संसदमा उठ्यो भ्रष्टाचार मुद्दा : चार दिनमा १७१ सांसदले गरे प्रश्न

२७ वैशाख, काठमाडौं । संघीय संसदमा प्रि–बजेट छलफल सकिएको छ । आइतबार, सोमबार, मंगलबार र बुधबार संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) बारे छलफल भएको थियो ।

चार दिनसम्म भएको छलफलमा राष्ट्रिय सभाका ३९ र प्रतिनिधिसभामा १३२ सांसदले भाग लिएका थिए । दुवै सभामा सांसदहरूले उठाएको मुख्य विषय थियो— भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले उचित रूपमा बजेट छुट्याओस् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सांसदहरूले सरकारलाई मुख्यतः पाँच सुझाव दिएका छन्— एकः नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने ।

दुईः विगतका सबै प्रकारका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न छुट्टै उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने ।

तीनः अहिले भएकै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई स्वतन्त्र र थप बलियो बनाउने ।

चारः भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषय हेर्ने अयोग, विभाग वा निकायमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरू राजनीतिक पृष्ठभूमिका हुन नहुने गरी कानुन बनाउने ।

पाँचः राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त हुने अभ्यास बदल्ने ।

संघीय संसद सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा यसपटक संसदमा भ्रष्टाचारको मुद्दा बलियो गरी मुखरित भएको बताउँछन् । तर, यसको कारण र पृष्ठभूमि नकेलाउँदासम्म सही निष्कर्षमा पुग्न कठिन हुने उनलाई लाग्छ ।

पूर्वसचिव थापाका अनुसार संसदमा प्रि–बजेट छलफलमा भ्रष्टाचारको मुद्दाले बलियो गरी स्थान बनाउनुको प्रमुख कारण हो– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन खोजेको अभियोगमा संलग्न भएको आरोपमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे सहित १२ जना पक्राउ परिसकेका छन् । पक्राउ पुर्जी जारी भएका एमालेका सचिव एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी फरार छन् ।

संसदमा बलियो गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय उठ्नुका पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय चासो र नेपाली जनतामा चुलिएको असन्तुष्टिको चरम अवस्था भएको संसदका पूर्वसचिव थापालाई लाग्छ । उनी भन्छन्, ‘डोनरले पनि स्रोतको सही सदुपयोग भएको छ भनेर सम्बन्धित देशलाई बुझाउनुपर्छ, भ्रष्टाचार भएको छैन भन्नुपर्छ । तर, नेपालमा भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने छ । यसकारण नेपालको भ्रष्टाचारबारे डोनर एजेन्सीहरूले समेत चासो राखेका छन् ।’

नेपालको भ्रष्टाचार कुन रूपमा छ भनेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल लगायत संस्थाको अध्ययनले देखाएको नेपालको इन्डेक्सका कारण पनि नेपालको भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकले चासो राख्ने गरेको थापा बताउँछन् ।

जे जस्तो कारण र पृष्ठभूमिमा भए पनि संसदमा मुखरित भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी आवाजलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा क्यास गर्न सक्ने र त्यसअनुसार योजना बनाउन र बनेका योजनालाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने पूर्वसचिव थापालाई लाग्छ ।

उनी भन्छन्, ‘सांसदहरूले संसदमा भ्रष्टाचारको मुद्दा यो रूपमा मुखरित गरेको पहिलो पटक हो । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा योजनाहरू ल्याउन सक्छ ।’

स्वयं सांसदहरूले पनि आवाज उठाउने मात्रै नभएर उठाएको आवाज अनुसार नीति बनाउने चाहना राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘संसदमा भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी छलफल मोरल छ । सही निष्कर्षमा पुर्‍याऊँ भन्ने र बोल्नका लागि बोलौं भन्ने प्रवृत्ति पनि छ’ पूर्व सचिव थापा थप्छन्, ‘कुनै पनि विषय मुखरित गर्ने थलो संसद नै हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पनि संसद नै हो ।’

उनका अनुसार भ्रष्टाचार नीतिगत र संरचनात्मक छ । उनी भन्छन्, नीति बनाउने थलो संसद हो । कस्तो नीति बनाउने र नीति अनुसार कस्तो संरचना बनाउने भनेर परिकल्पना गर्ने थलो पनि संसद हो ।’ आवाज उठाए अनुसार सांसदहरूले व्यवहार प्रदर्शन गर्न सके भने भ्रष्टाचार क्रमशः कम भएर जाने उनको विश्वास छ ।

सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रि–बजेट छलफलमा जस्तै गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी छलफल गर्न र त्यसका लागि कहाँ कस्तो नीति आयो र थप्नुपर्छ भनेर सुझाउन सांसदहरूलाई पूर्व सचिव थापाको सुझाव छ । यसका लागि उनका दुई सुझाव छन्— एकः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउने कि नबढाउने ? दुईः नीतिगत भ्रष्टाचारलाई कसरी रोक्ने ?

प्रि–बजेट छलफल सकिएपछि सरकारले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ । राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा पनि सांसदहरूले राय/सुझाव दिने व्यवस्था छ ।

‘अब सरकारले भ्रष्टाचारलाई कन्ट्रोलमा लैजाने हो भने त्यस अनुसार कार्यक्रम ल्याउनुपर्‍यो । ल्याएको छ वा छैन भनेर सांसदहरूले हेर्नुपर्‍यो र त्यस अनुसार सुझाव र दबाव दिनुपर्‍यो’ उनी भन्छन्, ‘अब ख्याल गर्नुपर्ने भनेको अख्तियारको क्षेत्राधिकार के गर्ने भन्ने हो ? र नीतिगत भ्रष्टाचार कसरी रोक्ने भन्ने हो ?’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउने गरी तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन सम्बन्धी दुई वटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दफावार छलफलको क्रममा छन् । जहाँ पब्लिक कम्पनी (निजी क्षेत्र) मा हुने भ्रष्टाचार समेत हेर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, यी दुवै विधेयकमा भ्रष्टाचारमा पाँचवर्षे हदम्याद राख्ने व्यवस्था प्रस्तावित पनि छ ।

‘कर्मचारीबाट हुने भ्रष्टाचार भन्दा धेरै ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । नीतिबाटै हुने भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ । त्यसअनुसार संसदले कानुन बनाउन सक्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने गरी सरकारको नीति आयो र त्यस अनुसार संसदले कानुन बनायो भने मात्रै संसदमा भ्रष्टाचारको मुद्दा मुखरित हुनुको अर्थ रहन्छ ।’

विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र सांसदहरू भने अब भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल बनाउने अभियान रोकिन नहुने बताउँछन् । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नातागोता र पार्टी नहेरिने, भ्रष्टाचारको फाइल नभएर फायर खोलिनुपर्ने बताउँछन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रि–बजेट छलफलमा भाग लिंदै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई जोड्दै भने, ‘यो प्रकरणमा सरकारले दह्रोसँग खुट्टा टेक्यो भने योभन्दा अगाडि उसले सुशासनको नारा लगाउन सक्छ, तपाईंको फिल्म चल्छ, हाउसफुल हुन्छ, नभए हल खाली हुन्छ ।’

गत आइतबार राजधानीमा ‘नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको छैटौं राष्ट्रिय सम्मेलन’को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए, ‘अब भ्रष्टाचारीहरूको फाइल खोलिन्छ । कुनै पनि हालतमा भ्रष्टाचारीलाई छुट दिन सकिंदैन । अहिले त्यो प्रक्रिया सुरु भएको छ । यो सुरुवात मात्रै हो, ट्रेलर मात्रै हो, हेर्दै जानुस् सिंगै फिल्म देखिन्छ !’

मंगलबार प्रि–बजेट छलफलमा भाग लिंदै कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचार विरुद्ध फाइल मात्र होइन फायर नै खोल्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । उनले भनेका छन्, ‘भ्रष्टाचारका विरुद्ध फाइल मात्र होइन फायर नै खोल्नुपर्छ ।’

भ्रष्टाचारविरुद्ध फायर खोल्दै गर्दा त्यस अनुसार नीति पनि बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाँच वर्ष हदम्याद रहने प्रस्तावसहितको विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै महामन्त्री शर्माले भनेका छन्, ‘भ्रष्टाचारको छानबिनमा राज्यले कठोरताका साथ जानका लागि कुनै पनि हदम्याद राख्न हुँदैन ।’

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी प्रि–बजेटमा भएको छलफलका आधारमा बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिन्छन् ।

