+
+

म्यानपावरले श्रमिकसँग असुल्ने शुल्क बढाउँदै सरकार

फ्री भिसा र टिकटको नीति उल्ट्याउने चलखेल

रवीन्द्र घिमिरे रवीन्द्र घिमिरे
२०८० जेठ ४ गते २१:२०

४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले पाउँदै आएको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ को नीति उल्ट्याउने तयारी गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनीको सेवा शुल्कको नीति पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएका छन् ।

समितिका संयोजक पोखरेलले विदेशमा श्रमिक पठाउँदा मेनपावर कम्पनीले लिन पाउने सेवा शुल्कमा एकरुपता कायम गर्नेबारे अध्ययन गरेर सिफारिस गर्न समिति गठन भएको बताए ।

‘कसैले शून्य लागत भनेका छन्, कसैले १० हजार रुपैयाँ लिएको र कसैले एदकमै धेरै सेवा शुल्क लिएको भनेर समाचारहरु सुन्न पाइन्छ’, पोखरेलले भने, ‘यी सबैलाई कसरी ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ र सेवा शुल्कमा एकरुपता गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्छौं ।’

मेनपावर व्यवसायीले विगतदेखि नै श्रमिकले विदेशमा पाउने एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क उठाउन दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर सरकारले शून्य लागतमा अर्थात् रोजगारदाताको खर्चमा विदेशमा रोजगारीमा पठाउने नीति लिँदै आएको थियो । हाल सेवा शुल्कको नाममा श्रमिकबाट १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउने म्यानपावर व्यवसायीले यो नीति पुनरवलोकनको मागमा श्रममन्त्री भण्डारीलाई सहमत गराएका थिए ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार म्यानपावर व्यवसायीको माग बमोजिम श्रमिकले विदेशमा पाउने एक महिनाको तलब बराबरको रकम सेवा शुल्क लिन पाउने गरी सिफारिस गर्ने समितिको गृहकार्य छ ।

१८ वैशाखमा वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रका सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री भण्डारीले श्रमिकले निःशुल्क भिसा र टिकट पाउने नीति व्यवहारिक नभएको बताएका थिए । पुनरावलोकनको आवश्यकता औंल्याउँदै उनले सेवा शुल्क कति तोक्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने समय भइसकेको धारणा राखेका थिए ।

श्रमिकसँग निश्चित शुल्क लिने व्यवस्था गर्न सके ठगिने अवस्थाको अन्त्य हुने मन्त्रीको दाबी थियो । ‘श्रमिकको एक महिनाको तलब बराबर शुल्क उठाउन दिने हो भने व्यवसायीहरूले आफ्नै फाइदा हेरेर धेरै आम्दानी हुने काम खोजिदिन सक्लान्, श्रमिक र व्यवसायी दुवैलाई यसले राम्रो गर्थ्यो’ मन्त्री भण्डारीले भनेका थिए ।

फ्री भिसा र फ्री टिकटको नीति नीति कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकार उल्टै श्रमिक मर्कामा पर्ने गरी यो नीति नै उल्टाउने पक्षमा उभिएको पहिलो पटक भने हैन । गत वर्ष तत्कालीन श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले पनि यो नीति पुनरावलोकनको गृहकार्य गरेका थिए । तर, स्थानीय तहको चुनावअघि निर्णय गर्दा अलोप्रिय हुने डरले उनले निर्णय गर्न सकेका थिएनन् । ‘यो व्यवस्थाले सरकार र श्रमिक ठगिएका छन्, मेनपावर व्यवसायीले पैसा लुकाउन पनि सकेनन्’ उनले भनेका थिए ।

