कोशी सरकारले खोस्यो स्थानीय तहको सवारीसम्बन्धी अधिकार

१४ जेठ, विराटनगर । स्थानीय तहले प्रयोग गर्दै आएको सवारीसम्बन्धी अधिकार कोशी प्रदेश सरकारले खोसेको छ । तीन पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी दर्ता र नवीकरणसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा थियो ।

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै सरकारले स्थानीय तहको अधिकार खोसेको हो ।

गत १६ वैशाखमा जारी अध्यादेशले स्थानीय तहसँग रहेको परिचालकसम्बन्धी अधिकार पनि खोसेको छ ।

प्रदेशले अधिकार खोस्दा स्थानीय तहको आम्दानी गुमेको छ । ई-रिक्सा धनीलाई पनि अतिरिक्त आर्थिक भार थपिनेछ । प्रदेश मातहत हुँदा दर्ता नवीकरण शुल्क बढ्नेछ भने आयकर पनि तिर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ ।

ऐनमा विद्युतीय ई–रिक्सा स्थानीय तहमा दर्ता, नवीकरण, रुट इजाजतसम्बन्धी अधिकार थियो । अब यो काम प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत हुनेछ ।

ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) मा तीन पांग्रे ‘ई’ रिक्सा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयमा दर्ता, नवीकरण गरिनेछ र ‘ई’ रिक्सा दर्ता, नवीकरण र नियमनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ,’ लेखिएको थियो ।

संशोधनमा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तीन पांग्रे ई-रिक्साको दर्ता, नवीकरण, बाटो इजाजतपत्र प्रदान गर्ने र नियमन गर्ने कार्य अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट हुनेछ ।’ अर्थात् यातायत व्यवस्था कार्यालयबाट हुनेछ ।

बाटो इजाजतको अधिकार पनि प्रदेशले खोसेको छ । यसअघि ऐनको दफा ७४ ले तीन पांग्रे सवारीका लागि स्थानीय तहमा इजाजतका लागि निवेदन दिनुपर्ने र दफा ७५ अनुसार स्थानीय तहले अनुमति दिने प्रावधान थियो ।

अध्यादेशमार्फत दफा ७४ र ७४ को स्थानीय तहको अधिकार खोसिएको छ । अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘दफा ७४ मा रहेका ‘तर ई–रिक्सा (तीन पांग्रे) को हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा दरखास्त दिनुपर्नेछ’ भन्ने शब्दहरू झिकिएका छन् ।’ दफा ७५ मा रहेको ‘तर तीन पांग्रे ई–रिक्साको बाटो इजाजतपत्र सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ’ भन्ने शब्द हटाएको छ ।

अब प्रदेशले तोकेअनुसार रुट इजाजत पाउनेछन् । सिटी रिक्साको दर्ता र नवीकरण शुल्क पनि बढ्नेछ । स्थानीय तहले नवीकरण दस्तुर ३ हजारसम्म लिएका थिए । प्रदेशमा भने यो शुल्क बढ्नेछ ।

विराटनगरको ६० लाख गुम्यो, इटहरी असन्तुष्ट

इटहरी उपमहानगरपालिका प्रमुख हेमकर्ण पौडेल प्रदेशले विनाजानकारी अधिकार कटौती गरेको दाबी गर्छन् । प्रदेशले कटौती गर्दा स्थानीय तहको योजनामाथि नकारात्मक असर परेको उनले बताए । ‘आन्तरिक रूपमा स्थानीय तहले व्यवस्थापनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको अवस्थालाई प्रदेश सरकारले गिजोलेको छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा कुनै सरसल्लाह छैन, यसरी गिजोलेर संघीयता सफल हुँदैन ।’

प्रदेशले अपरिपक्क ढंगले काम गर्दा स्थानीय तहलाई असर गरेको उनले बताए । ‘हिजो के आधारले स्थानीय तहलाई हस्तान्त्रण गरेर अहिले के आधारमा फिर्ता लिएको हो भन्न सकिएन,’ पौडेलले भने, ‘तर स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा प्रदेशले अधिकार कटौती गर्दा स्थानीय तहलाई क्षति भएको छ ।’ उनका अनुसार अध्यादेश जारी गरेपछि प्रदेशले स्थानीय तहलाई सुझावका लागि फारम पठाएको छ । तर त्यको जवाफ नदिने उनले बताए ।

प्रदेशले अधिकार कटौती गर्दा विराटनगर महानगरपालिकाको वार्षिक ६० लाख आम्दानी गुमेको छ । राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमका अनुसार महानगरमा २ हजार सिटी सफारी दर्ता छन् ।

विराटनगरले दर्ताका लागि १ हजार र नवीकरणका लागि वार्षिक ३ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको थियो । ती सवारीबाट वार्षिक ६० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भइरहेको थियो ।

परिचालकको लाइसेन्स पनि प्रदेशबाट

सवारीमा काम गर्ने परिचालकको अधिकार पनि स्थानीय तहबाट प्रदेशले खोसेको छ । यसअघि परिचालकको अनुमतिपत्र स्थानीय तहले वितरण गर्ने उल्लेख थियो । अब त्यो अधिकार प्रदेश यातायात कार्यालय प्रमुखमा सरेको छ ।

दफा ६६ मा परिचालक अनुमतिपत्र दिनेसम्बन्धी प्रावधान थियो । जसको दफा १ मा भनिएको छ, ‘दफा ६४ बमोजिमको योग्यता भएको व्यक्तिले परिचालकको लागि दरखास्त दिएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी दरखास्त साथ संलग्न बेहोरा साँचो देखिएमा दरखास्तवालालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा परिचालक अनुमतिपत्र दिनुपर्नेछ र त्यसको जानकारी सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा र नजिकको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय वा प्रहरी कार्यालयमा दिनुपर्नेछ ।’

संशोधनमा भनिएको छ, ‘दफा ६६ को उपदफा (१) मा रहेको ‘सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा परिचालक अनुमतिपत्र दिनुपर्नेछ र त्यसको जानकारी सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा र’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘अधिकारप्राप्त अधिकारीले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा परिचालक अनुमतिपत्र दिनुपर्नेछ’ भन्ने शब्दहरू राखिएको छ । परिचालकको अनुपतिपत्र जारी र रद्द गर्ने अधिकार प्रदेशले आफू मातहत तानेको छ ।

परिचालकको अनुमति भए पनि यसअघि स्थानीय तहले यो परिचयपत्र वितरण गरेका थिएनन् ।