तीनवटै सरकारको दायित्व हुने गरी बन्यो खेल पूर्वाधार निर्माण मापदण्ड

१९ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)ले राज्यका तीनवटै सरकारलाई दायित्वबोध हुने गरी खेल पूर्वाधार निर्माणको वर्गीकरण गरेको छ ।

खेल पूर्वाधारको सीमिततालाई खेलकुद विकासको बाधक मानेको राखेप नेतृत्वले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिसमेतको उपस्थितिमा शनिबार खेलकुृद पूर्वाधार नीति सम्वाद आयोजना गरेको थियो ।

पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानी र दायित्वमा समेत वर्गीकरण हुने गरी नीति सम्वादको निष्कर्ष आइतबार राखेपले सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि पूर्वाधारको मापदण्ड र निर्माणको प्रक्रियामा धेरै अस्तव्यस्तता रहेको भन्दै राखेपले संघीय सरकारदेखि विद्यालय र औद्योगिक क्षेत्रलाई समेत खेलकुद पूर्वाधारको लगानीमा समेटिएको राखेप सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले जानकारी दिए ।

‘पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया नयाँ होइन । तर, कस्तो पूर्वाधार कसले र कसरी बनाउने भन्नेमा द्विविधाहरु थिए । यो संवादले धेरै हदसम्म प्रष्ट गर्ने प्रयास गरेका छौं,’ सदस्यसचिव घिसिङले अनलाइनखबरसँग भने ।

सरकारले हरेक वर्ष आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला काठमाडौं उपत्यकामा, सातै प्रदेशमा राष्ट्रियस्तरको रंगशाला र एक स्थानीय तह एक खेल ग्रामको अवधारणालाई उल्लेख गर्दै आएको छ । एक स्थानीय तह एक खेल ग्रामको नीति तुलनात्मक रुपमा धेरै कार्यान्वयन भएको छ । प्रदेशमा राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने प्रक्रिया पनि बजेटको सीमितताका कारण कार्यान्वयन भएको छैन । यद्यपी कोशी प्रदेशको इटहरी, लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्ज र गण्डकी प्रदेशको पोखरामा राष्ट्रियस्तरको रंगशाला तयार भएका छन् । कर्णालीको सुर्खेतमा निर्माणको चरणमा छ ।

तर, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राजधानी उपत्यकामा निर्माण गरिने भनिएको रंगशाला अहिलेसम्म कागजमा मात्र सीमित छ ।

पूर्वाधार नीति सम्वादले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पूर्वाधार संघीय सरकार, प्रदेशस्तरको पूर्वाधार प्रदेश सरकार र स्थानीयस्तरको पूर्वाधार स्थानीय सरकारले नै निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । पूर्वाधार बनाउँदा आवश्यक मापदण्डलाई पनि पारित गरिएको छ ।

खेलाडी उत्पादनको प्रमुख आधार विद्यालय मानेर त्यहाँ खेलकुद पूर्वाधारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने निष्कर्षसमेत निकालिएको छ । अहिले सन्चालिन निजी विद्यालयमा विद्यालय आफैंले तथा सरकारी विद्यालयमा स्थानीय सरकारको लगानीमा पूर्वाधार बनाउनुपर्ने निर्णय भएको छ । आउने दुई वर्षभित्र सबै विद्यालउयमा पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्ने तथा नयाँ विद्यालय स्थापनाका लाग स्वीकृति दिँदा खेल पूर्वाधार निर्माण पूर्वसर्त हुनुपर्नेसमेत निष्कर्ष छ ।

खेल पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, उद्योग प्रतिस्ठानमा मजदूरको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर कभर्डहल तथा खेलस्थल अनिवार्य निर्माण हुनुपर्नेलगायतको निष्कर्ष नीति संवादको छ ।

नीति संवाद कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले खेलकुद क्षेत्र आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा १ अर्व ५९ करोडको बजेट सिलिङ तोकेकाले सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई दिएको छैन भनेर बुझ्न कठिन छैन ।

नीति सम्वादमा प्रधानमन्त्री, कोशी र बागमती प्रदेशका समाजिक विकास मन्त्री, महामनगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ र गाउपालिका महासंघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सह सचिव, सातवटै प्रदेशका समाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव, सातवटै प्रदेश खेलकुदका सदस्य सचिवहरु, नेपाल ओलम्पिक कमिटी तथा विभिन्न खेल संघका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पेश गरेको कार्यपत्र तथा भारतीय सोधकर्ता सानाम रामिचरी र अमेरिकाका केभिन योङले पेश प्रस्तुत गरेका अवधारणा माथि छलफल भएको थियो ।