अहिले प्रतिकामदार १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कलाई मात्रै वैधानिक आम्दानीका रुपमा देखाउन सकिने भएकाले व्यवसायीले उठाएको करोडौं रुपैयाँ वैधानिक हुन सकेको छैन । श्रमिकसँग अवैध रुपमा असुलेको आम्दानीलाई वैधानिक बनाउन नसकिने भएपछि यो नीति पुनरवलोकनका लागि व्यवसायीहरु चलखेलमा लागेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेल वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न वर्तमान सेवा शुल्कसम्बन्धी सरकारी नीति बाधक भएको बताउँछन् । श्रम गन्तव्य मुलुकसँग समझदारी नगरी घोषणा भएको फ्री भिसा फ्री टिकट नीति व्यवहारिक नै नभएकाले ८ वर्षसम्म लागु हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘कागजमा शून्य लागत भनेर मात्रै हुँदैन, तर श्रम गन्तव्य मुलकुसँग यस्तो नीति कार्यान्वयन हुने गरी श्रम समझदारी नगरेसम्म व्यवहारमा यो लागु गर्न सम्भव छैन’, उनी भन्छन्, ‘अहिले सरकारले सबै श्रम गन्तव्य मुलुकका लागि निश्चित शुल्क तोक्नैपर्छ ।’

अहिले कामदार विदेश लैजान सबै खर्च रोजगारदाताले ब्यहोर्ने गरी साउदी अरेबिया, कतार, बहराइन, कुवेत र ओमानमा नेपालबाट श्रमिक पठाइएको छ । मेनपावर कम्पनीले सेवा शुल्कवापत बढीमा १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ । मलेसिया र यूएईले त शून्य लागतमै श्रमिक लैजाने गरी नेपालसँग श्रम समझदारी गरिसकेका छन् ।

तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले २१ असार २०७२ मा प्रमुख ७ श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने नेपाली कामदारहरुको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । रोजगारदाता कम्पनीबाट प्राप्त भएको फ्री भिसा र टिकट लुकाएर म्याननपावर व्यवसायीले श्रमिकसँग अवैध रुपमा चर्को सेवा शुल्क लिने गरेका छन् ।

फाइल तस्वीर

अहिले मलेसियासहित खाडीमा जाने श्रमिकले म्यानपावर कम्पनीबाट १० हजार रुपैयाँ तिरेको रसिद बुझेर २ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म बुझाइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा यो विषय धेरैको जानकारीमा भए पनि सरकारकै संरक्षण रहेको यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ फ्री भिसा, फ्री टिकट कार्यान्वययनको सरकारले प्रभावकारी अनुगमन र नियमन नगर्दा श्रमिक ठगिइरहेको बताउँछन् । गर्नुपर्ने काम नगरेर सरकारले श्रमिक ठगिनुको दोष सेवा शुल्कको नीतिमाथि खन्याएर व्यवसायीलाई कमाउने अवसर दिइरहेको गुरुङ बताउँछन् ।

‘सरकारले बलियो अनुगमन र नियमन गर्ने हो, पछाडि फर्किने कुरा श्रमिकको हितमा छैन । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि राम्रो सन्देश जाँदैन’ उनी भन्छन् ।

पछाडि फर्किंदै सरकार

सरकारले ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’को नीति पुनरवलोकनका लागि समिति बनाउँदा ‘सम्भावित गन्तव्य मुलुक, सरकारीस्तरबाट श्रमिक पठाउने सम्भाव्यता र सेवा शुल्कसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको कार्यदल’ले २८ साउन २०७५ मा दिएको प्रतिवेदन भने श्रम मन्त्रालयमै थन्किएको छ ।

प्रतिवेदनले सबै श्रम गन्तव्य मुलुकमा फ्री भिसा र फ्री टिकटको नीति अबलम्वन गर्न सिफारिस गरेको थियो । पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डे संयोजकत्वको कार्यदलले विश्वव्यापी अभ्यासलाई हेरेर सबै मुलुकमा यो प्रणाली लागु गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

