सिंहदरबार–बागदरबारबीच अझै संवादहीनता

८ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले २६ चैतदेखि सिंहदरबारबाट फोहोर नउठाएपछि परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार फोहोर उठाउने आदेश दियो । तर आदेशको तेस्रो दिन आइतबारसम्म पनि फोहोर उठाएको छैन ।

सर्वोच्चको आदेशको औपचारिक जानकारी आइतबार मात्रै पाएकाले मंगलबारसम्म फोहोर उठाउने महानगरपालिकाको योजना छ ।

औपचारिक संयन्त्रमार्फत हुनसक्ने समन्वयलाई बेवास्ता गर्दै शक्ति प्रदर्शनमा उत्रदा स्थानीय तह र संघीय सरकारबीचको उत्पन्न यो समस्यामा संवादहीनता भने तोडिएको छैन ।

मेयर बालेन शाहले फोहोर नउठाउने घोषणा गर्दा सिंहदरबारबाट चासो व्यक्त हुने अपेक्षा गरेका थिए, तर त्यसअनुरुप भएन । त्यसो त, मेयरको एकल निर्णय भन्दै महानगरपालिकाका अन्य पदाधिकारीले पनि यसमा उति चासो राखेनन् ।

महानगरपालिकाका एक कर्मचारीका अनुसार, सिंहदरबारको फोहोर रोक्ने मेयरको निर्णयमा उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरुको सहमति छैन । उपमेयर सुनिता डंगोल भन्छिन्, ‘कार्यपालिका र अरु पदाधिकारीसँगको छलफलबाट निर्णय नभएकोले कार्यपालिकाको आगामी वैठकमा छलफल भएपछि मात्र यसबारे केही भन्न सकिन्छ ।’

मेयर बालेनको बेवास्ता

नेपाल नगरपालिका संघका एक पदाधिकारी नगरपालिकाहरुमा देखिने समस्या नगरपालिका संघमार्फत सिंहदरबारमा पुर्‍याउँदा दरिलो सुनुवाइ हुनसक्ने भएपनि बालेनले वास्ता नगरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उनले बाल नदिएपछि हामी आफैं समन्वय गरिदिन्छौं भन्दै जाने कुरा पनि भएन ।’

नगरपालिका संघबाहेक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा स्थानीय तह समन्वय शाखा पनि छ, जसबाट महानगरले आफ्नो सवालमा संघीय सरकारसाग छलफल गर्न सक्छन् । तर, बालेनले त्यो बाटो रोजेनन् । त्यस्तो समन्वयको लागि महानगर र कुनै मन्त्रालयबाट पनि औपचारिक जानकारी नआएको स्थानीय तह समन्वय शाखाका उपसचिव रेशम कँडेल बताउँछन् ।

फोहोर नउठेपछि संघीय सरकारले पनि महानगरपालिकासँग समन्वय गर्न चाहेको छैन । मन्त्रिपरिषद बैठकमा मेयर बालेनलाई आफ्नो दायित्वप्रति सचेत नरहेको विषयमा छलफल भए पनि संघीय सरकारले पनि उनीसँग छलफल गरेको छैन । २७ चैतमा प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले फोहोरमा राजनीति गर्न नहुने बताउँदै भनेकी थिइन्, ‘तत्कालै एउटा समिति नै बनाई त्यसबाट एउटा निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौँ ।’

त्यसअघि छलफलको लागि बोलाउँदा मेयर नआएको मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य बताउँछन् ।

संघीय सरकार पनि उस्तै

उसो त, स्थानीय तह वा प्रदेशसँग हुनसक्ने विवाद निरुपण र नीतिगत सुधारको लागि ऐनमै भएको कुरालाई सिंहदरबारबाटै वेवास्ता हुँदै आएको छ । संघीय सरकारले राख्नुपर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ अनुसार राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को वैठक पनि राखेको छैन ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को वैठक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा वर्षमा कम्तीमा एकपटक बस्ने उल्लेख छ । तर, ऐन जारी भएको करिब तीन वर्ष हुँदासम्म एक पटक पनि बैठक बस्न सकेको छैन ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सदस्यमा अर्थमन्त्री, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, गृहमन्त्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीहरु, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता वा प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगर कार्यपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका समितिका प्रमुख प्रमुख वा उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीले तोकेका कम्तीमा तीनजना महिलासहित प्रत्येक प्रदेशबाट एकजनाको दरले सातजना सदस्य पनि समन्वय परिषदमा सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

परिषद्ले साझा अधिकारका विषयमा कानुन तथा नीति तर्जुमाको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । यस्तै प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थसँग जोडिएको विषयमा समन्वय गर्ने, राष्ट्रिय योजना, नीति तथा कानूनहरुको प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका जटिलता समाधान गर्न समन्वय गर्ने पनि परिषदको काम हो ।

स्थानीय शासनविज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटा अन्तर सरकार समन्वयसम्बन्धी ऐनहरु कार्यान्वयन नहुँदा विवाद आएको बताउँछन् । ‘संघ र स्थानीय सरकारबीच द्वन्द्व स्वभाविक हो’, उनी भन्छन्, ‘यसलाई हल गर्न बस्नुपर्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक तीन वर्षमा एक पटक पनि बसेको छैन ।’

काठमाडौं महानगरकै विवादको हकमा पनि उसले किन सहयोग मागिरहेको छ ? सहयोग नगर्ने भए किन नगर्ने ? भनेर संघीय सरकारले स्पष्ट पारे संवादहीनताको अवस्था नआउने सापकोटा बताउँछन् ।

संघीय र स्थानीय सरकारबीच कुरा नमिले सम्बन्धित विषयमा संघ र प्रदेशको विषयगत मन्त्रालय र स्थानीय तहको संयुक्त वैठक बसेर पनि समाधान खोज्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।

विषयगत बैठकमा कुरा नमिले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा छलफल गरेर विवाद सल्टाउन सकिने बताउँदै सापकोटा भन्छन्, ‘तर, संघीय सरकारले स्थानीय तहको अस्तित्व स्वीकार नगर्दा पनि यो समस्या जटिल बनेको देखिन्छ ।’