विद्यार्थी किन घटे ? स्थानीय तहले खोजी गर्नुपर्छ

दुर्गम ठाउँहरुका स्थानीय तहहरुले विद्यार्थी संख्या कम भएको कारण विद्यालय तह घटाउने अथवा विद्यालय मर्ज गर्ने काम गरिरहेका छन् । विद्यार्थी संख्याको आधारमा कक्षा घटाउने, विद्यालय मर्ज गर्ने भएकाले विद्यार्थी संख्या घटिरहेको छ भन्ने देखिन्छ नै ।

अहिले विद्यार्थी संख्या घट्नुका विभिन्न कारण छन् । मुख्य त जनसंख्या कारण हो । अहिले जन्मदर नै घटेको अवस्था छ । जनसंख्याको वृद्धिदर जम्मा ०.२ प्रतिशत छ । यो सँगसँगै अरु धेरैवटा ‘फ्याक्टर’हरु छन् ।

बसाइँसराइको प्रवृत्ति नै ग्रामीणदेखि शहरी क्षेत्रमा, दुर्गम क्षेत्रबाट सुगम क्षेत्रमा छ । जहाँ रोजगारीविशेको अवसर छ त्यहाँ जाने प्रवृति छ । विद्यालय गुणस्तरीयताको विषय चाहिँ हिजोभन्दा सबल हुँदै गएको हो । हिजोभन्दा हाम्रो विद्यालयको गुणस्तर सुध्रिँदै गएको र ड्रप आउटको दर पनि कम हुँदै गइरहेको छ ।

हिजो विद्यालय जाने उमेरका ठूलो संख्याका बालबालिका विद्यालय बाहिर थिए, जसको कारण सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउनमा केन्द्रित हुँदा गुणस्तरीय शिक्षा भएन भन्ने गुनासो बढेको थियो । तर पछिल्लो केही वर्षयता हामीले विद्यालयको गुणस्तरलाई पनि ध्यान दिएर काम गरिरहेका छौं ।

अहिले ३ प्रतिशतभन्दा कम बालबालिका मात्रै विद्यालयभन्दा बाहिर छन् । त्यो भएकाले हामी सूचकको हिसाबले पछाडि छैनौं । गुणस्तर सुध्रिने क्रममा छ । संघीय सरकारले विद्यालय गुणस्तरका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको छ ।

नमुना विद्यालय बनाउने त छँदै छ, साना साना छरिएर रहेका विद्यालयमा जुन हिसाबले हाम्रो स्रोत साधन छरियो त्यसले गुणस्तर दिन सक्दैन भनेर बरु बसको सुविधा दिएर पढाउने ‘बिग स्कुलको कन्सेप्ट’ को वातावरण शुरु गरेका छौं ।

जहाँ शून्य दरबन्दी छ निमावि, मावि तहमा त्यस्तो ठाउँमा कम्तिमा पनि अंग्रेजी, गणित, विज्ञानका शिक्षकहरुको अभाव नहुने हिसाबले शिक्षण सिकाइ अनुदानहरु उपलब्ध गराउँदैछौं । अस्थायी शिक्षकहरु भएको ठाउँमा आयोग मार्फत नियमित विज्ञापन गरेर स्थायी शिक्षकहरु नियुक्ति भइरहेको छ । त्यस्तै टाढाबाट विद्यालय धाउन नसक्ने, थोरै संख्यामा विद्यार्थी भएका ठाउँ जहाँ विद्यालय स्थापना गर्न सम्भव नहुने क्षेत्रको विद्यार्थीको लागि पायक पर्ने ठाउँमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीति पनि छ ।

तर संघीय सरकारले गरेको प्रयास मात्रै पर्याप्त होइन । त्यसैले माध्यामिक तहको जिम्मा स्थानीय तहले पाएको छ । त्यसैले स्थानीय तहले आफ्नो पालिका भित्रको विद्यालयमा देखिएको समस्याको पहिचान गरेर आवश्यकता अनुसार नीतिगत कार्ययोजनाहरु ल्याउनुपर्छ/कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

