संक्रमणकालीन न्याय फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरे शान्ति सम्झौता तोडिन्छ : पहाडी

१७ चैत, बुटवल । मानव अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले संक्रमणकालीन न्‍याय सम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकबाट पारित गरे विस्तृत शान्ति सम्झौता तोडिने बताएका छन् ।

मानवअधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीले शुक्रबार बुटवलमा गरेको संक्रमणकालीन न्याय विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

‘ यो विधेयक जबरजस्ती पारित भयो भने विस्तृत शान्ति सम्झौता तोडिन्छ, मुलुक २०६० सालमा फर्किन्छ र लोकतन्त्र पनि समाप्त हुन सक्छ’ उनले भने, ‘६ महिनामा पूरा गर्ने भनेको माओवादीले यतिका वर्षसम्म किन गरेन र अहिले किन हतार गर्दैछ, त्यसैले फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने कुरा मान्य छैन, जनस्तरमा समेत व्यापक बहस र छलफल हुनुपर्छ।’

उनले माओवादीको सशस्त्र युद्धका क्रममा पीडित भएकाहरुलाई न्याय र पीडकलाई सजायको सुनिश्चितता गर्न उक्त संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताए।

पहाडीले बहुमतको बलमा उक्त संशोधन विधेयक छलफल विना पारित गरिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पीडकलाई छुट नदिने स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई युद्ध अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्थामा नरहेको समेत पहाडीले बताए ।

‘उहाँहरुले युद्धको सर्वमान्य नियम विपरीत २ हजार ७९३ जना बाल सैन्य भर्ना गरेको, शान्ति सम्झौता विपरित युद्धविरामपछि १ हजार ३५ लडाकू भर्ना गरेको अनमिनले नै पुष्टि गरेको छ’ उनले भने, ‘उहाँहरुले नेपालको संसदबाट संशोधन विधेयक पारित गरेर उम्किन पाउँछौ भन्नुभएको होला, त्यो सम्भव छैन, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट उन्मुक्ति पाउनुहुन्न।’

विधेयकलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउन र पीडितलाई मनाएर मात्र पारित गर्न पहाडीले दलहरुलाई सुझाव दिए । गम्भीर मानवअधिकार हननका घटनामा आम माफी दिने काम भए त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र मूल्यमान्यता विरुद्ध हुने चेतावनी पनि उनले दिए ।

उनले सरकारले हिंसात्मक विद्रोहलाई जनयुद्ध दिवस भनेर राष्ट्रिय विदा दिनु गलत रहेको बताए ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले केही समयअघि फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवस घोषणा गर्दै सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो भने युद्धमा मारिएका ८ हजारलाई शहीद घोषणा गरेको थियो । अयोग्य लडाकुहरुका परिवारलाई २-२ लाखको दरले करिब ८० करोड प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।