केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बने, उनी विपक्षी दलका नेता । राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै फेरि नयाँ गठबन्धन बनेपछि उनी मुख्यमन्त्री हुनेमा ढुक्क छन् । भन्छन्, ‘माओवादीले जति छिटो समर्थन फिर्ता लिन्छ, त्यति नै छिटो नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

तर माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री अधिकारी नेतृत्वको एमाले सरकार छाडेको छैन । माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानका अनुसार अरु प्रदेशको घटनाक्रम हेरेर पार्टी अध्यक्षको निर्देशनअनुसार अघि बढ्ने तयारी छ ।

गण्डकीको ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा २७ सिटसहित कांग्रेस सवभन्दा ठूलो दल छ । २२ सिटसहित एमाले दोस्रो दल हो भने माअेावादीका ८ र राप्रपाका २ प्रदेशसभा सदस्य छन् । मनाङबाट निर्विरोध चुनाव जितेका स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) एकीकृत समाजवादीमा छन् ।

लुम्बिनीमा समर्थन फिर्ताको तयारी

लुम्बिनीमा पनि माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री लिला गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । ‘केन्द्रमा पनि सत्तारुढ दलहरुको वैठकले निर्णय गर्ला’, माओवादीका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बराल भन्छन्, ‘लुम्बिनीको हकमा हामी भोलिसम्म समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा छौं ।’

२७ पुसमा दुई स्वतन्त्रसहित ५८ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गिरीले माघ ५ गते विश्वासको मत पाएका थिए । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका जम्मा ९ प्रदेशसभा सदस्य छन्, त्यसैले उसले मात्र समर्थन लिएर सरकारले बहुमत गुमाउँदैनन् ।

१० दलीय गठबन्धनमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (४), जसपा (३), जनमत (३) र लोकतान्त्रिमक समाजवादी पार्टी (३) ले समर्थन फिर्ता लिएमा भने उनी अल्पमतमा पर्छन् ।

कर्णालीमा जीवनको दाबी

कर्णालीको अवस्था पनि फरक छैन । ‘केन्द्रीय गठबन्धनले आवश्यक निर्णय नगर्दा प्रदेशमा समस्या भएको छ,’  माओवादी केन्द्रकी प्रदेश अध्यक्ष बिमला केसीले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘अहिलेसम्म छलफल हुन सकेको छैन । अबको केही दिनमै निष्कर्ष आउने गरी तयारी थाल्छौं ।’

यहाँ केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मिल्दा सरकार बन्ने पक्का छ । किनकी ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बन्न २१ मत चाहिन्छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका १४, माओवादी केन्द्रका १३ र एकीकृत समाजवादीका एक प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

तर सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रष्ट भएको छैन । माओवादी नेताहरु मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुने बताउँछन् ।

एमालेको स्थानमा कांग्रेस आउने र साढे दुई वर्षपछि कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउने गरी अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको माओवादी प्रदेश इन्चार्ज कालिबहादुर मल्ल बताउँछन् । ‘अहिले मुख्यमन्त्री बदल्ने भन्ने हुँदैन, त्यही अनुसार छलफल गर्छौं,’ इन्चार्ज मल्लले भने ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर शाहीले भने चुनावताका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हुम्ला पुगेर कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई नै निरन्तरता दिने बचन दिएको स्मरण गराउन थालेका छन् । त्यतिबेला निर्वाचन क्षेत्र भागबण्डाको बेलामा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, प्रचण्ड र शाहीबीच हुम्लाका ३ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये प्रतिनिधिसभा र एक प्रदेशसभा माओवादीलाई छाड्ने र मुख्यमन्त्रीमा शाहीलाई नै निरन्तरता दिने सहमति भएको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।

तर १० पुसमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि शाहीले निरन्तरता पाएनन् । अहिले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन ब्यूँतिएकाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका शाही भन्छन्, ‘नेताहरुले के निर्णय गर्नुहुन्छ, हेरौं ।’

बल्ल छलफल शुरु

राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको परिवर्तन बमोजिम प्रदेश सरकार हेरफेर गर्ने नेताहरुको तयारी भएपनि शीर्ष नेतृत्वले बल्ल भागबण्डाको छलफल थालेका छन् । दोस्रो तहका नेताहरुले केही छलफल गरेपनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक बोलाए ।

उनले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एकीकृत समाजवादीको बैठक बोलाएका थिए । बालुवाटारमा बसेको चार दलको बैठकमा उनले केन्द्रसँगै प्रदेशहरुमा सरकार पुनगर्ठनका लागि ढिला भएको बताएका छन् र, दलहरुले आन्तरिक छलफल गरेर छिट्टै निर्णय गर्न सहमति भएको छ ।

‘आज नीतिगत रुपमा मात्र कुराकानी भयो । केन्द्रमा कसरी भागवण्डा गर्ने भन्ने छलफल भयो, न प्रदेशको’, छलफलमा सहभागी एक नेता भन्छन्, ‘केन्द्रमा मन्त्रालय भागवण्डा टुंगिएपछि मात्र प्रदेशमा सहमति होला ।’