कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक सकियो, टिआरसीबारे भएन गम्भीर छलफल

२७ चैत, काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेको आह्वानमा बसेको प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक सकिएको छ । बैठकको एजेण्डमा संसदीय समिति गठन, संयुक्त समिति गठनका लागि कार्यसञ्चालन गठनका लागि नियमावली संशोधन गर्ने प्रक्रिया र संसदमा बिचारधीन धिवेयकहरु अगाडि बढाउने विषय थिए ।

नेताहरुका अनुसार संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली बनाउन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । यकसा लागि नाम दिन दलहरुलाई भनिएको छ । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीका अनुसार १२ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समिति गठन गर्ने तयारी छ । तर, सदस्यका विषयमा अन्तिम निर्णय लिँदा थपघट हुन पनि सक्छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुको संयुक्त दुई वटा समिति छन् । ती हुन-संसदीय सुनुवाई समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति । यी दुई समिति गठन गर्न संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली आवश्यक पर्छ ।

यसका अलावा सदनमा बिचाराधीन विधेयकहरुउपर सामान्य छलफल भएको नेताहरु बताउँछन् । सत्तारुढ दलले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा अगाडि बढाउने चाहना रहेको बताएका थिए । एमाले, राप्रपा लगायतका दलहरुले संसदीय समिति गठन गरेर दफावार छलफलका लागि पठाउनुपर्ने आफूहरुको अडान रहेको दोहोर्‍याए ।

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्न खोजेको छ । एमालेले फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने विषयमा आफूहरुको सहमति रहेकोा बताउँदै आएको छ । त्यसपछि सत्तारुढ दलहरुका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विधेयक केन्द्रीत विशेष समिति गठन गरेर जान सकिने मध्यमार्गी प्रस्ताव राखेका छन् ।

प्रचण्डको मध्यमार्गी प्रस्तावका विषयमा समेत कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल भएन । ‘शीर्ष नेताहरुले नै एउटा निकास दिनुहोला’ एक सांसदले अनलाइनखबरसित भने ।

यसबाहेक संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पनि फास्ट ट्रयाकमा अगाडि बढाउने बताउँदै आएको छ । तर, प्रमुख विपक्षी दलले सबै विधेयकमाथि दफावार छलफल संसदीय समितिमा हुनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ ।