‘जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरौं, मन्त्रालयको संख्या घटाऔं’

२७ वैशाख, काठमाडौं। नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीय प्रणालीलाई खर्चिलो हुनबाट जोगाउन जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न सुझाव दिएका छन् ।

बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा बुधबार प्रतिनिधिसभामा धारणा राख्दै उनले जिसस खारेज गरेमा  १५ सय कर्मचारी र १५४ वटा गाडीको खर्च घट्ने बताए ।

‘संविधान संशोधन गरेर भए पनि ७७ जिल्लामा बसेको अनावश्यक बोझ जिल्ला समन्वय समिति भंग गरेर गर्नुपर्छ’, गुरुङले भने, ‘त्यो खारेज गर्दा कमसेकम १५ सय कर्मचारी र १५४ वटा गाडीको फजुल खर्च हट्छ । तेल र कार्यालय खर्च घट्छ । त्यो सम्पत्ति प्रदेश अथवा स्थानीय सरकारले परिचालन गर्ने अवसर पाउँछ ।’

संघीयताप्रति विश्वास बढाउन खर्च कटौतीका उपाय खोज्नुपर्ने भन्दै गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले केही सुझावहरु पनि दिए ।

‘कमसेकम एउटा काम व्यवहारबाट सुरु गरौं’, उनले भने, ‘हामी फजुल सरकार निर्माण गर्दैनौं । फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने केही न केही राहत मिल्छ ।’

उपमहासचिव गुरुङले संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रालय घटाउन पनि सुझाव दिए । ‘अहिले हामीले संघमा २५-२५ वटा मन्त्रालय बनाउँदै छौं। संघीय शासनमा मुलुक गइसकेपछि प्रशासन सुधार सझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा १२ देखि १५ वटा मात्रै मन्त्रालय चाहिन्छ भन्ने छ । प्रदेशमा ७ वटा चाहिन्छ ।

अहिले हामी प्रदेशमा १२/१३ वटा मन्त्रालय चलाउँदै छौं। त्यसलाई अनिवार्य ७ मा झारौं । त्यसलाई ७ भन्दा माथि जान नदिउँ, त्यो प्राथमिकतामा राखौं’, उनले भने ।

त्यस्तै संघीय सरकार अन्तर्गतका विभागको संख्या समेत कटौती गर्नुपर्ने सुझाव समेत उनको छ ।  ‘संघ सरकार अन्तर्गत जति पनि विभागहरु छन्, ती विभागहरुलाई घटाएर १५ वटामा झारौं’, गुरुङको भनाइ थियो, ‘यति भयो भने हाम्रो धेरै फजुल खर्च घट्छ।’