बजेट : पेट्रोलियम ऊर्जाबाट विद्युतमा फड्को मार्ने तयारी

३१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ देखि विद्युत खपत वृद्धिका नीति र कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । यसअघि लिइएका केही नीतिहरुले पर्याप्त मात्रामा विद्युत खपत बढाउन नसकेपछि नयाँ र परिस्कृत नीतिमार्फत अघि बढ्न गृहकार्य भएको छ ।

सरकारले १५ जेठ, २०८० मा सार्वजनिक हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई व्यापक बनाउने योजना बनाउन सुरु गरेको छ । सवारी साधनदेखि घरायसी विद्युतीय उपकरणसम्मको प्रयोगलाई बढाउने गरी सहुलियतका नीतिहरु ल्याउने तयारी सरकारको छ ।

डिजेल, पेट्रोल र खाना पकाउने ग्याँस लगायतको पेट्रोलियम ऊर्जाको खपत घटाएर बिजुलीको प्रयोग बढाउने खालका नीतिहरु ल्याउने गरी सरकारले बजेट निर्माणको काम गरिरहेको विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरु बताउँछन् । नयाँ बजेटलाई पेट्रोलियमबाट विद्युतमा फड्को मार्ने अवसरका रुपमा प्रयोग गरिने दाबी अधिकारीहरुको छ ।

व्यापार घाटा न्यूनीकण गर्ने भरपर्दो विकल्पको रुपमा बिजुली उपलब्ध हुन थालेसँगै बजेटका नीतिहरुमा समयानुकूल परिर्माजनको खाका बनेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बिजुलीको खपत बढाउनका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत सहजीकरण नयाँ बजेटमामार्फत गरिने अर्थ सचिव अर्जुनकुमार पोख्रेलले बताउँछन् ।

व्यापार घाटा घटाउने र आन्तरिक विद्युतीय स्रोतको परिचालन सम्बन्धमा निर्णयका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयहरुबाट पठाइएका सुझाव र कार्यकमलाई बजेटले प्राथमिकता दिने सचिव पोख्रेलले बताए । ‘विद्युतीय प्रयोगबाट व्यापार घाटालाई कम गर्न सरकारले बजेटमार्फत नीतिगत सहजीकरण गर्छ,’ सचिव पोख्रेलले भने, ‘त्यसका लागि व्यापार घाटा न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई मार्ग निर्देशनका रुपमा लिएर बजेट तयार हुन्छ ।’

व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७९ मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्तिपरिषद् कार्यालयले केन्द्रीय रुपमा अनुगमन, सहजीकरण गर्ने र सबै सरकारी निकायले निश्चित समयमै कार्यन्वयनमा ल्याउने उक्त कार्ययोजनामा पनि समय नै तोकेर विद्युतीय ऊर्जा प्रयोगका लागि विद्युतीय उपकरणको आयातमा सहुलियत र सहजीकरणको योजना छ ।

विद्युतीय सवारीमा फाइनान्सिङ सजिलो बन्दै

व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न तयार पारिएको व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्ययोजना २०७९अनुसार पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन आयातमा निरुत्साहन गर्ने योजनाहरु छन् ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी आयात घटाउने र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउने नीति लिने उल्लेख छ । ६ महिनाभित्रै यस्तो नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्यतालिका बनाइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेटमार्फत सो नीतिलाई सम्बोधन गर्ने र राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरी कार्यान्वयन हुनेछ । ‘पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने निजी सवारी साधनको आयात निरुत्साहित गर्न त्यस्ता साधनमा दिइने सवारी कर्जा पुनरावलोकन ६ महिनाभित्रै लागू हुनेगरी राष्ट्र बैंक नीति लिने छ,’ कार्ययोजनामा भनिएको छ,‘जसको विकल्पको रुपमा विद्युतीय सवारी साधन खरिदमा दिइने बैकिङ सुविधा सरल र सहज बनाइने छ ।’

६ महिनाभित्रै लागू हुने यस्तो व्यवस्थाले नतिजा देखिने गरी पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने निजी सवारी साधनको आयातमा कमी आउने र विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्ने सरकारी अनुमान छ ।

