आगामी आर्थिक वर्षलाई आन्तरिक ऋणको सीमा २ खर्ब ६९ अर्ब

१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा २ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँसम्म आन्तरिक ऋणको लक्ष्य राख्न सक्ने सीमा पाएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋणबारे यस्तो सिफारिस गरेको हो ।

आयोगका अनुसार केन्द्र सरकारले तीन वटै तहका सरकारबाट उठाउन सक्ने कुल आन्तरिक ऋणको अनुमानित सीमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतसम्म रहेको छ । यो रकम राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आव २०७९/८० मा गरेको कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुमान रकम ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको ५ प्रतिशतले हुन आउने २ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ हो ।

राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको आकार झण्डै ५४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा २.१६ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धिदरमा आधारित हो ।

आयोगले प्रदेश सरकारका लागि आगामी आव २०८०/८१ मा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १२ प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक उठाउन सक्ने गरी सीमा तोकेको छ ।

स्थानीय तहको हकमा आगामी आवमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र स्थानीय तहको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १२ प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने गरी सीमा तोकेको छ ।

चाुल आवमा समेत सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतको सीमा भित्र रहने गरी लक्ष्य तोकिएको थियो ।

चालु खर्चमा ऋण प्रयोग नगर्न सुझाव

आयोगले अनुत्पादनक तथा चालु खर्चमा आन्तरिक ऋणको प्रयोग नगर्न सिफारिस गरेको छ । सार्वजनिक ऋणको उद्देश्य स्पष्ट गर्न समेत आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आन्तरिक ऋण उठाउँदा उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्रयोग गर्न समेत भनेको छ । देशको समिष्टगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी पूँजी निर्माण र दीर्घकालीन लाभ दिने प्रकृतिका उत्पादनशील कार्यमा मात्र आन्तरिक ऋण उठाउन समेत आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले आन्तरिक ऋणबाट उठाएको रकम उत्पादनशील, रोजगारमूलक तथा आन्तरिक आय बढाउनजे क्षेत्रमा परिचालन गर्न समेत सुझाव दिएको छ । ऋण लगानी गरी सञ्चालन हुने योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफलबाट सो योजनामा गरिएको ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीको सुनिश्चितता हुने योजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न समेत आयोगले सिफारिस गरेको छ । आन्तरिक ऋणको रकम कुन योजनाका लागि कुन शीर्षकमा खर्च गर्ने भनी बजेट विनियोजनकै दौरान तोक्न समेत आयोगले भनेको छ ।