ब्रोकर लाइसेन्स मुद्दाको सुनुवाई सरेको सर्यै, लगानीकर्ताको १२ अर्ब रकम फस्यो

२१ चैत, काठमाडौं । ब्रोकर लाइसेन्स बितरण प्रकृया रोक्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको टुंगो ६ महिनासम्म पनि लाग्न नसक्दा लगानीकर्ताहरुको झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको छ ।

पूँजी बजारलाई सिमित ब्रोकरको कब्जाबाट बाहिर निकाल्ने भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर लाइसेन्स सहजै प्राप्त गर्नेगरी नियमावलीमा ब्यबस्था गर्दै आवेदन माग गरेको थियो ।

तर नयाँ लाइसेन्स खुलाउन नहुने भन्दै केही कानुन ब्यबसायीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि गत कात्तिक ४ गते सर्वोच्च अदालतले लाइसेन्सका लागि खुला गरिएको आवेदन प्रकृया रोक्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

तर, अल्पकालिन भनिएको अन्तरिम आदेशको सुनुवाई ६ महिनासम्म नहुँदा लाइसेन्सका लागि आवेदन गर्ने लगानीकर्ताको अबौं रुपैयाँ अडकिएको छ । आर्थिक संकुचन र लगानीयोग्य तरलताको अभाव भइरहेका बेला ठूलो रकम अडकिनु र कुनै निर्णय पनि नआउनुले निकै अप्ठेरो परेको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले २ असोजमा सेयर ब्रोकरको लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गर्दै इच्छुक कम्पनीलाई ३० दिनभित्र आवेदन पेश गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । बोर्डको उक्त सूचनाअनुसार ४५ वटा कम्पनीले नेप्सेको सिफारिससहित बोर्डमा आवेदन दिएका थिए ।

४ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उक्त प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले दिएको उक्त आदेशपछि बोर्डले  स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोकेको छ ।

रिटमाथिको सुनुवाइ पटकपटक सर्दा  नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको लागि लगानी गरेको ४५ कम्पनीको  करिब १२ अर्ब रुपैयाँ होल्ड भएर बसेको हो ।

४५ कम्पनीले ११ अर्ब ९२ करोड ८० लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजीसहित नेप्सेको सिफारिस लिएर बोर्डमा आवेदन दिएका थिए ।  सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश आएर रोकिएको लाइसेन्स प्रक्रिया मुदा टुंगो नलाग्दा लगानी फसेर बसेको प्रस्तावित हिमालयन ब्रोकरेज कम्पनीका एक लगानीकर्ताले बताए ।

‘अल्पकालिन अन्तिरिम आदेश दिएको साढे ५ महिनाभन्दा बढी भयो । तर, अदालतले फैसला नगर्दा अर्बौं लगानी बैंकमा राखेर बस्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘अदालतको फैसला आउने हो भने लाइसेन्स पाउने/नपाउने टुंगाे लाग्थ्यो, लगानी होल्ड हुने थिएन ।’

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले भदौमा २०७९मा धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावलीको चौंथो र पाँचौं संशोधन गरेको थियो । त्यसपछि बोर्डले २ असोजमा सूचना प्रकाशित गर्दै धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको अनुमतिपत्रका लागि निवेदन माग गरेको थियो ।

संशोधित नियमावली अनुसार सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवाका लागि २० करोड, पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवाका लागि ६० करोड र धितोपत्र व्यापारीको लाइसेन्सका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सोहीअनुसार व्यापारीको इजाजतपत्रका लागि नबिल सेक्युरिटिज लिमिटेड आवश्यक चुक्ता पूँजी १ अर्ब ५० करोडसहित बोर्डमा आवेदन दिएको छ । यस्तै पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवाका लागि आवश्यक चुक्ता पूँजी सहित आवेदन दिने कम्पनीको संख्या ३ वटा रहेको छ । मेगा स्टक मार्केट लिमिटेड, सेन्चुरी सेक्युरिटीज लिमिटेड र हिमालयन सेक्युरिटीज लिमिटेड गरी ३ वटाले ६० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजीसहित बोर्डमा आवेदन दिएका छन् ।

बाँकी रहेका ४१ कम्पनीले भने सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवाका लागि आवश्यक चुक्ता पूँजीसहित बोर्डमा आवेदन दिएको थिए ।

लाइसेन्स कुरिरहेका कम्पनी