
२१ चैत, काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डा.गंगालाल तुलाधरले राज्यले संवैधानिक दायित्व बिर्सिएको बताएका छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा भएको सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाको पक्षहरु राज्यको दायित्वभित्र पर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेपनि राज्यले त्यो पूरा गर्न नसकेको बताए। उनले यसको प्रमाण हरेक वर्षको शिक्षा क्षेत्रमा घटाइने बजेट रहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘हाम्रो देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाको पक्षहरु राज्यको दायित्व भित्र पर्दछन् भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर राज्यले त्यस किसिमको व्यवहार शिक्षामा गरेको छ की छैन भन्नेकुरा हरेक वर्ष राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा छोट्याउने बजेट हेरे पुग्छ।’
उनले अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा राज्यको समग्र बजेटको २५ प्रतिशतसम्म बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने प्रावधान रहेपनि नेपालमा भने अझैसम्म २० प्रतिशतसम्म पनि बजेट शिक्षामा छुट्याउन नसकेको बताए।
उनले सरकारले शिक्षालाई महत्व दिन खोजेको हो भने आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि समग्र बजेटको २० प्रतिशत बजेट छुट्याएर देखाउन चुनौती दिए।
उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा राज्यको समग्र बजेटको २५ प्रतिशतसम्म बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्छ ।तर, हाम्रो देशमा त्यो गर्न सकिएको छैन । २० प्रतशित पुर्याउनसकेमात्रै पनि ठूलो कुरा हो । यदि सरकारले शिक्षालाई महत्व दिन खोजेको हो भने कमसेकम २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा पुर्याउनुपर्छ।’
उपमहासचिव तुलाधरले सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरियता बढाउनका लागि सम्पूर्ण रुपमा सामुदायिक शिक्षामा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने र अहिलेको शिक्षाको लगानी दोब्बर बढाउनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया 4