जथाभावी कागजात बनाउँदाको परिणाम : ‘आमा ९ वर्षकी हुँदा गौशालाको जन्म भयो’

२० चैत, काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा लामिछाने, उनका कानुन व्यवसायी र अदालतका कतिपय कर्मचारी समेतको पहलमा तयार भएका कागजातहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । ती कागजातहरू जथाभावी रूपमा तयार गरिएका थिए भन्ने एउटा उदाहरण पीडित गौशाला २६ को जन्म हुँदा उनकी आमाको उमेर ९ वर्ष भएको देखिन्छ । जिल्ला अदालत स्रोतका अनुसार, ‘पेश भएका कागजातका विवरण एकआपसमा नमिल्दा छन् ।’

जिल्ला अदालत काठमाडौंका कर्मचारी र क्रिकेटर लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरूको सहयोगमा वडा कार्यालयबाट ल्याएर ती कागजातहरू अदालतमा पेश गरेको खुलेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले ‘पीडितको जन्मदर्ताको किताब र नागरिकताको प्रमाणपत्र लिंदा पेश गरेको कागजात मगाउनू’ भनी आदेश गरेको थियो ।

त्यसपछि अदालतका कर्मचारी नै लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरूको सहयोगमा वडा कार्यालय पुगेर ती कागजात ल्याएको खुलेको हो । गौशाला २६ को जन्मदर्ता रहेको स्थानीय तहका वडा सचिव (स्थानीय पञ्जिकाधिकारी) ले सन्दीप लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरू आएर अदालतले मागेको कागजात लगेको बताए । उनले भने, ‘उताको (लामिछाने) वकिलहरू पनि आउनुभएको थियो, उहाँहरूले पत्र चाहियो भन्नुभयो । मैले पनि विवरण पठाएँ ।’

हामीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजीवराज रेग्मीलाई यो घटना नबताइकन के पक्षको कानुन व्यवसायीले प्रमाणसँग सम्बन्धित वैयक्तिक कागजात आफ्नै पहलमा संकलन गर्न मिल्छ भनेर प्रश्न सोध्यौं ।

उनले मुद्दाको एउटा पक्षको सहयोगमा ल्याइएको प्रमाणमाथि शंका लागेमा सरकारी कर्मचारीको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने बताए । ‘मुद्दाको एउटा पक्षले कर्मचारीलाई लिएर गएको छ र ल्याएको कागजातको आधिकारिकता शंका लागेमा कर्मचारीमाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ’ उनी भन्छन्, ‘ल्याएको कागजात माथि नै प्रश्न उठेपछि मुद्दाको एउटा पक्षले अर्को पक्षमाथि शंका गर्नु स्वाभाविकै हो । यस्तोमा कर्मचारीले निष्पक्षता अपनाएको देखिएन भन्न सकिन्छ ।’

जिल्ला अदालत काठमाडौंका स्रेस्तेदार ज्ञानेन्द्रकुमार इटनीले इजलासको आदेश हेरेर अनि सम्बन्धित कर्मचारीसँग बुझेर मात्रै प्रतिक्रिया दिन सकिने बताए । ‘इजलासको के आदेश रहेछ, हाम्रा कर्मचारी कसरी जानुभएको रहेछ ? बुझेर मात्रै प्रतिक्रिया दिनु उपयुक्त हुन्छ’ उनले भने, ‘कानुन बमोजिम मात्रै सबै काम हुने हो । गलत भएको भए जो–कोही पनि सजायको भागीदार हुने भएकाले घटनावस्तु नबुझी प्रतिक्रिया दिन सकिएन ।’

बाझिने विवरण 

गौशाला २६ को जन्मदर्ता रहेको वडा कार्यालयले अदालतले नमागेकै अवस्थामा पनि बसाइँसराइको फोटोकपी पठाएको छ । सर्वोच्च र उच्च अदालतले सन्दीपमाथि सुनुवाइ गर्ने क्रममा दिएको आदेशमा ‘बसाइँसराइको कागजातमा जन्ममिति १८ असार २०६१ रहेको’ उल्लेख थियो ।

