रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले ल्यायो विधेयक

२८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई रिहा गराउने गरी कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय संसद सचिवालयमा बिहीबारे केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ ।

जसमा रेमश चौधरीसहित टीकापुर घटनाका दोषी र विभिन्न फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भई सजाय काटिरहेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्ता र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा पनि फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था समावेश छ ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०८०’ मा ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता ल्याउन सकिने’ व्यवस्था छ । जहाँ नेपाल सरकार र कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहसँग भएको सहमति अनुसार सरकारवादी भई चलेका मुद्दा जुनसुकै अदालतमा जुनसुकै तहमा भए पनि फिर्ता लिन सकिने प्रावधान छ ।

२०७८ साल जेठ १८ गते तत्कालीन सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभाबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । जहाँ टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीसहित ५८ जनामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ । सोही सम्झौता कार्यान्वयन हुने गरी सरकारले कानुन बनाउन लागेको हो ।

विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्रालय (कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय)का एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकले कानुनको रुप लिएपछि रेशम चौधरी छुट्नेछन् ।’

रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता गर्नका लागि सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ संशोधन गर्न लागेको छ ।

संहिताको दफा ११६ मा मुद्दा फिर्ता लिन नहुने सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ११६ मा दफा ११६क थपेर ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ व्यवस्था राख्न खोजिएको छ ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन ।’

२०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक झडपमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु भएको थियो । उक्त आरोपमा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले चौधरीलगायत केही आरोपितलाई जन्मकैद गर्ने फैसला गरेको थियो ।

आफू निर्दोष रहेको भन्दै चौधरीले उच्च अदालतले गरेको फैसलालाई बदर गरी सफाइ पाउन मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन् । उक्त पुनरावेदन हालसम्म विचाराधीन छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ को उपदफा ८ मा पुनरावेदन मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकनको रोहमा वा मुद्दा दोहोर्‍याउने अवस्थामा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन ।’

कानुनमा पुनरावेदन मुद्दा फिर्ता नहुने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै रेशम चौधरी कसरी छुट्छन् भन्ने प्रश्नमा विधेयक तयार गर्न संलग्न एक अधिकारी भन्छन्, ‘मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने व्यवस्थासँगै ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ व्यवस्था राखिनुको कारण नै यही हो । किनभने, राजनीतिक आन्दोलन कानुन हेरेर हुँदैन भन्ने बुझाइमा कसैले फरकमत राख्न सक्दैन ।’

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ पनि राजनीतिक प्रकृतिको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संहिता संशोधन गर्न लागिएको बताउँछन् ।

संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्नुको कारण दिँदै मन्त्री गुरुङ भन्छन्, ‘यसअघि कुनै राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनको लागि नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी भएको सहमति कार्यान्वयनलाई सहयोग पुग्ने गरी सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गर्न लागिएको हो ।’

रेशम चौधरीबाहेक सरकारले थरुहट आन्दोलनलगायतका विभिन्न समूहसँग राजनीतिक सम्झौता गरेको छ । डा. सीके राउत नेतृत्वको समूह (हाल जनमत पार्टी) सँग सरकारले सम्झौता गरेको छ । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीसँग पनि तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरेको थियो ।

संविधान जारी हुने पूर्वसन्ध्यामा भएका विभिन्न आन्दोलनरत समूहसँग समेत सम्झौता भएका छन् । हाल सरकारले संघीय संसद सचिवालयमा पेश गरेको विधेयकले कानुनको रुप लिएपछि विगतका यी सबै सम्झौता कार्यान्वयन हुने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।