सिंहदरबार र बागदरबार आमने–सामने

२६ चैत, काठमाडौं । आइतबार सिंहदरबार भित्रबाट फोहोर व्यवस्थापन भएन । मन्त्रालय, विभिन्न निकायसहित क्यान्टिन, बगैंचा र सडकहरुबाट संकलन भएको फोहोर त्यतिकै थुप्रिए । फोहोर नउठ्नुको कारण हो, सिंहदरबारको फोहोर नउठाउन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले दिएको निर्देशन ।

निजी स्तरको कम्पनी ‘परिवर्तन सेवा प्रालि’ले शहरी विकास मन्त्रालयसँग गरेको सम्झौताका आधारमा सिंहदरबार परिसरको फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । तर मेयर शाहले कम्पनीका सञ्चालक मित्र घिमिरेलाई सिंहदरबारको फोहोर उठाए बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न नदिने भन्दै रोक्न निर्देशन दिएका छन् ।

सञ्चालक घिमिरेका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालयले फोहोर उठाउन भनेको छ, तर बागदरबारबाट मेयर शाहले फोहोर फाल्न नदिने भनेकाले अप्ठेरो परेको छ । ‘उहाँहरुबीच सहमति भएपछि फोहोर उठाउँछौं,’ घिमिरेले भने ।

यो घटनाले केन्द्र र संघीय राजधानी काठमाडौंको स्थानीय सरकारबीच चलिरहेको द्वन्द्व सतहमा आएको छ ।

३० वैशाखमा भएको स्थानीय चुनावमा बालेन स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा मेयर निर्वाचित भएका थिए । एक वर्षलाई हेर्ने हो भने केन्द्र सरकार र काठमाडौं महानगरबीच जति सहकार्य भएको छ, त्योभन्दा बढी मनमुटाव देखिन्छ ।

निरन्तर टकराव

काठमाडौं महानगर र अर्थ मन्त्रालयबीच काठमाडौंको घर बहाल करको विषयमा लामो समयदेखि विवाद छ ।

संविधानको अनुसूची–८ मा घर वहाल करलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारमा राखिएको छ । तर कर्पोरेट बहाल करलाई आयकरका रुपमा व्याख्या गरेर १० प्रतिशत कर उठाइरहेको केन्द्र सरकार त्यसलाई छाड्ने पक्षमा छैन ।

बालेन मेयर भएपछि महानगरले घर बहाल कर आफ्नो संवैधानिक अधिकार भन्दै संस्थागत तथा कर्पोरेट करदतासँग बहाल कर उठाउन जोड दिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी तथा कानुन महाशाखा प्रमुख बसन्त आचार्य स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि घर बहाल कर उठाउने विषय स्थानीय सरकारको एकल अधिकारका रुपमा राखेको बताउँछन् । संघीय सरकारले कानुन विपरीत बहाल कर उठाइरहेको र समन्वयको लागि पटक–पटक पहल गरेपनि चासो नदिएको उनले बताए ।

काठमाडौं महानगरले सरकारी संस्थानहरुसँग एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउन खोजेको छ, यसमा पनि विवाद छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लायतका संघीय सरकार अन्तरगतका निकायहरुसँग महानगरको सम्पत्ति कर विवाद छ । विद्युत प्राधिकरणको ऐनमा भएको कारोबारको व्यवस्था स्थानीय तहको कानुनसँग बाझिएकाले पनि यस्तो अवस्था आएको हो ।

विद्युत प्राधिकरणसँग सडकबत्तीको विद्युत महसुलको विवाद पनि कायमै छ । पुरानो महसुल भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालय तयार भएपनि सडक बत्तीको महसुल धेरै देखाइएको भन्दै महानगर तयार भएको छैन ।

‘अहिले विद्युत प्राधिकरणसँग नै मिलेर हामीले सडक बत्ती राख्न काम गरिरहेका छौं’, महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्य भन्छन्, ‘विवाद समाधान हुन बाँकी छन्, कर र महसुलको विषयमा हामी दुवै पक्ष बसेर समाधान गर्छौं ।’

बालेन शाह मेयर भएर आएपछि थपिएको अर्को विवाद हो, टुकुचाको सुरुङ उत्खनन ।

महानगरले टुकुचा खोलालाई खुला गर्ने भनेर सुरुङ उत्खनन गर्न थालेको थियो । तर भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले २०३२ सालको नापीअघि नै व्यक्तिको नाममा नक्साङ्कन भइसकेको बतायो भने सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि अतिक्रण गर्न नहुने ठहर गरेपछि बाालेन बालेन रुष्ट थिए । पछिल्लो समय पुरातत्व विभागले टुकुचा सुरुङ पुरातात्विक सम्पदा भएको ठहर गरेपछि बालेन ब्याक हुनुपर्ने अवस्था आयो ।

पछिल्लो पटक भने सुकुमबासी बस्ती खाली गराउने विषयमा विवाद देखिएको छ । मेयर बोलन शाहले नदी किनारका सुकुमबासी वस्ती हटाउने योजना बनाएका छन् ।

त्यसअनुसार १२ मंसिरमा बागमती नदी किनारमा डोजर पनि पठाएका थिए । तर सुकुमबासी वस्तीका बसोबास गर्दै आएकाहरुले विरोध गरे, झडप भयो । त्यतिबेला नगर प्रहरीमाथि सुकुम्बासी बस्तीका स्थानीयले आक्रमण गर्दा सुरक्षा निकाय हात बाँधेर बसेको भन्दै बालेनले असुन्तुष्टि पोखेका थिए ।

