समकालीन राजनीतिका दुई सवाल

दृश्य- १

केही दिनअघि राजधानी काठमाडौंको कुनै औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का अगाडि एक युवाले नाराबाजी गरे । उनले बढ्दो बैंकको ब्याज, महँगी, कमिसन र घुसखोरीबाट आहत भएका जनतालाई बचाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै नाराबाजी गरे । तर, उनलाई सुरक्षाकर्मीको डफ्फाले लछारपछार गर्दै लग्यो । त्यसपछि थप केही युवाले उसैगरी प्रधानमन्त्री र सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरे । चरम महँगीले जनताको ढाड सेकिएको र आम्दानी गुमाउँदै गएका जनताको सहज जीवनयापनको माग गर्दै ती युवाहरू नाराबाजीमा उत्रिए ।

जब ती युवाहरूलाई सुरक्षाकर्मीले धरपकड र लछारपछार गर्दै मुख थुनिदिएको दृश्य सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमहरूमा छरपस्ट भए, अहिले नागरिकस्तरमा संविधान र कानुनले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति विरुद्ध राज्यसंयन्त्रले नागरिकको मुख थुन्ने चेष्टा गरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । गणतान्त्रिक सरकारले नागरिकको आवाज समेत सुन्न नसकेको र नचाहेको भन्दै गम्भीर आलोचना पनि भइरहेको छ ।

राज्यसमक्ष शान्तिपूर्वक नाराबाजी गर्ने, मागपत्र प्रस्तुत र विरोध गर्ने पनि नागरिक अधिकार नै हो । विरोध र नाराबाजी गर्दैमा सुरक्षाकर्मीको जत्थाले लछारपछार गर्दै मुखै थुन्नु र सार्वजनिक मुद्दासमेत चलाउने तयारी गर्नु भनेको सरकारको ज्यादती नै हो । यो सन्दर्भले केही आधारभूत प्रश्न पनि जन्माइदिएको छ, के नागरिकले सरकारलाई आफ्ना समस्या र पीडा समेत सुनाउन नपाइने हो ? नागरिकले बोल्न समेत नपाउने हो ? नागरिकको आवाज थुनेर के गर्न खोजिंदैछ ?

दृश्य- २

गत चैत २ गतेदेखि ३०/३५ जनाको समूह ११ दिन पैदल हिंडेर पूर्वी नेपालको बर्दिबासदेखि काठमाडौं आइपुगेको छ । सुदखोर एवं मिटरब्याज पीडित जनताको उक्त समूह सरकार खोज्दै मधेश प्रदेशको महोत्तरी जिल्लास्थित बर्दिबासबाट हेटौंडा हुँदै राजधानी काठमाडौं आइपुगेको हो । तथापि उनीहरू काठमाडौंसम्म आइपुग्दा पनि सरकारले कुनै सरोकार देखाएको छैन । त्यसो त मूलधारका ठूला मिडियाले शृंखलाबद्ध उठान नगरेसम्म जनसरोकारका विषय कमै राजनीतिक मुद्दा बन्ने गरेका छन् ।

विगत कालखण्डहरूमा पटक-पटक उठ्ने गरेको, आन्दोलन र संघर्ष पनि भएर पीडितसमक्ष सम्झौता पनि भएका तर कहिल्यै समाधान नभएको विषय मिटरब्याजी सुदखोर पीडित नागरिकको पनि हो । पीडितहरूलाई उद्धृत गर्दै समाचारहरूमा जनाइए अनुसार रु.५० हजार सावाँको प्रति साता ब्याज मात्रै रु.११ हजारसम्म भुक्तानी गरिएको र त्यही ५० हजार सावाँ रकमलाई पनि केही वर्षमा बढाएर रु.पाँच लाखसम्म पुर्‍याएर जाली तमसुक गरिएका घटना आएका छन् ।

अनि जब पीडित न्याय माग्दै न्याय प्रशासनमा पुग्छ त्यही जाली तमसुक र पीडककै बयानलाई आधार बनाएर पीडितको घरबारी बेचेर ऋण असुलउपर गर्ने फैसला हुन्छ । ‘जो होचो, उसैको मुखमा घोचो’ भने जस्तै दीनहीन दुःखी पीडितहरूको पुकार सुनिदिने न त स्थानीय जनप्रतिनिधि छन्, न त न्याय प्रशासन छ, न त सरकार नै ।

आखिर सबै तथ्य-प्रमाण र कागजी दसीमै न्यायिक निरुपण हुने गर्दछ भने ती गरिब किसान र दीनहीन विपन्न निरक्षर नागरिकका लागि सकस फुकाउन साहुको दैलो टेक्दै केही हजार र लाखमा लिइने ऋण नै आफ्नो सर्वस्वहरणको कारण बन्न पुगेको छ । त्यही ऋण उनीहरूका लागि गलपासो बनिदिन्छ । आखिर यो सकसपूर्ण अवस्थाको गाँठो कसरी फुक्ला ?