तर, अनलाइनखबरलाई प्राप्त मिसिलको प्रतिलिपिमा भने त्यो कागजात शंकास्पद देखिन्छ । कागजातमा उल्लेख भए अनुसार, गौशाला २६ की आमाको जन्ममिति २१ फागुन २०५३ हो । वडा कार्यालयले अदालतमा पेश गरेको कागजातलाई विश्वास गर्ने हो भने उनले ९-१० वर्षको उमेरमा नै गौशाला २६ लाई जन्म दिएको भनेर मान्नुपर्छ ।

जथाभावी कागजात निर्माण गर्दा अर्को पनि त्रुटि भएको फेला पर्छ । सन्दीपका कानुन व्यवसायीले पीडित कक्षा ८ मा भर्ना हुँदाको विवरण भनेर एउटा रजिष्टरको फोटोकपी अदालतमा पेश गरेका छन् । सो रजिष्टरमा उल्लेख भए अनुसार, पीडितको जन्ममिति १८ जेठ २०६२ उल्लेख छ । जबकि सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतले सन्दीपलाई रिहा गर्न दिएको आदेशमा पीडितको जन्ममिति २०६१ साल भन्ने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ— ‘निजको कक्षा ८ को स्कुलको जन्ममितिमा २०६१-०२-१८ भनी उल्लेख भएको छ…।’

वडा कार्यालयले पीडितको जन्मदर्ता गर्दा बुवाले भरेको भनी दुई पानाको फारम पनि पठाएको छ । त्यो समेत शंकास्पद भएको अदालत स्रोत बताउँछ । त्यसमा पीडितको बुवाको नागरिकताको विवरण समेत फरक छ । उनको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा भएको भन्दा फरक विवरण सो जन्मदर्ताको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

वडा कार्यालयले गौशाला २६ को जन्मदर्ताका क्रममा अभिभावकले भरेको फारम भनेर दुई पानाको विवरण समेत पठाएको छ । अधिकांश ठाउँमा विवरण भरिएको छैन, जसमा पीडितका अभिभावकको आंैठाछाप मात्रै छ, हस्ताक्षर छैन । जन्ममिति भने १८ असार २०६१ लेखिएको छ ।

वडा कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालत र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गरेको सिफारिसमा समेत पीडितको जन्ममितिबारे फरक–फरक विवरण पठाएको देखिन्छ । वडा कार्यालयले अदालतलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘छोरी (गौशाला २६) को जन्म २०६१ असार १८) अनुसार जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र माग गरेको र यस कार्यालयले सोही जन्मदर्ता प्रमाणपत्र दिएको ।’

तर, वडा कार्यालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको पत्रमा चाहिं जन्ममिति १८ जेठ २०६२ उल्लेख छ । त्यही आधारमा गत असारमा नै उनको नागरिकताको प्रमाणपत्र बनेको थियो ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा २१९ मा कुनै महिलाको मञ्जुरी नलिई करणी गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर, १८ वर्षमुनिको बालिकाको हकमा मञ्जुरी लिए पनि जबर्जस्ती करणी भएको मानिन्छ । १६ देखि १८ वर्षसम्मको बालिकामाथि बलात्कार भए १०–१२ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।

१८ वर्षमाथिका किशोरीमाथि बलात्कार भए ७–१० वर्षसम्म कैद हुनसक्छ ।  सन्दीप पक्षले पीडितमाथि बलात्कार भएको होइन भन्ने स्थापित गर्न भन्दा पनि गौशाला २६ को उमेर १८ वर्ष कटिसकेको थियो भन्ने स्थापित गर्न धेरै मिहिनेत गर्नुको कारण यही सजायबाट जोगिनलाई हो ।