‘बजेट भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने निकायमा खर्च गरौं’ उनी भन्छन्, ‘निकायहरू के के चाहिने हुन् ? कस्तो जनशक्ति चाहिने हो ? अख्तियारका कार्यालय ७७ वटै जिल्लामा चाहिने हो कि ? राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा थप जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो कि ? सम्पत्ति शुद्धीकरण छानबिन कार्यालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने खालका व्यक्तिहरू लगेर काम गर्ने हो कि ? सबै व्यवस्थापन गरौं ।’

देशको ठूलो समस्या भ्रष्टाचार कुशासन भएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउँदासम्म देश बन्दैन । भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति मौलाएको मौलाएकै छ, त्यस विरुद्ध जेहाद नै छेड्नुपर्छ ।’

आइतबार संसदमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक गिरीले मुलुकमा भएका सबै किसिमका भ्रष्टाचार र अनियमितताप्रति आफ्नो पार्टी एकताबद्ध भएर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताए । त्यसदिन उनले भनेका थिए, ‘हामी फिल्म हेर्न टिकट काटेर बसेका छौं फिल्म देखाउनुस् वाइडबडी, यती लगायत सबै काण्डको छानबिन गरियोस् !’

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेल नेपाल देशको इज्जत जोगाउनै पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको बताउँछन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद पौडेलले भने, ‘भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु लज्जा भएको छ । धज्जी उडेको छ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाएर पठाउनेलाई कारबाही गरेर नेपालको इज्जत जोगाउन आग्रह गर्छु ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदहरूले सरकारलाई खुट्टा नकमाउन आह्वान गरेका छन् ।

भ्रष्टाचारको विषयमा बोल्न पाउनुपर्ने माग राख्दै राप्रपाले बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अवरोध नै गर्‍यो । बैठक सुरु भएलगत्तै राप्रपाका सांसदहरूले मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको र सुरु भएका अनुसन्धानलाई पनि पन्छाउने खेल भएको भन्दै बोल्नका लागि आकस्मिक समय माग गरे । नपाएपछि राप्रपाको अवरोधले संसद बैठक नै १५ मिनेटका लागि स्थगित हुन पुगेको थियो ।

स्थगित भएर पुनः सुरु भएको बैठकमा आकस्मिक समय नै लिएर राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अगाडि बढेका भ्रष्टाचारका फाइलमाथिको अनुसन्धानलाई दायाँ–बायाँ नमोड्न आग्रह गरे । ‘प्रहरीले अनुसन्धान नगर्ने हो कि अख्तियारलाई बुझाउने हो कि भन्ने आउन थालेका छन् । यस प्रकारको गल्ती सरकारको तर्फबाट नहोस्’ राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनले भने ।

भ्रष्टाचारको विषयमा बोल्न नपाएको भन्दै स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले त सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सर्ट र गञ्जी नै खोले । संसदमा आफू अर्धनग्न हुनुको कारण दिंदै बुधबार संसदको रोष्ट्रममा उभिएर सांसद सिंहले भने, ‘मेरो त्यो अर्धवस्त्र नेपाली जनताको गरिबी, भोकमरी र बेरोजगारी, युवालाई विदेश लखेट्ने र भ्रष्टाचारीहरूले राज गर्ने र उल्टै उपदेश दिने त्यस प्रवृत्तिको विरुद्धमा थियो ।’

भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउन हजार चोटि अर्धवस्त्र हुन तयार रहेको उनले दोहोर्‍याए । नेपालमा सर्वदलीय भ्रष्टाचार हुने गरेको आरोप लगाउँदै उनले सबै भ्रष्टाचारको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की सांसद रञ्जुकुमारी झा भ्रष्टाचारको मामिलामा सबै पार्टीले समान धारणा बनाएर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्ने बताउँछिन् । यसका लागि सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन पनि सकिने उनको राय छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद हरि ढकाल विगत ३३ वर्षमा धेरै भ्रष्टाचारका काण्ड भएको उल्लेख गर्दै छुट्टै आयोग बनाएर भ्रष्टाचारीको छानबिन हुनुपर्ने बताउँछन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी छानबिन गर्ने तदारुकता देखाएको प्रति सरकारलाई धन्यवाद दिंदै उनी अन्य भ्रष्टाचारका फाइल पनि खोलिनुपर्ने सुझाउँछन् ।