५ वर्षपछि नाम पाएको कोशी प्रदेश डेढ महिनादेखि अशान्त

६ वैशाख, काठमाडौं । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा नाम राख्न नसकेको प्रदेश १ ले दोस्रो कार्यकालको साढे तीन महिनामा नाम राख्यो कोशी । पहिचान कि भूगोलका आधारमा भन्ने विवादका कारण नाम राख्न नसकेको प्रदेश अहिले नामकरणकै कारण अशान्त छ ।

१७ फागुनमा प्रदेश नामकरण भएदेखि पहिचान पक्षधर संघसंस्थाहरूले सुरु गरेको आन्दोलन माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) का कारण हाल स्थगन छ । नामकरण फिर्ता लिन १० वैशाखसम्मको अल्टिमेटम दिएर आन्दोलनरत पक्षले प्रदेशसभा अध्यक्ष र मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

त्यसअघि दैनिकजसो विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गरिरहेका थिए ।  बजार र सडक कहिले पूर्ण रूपमा बन्द हुन्थे त कहिले प्रहरी र आन्दोलनकारीको झडपका कारण तनावग्रस्त बनिरहेका हुन्थे । प्रदेश राजधानी विराटनगरसँगै पूर्वी तराईका शहरहरू धरान, इटहरी, दमक, बिर्तामोड, र काकडभिट्टामा समेत प्रदर्शन भए । त्यसले पूर्वी पहाडका धेरै बजार क्षेत्रको जनजीवन नै प्रभावित बन्न पुगेको थियो ।

आन्दोनलको नेतृत्व सामाजिक संघसंगठनहरूले लिएका छन् । किरात राई यायोख्या, किरात याख्थुङ चुम्लुङ, आदिवासी जनजाति महासँघ, किरात साहित्यिक उत्थान संघलगायत सामाजिक संघसंस्थाहरू मिलेर गठन भएको ‘प्रदेश १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समिति’ मा विभिन्न राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरू समेत जोडिएका छन् ।

किरात, लिम्बुवान, खम्बुवान, कोचिला लगायतका विभिन्न नाम हुनुपर्ने मागसहित आन्दोलन गरिरहेका विभिन्न समूहहरू समेत अहिले एउटै छातामुनि बसेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

आन्दोलन थप चर्काउने तयारी

आन्दोलनरत सामाजिक संस्थामध्येको एउटा किरात राई यायोख्याका अध्यक्ष जीवन हताचो आन्दोलनलाई जहाँ स्थगित गरिएको थियो त्यहीँबाट सुरु गर्ने बताउँछन् ।

‘हामीले नै वार्ताका लागि पहल गरिरहेका छौँ । तर, जसले प्रदेशको नामकरण गरे उनीहरू छलफल गर्नै तयार भएका छैनन् । हामीले केन्द्रको मन्त्रिमण्डल र जसले रातारात यसरी नामकरण गराउन निर्देशन दिए उनका प्रतिनिधिसहित आउनुपर्छ भनेका छौँ’, उनी भन्छन्, ‘हामीले आन्दोलन जहाँबाट स्थगन गरेका छौँ, त्यहीँबाट अगाडि बढाउँछौं ।’

सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा कालो झण्डा राख्ने, सरकारी काममा कोशी नामलाई प्रयोगमा ल्याउन नदिने र नागरिकलाई पनि त्यसको प्रतिरोध गर्न आह्वान गर्ने उनको भनाइ छ । साथै, भोट माग्दा एउटा र नाम राख्दा अर्कै राख्ने नेताहरूलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नगराएर जिम्मेवार बनाउने उनले बताए ।

‘उनीहरूले पहिचानलाई सम्बोधन गर्छौं भनेका थिए, तर धोका दिए । त्यसैले जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी पुगेका छौं’, जीवनले भने । यस्तै नामको टुंगो नलागेसम्म प्रदेशसभा पनि चल्न नदिने र जबर्जस्ती गरे घेराउ गर्ने योजना आन्दलरत पक्षको छ ।

नामकरणपछि प्रदेशसभाको बैठक ४२ दिनसम्म स्थगित भएर २९ चैतबाट अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको छ । आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेकामध्ये एक जसपा प्रदेश संगठन सचिव राम मन्दिपा राई नाम नसच्याएसम्म आन्दोलन नरोकिने र बरु थप तीव्र बन्ने बताउँछन् ।

‘यो कुनै व्यक्ति र नेताको कुरा होइन । यसलाई केही होइन भनेर नजरअन्दाज गरियो भने यो कोशीको बहाव फुट्छ । कोशीको बहाव फुट्यो भने यसले बागमती, गण्डकी, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कर्णालीलाई पनि अछुत राख्दैन’ उनले भने ।

संघीयताको मूल मर्मअनुसार आत्मनिर्णय र अग्राधिकारको विषय दलहरूले उहिल्यै छोडिसकेको भन्दै उनले अगाडि भने, ‘अहिले नाम, आत्मसम्मान र पहिचानको कुरा मात्रै उठाइएको हो । यसमा पनि कसैले तजबिजी गर्छ भने त्यो मान्य हुँदैन ।’

