वित्तीय प्रणालीमा ८० खर्ब नाघ्यो निक्षेप, छैन परिचालन योजना

२९ जेठ, काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालनमा वैकल्पिक योजना नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेप नै बोझ बनेको छ । निक्षेप थपिँदा खर्च बढ्ने र परिचालनका नयाँ उपाय नहुँदा प्रणालीमा उपलब्ध स्रोत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बोझ बनेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप स्वीकार गर्दा निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिनुपर्छ । त्यसरी लिइएको निक्षेप लगानी गर्न नपाउँदा बैंकहरूको खर्च बढ्ने तथा आम्दानी घट्ने अवस्था बनेको छ ।

वित्तीय प्रणालीमा थपिएको निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र होइन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि बोझ बनेको अधिकारीहरू बताउँछन् । वित्तीय प्रणालीमा पैसा थुप्रिँदा ब्याजदरमा अस्वभाविक उतारचढाव आउने भएकाले त्यसलाई सन्तुलित राख्न ब्याज दिएर राष्ट्र बैंकले तरलता खिच्ने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, राष्ट्र बैंक र सरकारले अधिक तरलता अर्थात् स्रोतलाई परिचालन गर्ने योजना नबनाउँदा निक्षेप स्वीकार गर्दैनौं भन्ने अवस्था आउन लागेको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त स्रोत भएपनि परिचालन गर्न नसकेको बताएका थिए । सरकारले आन्तरिक ऋण लिई पूर्वाधारमा लगानी गर्न पनि सहज नभएको एक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए । सरकारले आन्तरिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५.५ प्रतिशतभन्दा धेरै लिन नपाउने व्यवस्थाले गर्दा वित्तीय प्रणालीमा स्रोत भएपनि परिचालन गर्न आफ्नै सीमा रहेको उनले बताएका थिए ।

वित्तीय क्षेत्रमा रहेको सर्वसाधारणको निक्षेपलाई लगानीमा परिवर्तन गर्ने नयाँ उपायको पहिचान गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । बैंकहरूले लिएको निक्षेप सरकारी ऋणपत्र वा कर्जामा लगानी गर्छन् । सरकारले लिन पाउने आन्तरिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा सीमा तोकिएको छ भने निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग सुस्त छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण नयाँ उद्योगधन्दा खुलेका छैनन्, पुरानाले पनि लगानी बढाउन नखोज्दा कर्जाको माग हुन नसकेको केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

‘नयाँ उद्योग खुलेका छैनन्, सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरेको छैन त्यसले गर्दा पनि कर्जाको माग सुस्त रहेको छ’ ती अधिकृतले भने ‘चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, कर्जाको सदुपयोगिता परीक्षण, घरजग्गा र सेयर बजारको कारोबार नकारात्मक भएकाले कर्जाको माग नबढेको हो ।’ एकातिर कर्जा नजाने, अर्कोतिर निक्षेप निरन्तर बढ्दै जाने र परिचालनको नयाँ विकल्प नहुँदा समस्या निम्तिएको उनले बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब खर्च घटाउनका लागि पनि निक्षेप अस्वीकार गर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा बैंकरले बैंकमा निक्षेप नआओस् नै भन्ने चाहेका छौं,’ उनले भने, ‘ब्याज दिनुपर्छ तर आम्दानी बढाउनका लागि लगानीको ठाउँ छैन ।’

सरकारले विकास निर्माण र पूर्वाधारमा लगानी नगर्दासम्म कर्जाको माग बढ्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । साथै विगतमा जस्तो सहज कर्जा माग्ने र दिने अवस्था नभएको उनको बुझाइ छ ।

हाल वित्तीय प्रणालीमा ८० खर्ब १७ अर्ब कुल निक्षेप रहेको छ । त्यस्तै कुल कर्जा लगानी ५९ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्ष सरकारले वित्तीय प्रणालीबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।

सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता व्यवस्थापनमा खासै योगदान गर्न सक्ने देखिँदैन । वित्तीय प्रणालीमा पैसाको आपूर्ति बढेको र माग नबढेकाले अधिक तरलताको अवस्था आएको ती बैंकरको भनाइ छ । पछिल्लो समयमा वित्तीय प्रणालीको १० खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ केन्द्रीय बैंकमा थुप्रिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) भन्दा २१.२२ प्रतिशतले धेरै हो । राष्ट्रिय तथ्याङक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जीडीपी ६६ खर्ब हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति नलिनु, रेमिट्यान्स तथा निर्यातमा उच्च सुधारले वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप थपिएको छ ।

सेयर बजार तथा घरजग्गा कारोबारमा देखिएको निराशले वित्तीय क्षेत्रको कर्जा प्रवाह नबढेको केन्द्रीय बैंकका ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘बैंक वित्तीय संस्थाबाट सहज कर्जा जाने क्षेत्र भनेको सेयर बजार र घरजग्गा हो’ ती अधिकारीले भने, ‘ती क्षेत्रको कारोबार बढ्न थालेको खण्डमा बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी पनि सहज हुन्छ, तर अहिले दुवै क्षेत्र सुस्ताए ।’

यद्यपि ती क्षेत्रमा मात्रै कर्जा केन्द्रित भएको खण्डमा समस्या आउन सक्ने उनले बताए । वित्तीय प्रणालीमा थपिएको निक्षेप ब्याज दिएर केन्द्रीय बैंकले लिनुपरेको ती अधिकारीले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष करिब १० अर्ब ब्याज तिरेको केन्द्रीय बैंकले यो वर्ष त्यसको ३ गुणा बढी तिर्नु पर्ने सम्भावना छ ।

वित्तीय क्षेत्रको स्रोतलाई सरकारले प्रत्यक्ष लगानी गर्न नमिल्ने भएपनि वैकल्पिक वित्तको माध्यबाट प्रयोग गर्न खोजेको ती अधिकारीले बताए । सरकारले पूर्वाधार परियोजनाकै नामबाट वा वैकल्पिक वित्तको नामबाट डिबेञ्चर जारी गरेर लगानी गर्ने योजना बनाए पनि काम हुन नसकेको उनले बताए । सो अनुसार काम भएको खण्डमा वित्तीय प्रणालीका अधिक तरतला पनि व्यवस्थापन हुने र विकास निर्माणका काम पनि सुरु हुने उनको बुझाइ छ ।

विकास निर्माणका काम अघि बढ्न थालेको खण्डमा निजी क्षेत्रबाट समेत कर्जाको माग पनि बढ्ने उनको बुझाइ छ । निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा नै गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आवको घटेको छ ।

‘भएका पुराना उद्योगले क्षमता विस्तार गर्ने अवस्था नभएकाले पनि अधिक तरलताको समस्या आएको हो’ उनले भने ‘केन्द्रीय बैंकले कर्जाका सवालमा नीतिगत व्यवस्था विगतको तुलनामा खुकुलो गरे पनि कर्जाको माग नबढ्नुले आन्तरिक अर्थतन्त्र समस्यामै छ भन्ने संकेत हो ।’

केन्द्रीय बैंकका अनुसार जेठ अन्तिमसम्ममा वित्तीय क्षेत्रको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात ७३.१० प्रतिशत छ । यस्तो सीमा बैंकहरू ९० प्रतिशतम्म जान सक्छन् । त्यसैगरी अन्तर बैंक दर ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा भन्दा कम रहेको छ । चालु आवको वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा ३ खर्ब १३ अर्ब मात्रै रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।