निक्षेपको ब्याजदर एकल अंकमा झारियो, कर्जाको ब्याजदर के हुन्छ ?

२९ चैत, काठमाडौं । बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याएका छन् । बुधबार विहान बसेको नेपाल बैंकर्स संघको बैठकले १ वैशखदेखि लागु हुने निक्षेपका नयाँ ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा तल राखेर एकल अंकमा झर्ने निर्णय गरेको उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए ।

१ वैशाखदेखि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ९.९९ प्रतिशत र संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ७.९९ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । अहिले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशत छ । बैंकहरुले १.०१ प्रतिशत विन्दुले घटाउने निर्णय गरेका हुन् ।

यस्तै बचतमा न्युनतम ५.४ प्रतिशत र अधिकतम ७.४ प्रतिशत कायम गर्ने तथा कल निक्षेपमा बचतको तल्लो सीमाको ५०प्रतिशत हुन गरी ब्याजदर कायम गर्ने निर्णय भएको कोइरालाले जानकारी दिए । अहिले बचतमा बैंकहरुले ६ देखि ८ प्रतिशत ब्याजदर दिंदै आएका छन् ।

सबै तिरबाट एकल अंकको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने माग आएपछि एकल अंक हुने गरी नै ब्याजदर घटाएको उपाध्यक्ष कोइरालाले बताए ।

राष्ट्र बैंकले अघिल्लो माहिनामा एउटै वर्गका बैंकले बचत वा मुद्दती निक्षेपमा दिंदै आएको अधिकतम ब्याजदरको औसत निकालेर त्यसको १० प्रतिशतले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन वा बढाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ । सोही सीमाभित्र रहेर निक्षेपको ब्याजदर घटाएको बैंकर्स संघले जनाएको छ ।

यस्तै व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमाभन्दा संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर २ प्रतिशत विन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर एकल अंकमा आएपनि राष्ट्र बैंकले साधारण बचत र मुद्दतीमा भन्दा रेमिट्यान्स खातामा न्युनतम १ प्रतिशत ब्याजदर बढी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले रेमिट्यान्स निक्षेपमा बैंकहरुले १०.९९ प्रतिशत र रेमिट्यान्स बचत खातामा ८.४ प्रतिशत ब्याजदर दिनु पर्नेछ ।

कर्जाको ब्याजदर के हुन्छ ?

अब कर्जाको ब्याजदर पनि केही सस्तिने अवस्था छ । माघदेखि चैतसम्म घटेको निक्षेपको ब्याजदरको आधारमा बेस रेट जति घट्छ सोही अनुपातमा १ वैशाखदेखि कर्जाको ब्याजदर घट्ने छ ।

तर, आगामी १ वैशाखदेखि निक्षेपको ब्याजदर घटे पनि यसको प्रभावअनुसार कर्जाको ब्याजदर घट्न भने साउनसम्म कुर्नुपर्ने छ ।

राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर बीचको औसत अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट चैतमा ४.२ प्रतिशत हुँदै असारमा ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले यसलाई समायोजन गर्न पनि बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर घटाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ ।