सुदूरपश्चिम सरकारले स्थानीय तहमा २५ लाखदेखि ५ करोडका योजना कार्यान्वयन गर्ने

९ चैत, धनगढी । तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार टुक्रे योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै आलोलित बन्यो । पाँच वर्ष नै सरकार चलाएका भट्टले १० हजारदेखि १ लाखसम्मका योजना वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामै समावेश गरेपछि कार्यकर्ता खुसी पार्न केन्द्रीत भएको भन्दै उनकै पार्टीका सांसदहरुले विरोध जनाउने गरेका थिए ।

कतिसम्म भने एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि बनेको नेकपाका तत्कालीन २० जना प्रदेशसभा सदस्यले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लिखित हस्ताक्षरसहित राजीनामा समेत मागेका थिए । त्यो घटनालाई सामसुम पार्न सफल भएका मुख्यमन्त्री भट्टले टुक्रे योजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति र परम्परालाई समेत ताड्न सकेनन् ।

सोही कारण चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वार्षिक बजेटमा पनि धेरै जसो टुक्रे योजना समेटिएका छन्, तर हालै मुख्यमन्त्री भएका कमलबहादुर शाहले भने तत्कालीन मुख्यमन्त्री भट्टले बसालेको गलत थितीलाई तोड्ने प्रयास अन्तरगत स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजनामा बजेटको सीमा तोकेका छन् ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि १ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गर्दै स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजनाको लागत २५ लाखदेखि ५ करोडसम्म कायम गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ दफा ७ को (छ) मा कुल २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागत भएका योजना तथा कार्यक्रमका लागि अनुदान उपलब्ध नगराउने उल्लेख गरिएको छ । सोही दफाको (ज) मा गाउँपालिकाको हकमा ५० लाख, नगरपालिकाको हकमा ७० लाख र उपमहानगरपालिकाको हकमा एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढि लागत नहुनेगरी अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश समपूरक अनुुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ले एक वर्षे र तीन वर्ष अवधि हुने गरी बहुवर्षीय योजनाको हकमा पनि गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको हकमा ५० लाख रुपैयाँदेखि पाँच करोडसम्मको सीमा निर्धारण गरेको छ । कार्यविधिको दफा ३ को उपदफा ३ को (क) देखि (च) सम्म योजना र बजेटको सीमा तोकिएको छ ।

गाउँपालिकाबाट कार्यान्वयन हुने एक वर्षे अवधिका योजनामा ५० लाखदेखि एक करोडसम्म, बहुवर्षीय(तीन वर्षको अवधि) योजनामा एक करोडदेखि दुई करोड रुपैयाँसम्म अनुदान दिइने उल्लेख छ । नगरपालिकाको हकमा एक वर्षे अवधिको योजनामा ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँ र बहुवर्षीय योजना एक करोडदेखि तीन करोड रुपैयाँ लागतका योजनामा बजेट दिइनेछ । उपमहानगरपालिकामा भने एक वर्षे अवधिका योजनामा एकदेखि दुई करोड तथा बहुवर्षीय योजनामा दुई करोडदेखि पाँच करोडसम्म दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव युवराज बस्नेतले मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएका दुवै कार्यविधि अगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए । उनकाअनुसार स्थानीय तहबाट माग भएर आउने योजना तथा कार्यक्रम योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित समितिले छनौट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने पालिकाको प्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन गरिने समिति योजना अनुगमन निरीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले बनाएको कार्यविधीअनुसार वार्षिक योजना छनौट भएमा आर्थिक अनुुशासन र पारदर्शीता कायम गर्न सहयोगी बन्ने विश्वास आर्थिक मामिला मन्त्रालयको छ । ‘सरकारले पादरर्शी रुपमा योजना छनौट गरेर प्रतिफल मुखी बनाउन स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने विशेष र समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधी ल्याएको हो,’ उपसचिव बस्नेतले भने, ‘यसले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय बृद्धि गर्दै पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रको विकासका लागि भूमिका खेल्छ ।’

आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले विगतमा ससाना योजना छनौट गर्ने गरेकै कारण प्रदेश सरकारले परिणामुखी काम गर्न नसकेकाले स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजनामा बजेटको सीमा निर्धारण गरिएको बताए ।

‘अहिले प्रदेशमा आयोजनाहरु ५० हजार, एक लाख दुुई लाख रुपैयाँका पनि हुने उपभोक्ता समिति कसरी बन्छन् । अनुगमन कसरी गरिन्छ केही थाहा नहुने देखियो । त्यो हुँदा योजनाको संख्या मात्र बढ्ने भएकाले व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर कार्यविधि बनाइएको हो,’ शाहीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब पालिकाबाट माग भएर आउने विशेष अनुदानतर्फ २५ लाख भन्दा कम र समपूरकतर्फ ५० लाख भन्दा कमका लागत भएका योजना छनौट गर्दैनौं ।’

समपूरक अनुदानमा छनौट हुने योजनाहरु ठेक्का प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयन गरिने बताउँदै ठूलो आकारको बजेट विनियोजन गर्दा परिणामुखी र उपलब्धीपूर्ण हुने मन्त्री शाहीको विश्वास छ । उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन हुने योजनाहरु पनि नतिजामुखी हुने शाहीको भनाइ छ ।