मन्त्री अशोक राईको अर्को सम्झौता

१७ चैत, काठमाडौं । संघर्ष गर्न भनेर एक दशकअघि एमाले छाडेका थिए अशोक राईले । तर सम्झौता र समन्वयमै उनको दशक बितेको छ ।

आज शुक्रबार विस्तारित मन्त्रिपरिषदमा तुलनात्मक रुपमा कमजोर वरीयतामा बस्न तयार भएरै उनी मन्त्री बन्न पुगे । यी यिनै अशोक राई हुन्, जो २०५१ सालमै मनमोहन अधिकारी सरकारमा मन्त्री थिए ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मन्त्रिपरिषदमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीका रुपमा राई छिर्दैगर्दा उनीभन्दा जुनियर वेदुराम भुसाल माथिल्लो वरीयतामा छन् । राष्ट्रपति कार्यालयबाट सार्वजनिक मन्त्रिपरिषदको नियुक्ति, हेरफेर र कार्य विभाजनमा राई पाँचौ वरीयतामा छन् । वेदुराम भुसाल चौथो वरीयतामा ।

तर यत्ति पाउन पनि राईलाई कठिन बन्न पुग्यो । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गत मंसिरको प्रतिनिधिसभा चुनाव हार्दैगर्दा राईले एमालेको सहयोगमा सुनसरीबाट जितेका थिए । संसदमा यादव अनुपस्थित हुने भएपछि पुराना कम्युनिस्ट नेता राई स्वतः संसदीय दल नेता बन्नुपर्ने हो । तर यादवले हालका उपराष्ट्रपति रामसहाय यादवलाई प्राथमिकता दिंदा उनी छायाँमै थिए ।

राईको राजनीतिक संघर्षको पृष्ठभूमि भने निकै महत्वपूर्ण देखिन्छ । २०४५ सालको भदौमा सम्पन्न तत्कालीन नेकपा मालेको सिरहामा भूमिगत रूपमा सम्पन्न चौथो महाधिवेशनबाट मदन भण्डारी पार्टी महासचिव बनेका थिए ।

यसअघि उनी पार्टीको कोशी अञ्चल इञ्चार्ज थिए । महासचिव बनेपछि भण्डारीले कोशी अञ्जल इञ्चार्जको आफ्नो पुरानो जिम्मेवारी राईलाई सुम्पिए । उनी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पनि थिए ।

भण्डारी दम्पतीसँग सुमधुर सम्बन्धमा रहेका राई मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नेकपा (मार्क्सवादी)सँग एकतापछि बनेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य बने । यति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उनले तत्कालीन महासचिव भण्डारीकै निगाहमा मात्र पाएका भने होइनन् ।

पूर्वी पहाडमा पार्टी संगठन र कम्युनिस्ट आन्दोलन विस्तारमा अशोक राईको ठूलो भूमिका छ । उनले संगठित/प्रशिक्षित गरेका धेरै नेता आज एमालेको नेतृत्व तहमा छन् ।

२०२९ मा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जोडिएका अशोक राई २०३१ सालमा विद्यार्थी परिषद् सदस्य भएका थिए । ‘राँको समूह’को नेतृत्व गरिरहेका उनी २०३३ सालमा अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी को-अर्डिनेशन केन्द्र (मार्क्सवादी लेनिनवादी) का सदस्य भए । २०३६ सालमा पूर्णकालीन भएर भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा पार्टीको संगठन विस्तार गरे ।

२०३७ मा नेकपा (माले)को सदस्य भएका राई २०४६ सालमा केन्द्रीय सदस्य र २०४७ सालमा नेकपा (एमाले) बनेपछि केन्द्रीय सदस्य बने । २०५९ मा स्थायी कमिटी सदस्यको जिम्मेवारीमा पुगेका राई २०६५ मा भएको आठौं महाधिवेशनबाट सर्वाधिक मतसहित एमालेको उपाध्यक्षमा निर्वाचित भए ।

पार्टीभित्र प्रतिपक्षी

२०४८ सालको निर्वाचनमा उनी सुनसरी-१ (धरान)बाट उम्मेदवार बन्न चाहन्थे । तर, भर्खरै एकता प्रक्रियाबाट आएका नेता मनमोहन अधिकारीलाई व्यावहारिक कृतज्ञता पस्कन चाहेका भण्डारी देशभरकै सर्वाधिक सुरक्षित चुनावी क्षेत्रको खोजीमा थिए । पार्टी अध्यक्षले चुनाव हार्नुहुँदैन भन्ने भण्डारीको बुझाइ बमोजिम सुनसरी-१ मा अधिकारीले टिकट पाए ।

त्यति नै बेला राई पार्टी संस्थापनसँग चिढिएको उनका निकटस्थहरूको बुझाइ छ । यद्यपि उनी आफैं भने यसलाई स्वीकार्न तयार छैनन् । अधिकारीको मनोनयन दर्ता गरेर आफू तीन दिनपछि खोटाङ पुगेको उनको स्पष्टोक्ति छ ।

राईले स्कुलदेखि कलेजसम्मका दिनहरू धरानमा बिताए र भूमिगत राजनीतिक जीवनका अधिकांश समय धरानलाई पार्टी कामको केन्द्र मानेर बिताए ।

मनमोहन अधिकारी त काठमाडौंको जुन निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लडे पनि जितिहाल्छन्, सुनसरी-१ नै किन दिनुपर्‍यो ? भन्ने उनलाई लाग्नु अस्वाभाविक पनि थिएन ।

