स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व खै ?

२७ चैत, काठमाडौं । ६ वटा मन्त्रालय आफैंसँग राखेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिपरिषद्लाई एक–दुई दिनभित्र पूर्णता दिने पटक–पटक बताउने गरेका छन् । १५ फागुनमा एमालेका पदम गिरीले राजीनामा बुझाएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री नहुँदा मन्त्रालयले गर्ने नीतिगत निर्णय रोकिएका छन् । मन्त्रालयका सचिवले नियमित र प्रशासनिक काम गराउन सक्ने भए पनि नीतिगत निर्णयका लागि मन्त्री आवश्यक हुन्छ । पछिल्लो प्रधानमन्त्रीले १५ मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय भने प्रधानमन्त्रीसँगै रह्यो ।

जनसंख्या तथा स्वास्थ्य जनताको जीवनसँग जोडिएको मन्त्रालय हो । सरकारले समयमै मन्त्री नियुक्त नगरेर जनस्वास्थ्यसँग खेलबाड गरेको विज्ञको भनाइ छ । केही हप्ताअघि शून्यमा रहेको कोरोना संक्रमण दर अहिले दैनिक सय हाराहारी पुगेको छ । डेंगु संक्रमण पनि उकालो लाग्दै छ । सरकारको ध्यान भने सत्ता समीकरणमै छ ।

जनस्वास्थ्यविद्हरू स्वास्थ्य क्षेत्रलाई डेढ महिनासम्म नेतृत्वविहीन बनाएर राख्नुले सरकारको प्राथमिकता जनताको स्वास्थ्यमा नपरेको देखाएको बताउँछन् ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनीका अनुसार भारतमा कोरोना संक्रमण फैलिरहेकाले नेपाल अर्को लहरको उच्च जोखिममा छ । यस्तो बेला सरकारले स्वास्थ मन्त्रालयलाई नेतृत्वविहीन बनाएर अक्षम्य गल्ती गरिरहेको उनी बताउँछन् ।

‘यस्तो बेलामा छिटो–छिटो निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । ढिला हुँदा नागरिकको ज्यान तलमाथि हुनजान्छ’ उनी भन्छन्, ‘नेतृत्वविहीन मन्त्रालयमा त अहिले दुई महिनादेखिका फाइलहरु थन्किएर बसेका होलान् ।’

त्यसो त, स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सम्हालेका छन् । तर, कुनै निर्णय गर्दा अधिकारीहरू प्रधानमन्त्रीलाई खोज्दै हिंड्नुपर्ने स्थिति छ । मन्त्री नहुँदा समयमै नीतिगत निर्णयहरु हुन नसक्नु स्वाभाविक भएको उनीहरु बताउँछन् ।

‘कतिपय नीतिगत कुरामा धेरै छलफल आवश्यक हुन्छ’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको समय पाउन नसक्दा धेरै काम रोकिएका छन् ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अगाडि बढेका फाइल पनि प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा नपरिरहेको मन्त्रालयका अर्का अधिकारी बताउँछन् । तर, नीति, योजना तथा अनुगमन शाखाका प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल भन्छन्, ‘मन्त्री नहुँदा सबै काम प्रधानमन्त्रीज्यूले हेरिरहनुभएको छ । मन्त्रालयबाट गएका नियमित फाइल रोकिएको छैन ।’

कतिपय नीतिगत छलफलको लागि भने समस्या परिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘कर्मचारी व्यवस्थापन, योजना, सरुवा, बढुवा, पदपूर्ति, बजेट लगायत विषयमा निर्णय गर्न गाह्रो भएको छ ।’

कतिपय निर्णय मन्त्रिषरिषद् र मस्यौदाहरु संसदमा जानुपर्ने हुन्छ । ती सबै मन्त्रीले पेश गर्नुपर्छ । ‘नयाँ स्वास्थ्यमन्त्री आएपछि पनि यस्तो काममा समय लाग्छ’ डा. मरासिनी भन्छन्, ‘तत्काल गर्नुपर्ने निर्णय नहुँदा दीर्घकालीन असर निम्तिन्छ ।’

अर्का जनस्वास्थ्यविद् डा. केदार बराल निर्णयकर्ता नै नभएपछि मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै क्षेत्रमा असर पर्ने बताउँछन् । ‘मन्त्री नहुँदा नीतिगत निर्णयदेखि सरुवा, बढुवा र पद परिपूर्तिसम्म असर पर्छ । यी सबको असर सेवाग्राहीमाथि पर्छ’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले दिने सेवा प्रवाह कमजोर बन्दा नागरिकस्तरमा आक्रोश बढेको अनुभव गरिंदैछ ।’

पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मी पनि नीतिगत काम गर्ने मन्त्रीको अनुपस्थितिले लामो समय असर पार्ने बताउँछिन् । ‘मूलतः नियमित र प्रशासनिक क्षेत्रका निर्णय गर्ने सचिवसँग नीतिगत निर्णयहरु गर्ने अधिकार हुँदैन’ उनी भन्छिन्, ‘मन्त्रीले निर्णय नगरेसम्म सचिवले कार्यान्वयन गर्न सक्तैनन् ।’

विभागीय मन्त्री नहुँदा प्रधानमन्त्रीलाई त भेट्नै गाह्रो पर्ने उनी बताउँछिन् । ‘भेट्न पाउँदा पनि समय कम भएर छलफल गर्न र विषय बुझाउनै गाह्रो हुन्छ’, आफ्नो अनुभव सुनाउँदै पूर्वसचिव रेग्मी भन्छिन् ।

तर, जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त स्वास्थ्यमन्त्री नभएकै कारण मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘स्वास्थ्यको कर्मचारीतन्त्र छ । नीति, कार्यक्रम पनि छन् । अनुभवहरु छन् । त्यसअनुसार काम गर्दा भयो नि’ उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्यमन्त्री नभएकै कारण केही गर्न पाइएन भन्ने कुरामा कसरी विश्वास गर्ने ?’

डा. वन्तका बुझाइमा, नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा निर्देशन कुर्ने, जिम्मेवारीको बोध नगर्ने मानसिकता छ । भएका निर्देशन र कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा आउँदैन । ‘मानसिकता नै यस्तो भएपछि मन्त्रीको उपस्थितिले पनि खासै फरक पार्ने देखिँदैन’, उनी भन्छन् ।

यतिबेला स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व खोप व्यवस्थापनमा मात्र नभई विज्ञहरुले दिइरहेकोे कोरोना र डेंगुको अर्को लहरको चेतावनीसँग पनि जोडिएको छ । यसका लागि तत्काल पूर्वतयारी लगायत हुनुपर्नेछ ।

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल मन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् । ‘कोरोना र डेंगुको सम्भावित जोखिम नियन्त्रण गर्न पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्काल नेतृत्व पाउनुपर्छ’, उनले भने ।

स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त नहुँदा अहिले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल)मा उपकुलपति लगायतका महत्वपूर्ण पद रिक्त छन् । अध्यक्ष नहुँदा एक महिनादेखि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको बैठक बसेको छैन । यसले गर्दा नीतिगतदेखि प्रशासनिकसम्मका काममा असर परेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले भने ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ४४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वास्थ्यलाई ४४ अर्ब ४५ करोड ७१ लाखभित्र रहेर कार्यक्रमहरु बनाउन बजेटको सीमा तोकेको हो ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ३५ प्रतिशत कम बजेट सिलिङ पाउँदा नयाँ कार्यक्रम बनाउन समस्या पर्ने स्वास्थ्यका अधिकारीहरु बताइरहेका छन् ।

‘यसअनुसार अब कर्मचारीको तलब र नियमित काम मात्र हुने देखिन्छ’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘नयाँ कामका योजना सिलिङले योजना बनाउन सम्भव छैन । यसरी त स्वास्थ्य क्षेत्रमा के प्रगति होला र ?’

सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा अझै विवाद छ । यसले गर्दा डेढ महिनायता कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, खानेपानी, परराष्ट्र, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि नेपाली कांग्रेसले चार र जसपाले एक मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, १० वैशाखको उपचुनावअघि दुवै पार्टीबाट मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्ने सम्भावना देखिंदैन ।

जसपाले भागबण्डामा दुई वटा मन्त्रालय पाएकोमध्ये अशोक राई शिक्षा मन्त्री भइसकेका छन् । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफैं बारा–२ को उपनिर्वाचनमा सत्ता–गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका कारण १० वैशाखको उपनिर्वाचनसम्म मन्त्री सिफारिस गर्ने सम्भावना न्यून छ ।

यता, चार मन्त्री सिफारिस गर्न नेपाली कांग्रेसभित्र पनि कुनै तयारी देखिएको छैन ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने क्रममा पार्टीभित्र भागबण्डामा सहमति नहुँदा सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा प्रकाशशरण महत, रमेश रिजाल र सीता गुरुङलाई सरकारमा पठाएका थिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्ने पनि अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन ।