+
+
दशक समीक्षा-१० :

७६० सरकार जन्मिएको दशक

संविधान र जनताको चाहना स्थिरता भए पनि सात प्रदेशमा गरी पाँच वर्षमा १६ मुख्यमन्त्री र २३० मन्त्री भए । त्यसपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन पछि गठन भएका प्रदेश सरकारहरुमा पनि अस्थिरता सुरु भइसकेको छ ।

अमृत चिमरिया अमृत चिमरिया
२०८० वैशाख १ गते १४:१८

१ वैशाख, काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी भएपछि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक बन्यो । देशमा २ सय ५३ स्थानीय तह(सरकार) र ७ वटा प्रदेश सरकार गठन भए । राज्य पुनःसंरचना भएर साविकका स्थानीय निकायहरु सरकारको रुपमा पुनसंरचना भए ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको थालनी भए पनि यसको जग १५ जेठ २०६५ मा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठक थियो जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य विधिवत रूपमा घोषणा गरेको थियो ।

नेपालको  संविधान अनुसार अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको शासन प्रणाली अभ्यासमा छ । संविधानको धारा ५६ ले राज्यको स्वरूप निर्धारण गरेको छ भने धारा ५७ ले राज्य शक्तिको बाँडफाँट गरेको छ । त्यस्तै, संविधानको अनुसूची–४ ले प्रदेशको भौगोलिक क्षेत्र निर्धारण गरेको छ भने अनुसूची ५, ६, ७, ८, ९ ले राज्यका निकाय ९ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरेको छ, जहाँ एकल अधिकार र साझा अधिकारलाई स्पष्ट परिभाषित गरेको छ ।

एकल अधिकारको विषयमा सम्बन्धित तह स्वायत्त छन् भने साझा अधिकारको विषयमा सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको मान्यताबमोजिम शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्था नेपालले लामो राजनीतिक उतारचढावपछि ७० को दशकबाट कार्यान्वयनमा आएको हो जुन राजनीतिक व्यवस्थाको इतिहासमा आफैंमा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

वडामै ‘सरकार’ संघीयता लागु भएपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । संघीयता लागु हुनु अगाडिसम्म स्थानीय निकायको रुपमा राज्यको एक कार्यालय रहे पनि अहिले सरकारकै रुपमा रहेको छ । २०७४ वैशाख २९ गते अहिले नेपालमा ६ हजार ७ सय ४३ वडाहरु रहेका छन् जसले प्रत्यक्ष रुपमा जनताकै घरआँगनमा काम गरिरहेका छन् ।

सुरुका पाँच वर्ष वडा तहको आधारहरु निर्माण हुन समय लागे पनि अहिले ‘डेलिभरी’ देखिन थालेको नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा बताउँछन् । ‘अघिल्लो पटकको तुलनामा यसपालि स्थानीय तहहरूका विभिन्न संरचना निर्माण भएकाले जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न सहज छ ।’

देवकोटाले अघिल्लो पटक केही गाविसहरू गाभिएर नगरपालिका बनेकाले त्यतिबेला आफ्नो भवन, एकीकृत कागजात र अभिलेख समेत नभएको बताए । ‘विषम परिस्थितिमा निर्वाचित भएर आएकाले जनप्रतिनिधिहरूले १५ वर्षदेखि जग भत्किएको स्थानीय सरकारको थिति सम्हाल्ने प्रयास गरेका थिए,’ उनी भन्छन् ‘अघिल्लो निर्वाचनपछि आएका जनप्रतिनिधिहरू कुुहिरोको काग जस्ता थिए । निर्वाचन जितियो । उत्साह त थियो, तर न बस्ने घर थियो, न काम गर्ने कानुन ।’

देवकोटाले पाँच वर्षको अवधिमा स्थानीय तहमा धेरै संस्थागत सुधार भएको भन्दै अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले आफ्नै भौतिक संरचना छ, नभएकाहरू पनि व्यवस्थित रूपमा भाडाको घरमा बसेका छन्, काम गर्ने कर्मचारी छन् । केही विषयमा अलमल भए स्थानीय तहसँग केही न केही संस्थागत स्मरणको रूपमा पाँच वर्षको अभिलेख छ ।’ देवकोटाका अनुसार यो दशक स्थानीय सरकारको रुपमा महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक दशक बन्न पुगेको छ  ।

नेपाल सरकार पूर्वसचिव मुक्ति रिजाल पनि यो दशकमा स्थानीय सरकारको पुनसंरचना भएर कार्यान्वयनमा आउनु महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्छन् । ‘वडाले नै संघीयताको मर्म धानिरहेको छ  । वडा जनतासँग नजिक छन् । जनतालाई सेवा दिएको देखिन्छ, सिफारिस, नागरिक सेवामा सबैभन्दा राम्रो तह वडा सरकारले गरेको छ,’ रिजाल भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार र वडाले दिने सेवालाई यो दशकको उत्कृष्ट काम मध्ये एक मान्न सकिन्छ ।’

उनले थपे, ‘७० दशकमा वडा सरकारले जसरी स्थापाना भएर काम गर्न खाजेका छन्, ८० को दशकमा वडा र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाएर ‘डेलिभरी’ राम्रो गरे नागरिकले सहज रुपमा सेवा पाउँथे ।’

तर डा. पिताम्बर शर्मा स्थानीय तहलाई अझै बलिलोसँग काम गर्न कानुनी संरचना सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘स्थानीय सरकारले केही गर्न सक्थ्यो होला, तर उनीहरूले आफैं काम गर्ने कानुन नै छैन । बाँझो जग्गा प्रयोग गर्न दिन भूमिसम्बन्धी कानुनमा परिवर्तन आउनुपर्‍यो । कानुनी परिवर्तनविना स्थानीय सरकारले पनि केही गर्न सक्दैनन्,’ शर्मा भन्छन् ।

प्रदेश सरकार : कलिलैमा औचित्यको प्रश्न

२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपछि देशमा ७ प्रदेश सरकार बने । २०७४ मंसिर ४ गते भएको प्रदेश सभाको निर्वाचन पछि सरकारहरु गठन भएका हुन् । यसरी गठन भएका प्रदेश सरकारहरु आफ्नै उल्झनमा धेरै अल्झिएको देखिन्छ । सुरुका पाँच वर्ष ‘भर्खरै जन्मेका हौं’ भन्दै आधार तय गर्न नै समय लगाए । कोशी प्रदेशले त पहिलो कार्यकालमा आफ्नो न्वारान नै गर्न सकेन भने मधेश प्रदेशले पहिलो कार्यकालको अन्तिममा आएर आफ्नो नामकरण गरेको हो ।

संघीयता सुरु हुनेवित्तिकै प्रश्न उठ्नुको मुख्य कारण प्रदेश सरकारहरु अस्थिर हुनु हो । प्रदेश सरकारहरूले बितेका पाँच वर्षमा गरेका कार्यसम्पादनकै कारण संघीयतामा वितृष्णा बढेको देखिन्छ । पिछडिएका समुदायलाई आत्मसम्मानको बोध गराउँदै प्रशासनिक सुगमताको अनुभूति दिलाउनुपर्ने प्रमुख दायित्व बोकेका प्रदेश सरकारहरू संघकै छायाँजस्ता बने ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको विषयको विवाद अझै सकिएको छैन । अन्य प्रदेशहरु पनि पहिलो कार्यकालको सुरुका ३ वर्ष आधारभूत ऐन निर्माण, नाम र राजधानी विवादमा अल्झिए ।

पछिल्ला दुई वर्ष राजनीतिक अस्थिरता र सत्ताको जोड घटाउमा वितेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारहरु स्थापना भएको ६ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा प्रदेश सरकारको औचित्यमा प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ ।

प्रदेश सरकारहरुले प्रभावकारी काम नगर्दा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको पूर्वसचिव रिजाल बताउँछन् । ‘संघीयतामा प्रदेश सरकार नै बढी प्रभावकारी हुनुपरदथ्यो, संघीयताको मानकको रुपमा प्रदेश सरकार लिएका थियौं तर डेलिभरी नहुँदा जनातले प्रश्न त गर्ने नै भए,’ रिजाल भन्छन्, ‘जनताले प्रभावकारी सेवाको महसुस गर्नुपर्‍यो ।

संविधानले दिएको दायित्व जनताले महसुस नहुँदा सिस्टममै प्रश्न उठछ, किनभने जनताको लागि सिस्टम हो, सिस्टमको लागि जनता होइन ।’

अस्थिरताले उठ्यो प्रश्न

संघीयता सुरु हुनेवित्तिकै प्रश्न उठ्नुको मुख्य कारण प्रदेश सरकारहरु अस्थिर हुनु हो । प्रदेश सरकारहरूले बितेका पाँच वर्षमा गरेका कार्यसम्पादनकै कारण संघीयतामा वितृष्णा बढेको देखिन्छ । पिछडिएका समुदायलाई आत्मसम्मानको बोध गराउँदै प्रशासनिक सुगमताको अनुभूति दिलाउनुपर्ने प्रमुख दायित्व बोकेका प्रदेश सरकारहरू संघकै छायाँजस्ता बने ।

संघको सत्ता हलचल हुँदा सातै प्रदेश अस्थिर र बदनाम भए । जबकि मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलो पटक गठित प्रदेश सभाको संरचना आफैंमा उत्साहजनक थियो । मधेश प्रदेशमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले सरकार बनाएका थिए । एजेण्डा र आन्दोलनका हिसाबले यो सरकार अर्थपूर्ण थियो । बाँकी ६ प्रदेशमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार थियो ।

राजतन्त्रको अन्त्यसँगै मुलुकमा परिवर्तनको सूचक नै बन्न पुगेको संघीयता कार्यान्वयन गर्ने राम्रो अवसर दलहरूले पाएका थिए । तर ठीक उल्टो बितेका सात दशकमा नदेखिएका विकृत संसदीय अभ्याससमेत प्रदेश सभाहरूले पाँच वर्षभित्रै गरे । संविधान र जनताको चाहना स्थिरता भए पनि सात प्रदेशमा गरी पाँच वर्षमा १६ मुख्यमन्त्री र २३० मन्त्री भए । त्यसपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन पछि गठन भएका प्रदेश सरकारहरुमा पनि अस्थिरता सुरु भइसकेको छ ।

केन्द्रको राजनीतिक समीकरणको प्रभाव प्रदेशमा पर्दा अस्थिरता सिर्जना भएको संविधानविद डा. विपिन अधिकारी बताउँछन् । ‘संघीयता कार्यान्वयन आफैंमा चुनौतीपूर्ण काम हो । यो सजिलै लागु त हुँदैन तर नेपालको सन्दर्भमा केन्द्रीय राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेशमा पहिलो हुने र दोस्रो हुने राजनीतिक दल मिलेर प्रदेश चलाउने हो भने सरकार अस्थिर हुँदैन, यसमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नु प्रदेशवासीको जनमतको अपमान हो । हामीले संघीयता सुरु गरेको यो दशकमा भोगेको मुख्य समस्या अस्थिरता नै हो ।’ अधिकारीले अस्थिर सरकारको कारण जनतासँग प्रदेश सरकारले जोडिएर काम गर्न नसकेको बताए ।

उनको जस्तै तर्क पूर्वसचिव रिजालको पनि छ । ‘प्रदेश सरकारहरु भर्खरै स्थापना  भएपनि अस्थिर छन् । कर्मचारी संयन्त्र अहिलेसम्म पूरा भएको छैन, सरकार र संयन्त्र केन्द्रबाट शासित छ,’ रिजाल भन्छन्, ‘माथिको समीकरणले प्रदेश सरकारलाई प्रभाव पार्न हुँदैन थियो, स्वायत्त हुनुपर्थ्यो तर त्यस्तो देखिएन । यसले संघीयतामा प्रदेश सरकार आदर्श देखिएन ।’

प्रदेशहरुलाई राजनीतिक व्यवस्थापन केन्द्र बनाउन खोजिरहेको उनी बताउँछन् । ‘बजेटदेखि कर्मचारीसम्म अहिले पनि केन्द्रसँग माग्नुपर्ने अवस्था छ, प्रदेशमा गएका जनप्रतिनिधिको खासै अनुभव पनि छैन,’ रिजाल भन्छन् ‘राजनीतिकर्मीलाई लाभको पद पाएका थिएनौं, पायौं भन्ने सोचाइ पनि देखिन्छ, प्रदेश सभा सदस्यको तजबिजीमा करोडौं रुपैयाँ दिएको देखिन्छ ।’

७० को दशक संघीयतालाई समीक्षा गर्दै डा.पिताम्बर शर्मा भन्छन् ‘संघीयतालाई संस्थागत ग¥यौं भने पनि यसको मर्म अनुरूप न हाम्रा दलहरूले काम गर्नसके, न त विकास योजना संघीयताको मर्मअनुरूप कार्यान्वयन हुनसके । प्रदेशहरू पनि संघीयताको मर्मअनुरूप सञ्चालन भएनन् । यसरी संघीयताको औचित्य स्थापित हुँदाहुँदै पनि त्यसअनुरूप हामीले काम गर्न सकेनौं ।’

८० दशकको चुनौती : अवस्था परिवर्तन

संघीयतालाई थप संस्थागत गर्न ८० को दशकमा अवसर र चुनौती रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारी गर्न विशेषगरी ठूला राजनीतिक दलले गर्नुपर्ने संविधानविद् डा. अधिकारी बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलहरुले प्रदेश सरकारलाई स्थिर बनाउने, संविधानमा भएका विषयहरु संस्थागत गर्ने, अधिकार प्रत्यायोजनमा कन्जुस्याइँ नगर्ने हो भने अबको ८० दशक नेपालको लागि महत्वपूर्ण हुनेछ ।’

उनले संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य समय ८० को दशक हुने बताउँदै भने, ‘भर्खरै हुर्किँदै गरेका संघीयतालाई आगामी दशकमा सशक्त बनाउनुपर्ने देखिन्छ, यसका लागि संविधानमा भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन नै मुख्य कुरा हो ।’

संविधान सभा सदस्य रहेका स्थानीय शासन विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटा पनि संघीयता कार्यान्वयन गर्न अबका दिनमा सरकारले बनाएका ऐनहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार ऐन कार्यान्वयन नगर्दा स्थानीय तह र संघीय सरकार बीच विवाद सिर्जना भइरहेको छ ।

संघ सरकार र स्थानीय सरकार बीच द्वन्द्व समाधान गर्न समन्वय बैठक बस्नुपर्छ तर त्यो बैठक हुन सकेको छैन । सापकोटाले अब पनि समन्वय गर्ने हो भने अन्तर सरकार द्वन्द्व हुनसक्ने आशंका गरे ।

लेखकको बारेमा
अमृत चिमरिया

चिमरिया अनलाइनखबर डटकमका संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?