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढेसँगै इन्धन आयातमा बाहिरिने रकम जोगिएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने उद्योग मन्त्रालयको दाबी छ । छिट्टै कार्यान्वयन गरिने कार्ययोजनका कार्यक्रम बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने गरी सिफारिस भएको मन्त्रलयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले बताइन् ।

सरकारले विद्युत प्रयोगलाई ब्यापक बनाउन र पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न ६ महिनाभित्रै सहरमा ठूला यात्रुबाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने, उद्योग, व्यापार, सेवा, औद्योगिक करिडोरमा सहज विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने नीति तर्जुमा गरेको छ ।

सहरमा ठूला विद्युतिय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेसन बनाइने, डिजेल र पेट्रोलमा आधारित कृषि उपकरणलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गरिने पनि उद्योग वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । ईंटा भट्टा र सिमेन्ट उद्योगलाई विद्युतीय ऊर्जा प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिने पनि सरकारको योजना छ ।

विद्युत महसुल र भन्सार दर घटाउने योजना

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मिति तोकेरै कार्यान्वयनमा पठाएको व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना अनुसार एक वर्षभित्रै विद्युत महसुल घट्ने उल्लेख छ । यस्तै ६ महिनाभित्रै कार्यान्वयनमा आउने गरी विद्युत खपत हुने उपकरणको आधारभूत वस्तुको आयातमा भन्सार महसुल घटाउन पनि सरकारको तयारी छ ।

उद्योग मन्त्रालयकी सह–प्रवक्ता उर्मिला केसीकाअनुसार सम्बन्धित निकायहरुले सम्बोधन गर्ने गरी कार्ययोजनाको मुलभूत कुरा सिफारिस गरिएको छ । जसलाई बजेटमार्फत सम्बोधन हुनेछ । जसअनुसार घर, भन्सा र सेवा क्षेत्रमा अधिक प्रयोगमा आउने विद्युतीय उपकरणको भन्सार महसुल घट्ने छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म नेपालले १२ खर्बको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्दा २ खर्ब ६१ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै आयात गरेको छ । यस्तो आयातलाई घटाउन अब विद्युत खपतलाई बढाउने सरकारी योजना छ ।

बिजुलीको उत्पादनले बढाएको दबाब

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी २ वर्षपछि नै नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुने प्रक्षेपण गरेको छ । प्राधिकरणले गरेको प्रक्षेपणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (२०२५/२६) मा नेपालले हिउँदमा भारतबाट गर्ने बिजुली आयात पनि रोकिने छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सो वर्षमा नेपालले करिब १४ अर्ब युनिट बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको विद्युत खपत ‘पिक’ समयमा २ हजार ४८२ मेगावाट पुग्ने अनुमान छ । त्यतिबेलासम्म पीपीएअनुसार आयोजनाहरुको निर्माण सकिए जडित क्षमता अहिलेको भन्दा करिब दोब्बर अर्थात् ४ हजार ८४३ मेगावाट हुनेछ । यसअनुसार त्यतिबेला २ हजार ३६१ मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गर्नपर्ने हुनसक्ने घिसिङको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म ३७७ वटा परियोजनासँग ७ हजार २३० मेगावाट बारबर बिजुलीको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको प्राधिकरणले बताएको छ । १० हजार ७५६ मेगावाट बराबरका परियोजनाले पीपीएका लागि प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्राधिकरणकाका अनुसार अहिले देशमा बिजुलीको कुल जडित क्षमता २ हजार ७०० मेगावाट पुगेको छ । अहिले वर्षायाममा निजी क्षेत्रमा परियोजनाहरुबाट १ हजार ५११, विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाबाट ६६१ र प्राधिकरणका भगिनी कम्पनीबाट ४७८ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ । त्यसैगरी अहिले निजी क्षेत्रका २ हजार ४९३ मेगावाटका परियोजना निर्माणको चरणमा छन् भने २ हजार १७३ मेगावाटका परियोजना पीपीए भएर लगानी खोज्ने क्रममा छन् । प्राधिकरणको भगिनी कम्पनी अन्तरगत ४८७ मेगावाट बराबरका परियोजना बनिरहेका छन् भने ८६ मेगावाटका परियोजना लगानी खोज्ने चरणमा छन् ।

