सभामुखको तजबिजी अधिकारमा हस्तक्षेप गलत

सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध सांसदहरूले सदन सञ्चालनमा सभामुखले प्रयोग गर्दैै आएको तजबिजी अधिकार नियन्त्रण गर्ने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा संशोधन गर्न प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । संसदीय प्रणालीको मियो सभामुखको अधिकार संकुचन गर्ने गरी दर्ता गरिएको सो प्रस्तावका तत्कालीन र दीर्घकालीन असरहरू हुनेछन् ।

सो प्रस्तावले संसदको बैठक बोलाउने, कुनै पनि प्रस्ताव पेश गर्ने–नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने तजबिजी अधिकार अहिलेसम्म सभामुखले प्रयोग गर्दै आएकोमा अब कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय बमोजिम हुने भनेर संशोधन गर्न खोजिएको छ । यसको एउटा राजनीतिक पक्ष के हो भने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा प्रायशः सत्तारुढ दलहरूको बहुमत रहन्छ । यसको अर्थ सत्तापक्षले आफूहरूले चाहे बमोजिमको मिति, समय र प्रस्ताव बमोजिम संसद चलोस् भन्ने चाहना राखेको देखिन्छ ।

यो संशोधन आउनुको कारणबारे जवाफ दिंदा सत्तापक्षीय सांसदहरूले विगतका केही नजिरहरू देखाउने गरेका छन् । कृष्णबहादुर महरा र अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख हुँदा तत्कालीन सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्बन्धी प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्न खोज्दा सभामुख सहयोगी नभएकोले सो सम्भव भएको थिएन ।

त्यसो त कुनै बेला वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सभामुख हुँदा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश माथि विपक्षी दलले महाभियोग दर्ता गर्न खोज्दा उनले सो प्रस्ताव नै खारेज गरिदिएका थिए । वर्तमान सांसदको स्मृतिमा नभएर वा राजनीतिक जोड–घटाउमा प्रयोग गर्न नमिलेर हो सांसदहरूले यसलाई दृष्टान्तको रूपमा उठाउने गरेका छैनन् ।

तर विगतका उदाहरण जे जे खोजे पनि वर्तमान सभामुख देवराज घिमिरले प्रयोग गर्दै आएको तजबिजी अधिकार नियन्त्रण गर्न खोज्नुका पछाडि पछिल्लो एउटा घटना जोडिन आइपुग्छ । ६ चैतमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्ता पक्षको जोड ९ चैतमा बैठक बसोस् भन्नेथियो ।

यसमा सरकारको तयारी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गर्ने र छोटो बाटोबाट त्यसलाई पारित गर्ने थियो । तर, सभामुख घिमिरेले के कारणले हो ९ चैतमा नराखी १२ चैतमा मात्रै बैठक बोलाइदिए ।

सत्तापक्षको बुझाइमा यो तीन दिनको ढिलाइले सम्भवतः चैत महिनाभरिमा पनि यी विधेयक पारित गर्न हम्मे पर्ने देखियो । ‘सदनमा सभामुखको तजबिजी अधिकार नियन्त्रण गर्ने’ हदसम्मको आवेशप्रेरित प्रस्तावमा सत्तापक्ष पुग्नु यही विवादको उपक्रम मात्रै हो ।

विगतका उदाहरण होउन् या पछिल्लो । यिनले के देखाउँछन् भने प्रधानमन्त्री र सभामुख अर्थात् सरकार र संसद बीचमा बेलाबेलामा सम्बन्ध चिसिनुमा दुई मुख्य कारण छन् । पहिलो, प्रधानमन्त्री र सभामुख बीच नियमित संवाद र सहकार्य नहुनु । जसले यस्ता धेरै विषय संवादबाट सजिलै हल खोज्न सकिन्छ ।

संविधान निर्माण प्रक्रियामा संविधानसभाका तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङको एउटा थेगो नै थियो– राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन्छ, सहमति गर्नुपर्छ र सहमतिको विकल्प पनि छैन ।’ संविधान निर्माण प्रक्रियाका बेला संसदीय रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारलाई पनि अपत्यारिलो लाग्ने नेम्वाङको त्यो ‘सहमति रटान’ ले एउटा विन्दुमा भने मुलुकलाई परिणाम दिन अर्थपूर्ण सहयोग पुर्‍यायो । त्यसैले सभामुखले राजनीतिक दलहरूसँग सहमति खोज्न निरन्तर रूपमा गर्ने प्रयत्नलाई कुनै अर्थमा पनि झन्झटिलो काम ठान्नुहुन्न ।

दोस्रो, सत्तापक्ष र सभामुखको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा भिन्न भएको अवस्थामा हुने दलीय खटपटी । पछिल्लो प्रकरणमा पनि सभामुख घिमिरे देखिने मोहरा मात्रै हुन् । दुई विधेयक तत्काल पारित गर्ने सत्तापक्ष र त्यसलाई लम्ब्याउन खोज्ने विपक्षी दलको स्वार्थ प्रतिनिधिसभा बैठकको मितिमा प्रकट भएको मात्रै हो । यसमा सभामुख घिमिरेको कमजोरी भनेको उनले बैठक किन तीन दिन पछाडि राख्नु परेको हो भनेर सत्तापक्षलाई बताउन नसक्नु वा नचाहनु । उनले संसदको अभ्यास र पूर्वसभामुखहरूको अनुभवबाट सिक्न सक्थे, त्यो गरेनन् ।