सरकार र आन्दोलनरत पक्षको मनोविज्ञानलाई नियाल्दा अब न त सजिलै प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको नाम परिवर्तन हुने देखिन्छ, न आन्दोलनकारी पक्षले ‘कोशी’ नाममा सहमति जनाउने सम्भावना छ ।

एसईईको समयमा विद्यार्थीहरूको मनोविज्ञानमा असर पर्छ भनेर आन्दोलनलाई स्थगन गरेको र त्यसलाई थाकेको र एजेन्डा छाडेको भन्ने ढंगबाट राज्यले कमजोरीका रूपमा लिएको आन्दोलनकारीहरु बताउँछन् ।

‘सुनसरी, मोरङ र झापामा प्रहरी प्रशासन लगाएर दमन होला । तर, यो प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरू जहाँको जनता नै पहिचान र आत्मसम्मानका लागि लडिरहेको छ, त्यहाँ प्रसासनले दमन गरेर सक्दैन’, मन्दिपा राई भन्छन्, ‘विराटनगरमा कसैले सुरक्षित छु भन्ने ठाने त्यो भूल हुनेछ ।’

प्रदेश नामकरणको विरोधमा भएको प्रदर्शनका क्रममा ५ चैतमा घाइते भएका पदम लिम्बुको उपचारका क्रममा १० चैतमा मृत्यु भएको थियो । सरकारले उनलाई शहीद घोषणा गर्नुका साथै परिवारलाई १० लाख रुपैयाा दिने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनरत पक्षले २९ दिनपछि आगामी शनिबार अन्त्येष्टिको कार्यक्रम राखेको छ ।

वैशाख ९ गते शव यात्रापछि अन्त्येष्टि गरिने संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष विष्णु तुम्बाहाङ्फेले जानकारी दिइन् । अन्त्येष्टिअघि शवलाई अन्तिम श्रदान्जलीका लागि सुनसरीको धरान, इटहरी र विराटनगरमा राखिनेछ ।मुख्यमन्त्री कार्यालय विराटनगर अगाडि केही समय श्रदाञ्जलीका लागि शव राखेर पदमको घर बेलबारीमा लगेर अन्त्येष्टि गर्ने तयारी आन्दोलनरत पक्षको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले धोका दिएको आरोप

नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा प्रदेशसभाले कोशी नाम दुई तिहाइले पारित गरेको थियो । प्रदेशसभामा एकीकृत समाजवादी र जसपाले राखेको ‘किरात–लिम्बुवान–सगरमाथा’ नाम अस्वीकृत भएको थियो ।

पहिचान पक्षधरले आन्दोलन चर्काएपछि पहिले समर्थन जनाएको माओवादी केन्द्रले गल्ती भएको भन्दै सच्याउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ज्ञापन पत्र बुझाउन आउने आन्दोलनरत पक्षका केही नेताहरूलाई ‘नाम सच्याउन पहल गर्ने’ आश्वासन दिनेबाहेक सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले कुनै वास्ता गरेको छैन ।

दलहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको र यसले समाधान दिनै नसक्ने हुँदा आन्दोलन थप चर्काउनुको विकल्प नरहेको मन्दिपा राईको भनाइ छ । ‘हामीले समाधान गर्नका लागि अल्टिमेटम दिएरै प्रदेशसभाका सभामुखदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ । तजबीजबाट होइन, प्रणालीमा ढालेर लैजाउँ भन्ने हाम्रो भनाइ छ,’ उनले भने, ‘तर, राज्यले हामीलाई केसम्म गर्छन् त्यहीअनुसार अघि बढौँला भनेर पर्खिरहेको देखिन्छ ।’

किरात राई यायोख्याका अध्यक्ष हताचो अघिल्लो प्रदेशसभाको कार्यकालदेखि नै पहिचानलाई अस्वीकार गर्ने षड्यन्त्र भएको बताउँछन् ।

‘अघिल्लो प्रदेशसभामा शेरधन राई मुख्यमन्त्री हुँदा नै पहिचान पक्षधर सांसदहरूले नामको विषयमा अडान लिएदेखि षड्यन्त्र सुरु भयो । त्यतिबेला प्रयास हुँदा पनि नामकरण भएन’, उनी भन्छन्, ‘किनभने, केही राजनीतिक दलहरूले यो प्रदेशसभाबाट अहिलेकै शैलीमा जनभावना विपरीत नाम राख्ने षड्यन्त्र रचिसकेका थिए । पहिचान पक्षधरलाई ठेगान लगाउने भनेर लामो समय लगाएको देखिन्छ ।’

त्यसैको परिणाम यसपटकको प्रदेशसभा निर्वाचनमा टिकट दिनै बेला नै छानीछानी पहिचान विरोधीहरूलाई पार्टीहरूले रोजेको र अहिले षड्यन्त्रपूर्वक नाम राख्ने काम गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

नागरिकको आत्म सम्मानलाई स्वीकार गर्न नसक्ने राज्यले समृद्धिको नारा लगाउनुको कुनै तुक नरहेको भन्दै मन्दिपा राई प्रश्न गर्छन्, ‘जनताको विकास गर्ने हो कि खोलानाला र पहाड पर्वतको विकास गर्ने ? राजनीतिक खोलानाला र पहाड पर्वतका लागि गर्ने हो ?’