चितवन क्रिकेट रंगशालाको मूल्याङ्कन माथि मूल्याङ्कन, भुक्तानी टुंगो छैन

१३ भदौ, चितवन । धुर्मस सुन्तली फाउण्डेसनले निर्माण आरम्भ गरेको चितवनको भरतपुरस्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागि प्राविधिक मूल्याङ्कनको काम अगाडि बढाइने भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा रंगशाला निर्माणका क्रममा फाउण्डेसनका तर्फबाट सामान खरिद वापतको उधारो रकम तिर्नका लागि १५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

सो रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हुँदै महानगरपालिकामा अख्तियारीसमेत आइसकेको छ । बजेट वक्तव्यमा नै पुल्चोक इन्जिनियरिङ्ग कलेजबाट प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेर फाउण्डेसनले तयार गरेको संरचना नेपाल सरकारले किन्ने र त्यसवापतको रकम फाउण्डेसनलाई उपलब्ध गराएर उधारो तिर्ने उल्लेख छ ।

धुर्मस सुन्तली फाउण्डेसनले गत साउन १८ गते भरतपुर महानगरपालिकालाई पत्र लेखेर प्राविधिक मूल्याङ्कनमा सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेको थियो । त्यसको जवाफ झण्डै २० दिनपछि (भदौ ८ गते) महानगरले फाउण्डेसनलाई लेख्दै संरचनाको प्राविधिक मूल्याङ्कनको काम पुल्चोक इन्जिनियरीङ्ग कलेजमार्फत गराई पेश गर्न अनुरोध गरेको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले महानगरले प्राविधिक मूल्याङ्कनको काम गराउन धुर्मस सुन्तली फाउण्डेसनलाई पत्र लेखेर पुल्चोक इन्जिनियरिङ्ग कलेजलाई वोधार्थ दिने बताएका थिए । तर, उनले फाण्डेशनलाई नै सो काम गर्न भनेका छन् ।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले पुल्चोक इन्जिनियरिङ्ग कलेजले गरेको मूल्याङ्कनका आधारमा फाउण्डेसनसहित बसेर किस्तामा रकम उपलब्ध गराउने र तयार भएको संरचना नेपाल सरकारले किन्ने बताए । उनले यसअघि महानगरपालिका तथा अन्य सरकारी निकायले गरेको मूल्याङ्कनलाई पनि रिफरेन्स लिएर काम अगाडि बढाइने बताए ।

भरतपुर महानगरपालिका, धुर्मस सुन्तली फाउण्डेसन र पुल्चोक इन्जिनियरिङ्ग कलेजका बीचमा त्रिपक्षीय सम्झौता गरी प्राविधिक मूल्याङ्कन तथा भुक्तानीको चरणमा लैजाने गरी पहल अगाडि बढेको धुर्मस सुन्तली फाउण्डेसनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेलले जानकारी दिए ।

कति छ ऋण ?

फाउण्डेसनका अनुसार रंगशालामा बनाउँदा विभिन्न पक्षबाट सामान ल्याएको १८ करोड ४३ रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ । सो मध्येको केही रकम फाउण्डेसनले विभिन्न निकायबाट कामदारलाई ज्याला दिन ऋण लिएको छ भने अधिकांश उधारो तिर्नुपर्ने रकम छ । त्यहीँ रकम कसरी तिर्ने भन्ने विधि र कानुनी आधार नभएको भन्दैं प्रक्रिया लम्बिएको छ । तर, यसपटक सरकारले फाउण्डेसनले तयार गरेको संरचना बनाउँदा संकलित रकम र खर्च भएको रकम कटाएर उधारो र तिर्नुपर्ने रकम दिने गरी खरिद गर्ने योजना बनाएको छ ।

सामान उपलब्ध गराएका विभिन्न सप्लायर्सहरुले फाउण्डेसनले रकम नदिएको भन्दैं  अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेका छन् । मुद्दा खेपेर भए पनि सप्लायर्सहरुले पाउनुपर्ने रकम दिलाउन दिनरात लागिपरेको फाउण्डेसनका अध्यक्ष कट्टेलले बताए ।