कार्यदलले विश्वव्यापी रुपमा नै वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकहरु जाँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने पद्धति (इम्प्लोयर पे मोडेल) लागु गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको भन्दै अहिले लागु भएका ७ बाहेक बाँकी मुलुक तथा रोजगारीका क्षेत्रमा पनि श्रमिकहरुलाई निःशुल्क पठाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो । यसका लागि सरकारले सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता वा समझदारी गर्नु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो प्रतिवेदनले सेवा शुल्क रोजगारदाताले नव्यहोर्ने खालका मागपत्रहरुको प्रमाणीकरणमा निरुत्साहन गर्न पनि सिफारिस गरेको थियो, जसबारे सरकार अनिर्णित छ ।

१८ पुस २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले पनि फ्री भिसा र फ्री टिकटको निर्णय प्रभावकारी ढंगले लागु गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । यसका निम्ति आवश्यक कानुन तथा संयन्त्रको व्यवस्था गर्नू/गराउनू भनेर न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र केदारप्रसाद चालिसको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म यो आदेश अनुसार कानुन र संयन्त्र बनाएको छैन ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञ सोम लुइँटेल विगतमा मलेसिया र खाडी मुलुक जान ७०–८० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकिंदा व्यवसायीले तेब्बरसम्म रकम लिएको पाइएको बताउँछन् ।

व्यवसायीले १० हजार सेवा शुल्क लिन पाउने गरी नीति बनेपछि पनि व्यवसायीको दर घटेन, उल्टै बढिरह्यो । तर, सरकारले मलेसियासहित यूएई र मोरिसससँग रोजगारदाताले नै सबै खर्च व्यहोर्ने गरी श्रम समझदारी गरेको थियो । सरकारले अन्य देशसँग पनि श्रम समझदारीको मस्यौदामाथिको छलफलमा यो नीतिलाई आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनाएको छ ।

‘अब मलेसियासहितका देश सबै श्रमिक आपूर्ति प्रक्रियाका सबै खर्च रोजगारदाताले नै ब्यहोर्न तयार छन्, हामी चाहिं निश्चित महिनाको तलब श्रमिकले मेनपावर कम्पनीले तिनुपर्ने गरी नीति बनाउने जायज हुनै सक्दैन,’ विज्ञ लुइँटेलले भने, ‘यसले त हाम्रो कूटनीतिक बेइज्जती हुन्छ ।’

सरकारले नै मेनपावरले अवैध रुपमा चर्को शुल्क असुले भनेर श्रमिकको हित गर्ने नीति फेर्न लाग्नु आफैंमा हास्यास्पद भएको लुइँटेलले बताए । ‘सरकारको नीति लागु गर्न सक्नुहुन्न भने मन्त्रीज्यूले पद छोड्नुपर्‍यो, हैन भने कार्यान्वयनबाट भाग्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘अहिले जति शुल्क तोकेपनि भविष्यमा त्यो भन्दा बढी लिँदैनन् भन्ने ग्यारेन्टी के छ ?’

नेपाल हस्तक्षरकर्ता रहेको ‘ग्लोबल कम्प्याक्ट अफ माइग्रेसन’ (जीसीएम) अनुसार नेपालले ‘फेयर रिक्रुटमेन्ट’ नीति लिनैपर्ने अवस्था समेत छ । फ्री भिसाको नीतिकै कारण अहिले ‘फेयर रिक्रुटमेन्ट’ सूचकमा नेपाल ‘च्याम्पियन’ राष्ट्रका रुपमा छ ।

‘जीसीएममा च्याम्पियन राष्ट्रका रुपमा रहेको देशले कामदारलाई महँगो सेवा शुल्कको मारमा पार्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘यदि श्रमिकको हित चाहने सरकार हो भने सेवा शुल्कको नीति पुनरवलोकनलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले नै रोकेर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको नियमनलाई कसिलो बनाउन लाग्नुपर्छ ।’

लेखकको बारेमा
रवीन्द्र घिमिरे

घिमिरे अनलाइनखबरका प्रशासन संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?