सरकारले विद्युतीय सवारीको हकमा नीतिगत स्थिरता लिनुपर्छ : व्यवसायी

२१ वैशाख, काठमाडौं । नेपालमा बढ्दै गएको विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन र विकास गर्न सरकारले स्थिर नीति लिनुपर्नेमा व्यवसायीहरुले जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ र नाडा अटोमोबाइल एसोसियसन अफ नेपालको सहकार्यमा आयोजना गरिएको ‘इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आगामी नीति तथा बजेटका लागि सुझाव’ विषयमा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोहोत्साहन दिन नीतिगत स्थिरता हुनुपर्नेमा व्यवसायीहरुले जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै नाडा अटोमोबाइल एसोसियसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले ईमोबिलिटी अबको भविष्य भएकाले सरकारले यो विषयमा स्पष्ट नीति लिनुपर्ने बताए । ्

‘सरकारले सन् २०२५ सम्म नेपालमा गुड्ने कुल निजी सवारीमध्ये विद्युतीय सवारीको संख्या २५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘तर, प्रत्येक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीमा लाग्ने भन्सारदर घटबढ हुँदा उपभोक्ता निश्चिन्त बन्न सकेका छैनन् ।’ यस्तै, प्रत्येक वर्षको बजेटमार्फत करका दर हेरफेर हुँदा सवारी व्यवसायीले समेत ढुक्कले लगानी गर्न नसक्दा विद्युतीय सवारीको प्रयोग व्यापकरुपमा बढ्न नसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

हाल नेपालमा विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक पूर्वाधार समेत बन्दै गएको भन्दै आगामी बजेटले विद्युतीय सवारीमैत्री नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार हाल नेपालमा विद्युतीय सवारी चार्ज गर्नलाई ५८ स्थानमा डीसी र ३०० स्थानमा एसी चार्जर रहेका छन् ।

‘विद्युत प्राधिकरणले ४० वटा डीसी चार्जर सञ्चालनमा ल्याएको छ । राजमार्ग १०० किलोमिटरको दुरीमा स्टेसन भएपनि अझै अपुग छ’ श्रेष्ठले भने । श्रेष्ठका अनुसार खेर गएको बिजुलीको खपत बढाउनका लागि पनि विद्युतीय सवारीसाधनलाई बढीभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ ।

नाडा अटोमोबाइल एसोसिएशनकी केन्द्रीय सदस्य तथा सामेक्स इंककी प्रबन्ध निर्देशक एमुना श्रेष्ठले अगामी बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा सरकारले स्थिर नीति लिनुपर्ने बताइन् । यस्तो स्थिर नीति कम्तीमा २–३ वर्षसम्म कायम हुनुपर्ने र यसबाट नेपालमा विद्युतीय सवारीको संख्या र प्रयोगकर्ता उकालो लाग्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

विद्युत प्राधिकरणका इन्जिनियर सागर ज्ञवालीले उपभोक्तामा विद्युतीय गाडी प्रतिको विश्वास बढ्दै गएको बताए । विद्युत प्राधिकरणले देशभर चार्जिङ पूर्वाधार बनाउने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिरहेको पनि बताए । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोहोत्साहन गर्न स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नभएपनि भन्सार दर कम गर्न सकेमा मात्रपनि विद्युतीय सवारीको बजार बढ्ने उनको विश्वास थियो ।

नेपाल आयल निगम उपनिर्देशक मनोजकुमार ठाकुर पेट्रोलपम्ममा चार्जिङ स्टेसन राख्न विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वयको थप आवश्यकता रहेको बताए । ‘पेट्रोलपम्पमा चार्जिङ स्टेसन राख्न स्ट्यान्डर्ड बनाउनु पर्छ’ ठाकुरले भने ‘चार्जिङ स्टेसन राख्दा निमगले के सहयोग गर्नुपर्छ त्यसका लागि तयार छ ।’

आन्तरिक राजश्व विभागका निर्देशक राजु प्याकुरेलले विद्युतीय सवारीमा बजेटले तोकेबमोजिमको कर लिइरहेको बताए । सरकारले तोकेअनुसारको कर संकलन गरिरहेपनि विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आइरहेको करको दर घटाउनु देशको अर्थतन्त्र र वातावरणलाई समेत फाइदा हुनेमा विभाग जानकार रहेको प्याकुरेलले बताए ।