+
+

‘संघ र प्रदेशले ध्यान नदिए स्कुल मात्रै होइन गाउँ नै खाली हुन्छन्’

प्रदेश तथा संघीय सरकारले ग्रामीण क्षेत्रको विकासको लागि अब पनि योजना नल्याउने हो भने गाउँको विद्यालय बन्द हुने मात्रै नभएर गाउँको अस्तित्व, मौलिक ज्ञानको स्रोत, स्थानीय सीप संरक्षण जस्ता कुराहरु लोप भएर जाने जोखिम बढ्दै छ ।

लक्ष्मीदेवी पाण्डे, अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ लक्ष्मीदेवी पाण्डे, अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ
२०८० जेठ ५ गते १३:०५

हुप्सेकोट गाउँपालिकाका विद्यालयले भोगिरहेको समस्या पनि अरु पालिकाभन्दा फरक छैनन् । बजार क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थी अभावको समस्या छैन । अलि दुर्गम क्षेत्रका, वडाका विद्यालयहरुमा भने हरेक वर्ष विद्यार्थी घट्दै गइरहेका छन् ।

विद्यार्थी कम भएका कारण कक्षा घटाउने अथवा मर्ज गर्ने अवस्था पनि छैन । किनभने भौगोलिक स्थितिका कारण एउटा विद्यालयदेखि अर्को विद्यालयसम्म पुग्न बालबालिकालाई एक घन्टा अथवा त्योभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्थामा छ । त्यसैले विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयहरुमा जत्ति छन् त्यत्तिलाई पढाइरहेका छौं ।

अहिले दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थी घट्नुको कारण जन्मदर कम हुनु त हुँदै हो त्योभन्दा पनि बसाइँसराइ प्रमुख कारण हो । वैदेशिक रोजगारीमा गएर आफ्नो बालबालिकालाई बजारमा अथवा शहरमा राखेर पढाउने चलन बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको अथवा अलि आयस्रोत भएकाहरुले बालबालिकालाई शहर/बजारमा अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने विद्यालयमा पढाउने गरेको देखिन्छ ।

त्यसकारण विद्यार्थीको संख्या स्थानीय तहहरुले ध्यान नदिएका कारण घटेको होइन । कतिपयले त्यसरी गलत व्याख्या गरिरहेको पनि सुनेकी छु । म फेरि पनि दोहोर्याउन चाहन्छु मुख्य कारण बसाइँसराइ हो भने अर्को जन्मदरमा कमी आउनु हो ।

पालिकाहरुले पालिकाभित्रका विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा पुर्याउनका लागि घरदैलो कार्यक्रम, अभिभावक शिक्षासँगै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेका छन् । जसको कारण धेरै सकारात्मक प्रभाव देखिइरहेका छन् ।

पालिकालाई अधिकार दिइएको छ, पालिकाले गर्नुपर्छ भनेर प्रदेश अथवा संघीय सरकार उम्कन पाउँदैनन् । अधिकार मात्रै होइन, त्यो अनुसारको स्रोत पनि दिनुपर्छ ।

विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिका विद्यालय बाहिर हाम्रो पालिकामा सम्भवत छैनन् अथवा भएपनि त्यही शून्य दशमलब एक–दुई प्रतिशत होलान् भन्ने मेरो दाबी छ । त्यसैगरी संस्थागतबाट सामुदायिकमा आउने विद्यार्थीको संख्या थोरै–थोरै भए पनि बढ्दै गइरहेको छ ।

बसाइँसराइ रोक्नका लागि पनि हामीले स्थानीय पाठ्यक्रम मार्फत विभिन्न ठाउँको महत्व झल्काएर, सडकले नछोएको गाउँमा सडक पुर्याउन, स्थानीय तहले गर्न सक्ने जत्ति रोजगारीको सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । तर यो स्थानीय तहको प्रयासले मात्रै सम्भव छैन ।

गाउँमा मानिस टिकाउन अथवा बसाइँ सरेर जानबाट रोक्नका लागि विकासका पूर्वाधारहरु बन्नुपर्छ । त्यसका लागि ठूला–ठूला योजना परियोजनाहरु ल्याउनुपर्छ । प्रदेश तथा संघीय सरकारले गौरवका योजनाहरु ल्याउनुपर्छ । जसले गर्दा बसाइँसराइ रोकिने मात्रै नभएर गाउँ फर्केर आउने वातावरण बन्नसक्छ ।

गाउँको विकास गर्न, गाउँको मौलिकतालाई जीवित राख्न, ऐतिहासिक कुरा संरक्षण गर्न संघ र प्रदेशले कार्यक्रम, योजना नल्याई सम्भव देखिँदैन । अब ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा संघ र प्रदेश केन्द्रित हुनुपर्छ । बजेट, कार्यक्रमहरु शहरमा दिन रमाउने, शहर केन्द्रित गरेर कार्यक्रम, योजनाहरु ल्याउने अनि गाउँका मान्छे बसाइँ सरे, विद्यालय खाली भए, शहरमा कोलाहल बढ्यो भनेर मात्रै हुँदैन ।