जनसंख्या वृद्धि नै घटेर, अवसरको खोजी गर्दै बसाइँसराइ गरेर जानेका कारण विद्यालय नै खाली हुने अवस्था भयो भने त स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता अनुसार नीति बनाएर विद्यार्थी संख्या टिकाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षाकै खोजीमा विद्यार्थी टिकिरहेका छैनन् अथवा बसाइँसराइ भइरहेको छ भने पनि उनीहरुको चाहना अनुसार, आवश्यकता अनुसारको शिक्षा गुणस्तर सुधार गर्ने नीति बनाउने काम गर्नुपर्छ ।

माध्यामिक तह शिक्षाको अधिकार पाएको स्थानीय तह आफैंले समस्या समाधानको योजना बनाएर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिले संघीय सरकारको काम भनेको गुणस्तर सुधार गर्न विगतमा दिँदै आइरहेको अनुदानहरु नियमित दिने, आवश्यकताको आधारमा केन्द्रिकृत नीति निर्माण, योजना बनाउने हो ।

विद्यालय मर्ज गर्नु अथवा कक्षा घटाउनु सामुदायिक विद्यालय विस्थापित गर्दै लानु होइन । विद्यार्थी नभएपछि कक्षा घटाउँदै लाने अथवा विद्यालय मर्ज गर्दै लगेर सामुदायिक विद्यालय नै विस्थापित गर्दै जाने रणनीति होइन । खाली के हो भन्दा तत्कालीन समयमा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका पर्याप्त नहुँदा तत्कालका लागि अपनाइने उपाय मात्रै हो ।

पढ्ने उमेरका बालबालिका कहिले बढ्न सक्छन्, कहिले घट्न सक्छन् । यो स्वाभाविक प्रकृया हो । कुनै गाउँमा सधैं बढ्छ/बढ्नुपर्छ अथवा जहिल्यै घट्छ/घट्नुपर्छ भन्ने होइन । आवश्यकताको आधारमा विद्यालयको तह घटाउने, बढाउने आवश्यकताको आधारमा ‘मर्ज’ गर्ने, फेरि सञ्चालनको अनुमति दिने काम सँगसँगै हुन्छ । अहिले पनि त्यसैगरी कतै कक्षा घटाउने, कतै बढाउने, कतै मर्ज गर्ने र कतै सञ्चालनको अनुमति दिने काम भइरहेको छ । यद्यपि अहिले घट्ने र मर्ज गर्नेको संख्या बढी भने पक्कै हो ।

हिमाली भूगोलमा भने दुई जना अथवा चार जना विद्यार्थी भए पनि मर्ज गर्ने भन्ने हुँदैन । दुई जना विद्यार्थी भएकाले दुई घन्टा टाढाको विद्यालयमा मर्ज हुनुपर्छ भनेर हामी प्रोत्साहन गर्दैनौं । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले तोकेअनुसार दुई किलोमिटर अथवा आधा घन्टाको दुरीमा विद्यालय भएको अवस्थामा मर्ज हुन्छ । ज्यादै नजिकै भएर राज्यको स्रोत साधन अनावश्यक खर्च भइरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा मर्ज गर्ने हो ।

मर्ज गर्नु शिक्षाको सुविधाको लागि नभएर राज्यको स्रोत साधन अनावश्यक खर्च नहोस् भनेर हो । तर, विद्यार्थी छन्, थोरै छन् भूगोलको हिसाबले टाढा छ विकट छ भने मर्ज गर्नका लागि गर्नुपर्छ भन्ने नीति होइन । स्पष्ट के हो भने अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले शिक्षा प्राप्ती गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ, त्यो कुरालाई कुण्ठित नगर्ने हिसाबले मात्रै मर्ज गर्ने, कक्षा घटाउने कार्य भइरहेको छ ।

(शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक बसन्तप्रसाद कोइरालासँग अनलाइनखबरका लागि नुनुता राईले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

किन रित्तिदैछन् गाउँका विद्यालय ?

यो पनि पढ्नुहोस

‘संघ र प्रदेशले ध्यान नदिए स्कुल मात्रै होइन गाउँ नै खाली हुन्छन्’