महानगरले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सहयोग माग्दै १३ पुसमा गृह मन्त्रालयलाई पत्र पनि लेखेको थियो । गृहले घुमाउरो भाषामा बालेनले चाहेको शैलीमा बस्तीमा डोजर चलाउन नसकिने जवाफ दिएको थियो । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सरोकारवालासँग छलफलपछि मात्रै थापाथलीस्थित बाग्मती नदी किनारका अनधिकृत संरचना र बस्ती हटाउन सकिने गृहको प्रतिउत्तर थियो ।

सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गरिरहेकाहरुले तनाथाम गाली गरेपछि मेयर बालेनले ‘पीएसओ’ माग गर्दै पुसको अन्तिम साता जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा निवदेन दिए । तर जिल्ला सुरक्षा समिति र गृह मन्त्रालयले नगर प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको भन्दै व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि प्रहरी नदिएपछि बालेन झनै चिढिए ।

३ फागुनमा मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनाले काठमाडौं ३२ नम्बर वडाको मनोहरा खोला किनारमा लगाएको पर्खाल स्थानीयले भत्काएपछि महानगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा कारबाहीका लागि निवेदन दिएको थियो । तर प्रशासनले चासो नदिएको भन्दै आयोजना अध्यक्ष रहेका काठमाडौंका मेयर बालेनले सामाजिक सञ्जालमै आक्रोश पोखेका थिए ।

शुक्रबार गैरीगाउँको सुकुमबासी बस्ती खाली गराउन आफ्नो प्रयासमा पनि सहयोग नपाएपछि मेयर बालेन केन्द्र सरकारलाई असहयोग गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

महानगरले शुक्रबार गैरीगाउँस्थित बाग्मती किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने तयारी गरेको थियो । सुकुमबासीहरुले विरोध प्रदर्शन गरेपछि उनले प्रहरी प्रशासनबाट सहयोग खोजे । तर प्रहरी प्रशासनले सहयोग नगरेपछि ६ वटा डोजर र नगर प्रहरीको समूह त्यत्तिकै फर्किएको थियो ।

संघीय सरकारबाट निरन्तर असहयोग भएको महुसुस गरेका काठमाडौंका मेयर बालेनले प्रतिउत्तरमा आफूले पनि फोहोर व्यवस्थापन रोकेर सिंहदरबारलाई असहयोग गर्ने प्रष्ट संकेत गरेका थिए । ‘आजदेखि सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन,’ उनले शनिबार नै फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘साँच्चिकै देश सफा गर्नुपरे त्यहाँका नेताहरुलाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

उनले सडक पेटी मिचेर बनाइएका प्रहरी बिटहरु समेत हटाउने संकेत गरेका छन् । कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रहरीले नै बाटो मिचेर संरचना बनाउनु गलत भएको भन्दै उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, त्यो संरचना प्रहरी आफैंले हटाउनुहोला । नत्र समतामूलक कानुनको प्रयोगको लागि पनि हामी ती संरचना हटाउन बाध्य हुनेछौँ ।’

उनले हटाउनुपर्ने भनेर सार्वजनिक गरेका सूचीमा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास अगाडिको प्रहरी बिटसमेत छ ।

निकटवर्तीहरुका अनुसार अवैध रुपमा बसेको सुकुम्बासी बस्तीहरु हटाउने मेयर बालेन शाहको अठोट छ । यसका लागि सहयोग माग्दै प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीलाई भेटिसक्दा पनि सहयोग नपाएको भन्दै महानगरका एक अधिकारीले भने, ‘सिंहदरबारबाट धेरै असहयोग भएकाले उहाँको चित्त दुखेको छ ।’

छैन समन्वय र छलफल

स्थानीय शासन विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटा भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा यस्ता विवाद आएको बताउँछन् । ‘संघ सरकार र स्थानीय सरकार बीच द्वन्द्ध स्वभाविक हो’, उनले भने, ‘यसलाई हल गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक बस्नुपर्छ । वर्षमा एकपटक पनि बस्नुपर्ने बैठक नबसेपछि हुने विवाद नै हो ।’

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा अर्थमन्त्री, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, गृहमन्त्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीहरु, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता वा प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ ।

गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगर कार्यपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका समितिका प्रमुख प्रमुख वा उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीले तोकेका कम्तीमा तीनजना महिलासहित प्रत्येक प्रदेशबाट एक जनाको दरले सातजना सदस्य पनि समन्वय परिषद रहन्छन् ।

परिषद्को बैठक नियमित बस्ने र केन्द्र सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको अस्तित्व स्वीकार गर्ने हो भने विवाद हुन्न । काठमाडौं महानगरकै विवादको हकमा पनि किन सहयोग मागिरहेको छ ? सहयोग दिने कि नदिने ? नदिने भए किन नदिने ? भनेर संघीय सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने सापकोटा बताउँछन् ।

संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच कुरा नमिले सम्बन्धित विषयमा संघ र प्रदेशको विषयगत मन्त्रालय र स्थानीय तहको संयुक्त वैठक बसेर पनि समाधान खोज्ने व्यवस्था छ । ‘संघ सरकारले पनि स्थानीय तहको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्दछ,’ सापकोटा भन्छन्, ‘यदि विषयगत बैठकमा समस्या हल हुन नसके राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा प्रस्ताव लगेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’