नेपाल गाउँ नै गाउँले बनेको देश हो, गाउँ बनाउनुपर्छ भन्ने भावना तीनै तहको सरकारमा जागरुक हुनुपर्छ, उनीहरु बीच विकासमा समन्वय गर्नुपर्छ । राम्रो शिक्षा लिनको लागि शहर जानुपर्छ, महँगो शुल्क तिर्नुपर्छ, अंग्रेजी जान्नुपर्छ भन्ने भ्रम तोड्न स्थानीय सरकारले कोसिस गरिरहेका छन् तर यो स्थानीय तह मात्रैको बसको कुरा होइन ।

पालिकालाई अधिकार दिइएको छ, पालिकाले गर्नुपर्छ भनेर प्रदेश अथवा संघीय सरकार उम्कन पाउँदैनन् । अधिकार मात्रै होइन, त्यो अनुसारको स्रोत पनि दिनुपर्छ । आवश्यक बजेट, आवश्यक दरबन्दी, संघीय ऐन चाहिन्छ । गाउँका विद्यालयसम्म पुग्नको लागि सहज बाटो छैन, बिजुली छैन ।

कठिन यात्रा गरेर विद्यालय पुगे पनि बिजुली नहुनु भनेको प्रविधिसँग टाढा हुनु हो । प्रविधिसँगको सम्बन्ध टाढा भएपछि विद्यार्थीको सिकाइ कति पछाडि पर्छ भन्ने त्यो भनिराख्नु पर्दैन । हामीले पहिचान गरेको, उजागर गरेको समस्या समाधानका लागि प्रदेश तथा संघीय सरकारको टेवा हुनुपर्छ । अब बन्ने विकासका योजनाहरु ग्रामीण क्षेत्रको विद्यालयको महत्व उजागर गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने किसिमको बन्नुपर्छ ।

अहिले सिकाइ स्थानीय ज्ञान, सीपसँग जोडिनुपर्छ भन्दै गर्दा ग्रामीण अथवा दुर्गमका विद्यालयको महत्व झन् बढी हुन्छ । किनभने दुर्गमका विद्यालयहरु खुला, प्रकृतिको नजिक, मौलिक ज्ञानहरु सिक्नका लागि उपयुक्त छन् । तर केन्द्र सरकारले कत्ति वटा दुर्गम क्षेत्रको विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउन बजेट तथा अनुदान दिएको छ ?

प्रदेश तथा संघीय सरकारले ग्रामीण क्षेत्रको विकासको लागि अब पनि योजना नल्याउने हो भने गाउँको विद्यालय बन्द हुने मात्रै नभएर गाउँको अस्तित्व, मौलिक ज्ञानको स्रोत, स्थानीय सीप संरक्षण जस्ता कुराहरु लोप भएर जाने जोखिम बढ्दै छ । जनगणनाको तथ्यांकले त्यो भयावह स्थिति देखाउँदैन र ?

त्यसमा स्थानीय तहले पनि आफ्ना दक्ष जनशक्ति अड्याउन, युवाहरु गाउँमा टिकाउन, श्रमको सिर्जना गर्न, कृषि खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । हामीले गरिरहेका पनि छौं तर स्थानीय तहको आफ्नो स्रोत साधनले मात्रै यो सम्भव छैन भनेर हामीले बारम्बार भन्दै आइरहेका छौं ।

अहिले पालिकाको आवश्यकता एकतिर छ संघको योजना अर्कोतिर । तारतम्य मिलेको छैन । कुनै पनि विकासको लागि तीन तहको तारतम्य मिल्नुपर्छ । जस्तो १५ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक भन्ने सरकारको नीति छ तर हाम्रो कतिपय विद्यालय जहाँ कक्षा १–५ पढाइ हुन्छ त्यहाँ जम्मा ५ जना अथवा १० जना विद्यार्थी हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा त्यो एक जना शिक्षकले कसरी पढाउने ।

अधिकांश पालिकाको दुर्गम ठाउँका विद्यालयमा यो समस्या छ र जहाँ पालिकाले पनि शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् त्यहाँका विद्यालयका बालबालिका एकै कक्षामा बसेर पढ्न बाध्य छन् । उनीहरुले के सिक्लान् अथवा त्यो एक जना शिक्षक कति सिर्जनात्मक भएर पढाउन सक्ला ।

त्यसैले यस्ता नीतिगत तथा व्यवहारीक समस्याहरु समाधान हुने किसिमको स्रोत, टेवा, प्रदेश र संघले दिनुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रको विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकालाई विशेष सेवा सुविधा शिक्षकहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको योजनाहरु ल्याउनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारले माध्यमिक शिक्षाको जिम्मेवारी पाईसकेपछि विद्यालयको गुणस्तर उकास्न, विद्यार्थी टिकाउन, विपन्नता सुधार गर्न प्रयत्न गरिरहेका छन् जसले धेरै सुधार पनि आएको छ । हुप्सेकोट गाउँपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरु गर्दै आइरहेको छ, जसले गर्दा विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार आएको छ ।

पालिकाहरुले आफ्नो स्रोत, साधन अनुसार गरी नै रहेका छन् । अब अहिलेको मुख्य समस्या बसाइँसराइ कम गर्न प्रदेश सरकार र संघ सरकारले टेवा दिनुपर्छ । त्यसको लागि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले सम्बन्धित निकायहरुमा ध्यानाकर्षण पत्रहरु बुझाएको छ ।

(गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष एवं नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेसँग अनलाइनखबरका लागि नुनुता राइले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?