राईले खोटाङबाट २०४८ र २०५१ सालका चुनाव जिते । २०५१ सालमा बनेको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकारमा उनी निर्माण तथा यातायात राज्यमन्त्री बने ।

पार्टीभित्र उनी विस्तारै संस्थापनसँग दूरी बढाउँदै सीपी मैनाली र वामदेव गौतमसँग नजिक हुनथाले । उनले छैटौं महाधिवेशनमा पनि सीपी र वामदेव समूहलाई साथ दिए ।

पार्टीभित्र प्रतिपक्षी मानसिकता बोकेर बसिरहेको बेला देशमा देशमा चर्किरहेको पहिचानको मुद्दाले उनलाई एमालेबाट विद्रोह गर्न प्रेरित गर्‍यो । आठौं महाधिवेशनमा सर्वाधिक मतसहित एमालेको पार्टी उपाध्यक्षमा निर्वाचित राईले २०६९ मा संघीय समाजवादी पार्टी गठन गरे ।

उद्देश्य संघर्ष, बाटो सम्झौता

एमालेभित्र सम्मानजनक भूमिका र महत्वपूर्ण अवसर पाएका राईले त्यस बेला संघर्षको बाटो रोजे । संविधान निर्माणका क्रममा एकल जातीय पहिचानमा आधारित संघीयताको विपक्षमा एमाले उभिएपछि अशोक राई नेतृत्वमा पार्टीभित्र बलियो प्रभाव राख्ने जनजाति नेताहरूले एमाले छाडेका थिए ।

संविधानका अन्तरवस्तुप्रति पार्टीभित्र देखिएको फरक मतलाई निषेध गरिएको भन्दै राईले संघीय समाजवादी पार्टी गठन गरे । यद्यपि पहिचानको आन्दोलनलाई जनजातिले ठूलो साथ दिन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ गलत सावित भयो ।

त्यतिबेला राईसँग एमाले छाड्नेमा हेमराज राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, विजय सुब्बा, रिजवान अन्सारी, बीरबहादुर लामा, अजम्बर काङमाङ राई, रकम चेम्जोङ, रणध्वज कन्दङवा, केशव स्थापित लगायतको ठूलो पंक्ति थियो । यहाँसम्म आइपुग्दा यो टिम छिन्नभिन्न भइसकेको छ ।

२०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा संघीय समाजवादी पार्टीले समानुपातिकतर्फ पाँच सिट जिते पनि प्रत्यक्षमा कुनै सिट जित्न सकेन । चुनावमा प्राप्त अनपेक्षित नतिजासँगै पार्टीमा भागदौड मच्चिन थाल्यो । त्यसपछि भने उनी निरन्तर सम्झौताको बाटोमा अगाडि बढे ।

राईले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम गठन गरेर संघीय समाजवादी फोरम बनाए । तर उपेन्द्रले पनि उनलाई यथोचित सम्मान गरेको देखिएन ।

प्रतिपक्षी मानसिकताका साथ जोसैजोसमा संघर्षको बाटो रोजेर एमाले छाडेका राईले जीवनको उत्तरार्धतिर आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व रक्षाका लागि निरन्तर सम्झौता गर्दै अगाडि बढ्न थाले ।

जनता समाजवादी पार्टीमा रहँदा तत्कालीन संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आफू कार्यकारी अध्यक्ष बन्दै राईलाई पहिलो वरीयताको संघीय परिषद् अध्यक्ष बनाउन गरेको प्रयत्नमा राईले साथ दिएनन् । यद्यपि, भट्टराई जसपाबाट अलग्गिएपछि राई संघीय परिषद् अध्यक्ष त बने तर भूमिका र सम्मान पाउन सकेनन् ।

यसको उदाहरण हो, गत निर्वाचनमा यादव पराजित भएपछि राईले पार्टीभित्र दलको नेता बन्न व्यक्त गरेको चाहनालाई यादवले नराम्ररी लत्याइदिए जबकि पार्टीभित्रको वरीयतामा उपेन्द्रभन्दा राई माथि छन् । यादव पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष हुन् भने राई संघीय परिषद अध्यक्ष ।

संगत गरेको नेताहरूले राईलाई ‘हैसियत’ अनुसार आफूलाई ‘प्रोजेक्ट’ गर्न नसक्ने नेता’ का रुपमा चित्रित गर्छन् । एमालेबाट विद्रोहमा साथ दिएकै नेताहरू राईलाई विनम्र बोल्ने तर जोखिम उठाउन नसक्ने नेताको रूपमा चित्रित गर्छन् । कसैले जिम्मेवारी दिए लिने, अतिरिक्त जोखिम नमोल्ने भूमिकाका कारण उनी अलगावमा पर्दै आएका छन् ।

पहिचानको मुद्दा नेपालमा सोचेजस्तो सफल नभएपछि राईले अर्को ‘गोरेबहादुर खपाङ्गी’ बन्ने खतरा छल्न सम्झौताको बाटो रोजेका छन् । यसैअनुसार, राई अन्ततः प्रचण्ड क्याबिनेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेका छन्, तर कमजोर वरीयतामा ।

हेरौं, यो कार्यकाललाई उनले केही निश्चित उपलब्धिहरुको कारण स्मरणीय बनाउने छन् या केवल आफ्नो पोर्टफोलियो मात्रै निर्माण गर्नमा सीमित हुनेछन् ।