तर, यो नाममा सत्तारुढ दलहरू संसदीय मामिलाको कानुनी व्यवस्था, मान्यता र अभ्यासलाई एकै पल्ट धुलिसात् पार्न कस्सिएका छन् । सभामुख घिमिरेले तीन दिनपछि बैठकको मिति तोकेको नाममा सत्तापक्ष वर्षौंदेखिको संसदीय अभ्यासले स्थापित गरेका मान्यता र अभ्यास माथि हस्तक्षेप गरेर संसदलाई बहुमतको निर्देशनमा परिचालन गर्ने गल्ती गर्न खोज्दैछ ।

अझ कार्यव्यवस्था समितिको बहुमतले संसद चलाउन खोज्नु र यसमा सभामुखलाई कमजोर बनाउनु सदनलाई सदन रहन नदिनु हो । आफू आबद्ध दलबाट राजीनामा गरिसकेको सभामुख व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी भन्दा बाहिर गए त्यसलाई संसदमै प्रश्न उठाउन सकिने सुविधा छ ।

हाम्रो कानुनी व्यवस्था र संसदीय अभ्यास अनुसार सभा सञ्चालनको जिम्मेवारी सभामुखलाई रहन्छ । सभामुखलाई निर्णय गर्न सजिलो होस् भनेर बनाइएको कार्यव्यवस्था समितिलाई सदन सञ्चालनको कार्यकारी बनाउन खोज्नु भनेको संसदलाई सत्ताको आँखाबाट मात्रै हेर्नु हो । बहुमतले निर्देश गर्न खोज्नु हो र सदनलाई सरकारको लाचार छायाँ बनाउने प्रयास हो ।

यो प्रयास किन पनि गलत हो भने लामो समय लगाएर संसारको संसदीय प्रणाली र नेपालको अभ्यास समेतले तय गरेको मान्यतामा अतिक्रमण गर्नु हो । सभामुखलाई उनको क्षेत्राधिकार र सीमा सम्झाउन नागरिक, सांसद र प्रेसले सदैव खबरदारी गरिरहन्छन् । तर यो विधि छाडेर कानुन मार्फत नै नियन्त्रण गर्न खोज्नु शक्ति सन्तुलनको एउटा संरचना कमजोर बनाउनु हो । संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श ठान्ने नेपाली कांग्रेसकै अगुवाइमा यसो हुनु अनपेक्षित कदम पनि हो ।

संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सत्तापक्षीय सांसदको तर्क के छ भने सदन एकजना व्यक्तिको निर्णयका आधारमा नभई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा सञ्चालन हुनु प्रजातान्त्रिक हुन्छ । अंकगणितले सदनमा कहिले कसको, कहिले कसको बहुमत हुन्छ । त्यसै आधारमा चल्ने हो भने संसद यथार्थमा संसद रहन्न, यो त कार्यकारीको छायाँ केन्द्र बन्न पुग्छ ।

सत्तापक्षले हेक्का नराखेको अर्को विषय के हो भने सभामुख एउटा व्यक्ति मात्रै होइन, संसदीय पद्धतिमा एउटा संस्था पनि हो । उसको अधिकार मात्रै होइन त्यही अनुसार कर्तव्यको पनि अपेक्षा गरिन्छ । सभामुखबाट गरिने अपेक्षामा केही तल–माथि भयो भन्दैमा उसलाई अधिकारविहीन बनाउनु भनेको संसदलाई कमजोर बनाउनु र त्यो अधिकार कार्यकारीलाई सुम्पनु हो । त्यस अर्थमा सदनको प्रमुख व्यवस्थापक सभामुखको तजबिजी अधिकार नियन्त्रण प्रयास कुनै अर्थमा पनि प्रजातान्त्रिक काम होइन । यस्तो प्रस्तावबाट सत्तापक्ष पछि हट्नै पर्छ ।

तटस्थ रहनु सभामुख पदको अपेक्षित जिम्मेवारी हो । यसैकारण संसदीय प्रणाली अवलम्बन भएका कतिपय मुलुकमा सभामुख उम्मेदवार भएसम्म अरू दलको उम्मेदवारी नपर्ने अभ्यास समेत छ । त्यसकारण हामी पनि सभामुखको भूमिका माथि बहस र छलफल गरौं ।

त्यो पदले सम्पादन गर्नुपर्ने तटस्थ भूमिका सम्बन्धमा अभ्यासगत रूपमा कुनै सुधार गर्नुपर्छ भने गरौं । तर, सदन सञ्चालन गर्ने क्रममा सभामुखले प्रयोग गर्दै आएका तजबिजी अधिकारहरू खोस्नुहुन्न । अझ त्यसलाई कार्य व्यवस्था समिति मातहत लैजाने गल्ती त झनै गर्नुहुन्न ।