रंगशाला निर्माणको सबै आर्थिक दायित्व फाउण्डेसनको मात्रै नभएको अध्यक्ष सिताराम कट्टेलको दावी छ । महानगरपालिका र फाउण्डेसनबीच भएको सम्झौताको बुँदा नं. ६ मा फाउण्डेसनले नेपाल सरकार तथा देश विदेशमा रहेका व्यक्ति, संघ संस्था र सबै निकायसँग आह्वान गरी नगद र जिन्सी सहयोग लिन सक्ने उल्लेख छ । यसरी उपलब्ध गराइने सहयोग रकमले तोकिएको अवधिमा निर्माण कार्य गर्न स्रोत अपुग भएमा ‘आपसी सहमतिको आधारमा स्रोत जुटाई निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु दुबै पक्षको दायित्व हुने’ भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरिएको छ ।

रंगशाला निर्माणमा आर्थिक सहयोग जुटाउन महायज्ञ लगाएर बोलकबोल गरेको रकम नदिएकै कारण बाँकी उधारो तिर्न नसकेको फाउण्डेसनले जनाउँदै आएको छ । महायज्ञमा बोलकबोल रकम उठ्ने र सरकारबाट पनि सहयोग हुने विश्वासमा काम थप्दा उधारो रहन गएको फाउण्डेसनका अध्यक्ष कट्टेल बताउँछन् ।

फाउण्डेसनले गरेको खर्च विवरणमा फरक–फरक अंक

भरतपुर महानगरपालिकाले तयार पारेको आर्थिक प्रतिवेदनमा फाउण्डेसनले रंगशालामा ५७ करोडको काम गरेको देखिएको छ भने अर्को सरकारी निकाय सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाको प्रतिवेदनमा ६३ करोडको भौतिक काम गरेको देखिएको छ । सरकारी कार्यालयकै प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा फाउण्डेसनले सरकारी लागतभन्दा ६ करोड कममा काम गरेको देखिन्छ ।

२०७८ पुस २ गते भरतपुर महानगरपालिकालाई स्वामित्व लिइदिन अनुरोध गर्दै पत्र पठाउँदा फाउण्डेसनका अध्यक्ष कट्टेलले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को असार समान्तसम्मको रिपोर्ट, सोही वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्मको खर्च एवम् भौतिक प्रगतिसहित मौज्दातको विवरण महानगरपालिकामा बुझाएका थिए ।

महानगरपालिकाले इन्जिनियर भरत आचार्यको नेतृत्वमा रंगशाला सहजीकरण एवम् स्वामित्व लिन समिति गठन गरेको थियो ।

महानगरले फाउण्डेसनले बुझाएको अडिट रिपोर्ट ठिक भए/नभएको जाँचका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) मा पठाइएको थियो । महानगरले नै भौतिक प्रगतिको जाँचका लागि सघन सहकारी विकास कार्यालय भरतपुरमा पत्र पठायो । आइक्यानले कुनै एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सलाई ‘हायर’ गरेर पुन: अडिट गर्न भन्यो ।

सोही अनुसार महानगरपालिकाले रंगशालाको सम्पूर्ण आर्थिक अवस्थाको रिपोर्ट तयार गर्न ‘जी प्रकाश एण्ड एसोसियट’लाई छान्यो र सो संस्थाले २०७८ माघ २८ गते अडिट सकेर महानगरपालिकालाई बुझायो । सो रिपोर्टमा फाउण्डेसनबाट भएको २०७८ माघ २० गतेसम्मको हिसाब समेटिएको छ । ३ जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले बुझाएको आर्थिक प्रतिवेदनको स्वामित्व महानगरपालिकाले लियो ।

महानगरले गराएको अडिटमा धुर्मस सुन्तली फाउण्डेसनले रंगशाला निर्माणमा ५७ करोड ९२ लाख ८५ हजार ७ सय ३८ खर्च भएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २ करोड ७ लाख, २०७६/०७७ मा २० करोड १५ लाख, २०७७/०७८ मा ३३ करोड ४७ लाख र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को माघ २० गतेसम्म २ करोड २१ लाख रकम खर्च भएको महानगरको अडिट रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।

सोही आर्थिक प्रतिवेदनमा रंगशाला निर्माणमा तिर्नुपर्ने उधारो र ऋण १८ करोड ४३ लाख देखाइएको छ । रंगशाला निर्माणमा ३९ करोड ८० लाख ३८ हजार खर्च भएको र १८ करोड ४३ लाख तिर्न बाँकी उधारो गरेर ५७ करोड ९२ लाख ८५ हजार खर्च भएको देखाइएको छ । सो ३९ करोडमध्ये २ करोड १४ लाख रकम रंगशाला सुरु गर्नुअघि धुर्मस सुन्तली फाउण्डेसनको खातामा रहेको मौज्दात रकमबाट खर्च गरिएको छ ।