यी सबै परिघटनाका बाबजुद पनि न्याय प्रशासनले ती पीडितलाई न्याय दिलाउन सकेको छैन । सरकार मौन मात्र हैन, कहीं कतै दृष्टिगोचर पनि हुँदैन । र, सरकारलाई संभवतः यस कुराको कत्ति पनि भेउ छैन । ती जनता यत्तिका दुःख, कष्ट र हण्डर सहेर किन राजधानी आउँदैछन् ? पत्तो छैन । किनकि सरकार सत्ता साझेदारीको भागबन्डामै व्यस्त छ । अब हेर्नु छ, हराएको सरकार खोज्दै काठमाडौं छिरेका नागरिकहरूले केवल आश्वासनको पोका नै उपहार लिएर जान्छन् वा उनीहरूको कष्ट र शोषणमा केही मल्हमपट्टी पनि हुनेछ !

यी दुई प्रतिनिधि घटनाले मुलुकको विद्यमान अर्थ-राजनीतिक चरित्र र सवाललाई संकेत गरेको छ । पहिलो दृश्यले मुलुकको लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्थालाई चित्रित गरिदिएको छ भने दोस्रो दृश्यले समाजको विद्यमान आर्थिक सम्बन्ध, प्रवृत्ति, अवसर र आर्थिक न्यायको विद्यमान छविचित्र प्रष्ट्याएको छ । अब यिनै दुई दृश्यको दर्पणबाट मुलुकको अर्थ-राजनीतिलाई नियालियो भने चित्र स्पष्ट हुनेछ ।

नेपालमा विद्यमान संवैधानिक लोकतन्त्रमा लिखित संविधान छ । हामीले निकै ठूलो संघर्ष र बलिदानीपश्चात् जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान पाएका छौं । संविधानमा निश्चय नै अपूर्णता होलान्, छन् । तर पनि हामीले जेजति राजनीतिक उपलब्धि पाएका छौं, त्यो सानो संघर्षले पाएको होइन । यसका लागि निकै ठूलो त्याग, समर्पण र बलिदानी गर्नुपरेको थियो । त्यही संविधानले राज्य निर्देशकको सिद्धान्त, आधारभूत मौलिक हकअधिकार, मानवअधिकार, प्रेस, अभिव्यक्ति लगायत नागरिकका स्वतन्त्रताका विषयलाई प्रत्याभूति गरेको छ । अनि त्यही स्वतन्त्रताको रक्षार्थ नै न्यायालय खडा भएको हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति र नागरिक स्वतन्त्रता असाध्यै महत्वपूर्ण विषय हो । कुनै पनि बहानामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी ऐन, कानुन र नियमहरू निर्माण हुनुले लोकतन्त्रको हित गर्दैन । तर, नेपालमा जो-कोही पनि सत्तामा पुगेपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई ‘निर्देशित’ मात्रामा मात्रै ग्रहण गर्ने रोग सल्किएको छ । विभिन्न कानुनमार्फत नागरिकको गोपनीयता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्ने प्रयत्नहरू विगतमा पनि भएका थिए र अहिले पनि जारी छन् ।

संविधानले दिएका हक, अधिकार र स्वतन्त्रताका विषयवस्तुलाई कानुन निर्माण गरेर ‘व्यवस्थित’ गर्ने सरकारको काम हो । तर, त्यही काम तदारुकताका साथ सम्पन्न हुन र त्यसले आम नागरिकको दैनिकीमा बदलाव ल्याउन नसक्दा परिवर्तनको लाभांश आम नागरिकसम्म पुग्न सकेको छैन । लोकतन्त्रमा शासनसत्ता नागरिकको निगरानीमा चल्नुपर्छ । निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता हुनुपर्छ । अनि राज्यको कामकारबाही पारदर्शी र सुशासनयुक्त हुनुपर्छ । नागरिक निगरानी, राजनीतिक जवाफदेहिता, पारदर्शिता अनि सुशासनले नै लोकतन्त्रप्रति विश्वास आर्जन गर्ने हो । तर, सरकारको काम-कारबाहीको शैली हेर्दा सरकार विगतमा असफल सिद्ध भइसकेको नियन्त्रित लोकतन्त्रको अभ्यासमा लागेको देखिन्छ ।