जडित क्षमता वर्षैंसाल बढ्दै गर्दा यसैवर्ष पनि देशभित्र विद्युत खपत दर नबढ्दा भारतबाट निर्यातको अनुमति नपाए वर्षायाममा ठूलो मात्रामा बिजुली खेर जाने चिन्ता छ । वर्षायाममा नदी प्रवाहमा आधारित परियोजनाबाट पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन हुन्छ । कुल जडित क्षमता बराबरै उत्पादन भएको विजुली देशभित्र खपत हुन नसक्ने निश्चित छ ।

नेपालमा रातमा बिजुली खपत स्वतः कमजोर बन्छ । यस्तो अवस्थामा खपत हुन नसकेको बिजुली निर्यात गर्न नसकिए परियोजनाहरु बन्द गरेर खेर फाल्नुपर्ने हुन्छ । विगतका वर्षमा पनि निर्यात हुन नसकेको बिजुली खेर फालिएको थियो । अझ निजी क्षेत्र (स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरु)का परियोजना बन्द गर्नु परे प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति नै दिनुपर्छ । त्यसैकारण निर्माण सकिएका आयोजनाहरुको बिजुलीको बर्खे व्यवस्थापन भने टाउको दुखाइको विषय छ ।

अहिलेसम्म नदीमा पानीको सतह घट्ने भएकाले हिउँदमा चाहिने आधा बिजुलीको लागि भारतको भर पर्नु परिरहेको छ । तर, अब धमाधम आयोजना निर्माण सकिंदै जाने र २ वर्षपछि हिउँदमा पनि भारतको बिजुली नचाहिने प्राधिकरणको अनुमान छ । बरु त्यतिबेला वर्षायाममा आधा बिजुली भारत निर्यात गर्न भारतको अनुमति पाउन र पूर्वाधारको अभाव हुनसक्ने चुनौती हुनेछ ।

अहिले भारतले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईएक्स)को डे–अहेड बजारमा नेपालबाट ४५२ मेगावाट बराबरको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली मात्र निर्यात गर्न अनुमति दिएको छ । गत १९ जेठदेखि ३ पुससम्ममा प्रधिकरणले ११ अर्ब १६ करोड ३० लाख रुपैयाँको विद्युत भारततर्फ निर्यात गरेको थियो । देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको एक अर्ब ३५ करोड ७७ लाख ५७ हजार युनिट विद्युत निर्यात गरी प्राधिकरणले ११ अर्ब १६ करोड ३० लाख रुपैयाँ (६ अर्ब ९७ करोड ६९ लाख भारु) आर्जन गरेको थियो ।

अब सकेसम्म देशभित्रै विद्युत खपत बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि ‘पोलिसी इन्टरभेन्सन’ गर्नुपर्ने घिसिङ बताउँछन् । सरकारले नीतिगत रुपमा हस्तक्षेप गरेर नै विद्युत खपत गराउनुपर्ने र त्यसका लागि एकीकृत खालको खपत वृद्धिका योजनाहरु बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

ऊर्जाविज्ञ डा. जगन्नाथ श्रेष्ठ सरकारले लिने नीति राम्रो भएपनि नीति कार्यान्वयनका लागि चुनौती सिंहदरबार देखि नै रहेको बताउँछन् । सरकारले सिंहदरबार भित्र ग्याँस व्यवस्थापनका लागि लिएको नीति हालसम्म कार्यान्वयन नभएको बताउँछन् ।

तर, जसरी पनि विद्युतीय ऊर्जामा नेपाल जानुको विकल्प नभएको भन्दै उनी भन्छन् ‘वितरण प्रणाली बलियो बनाएर २४ सै घण्टा गुणस्तरीय बिजुली प्रवाहको सुनिश्चितता सरकारले गर्‍यो भने समाज आफैं अन्य ऊर्जाको झन्झटबाट निस्कन्छ ।’