तिर्नुपर्ने १८ करोड ४३ लाख मध्ये १ करोड ८४ लाख ९७ विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिसँग लिएको ऋण देखाइएको छ भने, करसहित विभिन्न पक्षलाई भुक्तानी दिनुपर्ने बाँकी रकम १६ करोड ५८ लाख रहेको अडिट रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

रंगशालाले तिर्नुपर्ने ठूलो दायित्वमा हामा स्टिललाई २ करोड २ लाख, चितवन रेडिमिक्सलाई ३ करोड ४७ लाख २६ हजार, जगदम्बा इन्टरप्राइजेजलाई २ करोड ३५ लाख, विशेष एण्ड को प्राइभेट लिमिटेडलाई २ करोड १५ लाख रहेको छ ।

रंगशाला निर्माणका लागि भरतपुर महानगरपालिकाले ८ करोड ५ लाखसहित विभिन्न सरकारी निकायबाट ११ करोड ७४ लाख, मेची–महाकाली अभियानबाट १ करोड ९ लाख, महायज्ञबाट ९ करोड ४१ लाख, व्यक्तिगत सहयोग ६ करोड ६९ लाख, संस्थागत सहयोग ४ करोड ५० लाख प्राप्त भएको देखाइएको छ ।

खर्चतर्फ निर्माण सामग्रीमा ४९ करोड ६० लाख, अन्य निर्माण सामग्री खरिदमा २ करोड २२ लाख, डिजाइन, परामर्श (डीपीआर लगायत) मा २ करोड ५४ लाख, निर्माण व्यवस्थापन (रासन, ज्यालासहित) ३ करोड ४२ लाख खर्च भएको देखिन्छ ।

यता, सरकारकै अर्को निकाय सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालयले रंगशालाको भौतिक अवस्थाको प्रगतिसहितको मूल्याङ्कन तयार पारेर २०७८ माघ १० गते महानगरपालिकालाई बुझाएको थियो । महानगरपालिकाको २०७८ पुस २ गतेको पत्र अनुसार सो कार्यालयले प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

कार्यालयका ८ जना इन्जिनियरहरूले तयार गरेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन समयको जिल्ला दररेटलाई आधार मानेर रंगशालाको भौतिक प्रगतिसहितको लगात र खर्च विवरण उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा धुर्मस सुन्तली फाउण्डेसनले ६३ करोड २२ लाख ५ हजार २ सय ८० रुपैयाँ बराबरको काम गरेको उल्लेख गरिएको छ । यो रकम भित्र कार्यालय व्यवस्थापन खर्च ४ प्रतिशत, बोलपत्रदाताको ओभरहेड १५ प्रतिशत, भ्याट १३ प्रतिशतसमेत समावेश गरिएको छ ।

यदि यी सुविधा फाउण्डेसनलाई नदिने हो, ५० करोड २० लाख ७८ हजार बराबरको काम गरेको देखिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यो रकममा रंगशाला भित्र मौज्दात रहेका २ करोड १५ लाख बरावरको निर्माण सामग्रीको रकम, नमूना क्रिकेट मैदान र भित्रको खेल मैदानमा रोपिएको दुबो, पिचका लागि ल्याइएको माटो र ढुवानी खर्च तथा स्क्राप सामग्रीहरूको मूल्य समावेश नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यालयको प्रतिवेदनमा आयोजना व्यवस्थापनका लागि प्रयोग भएका तलब, भत्ता, फर्निचर र प्रचारात्मक विभिन्न कार्यहरुको खर्च समावेश नगरिएको उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको २०७८/७९ को प्रतिवेदनमा पनि सोही कुरा उल्लेख छ । महालेखाले जनता तथा सरकारको रकमसमेत लगानी भएकोले रंगशालाको समस्या समाधान गर्न भनेको छ ।

२ पटक मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुँदा पनि भएन भुक्तानी

क्रिकेट रंगशालाको उधारो रकम भुक्तानीका लागि सरकारका विभिन्न निकायले मूल्याङ्कन माथि मूल्याङ्कन गरेका छन् । महानगरपालिकाले २०७८ पुस २ गते आर्थिक हिसाब निकाल्न स्वतन्त्र लेखा परीक्षकबाट मूल्याङ्कन गराउने निर्णय गर्‍यो । भरतपुरकै सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालयले प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी ६३ करोडको काम भएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