सरकारले नागरिकका दिनचर्या, जीवन व्यवहार, स्वतन्त्रतालाई खण्डित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । कतिपय नागरिकका दैनिक आचरण व्यवहारसँग जोडिएका विषयहरू कानुनी उपचारका विषय हुँदैनन् । त्यसको निरुपण व्यक्ति आफैं र समाजले नै गर्छ । तर, सरकारले प्रस्ताव गरेका विधेयकहरूमा व्यक्ति, परिवार र समाजले गर्ने कतिपय नैतिक मूल्यसँग जोडिएका विषयहरूमा पनि राज्य प्रवेश गर्दैछ, नागरिकको दैनिकीमा चियोचासो गर्ने र नागरिकका टेलिफोन कल रेकर्डसम्म गर्नसक्ने अधिकारले नागरिकको गोपनीयता, स्वतन्त्रता र सर्वोच्चता नै खण्डित हुने निश्चित छ । आखिर सरकार किन यस्तो व्यवहार गर्न खोज्दैछ ?

जहाँसम्म स्वतन्त्रताको कुरा छ, यसको स्वरूप नदीको प्रवाह जस्तै हो । यो नागरिकमा निहित कुरा हो, स्वतन्त्रताको स्रोत नागरिक नै हुन् । खासमा संविधान पनि स्वतन्त्रताको स्रोत हैन । त्यो नैसर्गिक रूपमा रहने कुरा हो । केवल त्यसमा खलल उत्पन्न नहोस्, राज्यले हनन् गर्न नसकोस् र जनताका प्रतिनिधिले पनि गल्ती गरे भने प्रश्न उठाउने आधार होस् भनेरै संविधानमा त्यस्ता कुरा लेखिएका हुन्छन् । त्यसैले जसरी नदीको प्रवाहलाई रोक्न सकिंदैन, त्यसैगरी नागरिकको स्वतन्त्रतालाई रोक्न खोज्नु पनि सहज हुनेछैन । किनकि त्यसरी रोकिएको कुरा कुनै न कुनै दिन विस्फोट हुन्छ नै ।

संविधानले नागरिक सर्वोच्चतालाई प्रष्टसँग स्वीकार गरेको छ । नागरिक सर्वोच्चताको अभ्यास नागरिक स्वतन्त्रतासँग अविभाज्य हुन्छ । सरकारलाई नागरिकप्रति विश्वास छ भने अहिलेको बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थालाई स्थापित गर्न, यसप्रति नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न नागरिकलाई हरेक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यासको थालनी गर्नुपर्छ । विपक्षीहरूको आवाज सुन्नुपर्छ । विरोध र नाराबाजीलाई शमन गर्न सक्नुपर्छ । विरोध गर्नेलाई दागा धर्ने होइन, किन्तु विद्रोही आवाजको पदचाप ठम्याएर निर्णय लिनुपर्छ ।

राज्य शक्तिको स्रोत जनतालाई मान्ने हो भने जनताका लागि नै जनताद्वारा कानुन बन्नुपर्छ । त्यस्ता कानुनले नागरिकका स्वतन्त्रतालाई संकुचित कदापि गर्नुहुँदैन । सरकारले नागरिकका अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने, स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने, अभिव्यक्तिलाई बन्देज लगाउने, गोपनीयतामा निगरानी गर्ने कानुन बनाउँदै गर्दा ती कानुनहरूलाई नागरिकले अनुमोदन नगरेसम्म निकम्मा हुन्छन् र तिनको आयु लामो समयसम्म हुँदैन भन्ने कुराको समेत हेक्का राख्नु जरूरी हुन्छ ।

यो देशमा धेरै संविधान र कानुन बनेका छन् । ती सबैको ज्यादातर आयु भनेको नागरिक र राज्यबीचको करार सहमति पालना हुँदासम्म हो । यदि त्यो सहमति पालना भएन भने पक्कै पनि नागरिकले कानुन मान्ने छैनन् र ती फेरि नयाँ बन्नेछन् । सत्तामा बसेकाहरूले यति बुझ्नुपर्छ कि ऐन-कानुन भनेका सापेक्ष हुन्छन् । यदि निरपेक्ष केही हुन्छ भने त्यो नागरिकमा निहित जनमत हो । त्यसैले कानुन बनाउँदा जनताको स्वीकार्यताले ठूलो महत्व बोकेको हुन्छ ।

लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति, अभ्यास र नागरिक स्वतन्त्रता अनि अधिकारको आधारभूत सवालका साथै राजनीतिको अर्को महत्वपूर्ण सवाल भनेको आर्थिक एवं सामाजिक न्यायको सवाल हो । आर्थिक अवसर र सुरक्षाको सवाल हो । आधारभूत हक, अधिकार र स्वतन्त्रतासँगै आर्थिक अवसरहरूको सिर्जना गरी जनतालाई बन्दव्यापार, उद्योग-व्यवसाय, रोजगार र स्वरोजगारी मार्फत मनग्ये आम्दानी गराई गुणस्तरीय र सम्मानित जीवन बाँच्न दिनु नै अर्थ-सामाजिक सवाल हो ।

जसरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनको समीकरण बदले, त्यसयता राजनीतिमा अविश्वास र आशंकाको मात्रा बढ्दै गएको देखिन्छ । गठबन्धनका दलहरू पनि एकअर्काप्रति आशातीत र सशंकित दुवै छन् । उनीहरूले आफ्नो दलीय हितानुकूल हुने गरी नै सरकारलाई समर्थन गरिरहेका छन् । उता माओवादी केन्द्रको कित्ता परिवर्तनसँगै प्रतिपक्षीमा धकेलिएको संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले सत्ता गुमाउनुपर्दाको छटपटीमा छ । माओवादीले एमालेसँगको सहकार्य तोडेसँगै प्रदेश सरकारहरू पनि अदली-बदली हुने संभावना देखिन्छ ।

यी सत्ता संघर्षका यावत् दृष्टान्तले फेरि पनि राजनीतिक स्थायित्व र विश्वासमा भने संशय नै पैदा गरिदिएको छ । परिणामस्वरूप अहिले मुलुकको राजनीतिमा तिक्तता, अविश्वास र आशंका व्याप्त छ । यो आशंकालाई ‘भय’को स्वरूप दिई राजनीतिको रोटी सेक्ने शकुनिहरू पनि सल्बलाउन थालिसकेका छन् । ज्ञानेन्द्र शाहले सार्वजनिक मञ्च अनि समूहगत र व्यक्तिगत भेटघाट मार्फत ‘असन्तुष्टि’का सन्देश प्रवाह गर्नु र रवीन्द्र मिश्रसहितको पुनर्गठित राजेन्द्र लिङ्देनको राप्रपाले ज्ञानेन्द्र शाहलाई हैंसे गर्नु त्यही रोटी सेक्ने दाउ हो ।

तथापि इतिहास बनिसकेको राजतन्त्रलाई कुनै पनि कलेवरमा फर्काउन खोज्नु केवल दिवास्वप्न मात्रै हो । किनकि नेपालमा राजतन्त्र फर्किनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । राजतन्त्रसँग न त कुनै भिजन छ, न एजेण्डा अनि न त अर्थ-राजनीतिक रूपान्तरणको परिकल्पना नै । त्यो केवल हिजोका अभिजात वर्गहरूले आफ्नो शक्ति गुमाउनुपर्दाको छटपटाहट मात्रै हो । अनि केही सीधासाधा जनताको भावना मात्रै हो ।

यद्यपि अहिले दलहरू लोकप्रिय छैनन् । उही पारम्परिक सोच, दृष्टिकोण, शैली र चिन्तनमार्फत दलहरूले आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्न संभव छैन । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कार्यशैली बदल्न जरूरी छ । जनजीविकाका सवालहरूलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनु जरूरी छ । जनताको प्रगति र उन्नतिको चाहनालाई सम्बोधन गर्न जरूरी छ । दैनन्दिनका समस्या र उल्झन समाधान गरिदिन जरूरी छ । यसका लागि आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका स-साना योजनाहरूमाथि ध्यान दिनुपर्छ ।

केवल राजनीतिका मोटा कुरा गरेर मात्रै अब राजनीति धानिन सक्दैन । त्यसैले अब जनताका शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सामाजिक न्याय अनि जनजीविकाका सवाललाई नै मुख्य मुद्दा बनाएर अर्थ-राजनीतिक रूपान्तरणको कार्ययोजनाबारे सोच्न ढिला भइसकेको छ ।