सभामुखको तजबिजी अधिकार कटौतीमा सत्तारुढ अडिग

१२ चैत, काठमाडौं । तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने गरी संशोधन आएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले दलहरुसँग संवाद थालेका छन् ।

तर सत्तारुढ दलहरु कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय अनुसार सदन चलाउनुपर्नेमा अडिग देखिएका छन् ।

६ चैतमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश भएको प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को मस्यौदा प्रतिवेदनउपर १५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । जसमा सत्तारुढ दलहरुको ‘विगतमा सभामुखले प्रयोग गर्दै आएका तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने’ संशोधन प्रस्ताव पनि छ ।

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा (सुबाेध)का अनुसार उनीहरुको संशोधन प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भए सभामुखले कुनै पनि विषयमा रुलिङ गर्दा समेत कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ ।

‘सभामुख एक्लैले सांसदहरुलाई कन्ट्रोल गर्न समस्या हुँदोरहेछ । त्यसकारण रुलिङ गर्दा पनि सचेतक, प्रमुख सचेतकहरुसँगको निर्णयको आधारमा गरौं’, सांसद सापकोटाले आइतबार सभामुखसँग भएको छलफलमा राखेको धारणा पत्रकारहरुलाई सुनाए ।

तजबिजी अधिकार खोस्ने गरी संशोधन आएपछि सभामुख घिमिरे भने औपचारिक/अनौपचारिक संवादमा जुटेका छन् । सांसदहरुसँग अनौपचारिक संवादमा रहेका सभामुख घिमिरेले आइतबार सबै दलका सचेतक र प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गरे । ‘सभामुखको कुनै धारणा रहेन । फेरि पनि छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्छ भनेर आफ्ना कुरा टुंग्याए’, छलफलका एक सहभागीले सुनाए ।

‘विगतको अभ्यास पनि हेरौं, नियमावलीमै पक्ष/विपक्ष हुने वातावरण तय नगरौं’, साढे दुई घण्टा चलेको छलफलमा सभामुखले आफ्नो छोटो धारणा राखे, ‘अरु पटक पनि छलफल पनि गरौंला । फेरि पनि बसेर टुंगो लगाउँला ।’

अडिग सत्तारुढ

सत्तारुढ दलका सांसदहरु आफ्नो संशोधन प्रस्तावमा अडिग देखिएका छन् । यद्यपि यो संशोधन सभामुखको अधिकार कटौतीका लागि नभई संसदलाई बलियो बनाउन भएको उनीहरुको तर्क छ । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक भन्छन्, ‘सदनलाई अझ बलियो बनाउने प्रयासलाई पनि अन्यथा लिन मिल्दैन ।’

कांग्रेसकै अर्का सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू सदन सञ्चालन सभामुखले नै गर्नेमा द्विविधा नरहेको बताउँछन् ।

तर सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयअनुसार समझदारीमा संसद चलाउनुपर्ने उनले बताए । ‘संसदको प्रारम्भ र स्थगनको कुरा सभामुखको मुखबाटै आउँछ’ उनले भने, ‘त्यो घोषणा गर्नुभन्दा पहिला कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सल्लाह गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ ।’

एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरी भने सभामुखको व्यवहार कस्तो हुन्छ भनेर केही दिन हेरिने र त्यसआधारमा प्रतिनिधि सभा नियमावली अगाडि बढाउने बताउँछन् ।

तटस्थ हुनुपर्ने सभामुखले अन्यथा सोचेकाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय अनुसार सदन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नु परेको भन्दै उनले अघि भने, ‘उहाँ (सभामुख)ले सुधार गर्नुभयो भने ठीक छ । अमूक नेताले जे जे भन्छन् त्यो त्यो गर्न थाल्नुभयो भने थप कन्ट्रोल गर्छौं ।’