सोही प्रतिवेदन युवा तथा खेलुकद मन्त्रालयमा पठाएर फेरि मन्त्रालयले २०७८ फागुन ५ गते सहसचिव विदुर खनालको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय मूल्याङ्कन समिति गठन गरियो । सो समितिले ४ महिना लगाएर तयार गरिएको रिपोर्ट न त सार्वजनिक भयो न यस बारेमा केही निर्णय नै भयो ।

२०७९ साउन ९ गते मन्त्रिपरिषद्ले शहरी विकास मन्त्रालयका इन्जिनियर प्रकृण तुलाधरको नेृतत्वमा प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्न समिति गठन गर्‍यो ।  करिव ५० दिन लगाएर रिपोर्ट तयार गरियो तर त्यसमा कुनै निर्णय गर्ने बुँदा नै पेश नगरेको भनेर कुनै कारबाही भएन ।

२०७९ मंसिरमा नै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ४ महिना लगाएर प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी रिपोर्ट पेश गर्‍यो । सो रिपोर्टमा महानगरपालिकाले गराएको मूल्याङ्कनकै विषय समेटिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७९ चैत २० गते बसेको बैठकले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका क्रममा सिर्जना भएको दायित्व भुक्तानीका लागि फाउण्डेसनलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा रंगशाला निर्माणमा विनियोजित बजेट मध्येबाट एकमुष्ट १२ करोड अनुदान उपलब्ध गराउने र सो रंगशाला यथाहालतमा स्वामित्व लिई बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत राखेपलाई निर्देशन दिने निर्णय भयो । तर, फाउण्डेसनले सो रकम पाएको छैन ।

१२ करोड दिने निर्णय भएर पनि उपलब्ध नगराएपछि फेरि मन्त्रिपरिषद्को २०८० असार १२ गते बसेको बैठकले भरतपुर महानगरपालिकालाई सशर्त १२ करोड रकम फाउण्डेसनमार्फत भुक्तानीका लागि पठाउने निर्णय गर्‍यो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भरतपुर महानगरमा धुर्मस सुन्तली फाउण्डेसनले निर्माण सुरु गरेको रंगशालाको कार्य प्रगतिको मूल्याङ्कन गरी हाल सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयले १२ करोड रकम भरतपुर महानगरलाई सशर्त अनुदान दिने उल्लेख छ । सो रकम असार १९ गते महानगरको खातामा पनि आयो तर, आर्थिक वर्षको अन्तिममा रकम आएकाले कुनै काम हुन नसकेर फिर्ता भयो ।

दायित्व भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा र यथार्थ अवस्था पत्ता लगाउन भन्दै विभिन्न सरकारी ५ वटा निकायले मूल्याङ्कन गरिसकेका छन् । फेरि पुल्चोक इन्जिनियरिङ्ग कलेजले मूल्याङ्कन गरेर रंगशाला खरिद गर्ने सरकारको चालु वर्षको बजेटमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकदेखि पटकपटक सरकारी निकायले गरेको मूल्याङ्कनका आधारमा सामग्रीको उधारो रकम भुक्तानीका लागि सहजीकरण गरिदिन फाउण्डेसनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेलले अनुरोध गर्दै आएका छन् ।

धुर्मस सुन्तली फाउण्डेसनले बनाउन सुरु गरेको रंगशाला बजेट अभाव भएको भन्दै २०७८ साउन २२ गतेबाट पूर्णरुपमा काम रोकिएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेको तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गरेको २० विगाहा १९ कट्ठा जग्गामा धुर्मस सुन्तली फाउण्डेसनले निर्माण थालेको रंगशालाको काम ३९ प्रतिशत काम सकिएपछि बजेट अभाव भएको बन्दै निर्माण रोकिएको थियो ।

कुल ३० हजार दर्शक क्षमताकोे रंगशालाको प्याराफिटमा ३ हजार दर्शक बस्न मिल्ने प्याराफिट फाउण्डेसनले बनाएको थियो । प्याराफिटका लागि २८६ पिलर उभ्याइएको छ । थप निर्माणमा स्रोत जुटाउन नसकेपछि धुर्मस सुन्तली फाउण्डेसनले २०७८ पुस २ गते महानगरपालिकालाई स्वामित्व लिन अनुरोध गर्दै पत्र लेखेको थियो ।